नीलम गोऱ्हे
राजकीय लाभ हाच अजेंडा घेऊन संवेदनशीलता वेशीवर टांगणाऱ्या विरोधकांनी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूनंतर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया कीव वाटावी अशा आहेत. विरोधक आज सत्ताधारी असते तर त्यांनीही पोलिसांची बाजू योग्य ठरविली असती. कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना चौकशीपूर्वीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत बोल लावणे योग्य आहे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वेदनेला अंत नाही, अन् विरोधकांना खंत नाही… अशी स्थिती सध्या आहे. बलात्कार, अत्याचार, घरगुती हिंसाचाराच्या बळी पडणाऱ्या पीडितांच्या वेदनेची थट्टा करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा मोठा कठीण काळ आला आहे. महिलांची सुरक्षा. लेकी-बाळींची चिंता असल्याचा आव आणत, पत्रकार परिषदेमध्ये आरोपांची राळ उठवत न्यायाची मागणी करणारे प्रत्यक्ष न्याय झाल्यावरही गळे काढतात, तेव्हा पीडितांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना होणाऱ्या वेदनांची जखम भळभळू लागते. त्यावर फुंकर मारण्याची गरजही कुणाला वाटत नाही, अशी राजकीय स्थिती आहे.
बदलापूरच्या शाळेतील दोन चिमुकल्यांवर अक्षय शिंदे नावाच्या नराधमाने केलेल्या अत्याचाराने माझ्यासारख्या हजारो महिलांच्या काळजाला घरे पडली. एवढ्याशा जिवाला किती वेदना, त्रास सोसावा लागला असेल, याची कल्पनाही करणे कठीण, मात्र ही घटना उघड झाल्यापासून भावनाशून्य विरोधकांनी थयथयाट सुरू केला. आपल्या चढ्या आवाजाने आणि आरोपांच्या मालिकेने पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणाऱ्या त्रासाचा विचारही त्यांनी केला नाही. बेताल आरोप, बालिश बडबड करणाऱ्या प्रवक्त्यांनी उच्छाद मांडला. मात्र, सरकार म्हणून या चिमुकल्या लेकींना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आणि इच्छाशक्ती अधिक होती. बदलापूरकरांच्या भावनाही तीव्र होत्या. प्रत्येक नागरिकाला ती मुलगी त्याच्या घरातील वाटत होती. त्यामुळे काळजीने बदलापूरकर न्यायाची मागणी करत होते.
राज्यातील सरकार संवदेनशील आहे. त्यामुळेच सरकारने वेगाने पावले टाकली आणि आरोपीला अटक करण्यापासून सारी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली. हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्याचे आदेश सरकारने दिले. मात्र, हैवान झालेल्या आरोपीच्या मनात काळेबेरे होतेच. चिमुकल्यांवर अनन्वित अत्याचार केल्यानंतर क्षणभराचाही पश्चात्ताप न झालेल्या या नराधमाने सुटकेसाठी पुन्हा राक्षसी योजना आखली. त्याने थेट पोलिसांवर पिस्तूल चालवले. आपल्या सुरक्षेसाठी दिवसरात्र डोळ्यात तेल घालून सज्ज असलेले पोलीस जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनीही या नराधमाला इंगा दाखवत पिस्तूल चालवले. पोलिसांचा जीव वाचवण्यासाठी आणि आरोपी पळाला तर आणखी लेकींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल, या विचाराने पोलिसांनी कायद्याने दिलेल्या अधिकारातून पाऊल टाकले आणि त्यात नराधमाचा अंत झाला. साऱ्या समुदायाने, बदलापूरकरांनी, राज्यातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडत सरकारविषयी विश्वास व्यक्त केला.
मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी सरसावणाऱ्या मंडळींच्या आरोपांची हवाच निघून गेली. सरकारला आरोपींना पाठीशी घालायचे आहे, या आरोपात तथ्यच उरले नाही. पोलिसांनी वेळीच घेतलेल्या निर्णयाने राज्यभर न्यायाची भावना तयार झाली आणि हीच गोष्ट विरोधकांना खुपली. त्यांनी पीडितांचे अश्रू नजरेआड केले. त्यांना अक्षय शिंदेचा कळवळा येऊ लागला. केवळ महिनाभरात झालेले विरोधकांचे हे हृदयपरिवर्तन आणि न्यायाच्या मागणीची शकले पाहून वेदनेला अंत नाही, अन् विरोधकांना खंत नाही… हे अधिकच खरे वाटू लागले. केवळ राजकीय लाभ हाच अजेंडा घेऊन संवेदनशीलता वेशीवर टांगणाऱ्या मंडळींच्या प्रतिक्रिया पाहून त्यांची कीव वाटू लागली. विरोधक आज सत्ताधारी असते तर त्यांनीही पोलिसांची बाजू योग्य असल्याची भूमिका मांडली असती. पोलिसांची पाठराखण केली असती आणि ऐनवेळी घेतलेला निर्णय कसा योग्य होता, हे पटवून देण्यासाठी अहमिका लागली असती. मात्र, आज केवळ सत्ताबाह्य आहेत म्हणून बलात्काऱ्यांची पाठराखण करणे हे अनाकलनीय आहे.
अक्षय शिंदेबाबत घडलेला सर्व घटनाक्रम लोकांसमोर आहे. अक्षय शिंदेला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याच्या चारित्र्याबाबतची बरीच माहिती पोलिसांना मिळू लागली होती. त्याची पत्नीही त्याच्या अत्याचारांची बळी ठरल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले. लैंगिक अत्याचाराबाबत जेव्हा पत्नी उघड तक्रार करते, तेव्हा तिला झालेल्या वेदना आणि जखमा किती मोठ्या असतात, हा विचार करण्यासाठी संवेदनशील मन असावे लागते. अत्याचारपीडित महिलांच्या मनावर आयुष्यभरासाठी खोलवर जखम होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठीही खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्याच्या पहिल्या पत्नीने तक्रार केली आणि अत्याचारावर भाष्य केले, तेव्हा या नराधमाची काळीकृत्ये अधिक उघड होऊ लागली. पोलिसांच्या पाठिंब्यामुळे ती तक्रार देऊ शकली. यापूर्वी तिला हे धाडस झाले नाही, कारण त्याची दहशत तिला रोखत असावी. आरोपी अक्षय शिंदे किती विकृत होता, हे यावरून लक्षात येते. पाठोपाठ आणखीही गुन्हे उघडकीस येतील, विकृतीचा पंचनामा होतच राहील, आधीच आपली सुटका कठीण असताना ती अशक्य होऊन बसेल, या ठोकताळ्यांतून त्याने पोलिसांवर हल्ला चढवला. पोलिसांना स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळ्या झाडाव्या लागल्या. पोलिसांनी शस्त्राचा वापर न करता एका बलात्काऱ्यासाठी जिवाची बाजी लावणे विरोधकांना अपेक्षित होते का? प्रसंगी एका नराधमाचा जागीच खात्मा करून समाज सुरक्षित ठेवणे, ही पोलिसांची जबाबदारीच असते.
न्यायालयात खटला चालून, त्याच्याविरोधातील सर्व साक्षी पुरावे सादर करून, त्याच्या क्रौर्याचे खरे रूप जगापुढे आणून त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली असती तर सरकारलाही आनंद झाला असता. आपला कायदा तेवढा सक्षम आहेच आणि सरकारची इच्छाशक्तीही. गुन्हेगारांना कायद्याचा वचक बसला असता. पण अक्षय शिंदेनेच आपला मृत्यू ओढवून घेतला. मात्र, विरोधकांनी अचानक पीडितेला मिळालेल्या न्यायाकडे काणाडोळा करत अक्षय शिंदेची बाजू घेऊन गळा काढणे सुरू केले. बदलापूरच्या ज्या नागरिकांनी विरोधकांना साथ देत महिनाभरापूर्वी आंदोलन केले होते, त्यांनाही आता विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहून भोवळ यावी, अशी स्थिती आहे. अक्षयच्या मृत्यूनंतर बदलापुरात न्यायाची भावना व्यक्त होत असताना विरोधकांनी घतेलेली भूमिका भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारीच आहे.
‘अक्षय शिंदे याला तात्काळ फासावर लटकवा’, ‘त्याला जाहीरपणे फाशी द्या’ अशा प्रकारच्या मागण्या करणारे नेते आता अचानक हा न्याय कसा, असा प्रश्न विचारत आहेत. हेच नेते महिनाभरापूर्वी भर चौकात फासावर लटकवण्याच्या बाता करत होते. आता मात्र, अचानक अक्षय शिंदेवर अन्याय झाल्याचा साक्षात्कार विरोधकांना झाला. रेल रोको सारखी आंदोलने होतात, तेव्हा नागरिकांचा खोळंबा होतो. कुणी रुग्णालयात निघालेले असते, कुणाची परीक्षा असते, याचा विचार न करता विरोधकांनी बाहेरून लोकांना आणले आणि आंदोलनाचा देखावा केला. सरकारने त्यानंतरही आक्रस्ताळी भूमिका न घेता जनक्षोभाचा आदर केला आणि कारवाई सुरू ठेवली.
ज्या चिमुरड्यांवर अत्याचार झाले त्यांच्या पालकांचा आक्रोश, त्यांच्या भावनांचा आवेग स्वाभाविक होता. त्याचाच फायदा घेऊन विरोधकांनी तेव्हा चिथावणीखोर भाषणे केली. परंतु संविधानाची शपथ घेतलेल्या आणि ते धोक्यात असल्याची आवई उठविणाऱ्या विरोधकांनी कायदा बाजूला ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. आज अक्षय शिंदे या नराधमाने स्वत:च्या कर्माने मृत्यू ओढवून घेतल्यावर विरोधक त्याची बाजू घेत आहेत, हे पाहून आईचे हृदय किती पिळवटून निघत असेल. त्यांच्या कुटुंबीयांची वेदना आणि मनस्ताप कुणाला समजेल का?
अक्षय शिंदेच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करताना विरोधक ‘एन्काउंटर’ अशा शब्दाचा वापर करत आहेत. ही चकमक कशी झाली, त्यात किती पोलीस अधिकारी जखमी झाले हे सगळ्यांसमोर आहे. पोलिसांनी जिवाची बाजी लावत कर्तव्याला प्राधान्य दिले. मात्र, विरोधक पोलिसांचे शौर्यही मातीमोल ठरवण्यास निघाले आहेत. त्यांचा खरा चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला आहे. विरोधकांना कोणाच्याही भावनांशी काहीही देणेघेणे नाही. इतर आरोपींना पाठीशी घालण्यासाठी अक्षयचा एन्काउंटर करण्यात आला, असा त्यांचा आरोप आहे. पण मुळात इतर आरोपींवरही पोलीस कारवाई सुरू आहे. त्यांच्याविरोधातही खटला चालणार आहे. न्यायालय या आरोपींबाबतही योग्य कारवाई करेलच. विरोधक पुन्हा एकदा खोटे नॅरेटिव्ह पसरवून सरकारविरोधात कुभांड रचत आहेत, मात्र जनता सुज्ञ आहे.
गुन्हेगारांना न्यायालयाने शिक्षा करावी, अशीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे. महिलांविरोधात गुन्हे करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठीचे ‘शक्ती’ विधेयक मंजुरीसाठी पाठवले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या जागी न्याय संहिता आणून एनडीए सरकारने कायदे अधिक सक्षम केले आहेत. जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवली आहे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेला बगल देण्याचा किंवा त्यांचे काम सरकारने करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
‘कायद्याने कायद्याचे काम करावे, सरकार आपले काम करत राहील’, ही सरकारची भूमिका आजही कायम आहे. न्यायप्रक्रियेला बगल देण्याचे सरकार कधीही समर्थन करणार नाही. कायदे न्याय देण्यासाठी सक्षम आहेत. पण अक्षय शिंदेसारख्या प्रकरणात पोलिसांना भूमिका घ्यावी लागली. मृत्यूची आणि त्या घटनेची कायद्याच्या चौकटीत चौकशी होणारच आहे. परंतु अंगावर गोळ्या झेलून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना चौकशीपूर्वीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत बोल लावणे योग्य आहे का? अक्षय शिंदेसारख्या नराधमावर उगारलेला बडगा आणि त्याच्या दुष्कृत्यामुळे ओढवलेले मृत्यू यावर विरोधकांना राजकारण करायचे असले तरी जनमानसाची भावना स्पष्ट आहे आणि ती पोलीस आणि सरकारवर विश्वास दाखवणारी आहे.
वेदनेला अंत नाही, अन् विरोधकांना खंत नाही… अशी स्थिती सध्या आहे. बलात्कार, अत्याचार, घरगुती हिंसाचाराच्या बळी पडणाऱ्या पीडितांच्या वेदनेची थट्टा करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा मोठा कठीण काळ आला आहे. महिलांची सुरक्षा. लेकी-बाळींची चिंता असल्याचा आव आणत, पत्रकार परिषदेमध्ये आरोपांची राळ उठवत न्यायाची मागणी करणारे प्रत्यक्ष न्याय झाल्यावरही गळे काढतात, तेव्हा पीडितांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना होणाऱ्या वेदनांची जखम भळभळू लागते. त्यावर फुंकर मारण्याची गरजही कुणाला वाटत नाही, अशी राजकीय स्थिती आहे.
बदलापूरच्या शाळेतील दोन चिमुकल्यांवर अक्षय शिंदे नावाच्या नराधमाने केलेल्या अत्याचाराने माझ्यासारख्या हजारो महिलांच्या काळजाला घरे पडली. एवढ्याशा जिवाला किती वेदना, त्रास सोसावा लागला असेल, याची कल्पनाही करणे कठीण, मात्र ही घटना उघड झाल्यापासून भावनाशून्य विरोधकांनी थयथयाट सुरू केला. आपल्या चढ्या आवाजाने आणि आरोपांच्या मालिकेने पीडिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणाऱ्या त्रासाचा विचारही त्यांनी केला नाही. बेताल आरोप, बालिश बडबड करणाऱ्या प्रवक्त्यांनी उच्छाद मांडला. मात्र, सरकार म्हणून या चिमुकल्या लेकींना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आणि इच्छाशक्ती अधिक होती. बदलापूरकरांच्या भावनाही तीव्र होत्या. प्रत्येक नागरिकाला ती मुलगी त्याच्या घरातील वाटत होती. त्यामुळे काळजीने बदलापूरकर न्यायाची मागणी करत होते.
राज्यातील सरकार संवदेनशील आहे. त्यामुळेच सरकारने वेगाने पावले टाकली आणि आरोपीला अटक करण्यापासून सारी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली. हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्याचे आदेश सरकारने दिले. मात्र, हैवान झालेल्या आरोपीच्या मनात काळेबेरे होतेच. चिमुकल्यांवर अनन्वित अत्याचार केल्यानंतर क्षणभराचाही पश्चात्ताप न झालेल्या या नराधमाने सुटकेसाठी पुन्हा राक्षसी योजना आखली. त्याने थेट पोलिसांवर पिस्तूल चालवले. आपल्या सुरक्षेसाठी दिवसरात्र डोळ्यात तेल घालून सज्ज असलेले पोलीस जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनीही या नराधमाला इंगा दाखवत पिस्तूल चालवले. पोलिसांचा जीव वाचवण्यासाठी आणि आरोपी पळाला तर आणखी लेकींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल, या विचाराने पोलिसांनी कायद्याने दिलेल्या अधिकारातून पाऊल टाकले आणि त्यात नराधमाचा अंत झाला. साऱ्या समुदायाने, बदलापूरकरांनी, राज्यातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडत सरकारविषयी विश्वास व्यक्त केला.
मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी सरसावणाऱ्या मंडळींच्या आरोपांची हवाच निघून गेली. सरकारला आरोपींना पाठीशी घालायचे आहे, या आरोपात तथ्यच उरले नाही. पोलिसांनी वेळीच घेतलेल्या निर्णयाने राज्यभर न्यायाची भावना तयार झाली आणि हीच गोष्ट विरोधकांना खुपली. त्यांनी पीडितांचे अश्रू नजरेआड केले. त्यांना अक्षय शिंदेचा कळवळा येऊ लागला. केवळ महिनाभरात झालेले विरोधकांचे हे हृदयपरिवर्तन आणि न्यायाच्या मागणीची शकले पाहून वेदनेला अंत नाही, अन् विरोधकांना खंत नाही… हे अधिकच खरे वाटू लागले. केवळ राजकीय लाभ हाच अजेंडा घेऊन संवेदनशीलता वेशीवर टांगणाऱ्या मंडळींच्या प्रतिक्रिया पाहून त्यांची कीव वाटू लागली. विरोधक आज सत्ताधारी असते तर त्यांनीही पोलिसांची बाजू योग्य असल्याची भूमिका मांडली असती. पोलिसांची पाठराखण केली असती आणि ऐनवेळी घेतलेला निर्णय कसा योग्य होता, हे पटवून देण्यासाठी अहमिका लागली असती. मात्र, आज केवळ सत्ताबाह्य आहेत म्हणून बलात्काऱ्यांची पाठराखण करणे हे अनाकलनीय आहे.
अक्षय शिंदेबाबत घडलेला सर्व घटनाक्रम लोकांसमोर आहे. अक्षय शिंदेला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याच्या चारित्र्याबाबतची बरीच माहिती पोलिसांना मिळू लागली होती. त्याची पत्नीही त्याच्या अत्याचारांची बळी ठरल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले. लैंगिक अत्याचाराबाबत जेव्हा पत्नी उघड तक्रार करते, तेव्हा तिला झालेल्या वेदना आणि जखमा किती मोठ्या असतात, हा विचार करण्यासाठी संवेदनशील मन असावे लागते. अत्याचारपीडित महिलांच्या मनावर आयुष्यभरासाठी खोलवर जखम होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठीही खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो. त्याच्या पहिल्या पत्नीने तक्रार केली आणि अत्याचारावर भाष्य केले, तेव्हा या नराधमाची काळीकृत्ये अधिक उघड होऊ लागली. पोलिसांच्या पाठिंब्यामुळे ती तक्रार देऊ शकली. यापूर्वी तिला हे धाडस झाले नाही, कारण त्याची दहशत तिला रोखत असावी. आरोपी अक्षय शिंदे किती विकृत होता, हे यावरून लक्षात येते. पाठोपाठ आणखीही गुन्हे उघडकीस येतील, विकृतीचा पंचनामा होतच राहील, आधीच आपली सुटका कठीण असताना ती अशक्य होऊन बसेल, या ठोकताळ्यांतून त्याने पोलिसांवर हल्ला चढवला. पोलिसांना स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळ्या झाडाव्या लागल्या. पोलिसांनी शस्त्राचा वापर न करता एका बलात्काऱ्यासाठी जिवाची बाजी लावणे विरोधकांना अपेक्षित होते का? प्रसंगी एका नराधमाचा जागीच खात्मा करून समाज सुरक्षित ठेवणे, ही पोलिसांची जबाबदारीच असते.
न्यायालयात खटला चालून, त्याच्याविरोधातील सर्व साक्षी पुरावे सादर करून, त्याच्या क्रौर्याचे खरे रूप जगापुढे आणून त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली असती तर सरकारलाही आनंद झाला असता. आपला कायदा तेवढा सक्षम आहेच आणि सरकारची इच्छाशक्तीही. गुन्हेगारांना कायद्याचा वचक बसला असता. पण अक्षय शिंदेनेच आपला मृत्यू ओढवून घेतला. मात्र, विरोधकांनी अचानक पीडितेला मिळालेल्या न्यायाकडे काणाडोळा करत अक्षय शिंदेची बाजू घेऊन गळा काढणे सुरू केले. बदलापूरच्या ज्या नागरिकांनी विरोधकांना साथ देत महिनाभरापूर्वी आंदोलन केले होते, त्यांनाही आता विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहून भोवळ यावी, अशी स्थिती आहे. अक्षयच्या मृत्यूनंतर बदलापुरात न्यायाची भावना व्यक्त होत असताना विरोधकांनी घतेलेली भूमिका भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारीच आहे.
‘अक्षय शिंदे याला तात्काळ फासावर लटकवा’, ‘त्याला जाहीरपणे फाशी द्या’ अशा प्रकारच्या मागण्या करणारे नेते आता अचानक हा न्याय कसा, असा प्रश्न विचारत आहेत. हेच नेते महिनाभरापूर्वी भर चौकात फासावर लटकवण्याच्या बाता करत होते. आता मात्र, अचानक अक्षय शिंदेवर अन्याय झाल्याचा साक्षात्कार विरोधकांना झाला. रेल रोको सारखी आंदोलने होतात, तेव्हा नागरिकांचा खोळंबा होतो. कुणी रुग्णालयात निघालेले असते, कुणाची परीक्षा असते, याचा विचार न करता विरोधकांनी बाहेरून लोकांना आणले आणि आंदोलनाचा देखावा केला. सरकारने त्यानंतरही आक्रस्ताळी भूमिका न घेता जनक्षोभाचा आदर केला आणि कारवाई सुरू ठेवली.
ज्या चिमुरड्यांवर अत्याचार झाले त्यांच्या पालकांचा आक्रोश, त्यांच्या भावनांचा आवेग स्वाभाविक होता. त्याचाच फायदा घेऊन विरोधकांनी तेव्हा चिथावणीखोर भाषणे केली. परंतु संविधानाची शपथ घेतलेल्या आणि ते धोक्यात असल्याची आवई उठविणाऱ्या विरोधकांनी कायदा बाजूला ठेवण्याची भूमिका घेतली होती. आज अक्षय शिंदे या नराधमाने स्वत:च्या कर्माने मृत्यू ओढवून घेतल्यावर विरोधक त्याची बाजू घेत आहेत, हे पाहून आईचे हृदय किती पिळवटून निघत असेल. त्यांच्या कुटुंबीयांची वेदना आणि मनस्ताप कुणाला समजेल का?
अक्षय शिंदेच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करताना विरोधक ‘एन्काउंटर’ अशा शब्दाचा वापर करत आहेत. ही चकमक कशी झाली, त्यात किती पोलीस अधिकारी जखमी झाले हे सगळ्यांसमोर आहे. पोलिसांनी जिवाची बाजी लावत कर्तव्याला प्राधान्य दिले. मात्र, विरोधक पोलिसांचे शौर्यही मातीमोल ठरवण्यास निघाले आहेत. त्यांचा खरा चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला आहे. विरोधकांना कोणाच्याही भावनांशी काहीही देणेघेणे नाही. इतर आरोपींना पाठीशी घालण्यासाठी अक्षयचा एन्काउंटर करण्यात आला, असा त्यांचा आरोप आहे. पण मुळात इतर आरोपींवरही पोलीस कारवाई सुरू आहे. त्यांच्याविरोधातही खटला चालणार आहे. न्यायालय या आरोपींबाबतही योग्य कारवाई करेलच. विरोधक पुन्हा एकदा खोटे नॅरेटिव्ह पसरवून सरकारविरोधात कुभांड रचत आहेत, मात्र जनता सुज्ञ आहे.
गुन्हेगारांना न्यायालयाने शिक्षा करावी, अशीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे. महिलांविरोधात गुन्हे करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठीचे ‘शक्ती’ विधेयक मंजुरीसाठी पाठवले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या जागी न्याय संहिता आणून एनडीए सरकारने कायदे अधिक सक्षम केले आहेत. जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवली आहे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेला बगल देण्याचा किंवा त्यांचे काम सरकारने करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
‘कायद्याने कायद्याचे काम करावे, सरकार आपले काम करत राहील’, ही सरकारची भूमिका आजही कायम आहे. न्यायप्रक्रियेला बगल देण्याचे सरकार कधीही समर्थन करणार नाही. कायदे न्याय देण्यासाठी सक्षम आहेत. पण अक्षय शिंदेसारख्या प्रकरणात पोलिसांना भूमिका घ्यावी लागली. मृत्यूची आणि त्या घटनेची कायद्याच्या चौकटीत चौकशी होणारच आहे. परंतु अंगावर गोळ्या झेलून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना चौकशीपूर्वीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत बोल लावणे योग्य आहे का? अक्षय शिंदेसारख्या नराधमावर उगारलेला बडगा आणि त्याच्या दुष्कृत्यामुळे ओढवलेले मृत्यू यावर विरोधकांना राजकारण करायचे असले तरी जनमानसाची भावना स्पष्ट आहे आणि ती पोलीस आणि सरकारवर विश्वास दाखवणारी आहे.
