केशव उपाध्याय, मुख्य प्रवक्ते , प्रदेश भाजप
पेशवे होण्याच्या अतीव लालसेने रघुनाथराव पेशव्यांनी आपल्या पुतण्याचीच गारद्यांकरवी हत्या करत मराठा सत्तेशी द्रोह केल्याचा इतिहास मराठी माणूस अजून विसरलेला नाही. उद्धवरावांनी राघोबादादांचा कित्ता गिरवत शिवशाहीशी दगाबाजी केली. त्यावेळी रामशास्त्री प्रभुणे यांनी राघोबादादांवर ठपका ठेवला. परिणामी अल्प काळातच राघोबांना पेशवेपद सोडावे लागले. उद्धवरावांना नियतीरूपी न्यायाधीशाने धडा शिकविला…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजमान्य राजश्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत मतदारांनी दिलेल्या दणक्यातून अजूनही सावरता आलेले दिसत नाही. अलीकडेच शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी झालेल्या कार्यक्रमात उद्धवरावांनी इतिहासकाराच्या आवेशात, ऐतिहासिक बखरींचे दाखले देत असल्याच्या आविर्भावात ज्या पुरचुंड्या सोडल्या त्यावरून उद्धवराव आपल्या ऐतिहासिक पराभवातून काहीच शिकले नाहीत हेच दिसते. भारतीय जनता पक्ष, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबाबत गरळ ओकून उद्धवरावांनी आपण मोठे शौर्य दाखविल्याचा आव आणला खरा, पण त्यातून त्यांची हतबलता, पराभवातून आलेले वैफल्यच पुन:पुन्हा दिसून येत होते.

भारतीय जनता पक्षाचाच नव्हे तर शिवसेनेच्या सामान्य कार्यकर्त्याचाही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यास कधीच विरोध नव्हता. विरोध होता तो मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीसाठी वंदनीय बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचारसरणीला मूठमाती देण्यास. आपली राक्षसी सत्ताकांक्षा झाकण्यासाठी उद्धवरावांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने कधीच न दिलेल्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आश्वासनाचा बहाणा करत वंदनीय बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराला आयुष्यभर विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आणि शरद पवारांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला. या विश्वासघाताला भारतीय जनता पक्षाचा विरोध होता, आजही आहे, पुढेही राहील.

एवढा विश्वासघात करून मुख्यमंत्रीपद मिळवून उद्धव ठाकरे थांबले नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी सत्तेसाठी मुस्लीम धर्मीयांतील कट्टरपंथीयांपुढे लोटांगण घालत वंदनीय बाळासाहेबांच्या विचारांना काळिमा फासला. अखिल भारतीय मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाचे प्रवक्ते सज्जाद नोमानी यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लीम समाजाला अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) कोट्यातून १० टक्के आरक्षण द्या, २०१२ ते २०२४ या दरम्यान राज्यात जेवढ्या दंगली झाल्या. त्यातील मुस्लीम तरुणांच्या विरोधातील खटले काढून घ्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घाला, हिंदू मुलींशी निकाह केल्यास मुस्लीम युवकांना आर्थिक पॅकेज द्या, वक्फ बोर्ड, मदरसा यांना आर्थिक पॅकेज वाढवून द्या आदी १७ मागण्या महाविकास आघाडीकडे अधिकृत पत्र देऊन केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाच्या ज्या व्यक्तींनी भाजपला मतदान केले त्यांना शोधून काढा आणि त्यांच्यावर बहिष्कार घाला, असे आवाहनही सज्जाद नोमानी यांनी जाहीरपणे केले होते. या सर्व मागण्यांना उद्धव ठाकरेंनी कधीच जाहीरपणे विरोध केला नाही. वंदनीय बाळासाहेबांनी धार्मिक आधारावर आरक्षण देण्यास प्रखर विरोध केला होता. मात्र उद्धवरावांनी उलेमांची ही मागणीही विरोध न करता एकप्रकारे मान्य करत आपण सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो हे दाखवून दिले. उलेमांपुढे उद्धवरावांनी घातलेल्या लोटांगणामुळेच ‘उबाठा’च्या मुंबईत १० जागा निवडून येऊ शकल्या.

भूतकाळातील राजकीय घटनांचे संदर्भ देत आपण मोठे संशोधक असल्याचा आव उद्धवरावांनी आणला होता. शरद पवारांनी १९७८ मध्ये पुलोद स्थापन करत मुख्यमंत्रीपद मिळविले. पुलोदच्या घटक पक्षांत असलेल्या जनता पक्षात पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांचाही समावेश होता. त्यावेळी पवार साहेबांना जनसंघाची संगत चालली होती. आता पवार साहेब भाजपला प्रचंड विरोध करीत असले तरी त्यावेळी त्यांना जनसंघाचे वावडे नव्हते. याच पवार साहेबांनी काँग्रेसविरोधाचा झेंडा खाली उतरवला आणि काँग्रेस पुढे शरणागती पत्करली. १९९९ मध्ये याच पवार साहेबांनी सोनिया गांधी यांना वि देशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून विरोध केला, राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. ९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत न मिळाल्याने विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा नीरा उजव्या कालव्यात सोडून देत पवार साहेबांनी काँग्रेसशी सत्तेसाठी पुन्हा सोयरीक केली. या कोलांटउड्यांबद्दल वंदनीय बाळासाहेबांनी आणि दस्तुरखुद्द उद्धवरावांनीही पवार साहेबांवर जळजळीत टीका केली होती. आता उद्धवरावांना आपल्या टीकेचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने आपल्या विचारसरणीशी अशी फारकत कधीच घेतली नव्हती. १९९८ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना करताना भाजप नेतृत्वाने राम मंदिर, समान नागरी कायदा आणि ३७० वे कलम रद्द करा हे तीन मुद्दे काही काळापुरते आम्ही बाजूला ठेवत आहोत, असे जाहीरपणे सांगितले होते. यापैकी राम मंदिर आणि ३७० वे कलम रद्द करणे या दोन मागण्यांची पूर्तता मोदी सरकारने निर्धाराने केली आहे.

पेशवे होण्याच्या अतीव लालसेने रघुनाथराव पेशव्यांनी आपल्या पुतण्याचीच गारद्यांकरवी हत्या करीत मराठा सत्तेशी द्रोह केल्याचा इतिहास मराठी माणूस अजून विसरलेला नाही. उद्धवरावांनी राघोबादादांचा कित्ता गिरवत शिवशाहीशी दगाबाजी केली. त्यावेळी रामशास्त्री प्रभुणे यांनी राघोबादादांवर ठपका ठेवला. परिणामी अल्प काळातच राघोबांना पेशवेपद सोडावे लागले. उद्धवरावांना नियतीरूपी न्यायाधीशाने धडा शिकविला. उबाठांनी स्वपराक्रमावर राज्याची सत्ता मिळवली असती तर त्याला भाजपाने कधीच विरोध केला नसता. मात्र त्यावाटेने न जाता हिंदुत्वाच्या आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा विश्वासघात करण्याची वाट त्यांनी निवडली. त्याची फळेच उद्धवराव भोगत आहेत.