सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा, हे वृत्त ( लोकसत्ता- २२ डिसेंबर) वाचले. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अनास्थेवर प्रकाश टाकणारा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (‘कॅग’ने) सादर केला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार अधोरेखित केलेल्या अनेक मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. निधीचा अपुरा वापर, डॉक्टर, परिचारकांची कमतरता, रिक्त पदे भरण्यास सरकारची उदासीनता, रुग्णालयांचा अभाव, अत्याधुनिक सोयीसुविधा व उपकरणांचा अभाव, अशा अनेक गोष्टी अहवालातून उघड झाल्या आहेत. त्याचबरोबर निकृष्ट दर्जाची औषधे, त्याचा तपास करण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनास आलेले अपयश, बोगस डॉक्टर, बोगस प्रयोगशाळा, अशी परिस्थिती सामान्य रुग्णांची परीक्षा पाहाण्यासाठी दक्ष आहेच. याउपर चांगली आरोग्य सेवा मिळवण्यासाठी एखादी मेडीक्लेमची पॉलिसी घेऊन खासगी रुग्णालयात जाण्याचे साहस सामान्य रुग्णांना परवडणारे नाही, कारण विमा पॉलिसीचे हप्ते, त्यावरचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सगळेच आवाक्याबाहेर. ‘कॅग’ने सामान्य रुग्णांच्या भल्यासाठी सरकारला अहवाल सादर करायचे आणि सरकारने त्याबद्दल खुशाल दुर्लक्ष करावे असा शिरस्ता २०१४ नंतर अधिकच जोमाने आहे. त्यामुळे गोरगरीब सामान्य रुग्णांना आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी चांगले दिवस कधी येणार, हा प्रश्नाची दखल न घेताच राजकारण सुरू राहणार आहे.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
म्हणे, नव्या स्राोतांसाठी समिती!
‘राज्यासमोर आर्थिक आव्हान’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ डिसें.) वाचली. याला तोंड देण्यासाठी ‘उत्पन्नाचे नवे स्राोत शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती’ नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल कॅग वारंवार इशारे देत आहे. फुकट्या योजनांबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. ‘काहीही करून निवडणुका जिंकणे’ या एकाच ध्येयाने पछाडलेल्या सत्ताधीशांनी या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष केले त्याचा हा परिपाक. मुळात सगळे धोके स्पष्ट दिसत असताना अशी समिती नेमण्याची गरजच काय? जर या समितीने काही धाडसी आणि व्यावहारिक उपाय सुचवले, तर ते अमलात आणले जातील का? की हा केवळ वेळकाढूपणा आहे? नवे स्त्रोत शोधण्याऐवजी सरकार सगळ्या ‘रेवडी’ योजना बंद करण्याचे आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका काढण्याचे धैर्य दाखवेल का?- अभय विष्णु दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
देशात लोकशाही नावाचीच राहणार?
निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक संचलन नियम १९६१ च्या नियम ९३ ( २ )( ए ) मध्ये सुधारणा करून इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांसंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल केल्याची बातमी (लोकसत्ता- २२ डिसेंबर) वाचण्यात आली. त्यामुळे हे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आता सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर राहणार आहेत. निवडणुकीत पारदर्शकता असणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. पण सत्ताधारी वर्ग निवडणुकीतील घोटाळे उघडकीस येऊ नये; म्हणून अशा प्रकारची तरतूद कायद्यात करीत असतील तर देशात लोकशाही नावाचीच राहणार की काय अशी शंका येत आहे.- आर. के. जुमळे , अकोला
पिकाला भीती कुंपणाची…
‘माहिती अधिकार कायदा लालफितशाहीत अडकला आहे का?’ हे देवेश गोंडाणे यांनी लिहिलेले ‘विश्लेषण’ (१९ डिसेंबर) व ‘माहिती अधिकाराची ऐशीतैशी’ (२० डिसें.) हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. हे लोकशाही देशासाठी खूप घातक आहे कारण हा एकमेव असा कायदा आहे ज्यांतून अधिकाऱ्यांना काम न केल्यास काय होऊ शकते याचे भय आहे पण जेव्हा सर्व नियम (उदा. १० दिवसांत माहिती देणे) डावलून मुद्दाम माहिती देण्यात उशीर केला जातो, तेव्हा माहितीमध्ये कुठेतरी फेरबदल होत आहे असे सामान्य माणसाने गृहीत धरल्यास वावगे काय? माहिती अधिकारातून जी माहिती मिळते ती माहिती खरीच दिली असेल का हासुद्धा संभ्रम आहे व माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यालासुद्धा कुणाचेही भय नाही- यामागे नेत्यांकडून आशीर्वाद तर नाही ना? माहिती लपवण्यासाठी तर उशीर होत नाही ना? किंवा त्रस्त होऊन कोणी माहितीच विचारू नये हा तर या मागचा उद्देश नाही ना? असे असंख्य प्रश्न साहजिकच डोक्यात येतात त्यामुळे या कायद्यावर आता वचक कुणाचा असा प्रश्न पडतो.
म्हणजे इथे पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी घातलेले कुंपणच जर पीक उद्ध्वस्त करत असेल तर…?- अमोल भोमले, हिंगणघाट (जि. वर्धा)
हा कुठला द्रोह?
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘ईव्हीएमवर शंका म्हणजे राजद्रोह आणि संविधानाचा अपमान आहे’ असे खडे बोल विरोधकांना सुनावले. अलीकडे राजद्रोह, देशद्रोह हे शब्द देशहिताचा विचार न करता आपापल्या सोयीप्रमाणे वापरून नेते मंडळी त्या मौल्यवान शब्दांचा अपमान करीत आहे. मग आयाराम गयारामांना गोळा करून सत्ता स्थापन करणे, बीड, परभणी आणि कल्याणमधील घटना कुठल्या द्रोहात येतात ? राजकारण करीत असताना टीकाटिप्पणी करण्यासाठी ऊठसूट या शब्दांचा वापर करणे चुकीचे आहे. नेत्यांनी अशा शब्दांचा खोलात जाऊन विचार करणे महत्त्वाचे आहे. यापुढे तरी शब्द वापरताना शब्दांबरोबर आपलाही मान कमी होणार नाही याची काळजी घ्यावी.- अरुण का. बधान, डोंबिवली
राजकारण्यांचे संमेलन
‘पंतप्रधानांच्या हस्ते दिल्लीतील साहित्य संमेलनाचे उदघाटन – शरद पवार यांचे निमंत्रण स्वीकारले’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ डिसेंबर) वाचली व काही प्रश्न मनात उमटले. २०१४ साली नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांची राष्ट्रवादी ही ‘भ्रष्टवादी’ आहे, असे बारामतीच्या जाहीर सभेत सांगितले. नंतर काही दिवसातच मोदींनी बारामतीला जाऊन शरद पवारांचे गोडवे गायले. नंतर २०२४ साली नरेंद्र मोदींनी व शहांनी अनुक्रमे ‘भटकती आत्मा’, ‘भ्रष्टांचा सरदार’ असा जाहीर उल्लेख शरद पवारांचा केला. त्यावर ‘तुम्हाला सत्तेतून घालवल्याशिवाय ही भटकती आत्मा स्वस्थ बसणार नाही,’ असा निर्धार शरद पवारांनी जाहीरपणे केला. आता त्याच शरद पवारांनी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष या नात्याने मोदींना प्रत्यक्ष भेटून संमेलनाचे उदघाटन करण्याची विनंती केली व मोदींनी शरद पवारांची विनंती स्वीकारली. शरद पवार हे फक्त निमंत्रण देण्यासाठी मोदींना भेटले, यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. हे लोक असेच वर्षानुवर्षे जनतेला उल्लू बनवत राहतात व जनताही मूर्ख बनत राहते. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ म्हणणारे मोदी/ शहा, ‘सत्तर हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्या’चा जाहीर आरोप अजित पवारावर करतात व त्यांना व त्यांच्या साथीदारांना मंत्रीपदे देऊन सम्मानित करतात. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे, हे राजकारणी जनतेला ‘गृहीत धरतात’ व जनता निमूटपणे ते सहन करते.- शशिकांत मुजुमदार, पुणे
हाच तो नव-भारत होय!
‘ संमेलनस्थळाला गोडसेंचे नाव देण्यासाठी धमक्या’ (लोकसत्ता- २१ डिसेंबर) ही बातमी वाचून खूप आनंद झाला. विषवृक्षाची बीजे पेरल्यानंतर त्याचा विस्तार फोफावतो आहे व त्याचीच ही फळे आहेत. याआधी २०१९ मध्ये जेष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना देण्यात आलेले निमंत्रण नंतर दबावाखाली रद्द केले गेले होते. त्यावर साहित्यिकांनी काय व कशी भूमिका घेतली हे सर्वांना माहीत आहे. नाशिक येथील साहित्य संमेलनात जावेद अख्तर यांनी भाषण केले. भाषणात काहीच आक्षेपार्ह नव्हते, तरीही सरकारातील मान्यवर नेत्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. साहित्यिकांनी मात्र मौन बाळगणे पसंत केले.
शरद पवार यांच्या समोर कधीच पेच नसतो, कारण त्यांचे उभे आयुष्य संधीसाधूपणातच गेले आहे. त्यामुळे ही बातमी केवळ लगेच विसरून जाण्यासाठी वाचली गेली असेल हे नक्की. लोकसत्ताने सुध्दा आता काळाबरोबर जात अशा बातम्या देणे बंद करावे. ‘हा देश आता फक्त बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार व अजेंड्यानुसार चालणार आहे’, हाच तो नव-भारत होय.- राजन लंके, नाशिक
