‘एसटीच्या वेतनाचा तिढा कायम, दोन महिन्यांच्या वेतनासाठी २२३ कोटी’, हे वृत्त (लोकसत्ता, १७ फेब्रु) वाचले. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. ही त्यांची क्रूर थट्टा आहेच, पण त्याचबरोबर हे महामंडळाचे आणि राज्य सरकारचेदेखील अपयश आहे. आर्थिक मदत देताना, सरकारनेदेखील त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. याचे कारण राज्य सरकारसह झालेल्या बैठकीत एसटीला डिसेंबर आणि जानेवारीचे वेतन देण्यासाठी २२३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या एका महिन्याचा वेतन खर्च ३६० कोटी रुपये आणि थकीत रकमेसाठी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र फक्त २२३ कोटी रुपये मिळाल्याने, राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाच्या पदरी निराशा पडली आहे. महामंडळाने या तुटपुंज्या रकमेत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्कम कशी भागवायची? याचे उत्तर द्यावे. महामंडळाचे कर्मचारी वाहक, विशेषकरून चालकावर अतिरिक्त ताण असतो. तरीही महामंडळाचे तसेच प्रवाशांचे नशीब बलवत्तर म्हणून, पगार वेळेवर न होऊन, तसेच इतर मागण्या मान्य न होऊनदेखील कर्मचारी संपावर न जाता, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत राहतात. तेव्हा महामंडळ आणि सरकारने त्यांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट न करता, ते संपावर जाण्याआधी, त्यांच्या मागण्या तसेच पगार वेळेत देऊन, त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा.-गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
एसटीच्या पगारासाठी पैसे नाहीत?
मविआ सरकारच्या काळात एसटीचे शासनात विलीनीकरण,पगारवाढ आणि इतर मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि गोपीनाथ पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची परिणती म्हणजे पगारवाढ मिळाली, विलीनीकरण झालेच नाही त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला होईल यावरही शिक्कामोर्तब झाले. मविआ सरकार असेपर्यंत सर्व काही ठीक होते, पण नंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर मात्र ये रे माझ्या मागल्या परिस्थिती झाली. सरकारने अजूनही १३७ कोटी रक्कम दिलेली नाही. यावर आता सदावर्ते यांनी उलटी बोंब ठोकली असून, हे सर्व शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचे पाप असल्याचा सूर आळवला आहे. जे एसटी कर्मचारी गुणरत्नेच्या मागे होते ते आता गप्प का आहेत? मुख्यमंत्री शिंदे मात्र आपल्या प्रताप सरनाईक, संजय राठोड आणि बच्चू कडू या आमदारांना अनुक्रमे ९००, ५६३ आणि ५०० कोटी विकास निधी दिल्याच्या बातम्या येतात आणि जाहिरातीवर हे सरकार शेकडो कोटी खर्च करते, पण त्यांच्याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे कसे काय नाहीत? – अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)
‘लिव्ह इन’ला पर्याय शोधणे आवश्यक
‘पेच नातेसंबंधांचा’ (१८ फेब्रुवारी) हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हा प्रकार पाश्चात्त्यांकडून आपल्याकडे आला आहे. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ लेखक गंगाधर गाडगीळ यांच्या एका पुस्तकातील प्रवासवर्णनामध्ये वाचलेली एक बाब आठवते. ‘‘खेळण्यासाठी एकत्र आलेली ‘टीन एजर’ मुले अगदी सहजपणे तुझा अभ्यास झाला आहे काय असं ज्या पद्धतीने विचारलं जातं, त्या पद्धतीने नवीन सवंगडी असलेल्या मुलास अगदी सहजतेने ते ‘आर यू बास्टर्ड’ असा सर्व प्रश्न विचारतात. त्यामध्ये कोणालाही विषाद वाटत नाही, ते इतके स्वाभाविक आहे’’ असा तो उल्लेख होता. याउलट आपल्या देशात अगदी उघडपणे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायला सुरुवात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी झाली. या रिलेशनशिपमध्ये राहण्यात मोठी अगतिकता, ही त्या मुलीची असते. रिलेशनशिप सर्वमान्य नसल्याने किंवा त्याची स्वीकारार्हता व्यापक नसल्यामुळे, मोठी कुचंबणा मुलीच्या आई-वडिलांची आणि तिच्या भावाची असते, हेदेखील तितकेच खरे आहे. कितीही आधुनिकतेचा आव आणला, तरीसुद्धा मुलीच्या पालकांची अगतिकता लपता लपत नसते. रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या मुलींनी त्या मुलाच्या अवगुणांची एकदा ओळख झाल्यावर किंवा खात्री पटल्यावर लगेच निर्णय घेऊन वेगळे होणे ही व्यवहार्यता ठेवली पाहिजे आणि त्यास पालकांनी सहकार्य करायला पाहिजे अन्यथा अशा हिंसक घटना घडतच राहतील. पती-पत्नीच्या नात्यांमध्ये हिंसक घटना घडत नाहीत असे नाही, पण नात्यांचा, नातेवाईकांचा, मित्रांचा, सहकाऱ्यांचा एक प्रकारे दबाव या विवाह संस्थेवर अप्रत्यक्षपणे काम करत असतो. लिव्ह इन रिलेशनशिप अशा स्वैर बाबीऐवजी कमी खर्चात विवाह करणे आणि विवाह टिकू शकत नाही असे वाटल्यास, विभक्त होणे आणि पुन्हा दुसऱ्या विवाहासाठी प्रयत्न करणे असे पर्याय समाजाने स्वत: उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. रजिस्टर मॅरेजेस आणि तितक्याच सोप्या पद्धतीचे घटस्फोट आणि त्यानंतर पुन्हा नवीन जोडीदाराची निवड, लग्न इत्यादी गोष्टी सहज शक्य आहेत. फक्त समाजाने तशी मानसिकता बनवणे गरजेचे आहे. –अनिस शेख, कल्याण</strong>
तिला हवे तसे ती जगली तर..
‘पेच नातेसंबंधांचा’ हे संपादकीय वाचले. मुलीचे लग्न होणे ही पालकांची महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते, कारण ते झाले की आपली जबाबदारी संपली असे पालकांसह अनेकांना वाटते. वास्तविक त्यांनी या जगात आणलेला एक जीव स्वत:च्या जिवावर, समर्थपणे जगावा ही त्यांची जबाबदारी नाही का? पण मी माझ्या मुलीला शारीरिकदृष्टय़ा कणखर करेन, असे पालकांना का वाटत नाही ? मी माझ्या मुलीला मानसिकदृष्टय़ा इतके तयार करेन की कुणालाही तिला गृहीत धरता येणार नाही, असा विचार का केला जात नाही? मी माझ्या मुलीला शिकवूनसवरून, आर्थिकदृष्टय़ा इतके समर्थ करेन की तिला कुणावर अवलंबून राहायची गरज पडणार नाही, असा दृष्टिकोन पालक का बाळगत नाहीत? तिने सगळे काही करायचे ते लग्न करण्यासाठी आणि ते टिकवण्यासाठी, असे का? नाही तिला करावेसे वाटले लग्न आणि तिने नाही केले तर असे काय बिघडणार आहे? केले आणि नाही पटले म्हणून नाही टिकवले लग्न, झाला घटस्फोट तर असे काय आकाश कोसळणार आहे? राहिली ती तिच्या आवडत्या माणसाबरोबर लग्नाशिवाय तर पृथ्वी फिरायची थोडीच थांबणार आहे? नाही एखादीने घातले मूल जन्माला तर जग थोडेच बुडणार आहे?पण तिला हवे तसे ती जगली तर तिचे जग मात्र बदलणार आहे. ते अधिक खमके असणार आहे. तीदेखील अधिक खंबीर असणार आहे. तशी असेल तेव्हा तिचे निर्णय ती घेईल, त्या निर्णयांची जबाबदारी घेईल. –अक्षय चिखलठाणे (अहमदनगर)
वैचारिक, शारीरिकदृष्टय़ा स्वतंत्र
‘पेच नातेसंबंधांचा’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ वाचले. लिव्ह इनमध्ये होणाऱ्या हत्या खरोखरच दुर्दैवी, पण त्याचा भारतीय विवाहसंस्कृतीशी संबंध जोडणे हे हास्यास्पद आहे. रीतसर परंपरेला धरून विवाह करणाऱ्या कित्येक कुटुंबांत स्त्रीचा हुंडा, चारित्र्य इ.वरून छळ केला जातो, मारहाण केली जाते. अशा काही प्रकरणांत स्त्रिया टोकाचे पाऊल उचलतात, आत्महत्येसारख्या घटना घडतात. मग त्या हत्या नव्हे का? इथे खरी गरज आहे ती आधुनिक पद्धत आत्मसात करताना बुरसटलेली मानसिकता बदलण्याची, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती ही वैचारिक, शारीरिकदृष्टय़ा स्वतंत्र असून तिला निर्णय घेण्याची मुभा आहे. त्यामुळे नात्यात मोकळेपणा राहून संबंध सुदृढ होण्यास मदत होईल. –सि. र. शिंदे, पुणे</strong>
दोन्ही उपचार पद्धतींबाबत तारतम्य हवेच
‘नवं ते सोनं’ हा डॉ. उज्ज्वला दळवी यांचा ‘आरोग्याचे डोही’ लेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनातून दिवसेंदिवस प्रगल्भ होत जाणाऱ्या आधुनिक उपचार पद्धतीचे महत्त्व काही संदर्भ देऊन विशद करणाऱ्या या लेखात, बहुतांशी संसर्गजन्य रोगांचे संदर्भ आहेत. परंतु आधुनिक जीवनशैलीशी निगडित मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, सांधेदुखी, स्थूलपणा इ. आजारांबाबत भाष्य केलेले नाही. या सर्व आजारांत आधुनिक उपचार पद्धतीत सहसा लक्षणांना अनुसरून औषधे दिली जातात. परंतु सदरची लक्षणे शरीरांतर्गत कोणत्या दोषांमुळे निर्माण झाली आहेत ती मूळ कारणे शोधून उपचार आवश्यक असतो. अशा वेळी पारंपरिक उपचार आणि जीवनशैलीतील बदल, दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. तसेच नवीन उपचार पद्धतीमधील दिवसागणिक नव्याने निर्मिती केल्या जाणाऱ्या प्रतिजैविकांचा बेसुमार वापर आणि त्यामुळे त्यांची कमी झालेली परिणाम क्षमता, रुग्णाला गरज नसताना सुचवल्या जाणाऱ्या भरमसाट चाचण्या, आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्राचे बाजारीकरण या गोष्टींचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवीन आणि पारंपरिक या दोन्ही उपचार पद्धतींचा रुग्णाच्या आवश्यकतेनुसार तारतम्याने वापर होणे गरजेचे वाटते.- दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
(संग्रहित छायाचित्र : डिसेंबर २०२१)