‘पदोन्नतीचे पाहा..’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. ‘पनवती’ हा नकारात्मक शब्द असून अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन देतो. ‘डायन’ किंवा ‘हडळ’ यासारख्या शब्दांप्रमाणेच ‘पनवती’ हादेखील मानवी प्रतिष्ठेच्या विरोधात जाणारा शब्द आहे, फरक एवढाच आहे की ‘पनवती’ मध्ये लिंगभेद नाही.
क्रिकेट सामन्याचे राजकीय हत्यारात रूपांतर केल्याचा असाही परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपमधील त्यांच्या सल्लागारांनी कधीच केली नसेल. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामना किंवा विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना आयोजित करणे, यामागे निव्वळ राजकीय कारण जनभावना आणि क्रिकेटशी संबंधित असलेल्या वेडाचे भाजपच्या मतांमध्ये रूपांतर करणे, हे होते. भारताने सामना जिंकला असता तर प्रसारमाध्यमांनी २४ तासांत आपल्या वतीने तास- दीड तासाची भर टाकून मोदींची स्तुती करण्यात वेळ घालवला असता. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपासून ते २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने त्याचा फायदा घेतला असता, मात्र भाजपचा डाव फसला.
भाजपने क्रिकेटचा निवडणूक फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काँग्रेसही यात मागे राहिली नाही. भाजपने टीम इंडियाचे अभिनंदन केले तेव्हा काँग्रेसनेही त्याचा ‘इंडिया’ च्या विजयाशी संबंध जोडला. यानंतर मंगळवारी झालेल्या एका निवडणूक सभेत राहुल गांधींनी भारताच्या पराभवाचा उल्लेख केला, तेव्हा सभेत उपस्थित काही जणांनी पनवती हा शब्द उच्चारला, तर राहुल गांधींनीही त्याची पुनरावृत्ती केली. आणि विविध वाहिन्यांवर अनेक तास चर्चा सुरू झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या बचावासाठी भाजपचे लढवय्ये नेते आपापल्या युक्तीने मैदानात उतरले. हा पंतप्रधानांचा अपमान असल्याचे सांगत राहुल यांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. साहजिकच आता भाजप या मुद्दय़ाला निवडणुकीचा रंग देईल आणि पुढच्या रॅलीत मोदी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील.
राहुल यांच्या बचावासाठी अनेक लोक पंतप्रधान मोदींनी उच्चारलेल्या जर्सी गाय, काँग्रेसची विधवा, पन्नास लाखांची गर्लफ्रेंड, पप्पू, चीफ ऑफ फूल्ससारख्या शब्दांची आठवण करून देत आहे. हे सर्व शब्द म्हणजे अनैतिकतेचे आणि स्वैराचाराची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. असे असले तरीही प्रत्युत्तर म्हणून ‘पनवती’ हा शब्द अस्वीकार्य आहे. राहुल गांधी यांनी कोणाचेही नाव घेऊन जरी हा शब्द उच्चारला नसला, तरीही त्याचा उल्लेख अंधश्रद्धा पसरवणारा आहे. राहुल यांचे राजकारण जशास तसे शैलीचे नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती.
आपल्या सभांमध्ये राहुल यांनी महागाई, बेरोजगारी, भांडवलशाही, शेतकरी, मजूर, दलित, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याकांचे प्रश्न मांडले आहेत. देशातील लाखो लोक राहुल यांचे म्हणणे आता लक्षपूर्वक ऐकू लागले आहेत, स्वीकारू लागले आहेत. जनतेने आपल्या राजकारण्यांनाही अशा विषयांवर चर्चा करण्यास भाग पाडले पाहिजे, कारण शेवटी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होतो. अशा स्थितीत राहुल यांनी अंधश्रद्धेच्या विरोधात काही संदेश दिला असता तर त्याचे दूरगामी परिणाम नक्कीच झाले असते. असे शब्द मूळ मुद्दय़ांवरून लक्ष अन्यत्र वळवतात. भाजप नेहमीच अशा संधी शोधत असतो, राहुल यांनी अशी संधी भाजपला देऊ नये. – तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
राजकारणाचा स्तर घसरण्याचे ‘श्रेय’ भाजपलाच!
‘पदोन्नतीचे पाहा..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपमधील कोणीही कोणाला काहीही बोलले तरी चालेल पण विरोधी पक्षांनी उलट बोलता कामा नये, ही अपेक्षा योग्य नाही. राजकीय स्तर घसरवण्याचे सारे ‘श्रेय’ भाजपला जाते. त्यात मोदी स्वत: अग्रेसर आहेत. निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्षांवर टीका करताना मोदी हे विसरतात की सर्वप्रथम ते या सार्वभौम देशाचे पंतप्रधान आहेत. ते हेदेखील बघत नाहीत की समोरची व्यक्ती महिला आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत त्यांनी ज्या ढंगाने ममता बॅनर्जीना ‘दिदी ओ.. दिदी’ ही साद घातली ती त्यांची स्त्रियांविषयीची घृणाच दाखवते.
राहुल गांधी बालिश असतीलही, नव्हे आहेतच पण मोदी तरी कुठे परिपक्व, प्रौढ आहेत. ‘पनौती’ म्हणून संबोधण्यामागे सर्वच समारंभातील मोदींच्या उपस्थितीचा आता जनतेला येऊ लागलेला उबग आहे. आपल्या आगमन प्रसंगी मोदी ज्या काही मोटारींचा ताफा इत्यादी सरंजामाचे भडक प्रदर्शन करतात ते आताशा किळसवाणे वाटू लागले आहे. त्यांचेच शस्त्र त्यांच्यावरच उलटल्यावर त्यांना प्रतिमाहननाची आठवण झाली.-अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
आपण काँग्रेसचे नेते आहोत, हे विसरू नये
‘पदोन्नतीचे पाहा..’ हा अग्रलेख वाचला. सनसनाटी वक्तव्य करण्याची राहुल गांधी यांची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांची खासदारकी जाण्यास कारणीभूत असलेले वक्तव्यही असेच विवादास्पद होते. संसदेत त्यांनी केलेली नेत्रपल्लवी आणि नंतर मोदी यांना मारलेली मिठी भुवया उंचावणारी ठरली होती. पंडित नेहरू यांचे विरोधी पक्षातील नेत्यांशी कसे संबंध होते याचा राहुल यांनी आवर्जून अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नाथ पै, मधू लिमये, डॉ. राम मनोहर लोहिया हे एखाद्या विषयावर संसदेत बोलणार असतील तर पंडितजी त्या सत्रास न चुकता उपस्थित राहात. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या भाषणातील मुद्दे आपल्या रोजनिशीत लिहून घेत. अटलजींच्या अमोघ आणि अभ्यासू वक्तृत्वाची पंडितजी जाहीरपणे स्तुती करत. वादग्रस्त विधाने करणारे प्रत्येक पक्षात आहेत. अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. सव्वाशे वर्षांहून मोठी गौरवशाली परंपरा असलेल्या पक्षाचे आपण ज्येष्ठ सदस्य आहोत, याचे भान राहुल गांधी यांनी ठेवले पाहिजे.-अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
राजकीय पराक्रम हाच यशाचा राजमार्ग
भारतविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना सुरू होता तेव्हा समाजमाध्यमांत ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ सामना सुरू होता. भारतीय संघाच्या यशाचे भांडवल झाले असते, हे पंतप्रधानांच्या पोशाखावरून दिसून येत होतेच, पण भारतीय संघ पराभूत झाला. आता पराभवाचे भांडवल विरोधकांकडून होणार हे निश्चित झाले कारण दस्तुरखुद्द पंतप्रधान उपस्थित होते आणि भारतीय संघाच्या पराभवाचे खापर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीवर फोडले गेले.
पंतप्रधान शमीला जवळ घेत असल्याची दृश्ये प्रसारित झाली आणि दोन्ही बाजूंचे समाजमाध्यमवीर आपापल्या परीने बाजू मांडू लागले. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर देश राहुल गांधींकडे आश्वासक नजरेने पाहात असताना राहुल गांधींनी जे वक्तव्य केले, ते टाळणे गरजेचे होते. राहुल गांधींनी आपली चमक आपल्या कृतीतून दाखवून देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी राजकीय यश हा एकमेव राजमार्ग आहे. पराक्रम करून दाखविणाऱ्यास सारे काही माफ असते. त्यामुळेच ‘दीदी ओ दीदी’सारखी टीकाही चालून गेली. राहुल गांधींनी अशी वक्तव्ये टाळावीत. यशाचा राजमार्ग तयार करत मार्गक्रमण करावे यातच त्यांचे, काँग्रेसचे आणि देशाचे भले आहे. -अभिजीत चव्हाण, नांदेड
कंपन्या दावे करणारच, ग्राहकांनी सजग राहायला हवे
‘खोटे दावे करणाऱ्या उत्पादनावर एक कोटीचा दंड ठोठावू! पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २१ नोव्हेंबर) वाचले. अलीकडे ऑनलाइन शॉिपग आणि डिजिटल मार्केटिंगने जोम धरला आहे. ग्राहकांच्या भावना आणि त्यांची मानसिकता ओळखून ग्राहकाने उत्पादन घ्यावे म्हणून अतिशय चलाखीने जाहिरात केली जाते.
वर्तमानपत्रांत किंवा टीव्ही वाहिन्यांवर जाहिरात देण्यासाठी खूप खर्च येतो. त्यामुळे इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूटय़ूब या इतर समाजमाध्यमांचा वापर अधिक प्रमाणात होतो. दैनंदिन जीवनात आपल्याला काही अडल्यास आपण त्याविषयी त्या क्षेत्रातील यूटय़ूबर किंवा ब्लॉगरचे त्याविषयी काय म्हणणे आहे, हे पाहतो. कारण आपल्यावर त्याचा प्रभाव असतो. यालाच डिजिटल इन्फ्लुएन्सर असे संबोधले जाते. याचे भयंकर मोठे मार्केट आहे ज्यामध्ये उत्तम पैसे कमावण्याची संधी आहे. ज्यांचे फॉलोअर्स जास्त त्यांचा प्रभाव जास्त, असे गणित मांडून उत्पादक त्यांना गाठतात आणि स्वत:च्या उत्पादनाची जाहिरात करण्यास सांगतात. अशा पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीवर खर्च तुलनेत कमी होतो. अनेक जण केवळ इन्फ्लुएन्सरने सांगितले, म्हणून एखादे उत्पादन वापरण्यास तयार होतात. पण ते आपल्यासाठी खरोखच योग्य आहे का, याचा विचार होत नाही आणि नंतर फसगत होते.
अशा जाहिराती भविष्यात वाढतच जाणार आहेत. त्यामुळे इन्फ्लुएन्सर्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दंडात्मक कारवाईचे दोर अधिक घट्ट करणे आवश्यक आहे. आपलेच उत्पादनच सर्वश्रेष्ठ आहे हे पटवत अतिशयोक्तीचे दावे करणाऱ्या कंपन्या यातून पळवाटा शोधणारच! हे गृहीत धरत व ‘तूप खाल्ल्याने लगेच रूप येत नाही’ हे मर्म लक्षात घेऊन ग्राहकांनीच अधिक सजग राहावे. -चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
धूळमुक्तीसाठी ही ‘उधळपट्टी’ योग्य आहे का?
‘प्रदूषण पाहणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची प्रभातफेरी’ बातमी (लोकसत्ता- २२ नोव्हेंबर) वाचल्यानंतर काही प्रश्न पडतात. शहरात सर्वत्र सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प, ठिकठिकाणी सुरू असलेले रेडीमिक्स काँक्रीटचे कारखाने, रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत होणारी भरमसाट वाढ, यामुळे मुंबईच्या हवेतील धूळ वाढत असून हवेचा दर्जाही खालावत आहे. मुंबई महानगरपालिका हवेतील धूळ कमी राहावी यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारावा यासाठी रस्ते पाण्याने धुऊन काढत आहे. मुंबईतील लहान रस्तेसुद्धा धुऊन काढावेत, त्यासाठी हजारो टँकर भाडय़ाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी महानगरपालिकेला केल्या आहेत. रस्ते धुण्यासाठी लागणारे पाणी, पाण्याच्या वाहतुकीसाठी टँकर, तसेच धुरके खेचून घेणारी यंत्रे, हे सर्व उपलब्ध करण्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार?
महानगरपालिका तो खर्च करणार म्हणजे मुंबईतील करदात्यांच्या पैशांतून हा सर्व खर्च भागवणार. प्रदूषणास जबाबदार असलेले नामानिराळे राहणार असतील तर सामान्य नागरिकांनी त्याचा भुर्दंड का सोसावा? मुंबईतील हवेचा दर्जा खालावत जाण्यास जबाबदार असलेले बांधकाम क्षेत्रातील विकासक, रेडीमिक्स काँक्रीटचे कारखाने, त्याची वाहतूक करणारे कंत्राटदार, वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, यांच्याकडून मुंबईतील रस्ते धुऊन धूळमुक्त करण्याचा खर्च वसूल केला पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरे धूळमुक्त राहावीत म्हणून वारेमाप पाणी धुळीत मिळवायचे आणि शहरापासून ७०-८० किलोमीटरवर असलेल्या मागास ग्रामीण, दुर्गम भागांतील जनतेने पाण्याच्या शोधार्थ वणवण करायची हा प्रकार क्लेशदायक आहे. हवेतील धुळीचे प्रमाण मर्यादित राखण्यासाठी रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावणे, हिरवळ निर्माण करणे, असे प्रकार मनपाच्या माध्यमातून सुरू आहेतच. प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या व्यावसायिकांनी आर्थिक पाठबळाचे प्रायोजकत्व स्वीकारून शहरांना हरित ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
मग देशातच परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण द्या
देशभक्तीच्या अभावामुळे हजारो विद्यार्थी दरवर्षी परदेशात जात असल्याचे अजब वृत्त (२२ नोव्हेंबर) वाचले. हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. ९० ते ९५ टक्के मिळूनही विद्यार्थ्यांना देशात वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेश मिळत नसल्यामुळे ते नाइलाजाने कर्ज काढून परदेशांत जातात. देशात उच्च शिक्षण कमालीचे महाग आहे. म्हणूनच अनेक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेन गाठावे लागल्याचे युक्रेन-रशिया युद्धावेळी दिसून आले होते. भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशांत जाण्यापासून रोखायचे असेल, तर जागतिक दर्जाचे आणि सर्वाना परवडेल असे उच्च शिक्षण देशातच सहज मिळू शकेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्येवर हाच उपाय आहे. -अरिवद जोशी, पुणे
सीबीएसई, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमातील तफावत घातक!
‘कोटय़ाच्या कपाळी..’ हे संपादकीय (२२ नोव्हेंबर) वाचले. ‘कोटा संस्कृती’ वाढण्यास पालकच जबाबदार आहेत या एकाच परिप्रेक्षातून मांडणी केली आहे. कोटा संस्कृती फोफावण्यास इतरही काही घटक कारणीभूत आहेत.
मुळात ‘कोटा प्रारूप’ का तयार झाले व फोफावले याचा आधी विचार करायला हवा. सीबीएसई व राज्य अभ्यास मंडळे यांच्या अभ्यासक्रमात व काठिण्य पातळीत लक्षणीय तफावत आहे. सात- आठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील राज्य शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या समतुल्य आणण्यासाठी पाठय़पुस्तकांची काठिण्य पातळी उंचावण्यासाठी काही बदल केले. पण हा बदल फारसा प्रभावी वाटत नाही. या बदलाने म्हणावा तसा फरक पडला नाही.
सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश हे राष्ट्रीय पातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेच्या आधारे, तर आयआयटी व एनआयटी वा तत्सम अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील प्रवेश हे जेईई (मेन व अ‍ॅडव्हान्स) परीक्षेच्या आधारे होत आहेत. प्रत्येकी १६ ते १७ लाखांच्या आसपास विद्यार्थी या प्रवेश परीक्षा देतात. प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शासकीय व नामांकित महाविद्यालयांतील जागांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सुमारे ९० ते ९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पदरी अपयश व निराशा येते. यातील बहुसंख्य विद्यार्थी मग वैफल्यग्रस्त होतात. यातील काही जण आत्महत्येचा, आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेले विद्यार्थी अभिमत विद्यापीठांचा तर काही जण रशिया, युक्रेन वा युरोपीय देशांचा शॉर्टकट निवडतात!
विद्यार्थी वैफल्यग्रस्त होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळ व सीबीएसई यांच्या अभ्यासक्रमांतील तफावत! राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेसाठी राज्य मंडळाने निर्धारित केलेली पाठय़पुस्तके अभ्यासावी लागतात तर नीट व जेईई परीक्षांसाठी सीबीएसईची पाठय़पुस्तके अभ्यासावी लागतात. दुसरे म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाच्या किंवा सीबीएसई बोर्डाच्या जवळपास सर्वच शाळांत नीट व जेईई या परीक्षांची जाणीवपूर्वक व प्रभावी तयारी करून घेतली जात नाही. असे विद्यार्थी मग कोटा किंवा लातूरचा आधार घेतात! या परीक्षांतील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित या विषयांच्या प्रश्नांची काठिण्य पातळी अतिशय उच्च असते. त्यामुळेच या परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करण्यास शाळेतील अकरावी- बारावीला शिकवणारे शिक्षक असमर्थ ठरतात हेही नाकारून चालणार नाही. कोटा किंवा लातूरमधील कारखान्यांमध्ये आयआयटीयन्स किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्चविद्याविभूषित तज्ज्ञ भलेमोठे आर्थिक पॅकेज घेऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यास तयार असतात.
नीट व जेईई परीक्षांत खासगी शिकवण्या लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मक्तेदारी असते आणि म्हणूनच तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी या परीक्षांना कडाडून विरोध केला होता. याचे कारण सरळ व स्पष्ट आहे. वर्षभर विद्यार्थी अभ्यास करणार राज्यमंडळाचा पण नीट, जेईई मात्र सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर! हीच विसंगती विद्यार्थ्यांच्या वैफल्यास बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरत आहे.
दुसरा मुद्दा पालकांचा! सर्वच पालकांना आपली मुले डॉक्टर- इंजिनीयर व्हावीत असे वाटण्याचा. विद्यार्थ्यांच्या करिअरमध्ये पालकांचा वाढता हस्तक्षेपदेखील चिंताजनक आहे. मुलांनी कोण व्हावे हा त्यांचा मूलभूत हक्क काही अतिउत्साही पालक हिरावून घेत आहेत. पालकांची ही अनाठायी व अविवेकी अपेक्षा कोवळय़ा मुलांच्या जिवावर बेतत आहे एवढे मात्र नक्की! म्हणूनच विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचेही समुपदेशन व्हायला हवे! -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
श्रीमंती आणि सुखाचा सुवर्णमध्य शोधावा लागेल
‘कोटय़ाच्या कपाळी’ हा अग्रलेख वाचला (२२ नोव्हेंबर). ‘भारत हा खूप श्रीमंत देश नाही झाला तरी चालेल, पण तो आनंदी, सुखी देश व्हावा’ असे विधान जेआरडी टाटा यांनी केले होते. जागतिकीकरणाच्या पूर्वी बहुतांश लोकांच्या आकांक्षा मर्यादित होत्या. आयुष्य कसे असावे याचे पर्याय मोजकेच होते. त्यानंतर मात्र सारेच बदलले. असंख्य पर्याय, त्यातून निवड करताना होणारी दमछाक, आणि ‘दिल मांगे मोअर’ ही वृत्ती वाढली. (उदा. एखादे छायागीत वा बिनाका बघण्याची/ ऐकण्याची मजा गेली आणि डझनभर वाहिन्या वा एफएम वाहिन्या धुंडाळून झाल्या तरी धड समाधान नाही अशी वेळ आली.
एका बारावीच्या परीक्षेवर नीट लक्ष देऊन भागेनासे झाले आणि अनेक बोर्ड व त्यांच्या प्रवेश परीक्षांचे असह्य ओझे बाळगणे भाग पडू लागले.) जागतिकीकरणापूर्वीच्या काळात तुलनेने शांत, आनंदी, लाडाकोडातले बालपण जगलेली पिढी त्या ‘घट्ट पायावर’ आधी उभी राहू शकली व त्यानंतर जागतिकीकरणानंतरच्या स्पर्धात्मक काळात अर्थार्जन करू लागली. हे खूप महत्त्वाचे आहे. आज चाळिशी-पन्नाशीत असलेली ती पिढी त्यांच्या पाल्यांना लहानपणापासूनच स्पर्धेकरिता तयार करू पाहत आहे. परंतु पाल्यांची जडणघडण आपल्यासारखी शांत, निवांत, सुरक्षित वातावरणात होत नाही, झालेली नाहीये, हे ते विसरतात. त्या शिदोरीशिवायच भुसभुशीत पायावर उभी राहिलेली, असंख्य पर्यायांकडे भ्रमरवृत्तीने पाहणारी ही नवी पिढी पालकांच्या आग्रहाखातर आत्यंतिक तीव्र स्पर्धेत ढकलली जात आहे. टाटांचे ते वाक्य फक्त देशाला नाही तर व्यक्तींनाही लागू होते.
श्रीमंती आणि सुख यांतील सुवर्णमध्य आपल्याकरिता नेमका कुठे आहे हे प्रत्येकाला ओळखता आले पाहिजे व पाल्यांनाही तो सुवर्णमध्य शोधण्याचे कसब व स्वातंत्र्य देता आले पाहिजे. त्यात कुठले न्यायालय कसा आणि काय हस्तक्षेप करणार? – विनीता दीक्षित, ठाणे</p>
क्रिकेट सामन्याचे राजकीय हत्यारात रूपांतर केल्याचा असाही परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपमधील त्यांच्या सल्लागारांनी कधीच केली नसेल. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामना किंवा विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना आयोजित करणे, यामागे निव्वळ राजकीय कारण जनभावना आणि क्रिकेटशी संबंधित असलेल्या वेडाचे भाजपच्या मतांमध्ये रूपांतर करणे, हे होते. भारताने सामना जिंकला असता तर प्रसारमाध्यमांनी २४ तासांत आपल्या वतीने तास- दीड तासाची भर टाकून मोदींची स्तुती करण्यात वेळ घालवला असता. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपासून ते २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने त्याचा फायदा घेतला असता, मात्र भाजपचा डाव फसला.
भाजपने क्रिकेटचा निवडणूक फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा काँग्रेसही यात मागे राहिली नाही. भाजपने टीम इंडियाचे अभिनंदन केले तेव्हा काँग्रेसनेही त्याचा ‘इंडिया’ च्या विजयाशी संबंध जोडला. यानंतर मंगळवारी झालेल्या एका निवडणूक सभेत राहुल गांधींनी भारताच्या पराभवाचा उल्लेख केला, तेव्हा सभेत उपस्थित काही जणांनी पनवती हा शब्द उच्चारला, तर राहुल गांधींनीही त्याची पुनरावृत्ती केली. आणि विविध वाहिन्यांवर अनेक तास चर्चा सुरू झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या बचावासाठी भाजपचे लढवय्ये नेते आपापल्या युक्तीने मैदानात उतरले. हा पंतप्रधानांचा अपमान असल्याचे सांगत राहुल यांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. साहजिकच आता भाजप या मुद्दय़ाला निवडणुकीचा रंग देईल आणि पुढच्या रॅलीत मोदी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील.
राहुल यांच्या बचावासाठी अनेक लोक पंतप्रधान मोदींनी उच्चारलेल्या जर्सी गाय, काँग्रेसची विधवा, पन्नास लाखांची गर्लफ्रेंड, पप्पू, चीफ ऑफ फूल्ससारख्या शब्दांची आठवण करून देत आहे. हे सर्व शब्द म्हणजे अनैतिकतेचे आणि स्वैराचाराची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. असे असले तरीही प्रत्युत्तर म्हणून ‘पनवती’ हा शब्द अस्वीकार्य आहे. राहुल गांधी यांनी कोणाचेही नाव घेऊन जरी हा शब्द उच्चारला नसला, तरीही त्याचा उल्लेख अंधश्रद्धा पसरवणारा आहे. राहुल यांचे राजकारण जशास तसे शैलीचे नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती.
आपल्या सभांमध्ये राहुल यांनी महागाई, बेरोजगारी, भांडवलशाही, शेतकरी, मजूर, दलित, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याकांचे प्रश्न मांडले आहेत. देशातील लाखो लोक राहुल यांचे म्हणणे आता लक्षपूर्वक ऐकू लागले आहेत, स्वीकारू लागले आहेत. जनतेने आपल्या राजकारण्यांनाही अशा विषयांवर चर्चा करण्यास भाग पाडले पाहिजे, कारण शेवटी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होतो. अशा स्थितीत राहुल यांनी अंधश्रद्धेच्या विरोधात काही संदेश दिला असता तर त्याचे दूरगामी परिणाम नक्कीच झाले असते. असे शब्द मूळ मुद्दय़ांवरून लक्ष अन्यत्र वळवतात. भाजप नेहमीच अशा संधी शोधत असतो, राहुल यांनी अशी संधी भाजपला देऊ नये. – तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
राजकारणाचा स्तर घसरण्याचे ‘श्रेय’ भाजपलाच!
‘पदोन्नतीचे पाहा..’ हा अग्रलेख वाचला. भाजपमधील कोणीही कोणाला काहीही बोलले तरी चालेल पण विरोधी पक्षांनी उलट बोलता कामा नये, ही अपेक्षा योग्य नाही. राजकीय स्तर घसरवण्याचे सारे ‘श्रेय’ भाजपला जाते. त्यात मोदी स्वत: अग्रेसर आहेत. निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्षांवर टीका करताना मोदी हे विसरतात की सर्वप्रथम ते या सार्वभौम देशाचे पंतप्रधान आहेत. ते हेदेखील बघत नाहीत की समोरची व्यक्ती महिला आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत त्यांनी ज्या ढंगाने ममता बॅनर्जीना ‘दिदी ओ.. दिदी’ ही साद घातली ती त्यांची स्त्रियांविषयीची घृणाच दाखवते.
राहुल गांधी बालिश असतीलही, नव्हे आहेतच पण मोदी तरी कुठे परिपक्व, प्रौढ आहेत. ‘पनौती’ म्हणून संबोधण्यामागे सर्वच समारंभातील मोदींच्या उपस्थितीचा आता जनतेला येऊ लागलेला उबग आहे. आपल्या आगमन प्रसंगी मोदी ज्या काही मोटारींचा ताफा इत्यादी सरंजामाचे भडक प्रदर्शन करतात ते आताशा किळसवाणे वाटू लागले आहे. त्यांचेच शस्त्र त्यांच्यावरच उलटल्यावर त्यांना प्रतिमाहननाची आठवण झाली.-अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
आपण काँग्रेसचे नेते आहोत, हे विसरू नये
‘पदोन्नतीचे पाहा..’ हा अग्रलेख वाचला. सनसनाटी वक्तव्य करण्याची राहुल गांधी यांची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांची खासदारकी जाण्यास कारणीभूत असलेले वक्तव्यही असेच विवादास्पद होते. संसदेत त्यांनी केलेली नेत्रपल्लवी आणि नंतर मोदी यांना मारलेली मिठी भुवया उंचावणारी ठरली होती. पंडित नेहरू यांचे विरोधी पक्षातील नेत्यांशी कसे संबंध होते याचा राहुल यांनी आवर्जून अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नाथ पै, मधू लिमये, डॉ. राम मनोहर लोहिया हे एखाद्या विषयावर संसदेत बोलणार असतील तर पंडितजी त्या सत्रास न चुकता उपस्थित राहात. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या भाषणातील मुद्दे आपल्या रोजनिशीत लिहून घेत. अटलजींच्या अमोघ आणि अभ्यासू वक्तृत्वाची पंडितजी जाहीरपणे स्तुती करत. वादग्रस्त विधाने करणारे प्रत्येक पक्षात आहेत. अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. सव्वाशे वर्षांहून मोठी गौरवशाली परंपरा असलेल्या पक्षाचे आपण ज्येष्ठ सदस्य आहोत, याचे भान राहुल गांधी यांनी ठेवले पाहिजे.-अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
राजकीय पराक्रम हाच यशाचा राजमार्ग
भारतविरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना सुरू होता तेव्हा समाजमाध्यमांत ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ सामना सुरू होता. भारतीय संघाच्या यशाचे भांडवल झाले असते, हे पंतप्रधानांच्या पोशाखावरून दिसून येत होतेच, पण भारतीय संघ पराभूत झाला. आता पराभवाचे भांडवल विरोधकांकडून होणार हे निश्चित झाले कारण दस्तुरखुद्द पंतप्रधान उपस्थित होते आणि भारतीय संघाच्या पराभवाचे खापर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीवर फोडले गेले.
पंतप्रधान शमीला जवळ घेत असल्याची दृश्ये प्रसारित झाली आणि दोन्ही बाजूंचे समाजमाध्यमवीर आपापल्या परीने बाजू मांडू लागले. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर देश राहुल गांधींकडे आश्वासक नजरेने पाहात असताना राहुल गांधींनी जे वक्तव्य केले, ते टाळणे गरजेचे होते. राहुल गांधींनी आपली चमक आपल्या कृतीतून दाखवून देणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी राजकीय यश हा एकमेव राजमार्ग आहे. पराक्रम करून दाखविणाऱ्यास सारे काही माफ असते. त्यामुळेच ‘दीदी ओ दीदी’सारखी टीकाही चालून गेली. राहुल गांधींनी अशी वक्तव्ये टाळावीत. यशाचा राजमार्ग तयार करत मार्गक्रमण करावे यातच त्यांचे, काँग्रेसचे आणि देशाचे भले आहे. -अभिजीत चव्हाण, नांदेड
कंपन्या दावे करणारच, ग्राहकांनी सजग राहायला हवे
‘खोटे दावे करणाऱ्या उत्पादनावर एक कोटीचा दंड ठोठावू! पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २१ नोव्हेंबर) वाचले. अलीकडे ऑनलाइन शॉिपग आणि डिजिटल मार्केटिंगने जोम धरला आहे. ग्राहकांच्या भावना आणि त्यांची मानसिकता ओळखून ग्राहकाने उत्पादन घ्यावे म्हणून अतिशय चलाखीने जाहिरात केली जाते.
वर्तमानपत्रांत किंवा टीव्ही वाहिन्यांवर जाहिरात देण्यासाठी खूप खर्च येतो. त्यामुळे इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूटय़ूब या इतर समाजमाध्यमांचा वापर अधिक प्रमाणात होतो. दैनंदिन जीवनात आपल्याला काही अडल्यास आपण त्याविषयी त्या क्षेत्रातील यूटय़ूबर किंवा ब्लॉगरचे त्याविषयी काय म्हणणे आहे, हे पाहतो. कारण आपल्यावर त्याचा प्रभाव असतो. यालाच डिजिटल इन्फ्लुएन्सर असे संबोधले जाते. याचे भयंकर मोठे मार्केट आहे ज्यामध्ये उत्तम पैसे कमावण्याची संधी आहे. ज्यांचे फॉलोअर्स जास्त त्यांचा प्रभाव जास्त, असे गणित मांडून उत्पादक त्यांना गाठतात आणि स्वत:च्या उत्पादनाची जाहिरात करण्यास सांगतात. अशा पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जाहिरातीवर खर्च तुलनेत कमी होतो. अनेक जण केवळ इन्फ्लुएन्सरने सांगितले, म्हणून एखादे उत्पादन वापरण्यास तयार होतात. पण ते आपल्यासाठी खरोखच योग्य आहे का, याचा विचार होत नाही आणि नंतर फसगत होते.
अशा जाहिराती भविष्यात वाढतच जाणार आहेत. त्यामुळे इन्फ्लुएन्सर्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि दंडात्मक कारवाईचे दोर अधिक घट्ट करणे आवश्यक आहे. आपलेच उत्पादनच सर्वश्रेष्ठ आहे हे पटवत अतिशयोक्तीचे दावे करणाऱ्या कंपन्या यातून पळवाटा शोधणारच! हे गृहीत धरत व ‘तूप खाल्ल्याने लगेच रूप येत नाही’ हे मर्म लक्षात घेऊन ग्राहकांनीच अधिक सजग राहावे. -चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
धूळमुक्तीसाठी ही ‘उधळपट्टी’ योग्य आहे का?
‘प्रदूषण पाहणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची प्रभातफेरी’ बातमी (लोकसत्ता- २२ नोव्हेंबर) वाचल्यानंतर काही प्रश्न पडतात. शहरात सर्वत्र सुरू असलेले बांधकाम प्रकल्प, ठिकठिकाणी सुरू असलेले रेडीमिक्स काँक्रीटचे कारखाने, रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत होणारी भरमसाट वाढ, यामुळे मुंबईच्या हवेतील धूळ वाढत असून हवेचा दर्जाही खालावत आहे. मुंबई महानगरपालिका हवेतील धूळ कमी राहावी यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारावा यासाठी रस्ते पाण्याने धुऊन काढत आहे. मुंबईतील लहान रस्तेसुद्धा धुऊन काढावेत, त्यासाठी हजारो टँकर भाडय़ाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी महानगरपालिकेला केल्या आहेत. रस्ते धुण्यासाठी लागणारे पाणी, पाण्याच्या वाहतुकीसाठी टँकर, तसेच धुरके खेचून घेणारी यंत्रे, हे सर्व उपलब्ध करण्यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार?
महानगरपालिका तो खर्च करणार म्हणजे मुंबईतील करदात्यांच्या पैशांतून हा सर्व खर्च भागवणार. प्रदूषणास जबाबदार असलेले नामानिराळे राहणार असतील तर सामान्य नागरिकांनी त्याचा भुर्दंड का सोसावा? मुंबईतील हवेचा दर्जा खालावत जाण्यास जबाबदार असलेले बांधकाम क्षेत्रातील विकासक, रेडीमिक्स काँक्रीटचे कारखाने, त्याची वाहतूक करणारे कंत्राटदार, वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या, यांच्याकडून मुंबईतील रस्ते धुऊन धूळमुक्त करण्याचा खर्च वसूल केला पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरे धूळमुक्त राहावीत म्हणून वारेमाप पाणी धुळीत मिळवायचे आणि शहरापासून ७०-८० किलोमीटरवर असलेल्या मागास ग्रामीण, दुर्गम भागांतील जनतेने पाण्याच्या शोधार्थ वणवण करायची हा प्रकार क्लेशदायक आहे. हवेतील धुळीचे प्रमाण मर्यादित राखण्यासाठी रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावणे, हिरवळ निर्माण करणे, असे प्रकार मनपाच्या माध्यमातून सुरू आहेतच. प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या व्यावसायिकांनी आर्थिक पाठबळाचे प्रायोजकत्व स्वीकारून शहरांना हरित ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
मग देशातच परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण द्या
देशभक्तीच्या अभावामुळे हजारो विद्यार्थी दरवर्षी परदेशात जात असल्याचे अजब वृत्त (२२ नोव्हेंबर) वाचले. हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. ९० ते ९५ टक्के मिळूनही विद्यार्थ्यांना देशात वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेश मिळत नसल्यामुळे ते नाइलाजाने कर्ज काढून परदेशांत जातात. देशात उच्च शिक्षण कमालीचे महाग आहे. म्हणूनच अनेक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेन गाठावे लागल्याचे युक्रेन-रशिया युद्धावेळी दिसून आले होते. भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशांत जाण्यापासून रोखायचे असेल, तर जागतिक दर्जाचे आणि सर्वाना परवडेल असे उच्च शिक्षण देशातच सहज मिळू शकेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्येवर हाच उपाय आहे. -अरिवद जोशी, पुणे
सीबीएसई, राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमातील तफावत घातक!
‘कोटय़ाच्या कपाळी..’ हे संपादकीय (२२ नोव्हेंबर) वाचले. ‘कोटा संस्कृती’ वाढण्यास पालकच जबाबदार आहेत या एकाच परिप्रेक्षातून मांडणी केली आहे. कोटा संस्कृती फोफावण्यास इतरही काही घटक कारणीभूत आहेत.
मुळात ‘कोटा प्रारूप’ का तयार झाले व फोफावले याचा आधी विचार करायला हवा. सीबीएसई व राज्य अभ्यास मंडळे यांच्या अभ्यासक्रमात व काठिण्य पातळीत लक्षणीय तफावत आहे. सात- आठ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील राज्य शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या समतुल्य आणण्यासाठी पाठय़पुस्तकांची काठिण्य पातळी उंचावण्यासाठी काही बदल केले. पण हा बदल फारसा प्रभावी वाटत नाही. या बदलाने म्हणावा तसा फरक पडला नाही.
सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश हे राष्ट्रीय पातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेच्या आधारे, तर आयआयटी व एनआयटी वा तत्सम अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील प्रवेश हे जेईई (मेन व अ‍ॅडव्हान्स) परीक्षेच्या आधारे होत आहेत. प्रत्येकी १६ ते १७ लाखांच्या आसपास विद्यार्थी या प्रवेश परीक्षा देतात. प्रवेश परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शासकीय व नामांकित महाविद्यालयांतील जागांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. सुमारे ९० ते ९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पदरी अपयश व निराशा येते. यातील बहुसंख्य विद्यार्थी मग वैफल्यग्रस्त होतात. यातील काही जण आत्महत्येचा, आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेले विद्यार्थी अभिमत विद्यापीठांचा तर काही जण रशिया, युक्रेन वा युरोपीय देशांचा शॉर्टकट निवडतात!
विद्यार्थी वैफल्यग्रस्त होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक कारण म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळ व सीबीएसई यांच्या अभ्यासक्रमांतील तफावत! राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या परीक्षेसाठी राज्य मंडळाने निर्धारित केलेली पाठय़पुस्तके अभ्यासावी लागतात तर नीट व जेईई परीक्षांसाठी सीबीएसईची पाठय़पुस्तके अभ्यासावी लागतात. दुसरे म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाच्या किंवा सीबीएसई बोर्डाच्या जवळपास सर्वच शाळांत नीट व जेईई या परीक्षांची जाणीवपूर्वक व प्रभावी तयारी करून घेतली जात नाही. असे विद्यार्थी मग कोटा किंवा लातूरचा आधार घेतात! या परीक्षांतील भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित या विषयांच्या प्रश्नांची काठिण्य पातळी अतिशय उच्च असते. त्यामुळेच या परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करण्यास शाळेतील अकरावी- बारावीला शिकवणारे शिक्षक असमर्थ ठरतात हेही नाकारून चालणार नाही. कोटा किंवा लातूरमधील कारखान्यांमध्ये आयआयटीयन्स किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील उच्चविद्याविभूषित तज्ज्ञ भलेमोठे आर्थिक पॅकेज घेऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यास तयार असतात.
नीट व जेईई परीक्षांत खासगी शिकवण्या लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मक्तेदारी असते आणि म्हणूनच तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी या परीक्षांना कडाडून विरोध केला होता. याचे कारण सरळ व स्पष्ट आहे. वर्षभर विद्यार्थी अभ्यास करणार राज्यमंडळाचा पण नीट, जेईई मात्र सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर! हीच विसंगती विद्यार्थ्यांच्या वैफल्यास बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरत आहे.
दुसरा मुद्दा पालकांचा! सर्वच पालकांना आपली मुले डॉक्टर- इंजिनीयर व्हावीत असे वाटण्याचा. विद्यार्थ्यांच्या करिअरमध्ये पालकांचा वाढता हस्तक्षेपदेखील चिंताजनक आहे. मुलांनी कोण व्हावे हा त्यांचा मूलभूत हक्क काही अतिउत्साही पालक हिरावून घेत आहेत. पालकांची ही अनाठायी व अविवेकी अपेक्षा कोवळय़ा मुलांच्या जिवावर बेतत आहे एवढे मात्र नक्की! म्हणूनच विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचेही समुपदेशन व्हायला हवे! -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
श्रीमंती आणि सुखाचा सुवर्णमध्य शोधावा लागेल
‘कोटय़ाच्या कपाळी’ हा अग्रलेख वाचला (२२ नोव्हेंबर). ‘भारत हा खूप श्रीमंत देश नाही झाला तरी चालेल, पण तो आनंदी, सुखी देश व्हावा’ असे विधान जेआरडी टाटा यांनी केले होते. जागतिकीकरणाच्या पूर्वी बहुतांश लोकांच्या आकांक्षा मर्यादित होत्या. आयुष्य कसे असावे याचे पर्याय मोजकेच होते. त्यानंतर मात्र सारेच बदलले. असंख्य पर्याय, त्यातून निवड करताना होणारी दमछाक, आणि ‘दिल मांगे मोअर’ ही वृत्ती वाढली. (उदा. एखादे छायागीत वा बिनाका बघण्याची/ ऐकण्याची मजा गेली आणि डझनभर वाहिन्या वा एफएम वाहिन्या धुंडाळून झाल्या तरी धड समाधान नाही अशी वेळ आली.
एका बारावीच्या परीक्षेवर नीट लक्ष देऊन भागेनासे झाले आणि अनेक बोर्ड व त्यांच्या प्रवेश परीक्षांचे असह्य ओझे बाळगणे भाग पडू लागले.) जागतिकीकरणापूर्वीच्या काळात तुलनेने शांत, आनंदी, लाडाकोडातले बालपण जगलेली पिढी त्या ‘घट्ट पायावर’ आधी उभी राहू शकली व त्यानंतर जागतिकीकरणानंतरच्या स्पर्धात्मक काळात अर्थार्जन करू लागली. हे खूप महत्त्वाचे आहे. आज चाळिशी-पन्नाशीत असलेली ती पिढी त्यांच्या पाल्यांना लहानपणापासूनच स्पर्धेकरिता तयार करू पाहत आहे. परंतु पाल्यांची जडणघडण आपल्यासारखी शांत, निवांत, सुरक्षित वातावरणात होत नाही, झालेली नाहीये, हे ते विसरतात. त्या शिदोरीशिवायच भुसभुशीत पायावर उभी राहिलेली, असंख्य पर्यायांकडे भ्रमरवृत्तीने पाहणारी ही नवी पिढी पालकांच्या आग्रहाखातर आत्यंतिक तीव्र स्पर्धेत ढकलली जात आहे. टाटांचे ते वाक्य फक्त देशाला नाही तर व्यक्तींनाही लागू होते.
श्रीमंती आणि सुख यांतील सुवर्णमध्य आपल्याकरिता नेमका कुठे आहे हे प्रत्येकाला ओळखता आले पाहिजे व पाल्यांनाही तो सुवर्णमध्य शोधण्याचे कसब व स्वातंत्र्य देता आले पाहिजे. त्यात कुठले न्यायालय कसा आणि काय हस्तक्षेप करणार? – विनीता दीक्षित, ठाणे</p>
