गोविंद देशपांडे
विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर अपयशाचे विश्लेषण करणे, त्यामागची कारणे शोधून ती दूर करण्याचा प्रयत्न करणे, याऐवजी महाविकास आघाडीने ईव्हीएमच्या नावे बोभाटा सुरू केला. सोलापुरातील मारकडवाडीत मतपत्रिकांवर मतदानाचा जो घाट घातला गेला, त्यामागे अपयशावर पांघरूण घालणे, हाच एकमेव उद्देश आहे…
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागला. हा निकाल खऱ्या अर्थाने वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने घेतलेला निर्णय आणि विधानसभा निवडणुकीतील निर्णय वेगळा होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. अनेक मोठमोठे निर्णय झाले. बहुसंख्याक समाजाला जागरुक करण्याची एक मोठी मोहीम जूनपासून सुरू होती त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या बाजूने निकाल लागला.
परंतु २३ नोव्हेंबरच्या दुपारनंतर महाविकास आघाडीने आपल्या दारुण पराभवाचे विश्लेषण करण्याऐवजी, आपण कुठे कमी पडलो हे पाहण्याऐवजी आपला पराभव ईव्हीएममुळे झाला, असा बोभाटा करून स्वतची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तोच प्रयत्न ते आजही करत आहेत. त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनी मारकडवाडी या गावात प्रति निवडणूक आयोग स्थापन करून मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. भारतीय संविधानात तरतूद असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाला आणि त्या आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रकियेला आव्हान देणे ही संविधानविरोधी घटना आहे. तिचे समर्थन राहुल गांधी, शरद पवार यांच्यासारखे नेते करत आहेत, ही बाब गंभीर आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी मारकडवाडीचा दौरा केला. आता राहुल गांधीही मारकडवाडीला भेट देणार आहेत.
काही वर्षांपूर्वी ‘पिपली लाइव्ह’ चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटात ज्या पद्धतीने राजकीय नेते, प्रसारमाध्यामांचे प्रतिनिधी पिपली गावात पर्यटनासाठी जात होते. त्याप्रमाणे आताही अनेक नेते, लोकशाही प्रक्रियेवर, निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी मारकडवाडीत जात आहेत आणि प्रसारमाध्यमे ‘मारकडवाडी लाइव्ह’ करत आहेत. यातून हे नेते मंडळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि भारतीय लोकशाही प्रक्रियेवर आक्षेप घेत आहेत, असे दिसते. महाविकास आघाडी, इंडी आघाडी खऱ्या अर्थाने लोकशाहीविरोधी, शहरी नक्षल समर्थक लोकांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत.
निवडणूक प्रक्रिया कोण, कशी राबवते?
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्या माध्यामातून नि:पक्षपातीपणे होते. भारतीय संविधानाच्या लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १९ अ, २०, २०अ प्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आपआपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांच्यामार्फत राबवली जाते. यामध्ये पोलीस प्रशासन या निवडणूक प्रक्रिया नि:पक्षपाती राबविण्यासाठी, कोठेही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करतात.
मग आता प्रश्न पडतो की, महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळी, शहरी नक्षल समर्थक मंडळी हे निवडणूक प्रक्रियेत दोन महिन्यांपासून काम करणाऱ्या, गडचिरोलीच्या दुर्गम भागांपासून मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींपर्यंत मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित, सुरळीत पार पडण्यासाठी काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर, प्राध्यापकांवर, शिक्षकांवर, पोलीस अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या प्रमाणिकतेवर संशय व्यक्त करत आहेत का? देशात अराजक माजविण्यासाठी हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत का?
सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांवर त्यांच्या प्रामाणिक निवडणूक कर्तव्यावर महाविकास आघाडी आणि राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे समर्थक, अराजकतावादी तत्त्व प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. हे प्रश्नचिन्ह केवळ निवडणूक प्रक्रियेवर, निवडणूक आयोगावर उपस्थित केलेले नाहीत, तर या महाराष्ट्रातील हजारो शासकीय कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापकांनी प्रामाणिकपणे पार पाडलेल्या निवडणूक कर्तव्यावर हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत. महाराष्ट्रातील जनता हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
ईव्हीएमविषयी आक्षेप का?
निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या दोन महिने आधीपासून निवडणूक आयोगाचे काम सुरू होते. शासकीय गोदामातील ईव्हीएमची पहिल्या टप्प्यावरील चाचणी (फर्स्ट लेव्हल चेकिंग- एफएलसी) हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर केले जाते. त्यात सर्व यंत्रांची तपासणी केली जाते. प्रत्येक मतदारसंघात वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रांच्या एक टक्का यंत्रांवर १२०० मतदान करून ते मतदान योग्य होते आहे का, हे सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर तपासले जाते. दोन टक्के यंत्रांमध्ये एक हजार मतदान करून तपासले जाते. आणखी एक टक्का यंत्रांमध्ये ५०० मतदान करून तपासले जाते. तसेच उर्वरित सर्व यंत्रांमध्ये १६ उमेदवार असतात त्या प्रत्येक उमेदवाराला सहा मतदान करून ते मतदान योग्य आहे का हे तपासले जाते. त्यावर त्या सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी असते. एवढी प्रक्रिया राबवली जात असताना शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास का दाखवला जात आहे?
ईव्हीएमविषयी काही शंका वा आक्षेप असतील तर देशातील कोणत्याही व्यक्तीने, राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने २०१७मध्ये केले. असे असताना निवडणूक आयोगाकडे तक्रार न करता मारकडवाडी लाइव्हचा प्रयोग कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आपले अपयश लपवण्यासाठी ईव्हीएम, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, भारतीय निवडणूक आयोग यांना कशासाठी बदनाम केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एक शेर सादर केला होता.
‘‘अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं,
व़फा खुद से नहीं होती, और खता ईव्हीएम की कहते हो’’
तूर्तास एवढेच…
