लोकमानस: पूर्ण होणार नाहीत, अशी आश्वासने देऊच नयेत

पूर्ण करणे शक्य नाही, अशी आश्वासने देऊच नयेत. तात्पुरता मार्ग काढण्यासाठी सरकारने जरांगेना आश्वासन दिले, पण आता सरकारच कोंडीत सापडले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणताही उपाय दिसत नाही. आरक्षण देणे हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्न नाही. भाजप म्हणतो न्यायालयात टिकणारे आरक्षण आम्हीच दिले, ते ठाकरे सरकारला टिकवता आले नाही, याला काही अर्थ नाही. कारण गायकवाड आयोगाला मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा मागास आहे, हे सिद्ध करता आले नाही. सरकार सांगते की, ओबीसीला धक्का न लावता आरक्षण देणार. ते कसे? सत्तेवर येण्यासाठी वारेमाप आश्वासने द्यायची, नंतर ती पाळता आली नाहीत, तरी आपले कुणी काही वाकडे करू शकत नाही, अशीच सत्तेत असणाऱ्यांची भावना असते. या भावनेमुळेच सरकार आज कोंडीत सापडले आहे.  सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई )

डबल, ट्रिपल इंजिनचा काय उपयोग?

‘शौर्य पाहिले, आता शहाणीव हवी’ हा अग्रलेख वाचला. फडणवीस सरकारच्या काळात सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आरक्षण दिले, मात्र ते टिकले नाही आणि टिकणार नव्हतेच. कोणामुळे टिकले नाही याच्याशी मराठा समाजाला देणे घेणे नाही मात्र त्यांची फसवणूक झाली अशी भावना निर्माण झाली. आरक्षण देणे शक्य नाही हे माहीत असूनही जरांगे पाटील यांना एक महिन्याचा शब्द का दिला गेला? मुदत संपत येण्याच्या वेळीच जाहिरातबाजी करून काय सिद्ध केले? ट्रिपल इंजिनचे दावे साफ फोल ठरले. सर्वपक्षीय बैठक बोलावली गेली त्यातही पक्षीय राजकारण झाले. मुख्यमंत्री हे निर्णय घेतील अशी शक्यता फार कमी आहे. नेमक्यावेळी डॅशिंग कारभारी आजारी पडले तर दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांची प्राथमिकता आपल्या पक्षाच्या प्रचाराला होती. दुरुस्ती याचिकेची आशा दाखविली जाते, मात्र त्याची सुनावणी कधी होणार आणि त्याचा निर्णय काय होणार, कधी होणार याबाबतीत सगळीच अनिश्चितता आहे. डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन असले तरी निर्णय होत नाही, प्रश्न मार्गी लागत नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कधी आणि कसा मिटणार याचे उत्तर सध्यातरी कोणाकडेच नाही. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

सर्वाना बरोबर घेण्याऐवजी डावलण्याचे राजकारण

सरकारने सर्वाना बरोबर घेऊन मराठा आंदोलनाला सामोरे गेले पाहिजे, पण यातही राजकारण सुरू आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला सर्वपक्षीय बैठकीत डावलले गेल्याची तक्रार आहे. असे करण्याची काय गरज होती? इतर वेळी परस्परांना दूषणे देणे सुरूच असते, पण आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात इतकी अस्वस्थता पसरलेली असताना यात राजकारण करून काय साध्य होणार आहे, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनीच करायला हवा. पूर्ण राज्य अस्वस्थ असताना आम्ही सर्व पक्ष जनतेसाठी एकदिलाने काम करू हा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचेल अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवी.

सारासार विचार करण्याची क्षमता घालवून बसण्याइतकी कटुता सत्ताधारी आणि विरोधकांत आली आहे. महाराष्ट्रात हे कधीच होत नव्हते. आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही, कारण हा विरोध कुठल्याच पक्षाला राजकीयदृष्टय़ा परवडणारा नाही, मग याला डावल, त्याला डावल असे राजकारण कशासाठी? इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर घटना दुरुस्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालय हे दोनच मार्ग आहेत. आपल्या अखत्यारीत नसलेल्या विषयात कोणतेही आश्वासन देऊन हा प्रश्न सहजी सुटणारा नाही, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. आंदोलन करणाऱ्यांना हे समजावून सांगितले पाहिजे. प्रश्न सोडविण्याचे वेळापत्रक आंदोलकांना विश्वासात घेऊन तयार केले आणि प्रामाणिकपणे पाळले तर कदाचित हा प्रश्न सामंजस्याने सुटू शकेल. केंद्र सरकार फार काही साहाय्य या प्रश्नी करू शकणार नाही कारण देशात विविध ठिकाणी विविध जातींकडून आरक्षणाची आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी देशासाठी रोल मॉडेल ठरले पाहिजे. रवींद्र बापट, बोरिवली

अशाने तरुण अकाली वृद्ध होतील

‘नारायण वाक्बळी’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. पुण्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विचार करता आज रावेत, वाकड, पुनावळे येथून हिंजवडीला जायला किमान दोन तास लागतात. अरुंद रस्ते, भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल दूरदृष्टीचा विचार करून बांधलेच नाहीत. पिण्याचे पाणी पुरेसे नाही की मोकळय़ा उद्यानांत, मैदानांत व्यायाम करायला जागाच शिल्लक नाही. अतिक्रमण भरपूर पण त्यावर उपाययोजना तोकडी किंवा तात्पुरती. आयटी क्षेत्रातील नोकरी म्हणजे प्रचंड पगार असा इतरांचा समज असतो, मात्र त्यांच्या व्यथा कोणीच समजून घेत नाही. एका जागी बसून काम करण्यामुळे तरुण वयात व्याधी जडल्या आहेत. अनेक दाम्पत्यांना आई-बाबा होण्यासाठी आयव्हीएफ तंत्राचा वापर करावा लागत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जीवनशैलीमुळे आरोग्यावर फार घातक परिणाम होत आहेत. नारायण मूर्ती किंवा त्या क्षेत्रातील इतरांनी याकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर आपली आजची तरुण पिढी उद्या अकाली वृद्ध होईल. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांची तंदुरुस्ती महत्त्वाची आहे. त्यासाठी आयटी कंपन्यांच्या मालकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. विलास पंढरीनाथ कुटे, पिंपरी-चिंचवड

नार्वेकरांकडून विधानसभाध्यक्ष पदाचे अवमूल्यन!

‘वेळकाढूपणाला लगाम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ नोव्हेंबर) वाचला. पीठासीन अधिकारी कोणत्याही एका पक्षाचे राहात नाहीत. त्यांच्याकडून नि:पक्षपातीपणा अपेक्षित असतो. तरीही देशातील कोणतेही पीठासीन अधिकारी ज्या सत्ताधारी पक्षाच्या कृपाप्रसादाने पदावर स्थानापन्न झाले असतात, त्या पक्षाला अनुकूल भूमिका घेण्यात सदैव धन्यता मानतात. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील याचिकेवर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी , सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही तब्बल तीन महिने काहीच कार्यवाही केली नसल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला कालमर्यादा निश्चित करून, वेळकाढूपणाला लगाम घालावा लागला, यात विधानसभाध्यक्ष पदाचा मान कुठे राहिला? यातून नार्वेकर पक्षपातीपणाच करत असल्याचा समज पक्का झाला. हा नार्वेकरावरील अविश्वास आणि अपमानच नव्हे का? बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी तरी निर्णय द्या

‘वेळकाढूपणाला लगाम’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ नोव्हेंबर) वाचला. अपात्रतेविषयी निर्णय देण्याचे आदेश देऊन सहा महिने झाले तरीही त्यावर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना एखादे विधानसभा अध्यक्ष इतके बिनधास्त कसे असू शकतात? याचा अर्थ असा होतो की विधानसभा अध्यक्ष आपल्याच पक्षाच्या बाजूने राहू इच्छितात आणि त्यांना कदाचित माहीत असावे की हा निर्णय सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो. ठाकरे गट विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्या म्हणून वारंवार विनंती करत आहे, पण त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. आमदार पात्रतेचा निर्णय २०२४ च्या निवडणुकांआधी आला तरच त्याला काही अर्थ आहे, अन्यथा तो निर्णय दिला काय आणि न दिला काय सारखेच आहे. ज्या गोष्टीला सहा महिने झाले आहेत त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर आणखी काहीतरी खल करून हे प्रकरण पुढे दोन-तीन महिने जरी लांबवले तर निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील आणि या निर्णयाला काहीही अर्थ राहणार नाही, कदाचित हेच भाजपला हवे असावे. अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)

ध्यान व प्राणायामाचे महत्त्व अनन्यसाधारण

‘भरकटलेले ध्यान’ हे डॉ. उज्ज्वला दळवी यांच्या लेखाचा प्रतिवाद करणारे पत्र (१ नोव्हेंबर) वाचले. वस्तुत: मन आणि शरीर या दोन्ही एकत्रित विचार करण्याच्या गोष्टी आहेत हे सर्व उपचार पद्धतींत गृहीत धरलेले सत्य आहे. संसर्गजन्य रोग वगळता इतर सर्व विकारांमध्ये शरीर-मनाचे नाते विविध उपचार पद्धतींत अधोरेखित केले आहे. मानसिक अस्वास्थ्य यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अस्थमा, धमनी काठिण्य, सोरियसिस, आम्लपित्त, पोटाचे विकार, हृदयविकार वाढत आहेत. हे सर्व विकार झाल्यानंतर वैद्यकीय उपचारांबरोबरच मनाचे आरोग्यदेखील महत्त्वाचे आहे. ध्यान धारणा, प्राणायाम आणि योग्य जीवनशैली तरुण वयात अंगीकारली तर ते या विकारांवर प्रतिबंधात्मक उपाय ठरतात. अतिरिक्त तणावामुळे होणारे संप्रेरकांचे असंतुलन, आधुनिक जगातील वाढणाऱ्या विकारांचे मुख्य कारण आहे.दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी, मुंबई