धैर्यशील माने
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता लोकसभेतून पळ काढला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेला मूठमाती दिल्यामुळेच ही पळापळ होते आहे.’
रक्तरंजित फाळणीचीभयानक किंमत मोजूनच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. पाकिस्तान उजळ माथ्याने इस्लामचा उदो उदो करू लागला, तेव्हा आपल्या देशातील नेतृत्वाने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारले. यात वावगे काहीच नव्हते. परंतु या धर्मनिरपेक्षतेला मतलबी राजकारणाचा रंग लागला, तेव्हापासून परिस्थिती बिघडली. संविधानापुढे सर्व धर्म समान असले तरी काही धर्म ‘अधिक समान’ असल्याचे धोरण काँग्रेसने सतत राबवले. मुस्लीम समाजाकडे काँग्रेसने आपली कायमस्वरूपी मतपेढी म्हणूनच पाहिले. सर्वधर्म समभावाला छेद देणाऱ्या काँग्रेसच्या दांभिकपणाला आणि लांगूलचालनाला हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कायम विरोध केला आणि नेहमीच ज्वलंत हिंदुत्वाची भूमिका घेतली.
देशप्रेमी मुस्लीम बांधवांना शिवसेनाप्रमुखांचा कधीच विरोध नव्हता. तसे असते तर साबिरभाई शेख यांना शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळाले नसते. विद्यामान सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार यांनाही मंत्रीपद मिळाले नसते. आमचा विरोध आहे तो मतांसाठी विशिष्ट समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या धोरणाला. आतापर्यंत ज्वलंत हिंदुत्वाची भूमिका घेणाऱ्या उबाठा शिवसेनेची भूमिका गेल्या काही काळात बदलली आहे. नैसर्गिक मित्र भाजपची साथ सोडून उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) चरणी घातला, मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा अभिमान काँग्रेसकडे गहाण टाकला. हिंदुत्वाची भाषा करून मतांसाठी काँग्रेसमार्फत मुस्लिमांचे लांगूलचालन करताना उबाठा शिवसेनेची त्रेधातिरपीट उडते आहे. त्याचे एक ठळक आणि ठसठशीत उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेत मांडलेले वक्फ बोर्ड विधेयक.
या विधेयकाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (महाराष्ट्रातील महायुती) सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. काँग्रेसच्या आघाडीतील सर्व पक्षांनी त्याला विरोध केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता लोकसभेतून पळ काढला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेला मूठमाती दिल्यामुळेच ही पळापळ होत आहे.
‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं’ अशी उबाठाची स्थिती झाली आहे. वक्फ बोर्डाच्या सुधारणांना पाठिंबा दिला तर लोकसभेत काही ठिकाणी विजय मिळवून देणारा मुस्लीम समाज नाराज होणार आणि विरोध केला तर आघाडीत बिघाडी होणार. त्यामुळे या विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता उबाठाच्या खासदारांनी लोकसभेतून पळ काढला. कुस्ती सुरू होण्याआधी पोटऱ्या थोपटायच्या आणि कुस्तीची वेळ आली की पाठ दुखत असल्याचा बहाणा करून पळून जायचे, अशी वेळ उबाठावर वक्फ विधेयकाने आणली आहे.
विधेयक हवेच, ते का?
वक्फ बोर्ड आणि त्या बोर्डाच्या ताब्यातील अफाट जमिनी हा कायमच चर्चेचा विषय ठरत आला आहे. बहुतेकांना वक्फ ही भानगड काय आहे, हेच नीट माहीत नसते, आणि हे अज्ञान तसेच ठेवणे प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असणाऱ्यांसाठी सोयीचे होते. ज्या व्यक्तीने पाच वर्षे इस्लामचे पालन केले आहे, अशा मुस्लीम व्यक्ती अगर समूहाने दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ. इथवर हे मर्यादित नाही. अक्षरश: कुठलीही मालमत्ता ही ‘वक्फ’ची असल्याचे बोर्ड जाहीर करू शकते. वक्फच्या कारभारात कुणीही बिगरमुस्लीम व्यक्ती ढवळाढवळ करू शकत नाही. असे काही करणे म्हणजे थेट धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप ठरतो. वक्फ बोर्ड कायद्यात २०१३ साली यूपीए सरकारने काही सुधारणा केल्या आणि अधिकच अधिकार प्रदान केले. त्यातून त्यांची मक्तेदारी अधिकच वाढत गेली. वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. सध्या वक्फ बोर्डाकडे नऊ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. बोर्डाकडे असलेल्या आठ लाख ६६ हजार स्थावर मालमत्तांची किंमत सव्वा लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमिनीची मालमत्ता आहे. एका वाक्यात सांगायचे तर वक्फ बोर्ड आपल्या देशात तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीन मालक आहे. या जमिनींमधून सरकारला महसूल मिळतो जेमतेम २०० कोटी रुपये.
वक्फ बोर्डाच्या अनेक मालमत्तांबाबत प्रश्नचिन्ह असून त्याबाबत आता सत्याची उकल होऊ लागली आहे. तमिळनाडू राज्यातील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेंथुराई गावात जिथे दीड हजार वर्षे जुने मंदिर होते ती जागा वक्फ बोर्डाने ताब्यात घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. लखनऊमधील शिवालय वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखले गेले. १८६२च्या राज्याच्या नोंदींमध्ये शिवालयाचे दस्तावेज आहेत, तर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाची निर्मिती १९०८ मधील आहे. वक्फ बोर्डाने २०१८ मध्ये ताजमहालवर दावा करण्याचाही प्रयत्न केला होता. शाहजहानच्या वंशजांची स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही त्यावर हक्क सांगण्यात आला. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाकडून या भूमिकेचा प्रतिवाद करण्यात आला. लाल किल्ला आणि फतेहपूर सिक्रीसाठी समान दावे केले जातील अशीही भीती व्यक्त केली गेली. हरयाणामध्ये गुरुद्वाराच्या मालकीची जमीन वक्फला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने किंवा परस्पर जमिनी हडप केल्याच्या अनेक तक्रारी वक्फ बोर्डावर देशभर दाखल आहेत. बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भात ८५ हजार खटले सुरू आहेत. या बोर्डाच्या कायदेशीर बाबी निकाली निघून सुरळीतपणे कारभार चालावा यासाठी सुधारणा विधेयक आवश्यक आहे.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी जे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आले, त्यात सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा खरोखर कालानुरूप आहेत. वक्फ बोर्डामधील मुस्लीम महिलांचा सहभाग वाढवण्याची क्रांतिकारक सूचना या विधेयकात अंतर्भूत आहेत. संसदेने १९८६ साली मुस्लीम महिला शहाबानोला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या याच ‘इंडी आघाडी’ने त्या महिलेला न्याय मिळू दिला नव्हता. आता वक्फ बोर्डाच्या नव्या विधेयकात मुस्लीम महिलांना बोर्डात प्रतिनिधित्वाची तरतूद करण्यात आली असून त्यालाही यांचा विरोध होत आहे. महिलांवरील या अन्यायकारक भूमिकेचे समर्थन कसे होऊ शकते? वक्फच्या जमिनींचा वापर सामाजिक कार्यासाठी झाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. या जागेवर मुस्लीम समुदायासाठी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये उभारल्याचे दिसत नाही. नव्या विधेयकामुळे वक्फच्या जमिनींचा समाजहितासाठी वापर शक्य होणार आहे. समाजातल्या वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, या आधारावरच या विधेयकाची मांडणी करण्यात आली असून ती सार्वजनिक आणि मुस्लीम समाजाच्या हिताचीच आहे.
‘वक्फ’च्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता हवी आणि आमूलाग्र सुधारणा करण्यात याव्यात, असा आग्रह अनेक सुधारणावादी मुस्लीम संघटनांनीही वारंवार धरला आहे. गेल्या काही वर्षांत या संदर्भात सुमारे पावणेदोनशे याचिका विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यांतील भावनांची दखल घेणारी कलमे नव्या विधेयकात समाविष्ट आहेत. नवे विधेयक ‘वक्फ’च्या अधिकारांवर गदा आणणारे नसून कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणारे आहे. अंतिमत: त्याचा फायदा मुस्लीम बांधवांना आणि भगिनींनाच होणार आहे. परंतु काँग्रेसला आणि त्यांच्या बगलबच्चांना मुस्लीम समाजाचे भले करण्यात काडीचाही रस नाही. मुस्लीम समाजाला मागास ठेवण्यातच त्यांचा स्वार्थ दडलेला आहे. याउलट एनडीए या समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणू पाहत आहे.
सूज दिसली कुणामुळे?
त्यामुळेच उबाठा सेना कात्रीत सापडली आहे. मुस्लीम समाजानेही हे ओळखून असले पाहिजे. या लोकांनी २०१९ साली हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्ता बळकावली आणि तेच आता मुस्लीम धर्मीयांचाही विश्वासघात करू पाहत आहेत. म्हणजे उबाठा कोणाचेच नाहीत, केवळ मतलबाचे आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि उबाठाच्या उमेदवारांच्या मतसंख्येत जी काही सूज दिसली, ती कुणाच्या मतांची होती, हे काही आता लपून राहिलेले नाही. काँग्रेसच्या कळपात गेल्यानंतर तसल्याच रंगाचे कातडे पांघरून मिरवावे लागते, हे आता उबाठाच्या इतर नेत्या-कार्यकर्त्यांना चांगलेच कळले असेल. संसदेत उबाठाचे खासदार ‘आदेशानुसार’ वक्फ बोर्डाच्या चर्चेतून पळ काढत होते. त्याच वेळी तो आदेश देणारे नेते दिल्लीतच सहकुटुंब- सहपरिवार काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या दारात लोटांगण घालताना दिसत होतो.
दशकानुदशके ज्या मूल्यांसाठी संघर्ष केला, ज्यांच्या अस्मितेसाठी शिवसैनिकांनी तुरुंगवास भोगले, पोलिसांचा मारही खाल्ला. अंगावर असंख्य केसेस घेतल्या, त्या देदीप्यमान संघर्षमय इतिहासाला मूठमाती देऊन लाळघोटेपणाचा कळस गाठण्याची वृत्ती उबाठाच्या नेत्यांनी दाखवली. ‘वक्फ’ कायदा दुरुस्ती विधेयकाला ठामपणे पाठिंबा देऊन आपला बाणा त्यांनी दाखवला असता तर समविचारी सर्वांनीच त्याचे स्वागत केले असते. पण तसे घडणे शक्य नाही. त्याशिवाय महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा महाराष्ट्रातील शिर्डी, महालक्ष्मी, कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूर या मंदिर संस्थांमध्ये प्रशासक बसवण्याचे काम त्यांनी केले. तेव्हा त्यांना सेक्युलॅरिझम आठवला नाही हे विशेष. याचे कारण म्हणजे संधिसाधूंना नेहमीच सत्तेच्या हव्यासापुढे अस्मिता, मूल्य, तत्त्व वगैरे गोष्टी टाकाऊ वाटतात. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक समितीकडे गेले. परंतु त्या वेळी संसदेत जी उभयपक्षी चर्चा झाली, त्यात सहभागी होण्याची हिंमतसुद्धा उबाठाला दाखवता आली नाही. या गटाला आता कोणतीही विचारसरणी उरलेली नाही. ना शेंडा, ना बुडखा, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता लोकसभेतून पळ काढला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेला मूठमाती दिल्यामुळेच ही पळापळ होते आहे.’
रक्तरंजित फाळणीचीभयानक किंमत मोजूनच भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. पाकिस्तान उजळ माथ्याने इस्लामचा उदो उदो करू लागला, तेव्हा आपल्या देशातील नेतृत्वाने धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारले. यात वावगे काहीच नव्हते. परंतु या धर्मनिरपेक्षतेला मतलबी राजकारणाचा रंग लागला, तेव्हापासून परिस्थिती बिघडली. संविधानापुढे सर्व धर्म समान असले तरी काही धर्म ‘अधिक समान’ असल्याचे धोरण काँग्रेसने सतत राबवले. मुस्लीम समाजाकडे काँग्रेसने आपली कायमस्वरूपी मतपेढी म्हणूनच पाहिले. सर्वधर्म समभावाला छेद देणाऱ्या काँग्रेसच्या दांभिकपणाला आणि लांगूलचालनाला हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कायम विरोध केला आणि नेहमीच ज्वलंत हिंदुत्वाची भूमिका घेतली.
देशप्रेमी मुस्लीम बांधवांना शिवसेनाप्रमुखांचा कधीच विरोध नव्हता. तसे असते तर साबिरभाई शेख यांना शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळाले नसते. विद्यामान सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार यांनाही मंत्रीपद मिळाले नसते. आमचा विरोध आहे तो मतांसाठी विशिष्ट समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या धोरणाला. आतापर्यंत ज्वलंत हिंदुत्वाची भूमिका घेणाऱ्या उबाठा शिवसेनेची भूमिका गेल्या काही काळात बदलली आहे. नैसर्गिक मित्र भाजपची साथ सोडून उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) चरणी घातला, मुख्यमंत्रीपद मिळवले आणि महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा अभिमान काँग्रेसकडे गहाण टाकला. हिंदुत्वाची भाषा करून मतांसाठी काँग्रेसमार्फत मुस्लिमांचे लांगूलचालन करताना उबाठा शिवसेनेची त्रेधातिरपीट उडते आहे. त्याचे एक ठळक आणि ठसठशीत उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेत मांडलेले वक्फ बोर्ड विधेयक.
या विधेयकाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (महाराष्ट्रातील महायुती) सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला. काँग्रेसच्या आघाडीतील सर्व पक्षांनी त्याला विरोध केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता लोकसभेतून पळ काढला. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेला मूठमाती दिल्यामुळेच ही पळापळ होत आहे.
‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं’ अशी उबाठाची स्थिती झाली आहे. वक्फ बोर्डाच्या सुधारणांना पाठिंबा दिला तर लोकसभेत काही ठिकाणी विजय मिळवून देणारा मुस्लीम समाज नाराज होणार आणि विरोध केला तर आघाडीत बिघाडी होणार. त्यामुळे या विधेयकावर कोणतीही भूमिका न घेता उबाठाच्या खासदारांनी लोकसभेतून पळ काढला. कुस्ती सुरू होण्याआधी पोटऱ्या थोपटायच्या आणि कुस्तीची वेळ आली की पाठ दुखत असल्याचा बहाणा करून पळून जायचे, अशी वेळ उबाठावर वक्फ विधेयकाने आणली आहे.
विधेयक हवेच, ते का?
वक्फ बोर्ड आणि त्या बोर्डाच्या ताब्यातील अफाट जमिनी हा कायमच चर्चेचा विषय ठरत आला आहे. बहुतेकांना वक्फ ही भानगड काय आहे, हेच नीट माहीत नसते, आणि हे अज्ञान तसेच ठेवणे प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असणाऱ्यांसाठी सोयीचे होते. ज्या व्यक्तीने पाच वर्षे इस्लामचे पालन केले आहे, अशा मुस्लीम व्यक्ती अगर समूहाने दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ. इथवर हे मर्यादित नाही. अक्षरश: कुठलीही मालमत्ता ही ‘वक्फ’ची असल्याचे बोर्ड जाहीर करू शकते. वक्फच्या कारभारात कुणीही बिगरमुस्लीम व्यक्ती ढवळाढवळ करू शकत नाही. असे काही करणे म्हणजे थेट धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप ठरतो. वक्फ बोर्ड कायद्यात २०१३ साली यूपीए सरकारने काही सुधारणा केल्या आणि अधिकच अधिकार प्रदान केले. त्यातून त्यांची मक्तेदारी अधिकच वाढत गेली. वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. सध्या वक्फ बोर्डाकडे नऊ लाख एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. बोर्डाकडे असलेल्या आठ लाख ६६ हजार स्थावर मालमत्तांची किंमत सव्वा लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमिनीची मालमत्ता आहे. एका वाक्यात सांगायचे तर वक्फ बोर्ड आपल्या देशात तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीन मालक आहे. या जमिनींमधून सरकारला महसूल मिळतो जेमतेम २०० कोटी रुपये.
वक्फ बोर्डाच्या अनेक मालमत्तांबाबत प्रश्नचिन्ह असून त्याबाबत आता सत्याची उकल होऊ लागली आहे. तमिळनाडू राज्यातील तिरुचिरापल्ली येथील तिरुचेंथुराई गावात जिथे दीड हजार वर्षे जुने मंदिर होते ती जागा वक्फ बोर्डाने ताब्यात घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. लखनऊमधील शिवालय वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखले गेले. १८६२च्या राज्याच्या नोंदींमध्ये शिवालयाचे दस्तावेज आहेत, तर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाची निर्मिती १९०८ मधील आहे. वक्फ बोर्डाने २०१८ मध्ये ताजमहालवर दावा करण्याचाही प्रयत्न केला होता. शाहजहानच्या वंशजांची स्वाक्षरी असलेली कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही त्यावर हक्क सांगण्यात आला. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाकडून या भूमिकेचा प्रतिवाद करण्यात आला. लाल किल्ला आणि फतेहपूर सिक्रीसाठी समान दावे केले जातील अशीही भीती व्यक्त केली गेली. हरयाणामध्ये गुरुद्वाराच्या मालकीची जमीन वक्फला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. जबरदस्तीने किंवा परस्पर जमिनी हडप केल्याच्या अनेक तक्रारी वक्फ बोर्डावर देशभर दाखल आहेत. बोर्डाच्या जमिनीसंदर्भात ८५ हजार खटले सुरू आहेत. या बोर्डाच्या कायदेशीर बाबी निकाली निघून सुरळीतपणे कारभार चालावा यासाठी सुधारणा विधेयक आवश्यक आहे.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी जे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आले, त्यात सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा खरोखर कालानुरूप आहेत. वक्फ बोर्डामधील मुस्लीम महिलांचा सहभाग वाढवण्याची क्रांतिकारक सूचना या विधेयकात अंतर्भूत आहेत. संसदेने १९८६ साली मुस्लीम महिला शहाबानोला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या याच ‘इंडी आघाडी’ने त्या महिलेला न्याय मिळू दिला नव्हता. आता वक्फ बोर्डाच्या नव्या विधेयकात मुस्लीम महिलांना बोर्डात प्रतिनिधित्वाची तरतूद करण्यात आली असून त्यालाही यांचा विरोध होत आहे. महिलांवरील या अन्यायकारक भूमिकेचे समर्थन कसे होऊ शकते? वक्फच्या जमिनींचा वापर सामाजिक कार्यासाठी झाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. या जागेवर मुस्लीम समुदायासाठी शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये उभारल्याचे दिसत नाही. नव्या विधेयकामुळे वक्फच्या जमिनींचा समाजहितासाठी वापर शक्य होणार आहे. समाजातल्या वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, या आधारावरच या विधेयकाची मांडणी करण्यात आली असून ती सार्वजनिक आणि मुस्लीम समाजाच्या हिताचीच आहे.
‘वक्फ’च्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता हवी आणि आमूलाग्र सुधारणा करण्यात याव्यात, असा आग्रह अनेक सुधारणावादी मुस्लीम संघटनांनीही वारंवार धरला आहे. गेल्या काही वर्षांत या संदर्भात सुमारे पावणेदोनशे याचिका विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्यांतील भावनांची दखल घेणारी कलमे नव्या विधेयकात समाविष्ट आहेत. नवे विधेयक ‘वक्फ’च्या अधिकारांवर गदा आणणारे नसून कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणारे आहे. अंतिमत: त्याचा फायदा मुस्लीम बांधवांना आणि भगिनींनाच होणार आहे. परंतु काँग्रेसला आणि त्यांच्या बगलबच्चांना मुस्लीम समाजाचे भले करण्यात काडीचाही रस नाही. मुस्लीम समाजाला मागास ठेवण्यातच त्यांचा स्वार्थ दडलेला आहे. याउलट एनडीए या समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणू पाहत आहे.
सूज दिसली कुणामुळे?
त्यामुळेच उबाठा सेना कात्रीत सापडली आहे. मुस्लीम समाजानेही हे ओळखून असले पाहिजे. या लोकांनी २०१९ साली हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्ता बळकावली आणि तेच आता मुस्लीम धर्मीयांचाही विश्वासघात करू पाहत आहेत. म्हणजे उबाठा कोणाचेच नाहीत, केवळ मतलबाचे आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि उबाठाच्या उमेदवारांच्या मतसंख्येत जी काही सूज दिसली, ती कुणाच्या मतांची होती, हे काही आता लपून राहिलेले नाही. काँग्रेसच्या कळपात गेल्यानंतर तसल्याच रंगाचे कातडे पांघरून मिरवावे लागते, हे आता उबाठाच्या इतर नेत्या-कार्यकर्त्यांना चांगलेच कळले असेल. संसदेत उबाठाचे खासदार ‘आदेशानुसार’ वक्फ बोर्डाच्या चर्चेतून पळ काढत होते. त्याच वेळी तो आदेश देणारे नेते दिल्लीतच सहकुटुंब- सहपरिवार काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या दारात लोटांगण घालताना दिसत होतो.
दशकानुदशके ज्या मूल्यांसाठी संघर्ष केला, ज्यांच्या अस्मितेसाठी शिवसैनिकांनी तुरुंगवास भोगले, पोलिसांचा मारही खाल्ला. अंगावर असंख्य केसेस घेतल्या, त्या देदीप्यमान संघर्षमय इतिहासाला मूठमाती देऊन लाळघोटेपणाचा कळस गाठण्याची वृत्ती उबाठाच्या नेत्यांनी दाखवली. ‘वक्फ’ कायदा दुरुस्ती विधेयकाला ठामपणे पाठिंबा देऊन आपला बाणा त्यांनी दाखवला असता तर समविचारी सर्वांनीच त्याचे स्वागत केले असते. पण तसे घडणे शक्य नाही. त्याशिवाय महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी जेव्हा सत्तेत होती तेव्हा महाराष्ट्रातील शिर्डी, महालक्ष्मी, कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूर या मंदिर संस्थांमध्ये प्रशासक बसवण्याचे काम त्यांनी केले. तेव्हा त्यांना सेक्युलॅरिझम आठवला नाही हे विशेष. याचे कारण म्हणजे संधिसाधूंना नेहमीच सत्तेच्या हव्यासापुढे अस्मिता, मूल्य, तत्त्व वगैरे गोष्टी टाकाऊ वाटतात. वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक समितीकडे गेले. परंतु त्या वेळी संसदेत जी उभयपक्षी चर्चा झाली, त्यात सहभागी होण्याची हिंमतसुद्धा उबाठाला दाखवता आली नाही. या गटाला आता कोणतीही विचारसरणी उरलेली नाही. ना शेंडा, ना बुडखा, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
