नरेश म्हस्के

कुणाल कामराने कुणाची तरी राजकीय सुपारीबाजी करताना भारतीय संविधानातल्याच ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील वाजवी बंधने’ निश्चित करणाऱ्या तरतुदीला केराची टोपली दाखवली असल्यामुळे, आता कामरा व त्याच्या समर्थकांना भारतीय संविधानाचा दाखला देता येणार नाही. आज केवळ स्वत:च्या सोयीचा अजेंडा चालवला म्हणून कुणाल कामराला पाठीशी घालणाऱ्यांनी सामाजिक स्वास्थ्याचाही विचार केला पाहिजे…

कुणाल कामरा नामक एका थिल्लरबाजाने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यामान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात व्यंगात्मक टिपणीच्या नावाखाली द्वेषमूलक वक्तव्य केले. एकनाथ शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आहेत. स्वाभाविकच शिवसैनिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या व त्याची प्रतिक्रिया राज्यभरात उमटली.

एकनाथ शिंदे यांचा अवमान ही कुणाल कामरा नामक उद्दाम उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. भारताच्या माननीय पंतप्रधानांवरही थिल्लर मतप्रदर्शन करण्याचे समर्थन कसे होऊ शकेल? शिवीगाळीचे समर्थन केले जाऊ शकेल काय?

हे सारे संविधानविरोधकच!

स्वतंत्र मताचे विचारवंत असल्याचा बुरखा पांघरून एका विशिष्ट टोळीचे राजकीय झेंडे खांद्यावर घेऊन ‘तुकडे तुकडे गँगचे अजेंडे’ रेटणाऱ्यांनी भारताच्या संविधानाचा, कायद्याचा आधार घेणे हाच मुळात विरोधाभास ठरतो.

भारतीय संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या परिभाषेत कलम १९(२) मध्ये वाजवी निर्बंध नमूद केलेले आहेत. त्यानुसार, ‘‘भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व, राज्याची सुरक्षितता, परकीय राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकता किंवा न्यायालयाचा अवमान, अब्रूनुकसानी किंवा गुन्ह्यासाठी चिथावणी देणे’’ याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सूट दिली जाऊ शकत नाही, असे भारताच्या संविधानात स्पष्ट शब्दांत नमूद आहे.

भारताचे पहिले पंतप्रधान व काँग्रेसचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याच कारकीर्दीत पहिल्या घटनादुरुस्तीमार्फत इसवीसन १९५१ मध्ये या (वाजवी बंधनांच्या) तरतुदी केल्या गेल्या होत्या, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे.

नेहरूंचा हा वारसा नाकारणार?

काही दिवसांपूर्वी देशाच्या माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी लिखित स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे कौतुक करणाऱ्या पत्राचा संदर्भ शिवसेना गटनेते श्रीकांत शिंदे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींना संसदेत दाखवला तेव्हा सावरकरांच्या द्वेषापायी स्वत:च्या आजीचा वारसा राहुल गांधींनी नाकारला होता. त्यामुळे आता कुणाल कामरावरील प्रेमापोटी काँग्रेसने नेहरूंचा वारसा नाकारला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. पण राज्यघटनेत मात्र लिहिलेले आणि देशाने एक राज्यव्यवस्था म्हणून जे स्वीकारले आहे ते आपल्याला नाकारता येणार नाही.

भारतीय संविधानाने अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य देताना निश्चित केलेले दायित्व आणि वाजवी निर्बंधांचे भान राखणे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाकडून अपेक्षित आहे. कामरासारखे विदूषक उंट उद्दामपणा करत सुटतात आणि त्या उंटांना आपल्या राजकीय तबेल्यात पाळणारे उत्तेजन देणारे असतील तर अशावेळी उसळलेल्या जनक्षोभाचे परिणाम नाकारून कसे चालेल?

प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी कुणाल कामरा या विदूषकाने कुणाची तरी राजकीय सुपारीबाजी करताना भारतीय राज्यघटनेतील जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या तरतुदींना केराची टोपली दाखवली आहे. असे केल्यानंतर कामरा व त्याच्या समर्थकांना भारतीय संविधानाचा दाखला देता येणार नाही.

संविधान संपूर्णत: वाचावे

कारण भारताची राज्यघटना वाचायची असेल तर ती संपूर्णत: वाचावी लागेल. केवळ स्वत:च्या सोयीचे संविधान वाचायचे आणि स्वत:च्या थिल्लरपणाला लगाम घालणाऱ्या संविधानातील तरतुदींकडे बेमालूमपणे दुर्लक्ष करायचे, असा दुटप्पीपणा चालणार नाही. देशातील या थिल्लरबाज टोळक्याचे नेतृत्व करणाऱ्या विरोधीपक्ष नेता राहुल गांधींप्रमाणेच कुणाल कामरानेसुद्धा फक्त संविधानाचे कोरे पुस्तक उंचावून दाखवायचे ठरवले असेल आणि प्रत्यक्षात संविधान वाचलेच नसेल तर ही मानसिकता एक दिवस या समाजाला अराजकतेकडे नेण्यासाठी कारणीभूत ठरणार, यात काही शंका नाही.

कंगना आणि कामरा

लोकसभा खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली त्यावेळी कंगना राणावत यांच्या घरावर बुलडोझर याच महाराष्ट्रात चालवला गेला. उद्धव ठाकरेंचे विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांनी स्वत:वर संपादकीय जबाबदारी असलेल्या सामना या मुखपत्रात ‘उखाड दिया’ अशी शीर्षबातमी छापली. पुढे याच कुणाल कामराला दिलेल्या एका मुलाखतीत खेळण्यातील बुलडोझर, जेसीबी आणून संजय राऊत यांनी खेळगड्याचीही भूमिका बजावली होती. विशेष म्हणजे या सर्वच आठवणी अतिशय ताज्या असून त्याबाबतचे पुरावे आजही उपलब्ध आहेत. राहुल गांधी यांच्या मातोश्री आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधींचा उल्लेख त्यांच्या माहेरच्या नावावरून केला म्हणून अर्णब गोस्वामी या पत्रकारावर मुंबईत भ्याड हल्ला करणारे, गुन्हे दाखल करणारे कोण होते? तेव्हा भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक हातात घेऊन फोटो काढणारे कुठे गेलेले? तेव्हा मात्र भाषेच्या मर्यादा, राज्यघटनेतील वाजवी निर्बंधांवर चिंतन करणारे आज कुणाल कामराचे समर्थन करीत आहेत (?). जेव्हा कंगना राणावत या एका सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीला, स्वत:च्या कार्यक्षेत्रात यशस्वी ठरलेल्या महिलेला अन्यायाचा ‘सामना’ करावा लागला तेव्हा महाराष्ट्राची प्रतिमा जगभरात काय होईल, याचा विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला होता का?

उकिरडे, डास, दुर्गंध घातकच

आई वडील, पती – पत्नी संबंध, कुटुंबव्यवस्था अशा सर्वच मूल्यांना स्टॅण्ड अप कॉमेडीच्या नावाखाली असंसदीय शाब्दिक सुरुंग लावण्याच्या प्रकारांना वेळीच आळा घालावा लागेल. प्रश्न केवळ आमच्या भावनांचा नाही. जनतेने आम्हाला बहुमताने निवडून देऊन सर्वच प्रश्नांचा कौल दिला आहे, परंतु थोड्याफार दुर्गंधाने काय फरक पडतो असे म्हणून उकिरड्याकडे दुर्लक्ष केलेले चालणार नाही. असे लहानसहान उकिरडे व त्यावर होणारी कामरारूपी डासांची पैदास दूरगामी सामाजिक आजारांना कारणीभूत ठरू शकते. आज केवळ स्वत:च्या सोयीचा अजेंडा चालवला म्हणून कुणाल कामराला पाठीशी घालणाऱ्या आमच्या राजकीय विरोधकांनी सामाजिक स्वास्थ्याचाही विचार करावा.

देशद्रोह्यांचा सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न

शब्द हे दुधारी शस्त्र असतात. योजनाबद्ध पद्धतीने भारताची मूल्यव्यवस्था, संस्कृती, कुटुंबरचना, समाजसंस्थावरील जनसामान्यांचा विश्वास हे सर्वच उद्ध्वस्त करून अराजक निर्माण करण्यासाठी काही देशविरोधी तत्त्व सक्रिय आहेत. संविधानाच्या चौकटीत सनदशीर मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवणे, त्यासाठी चिथावणीखोर भाषणे करणे आणि हे सर्व करत असताना भारताच्या संविधानाचेच दाखले देणे, ही एका विशिष्ट गटाची कार्यपद्धती झाली आहे. कुणाल कामरा हे प्रकरण त्यापेक्षा वेगळे नाही.