पहिली बाजू: मुंबई बकाल का होत गेली?

औद्याोगिकीकरण आणि विस्तार

१९९० च्या दशकापर्यंत मुंबईत ३६ गिरण्या होत्या. या गिरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या कष्टकरी वर्गासाठी गृहनिर्माण सुविधा नव्हत्या आणि त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मुंबईत स्थायिक होत होते. सरकारने गृहनिर्माणासंदर्भात कोणतीही ठोस योजना आखली नसल्याने लोकांनी स्वत:च अनधिकृत चाळी आणि झोपड्या उभारल्या.

कालांतराने झोपडपट्ट्यांची संख्याही झपाट्याने वाढली. सरकारी व प्रशासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आणि बेकायदा बांधकामांना राजकीय अभय मिळत गेले.

मुंबईच्या विकासात योगदान

मुंबई शहराला जिवंत ठेवण्यासाठी झोपडपट्टीत राहणारे लोक विविध पद्धतीने आपले योगदान देतात, हे विसरता येणार नाही. फेरीवाले, रिक्षाचालक, ड्रायव्हर, वृत्तपत्र वितरक, दूधवाले, घरकाम करणाऱ्या भगिनी, छोटे दुकानदार आणि मोठ्या कारखान्यांत काम करणारे कामगार यांचे योगदान अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

आज मुंबईतील ५० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते आणि उर्वरित ५० टक्के लोकसंख्येच्या दैनंदिन गरजा झोपडपट्टीतील लोक पूर्ण करतात. त्यामुळे झोपडपट्टीमुक्त मुंबई निर्माण करण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत, पण त्याच वेळी झोपडपट्टीतील नागरिकांशी आदरपूर्वक आणि स्नेहपूर्ण नातेसंबंध निर्माण करणेही आवश्यक आहे. हा विषय केवळ पुनर्विकासाचा नाही, तर सामाजिक समतोल राखण्याचा आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा इतिहास

शहरातील वाढत्या झोपडपट्टीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १९७१ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रभाकर कुंटे यांनी प्रथमच ‘स्लम अॅक्ट’ लागू केला. हा कायदा आणण्यामागे केवळ नागरी सुविधा पुरवण्याचा उद्देश होता.

१९७६ मध्ये कायद्यात सुधारणा करताना १८० चौरस फूट घरकुल योजना आणण्यात आली. पुढे १९८५ मध्ये डेटम लाइन आणि फोटो पास संकल्पना अस्तित्वात आल्या. सुरुवातीला १९८५ची डेटम लाइन लागू करण्यात आली, जी नंतर १९९० आणि १९९५ पर्यंत वाढवण्यात आली.

१९९५ मध्ये महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ४० लाख घरे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए- स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटी) योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांना २२५ व नंतर २६९ चौरस फुटांपर्यंत घरे देण्यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्यात आला. पुढे ही डेटम लाइन २००० पर्यंत वाढवण्यात आली.

सर्वांसाठी घर योजना

२०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ (सबको पक्का घर) योजना राबविण्यात आली. २०१५ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना ३०० चौरस फूट विनामूल्य आणि २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना सशुल्क घरे देण्याची घोषणा केली. हा कायदा २०१८ मध्ये लागू करण्यात आला.

मविआ काळात खोळंबा

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीनंतर महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. दोन वर्षांचा कोविड काळ आणि सरकारमधील कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे एसआरए योजना संथ गतीने पुढे सरकत राहिली. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाले आणि त्यांनी एसआरए कायद्यात बदल करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रिया वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज ‘मुंबई स्लम फ्री’ करण्याच्या संकल्पनेला गती मिळू लागली आहे.

एसआरएचा दुरुपयोग

सध्या मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन जोमाने सुरू आहे आणि या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीतील रहिवाशांना विकासकांकडून दरमहा किमान रुपये १५ हजार रुपये भाडे देण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे स्थानिक झोपडीधारक पुन्हा परवडणाऱ्या भाड्यात नवीन निर्माण होणाऱ्या झोपडीत राहायला जातात. यामुळे शासकीय भूखंडांवर नव्याने झोपडपट्टी होताना पाहायला मिळते.

ही व्यवस्था सुरू झाल्यापासून मुंबईत नव्याने झोपडपट्ट्या उभ्या राहण्याचा प्रकार वाढला आहे. नवीन स्थलांतरित झोपडीधारक पुन्हा नवीन बांधलेल्या झोपडीत राहायला जाऊ नयेत, यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे गरजेचे असून झोपडपट्टी निर्माण करणाऱ्यांवर एमपीडीए अॅक्ट अंतर्गत तातडीने कारवाई करणे, गरजेचे आणि सोपे आहे. यासाठी फक्त महापालिकेचे अधिकारी, पोलीस आणि राजकारणी यांच्यावर कारवाई करून उपयोग नाही, तर बांधकाम करणाऱ्या झोपडीदादांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण, जर विकासकांना जबाबदार धरले नाही, तर भविष्यात जिथे मोकळी जागा आहे तिथे झोपडपट्ट्या वाढतच राहतील.

पहिल्या मजल्याचा संघर्ष

१९७० ते १९९० पर्यंतच्या काळात जमीन मालकांकडून इमला मालकांनी जमिनी विकत घेतल्या आणि तिथून इमला मालक हा शब्द अस्तित्वात आला. अनेक जमीनमालकांनी आपल्या जमिनींवर तळ अधिक पहिल्या मजल्यावर घरे बांधून विकली. मात्र, स्लम अॅक्टमध्ये पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्वसनाची कोणतीही तरतूद नव्हती. परिणामी, एसआरए योजनेत या नागरिकांना बेघर करण्यात आले.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर मी हे प्रकरण हाती घेतले आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष त्याकडे वेधले. त्यांनीही हा मुद्दा योग्य वाटल्याने कायद्यात काही प्रमाणात सुधारणा केली. मात्र, २०२०-२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पात्र ठरवण्यास नकार दिला. त्यानंतर मी स्वत: उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु खटला तीन वर्षे पटलावर न आल्यामुळे तो अनिर्णित राहिला. अखेर, जेव्हा सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पात्र ठरवण्यास नकार दिला, त्यामुळे नागरिकांमध्ये पुन्हा निराशा पसरली.

सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम लढा

नुकतीच मी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ही संपूर्ण परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची कल्पना दिली आणि त्यांनीही मला योग्य मार्गदर्शन केले. लवकरच मी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करून खासगी जमिनीवरील पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना न्याय मिळावा यासाठी लढा देणार आहे. हा संघर्ष फक्त कायदेशीर लढाई नसून हजारो नागरिकांच्या हक्काच्या निवाऱ्याचा प्रश्न आहे. मुंबईसारख्या शहराच्या नियोजनात झालेल्या चुकांचा हा ऐतिहासिक आढावा आजची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पण मुंबईसाठी अजूनही उशीर झालेला नाही. योग्य धोरणे, जलदगतीने अंमलबजावणी आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करणे आणि नियोजित पुनर्विकास शक्य आहे.