‘कसोटीचा काळ’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. आपली अर्थव्यवस्था बाजाराभिमुख नसून निवडणूककेंद्री आहे. त्यामुळे अर्थशास्त्रीय नियमांची हेळसांड करत निवडणुकीच्या तोंडावर संवेदनशील घटकांच्या किमती नियंत्रित करायच्या व झालेले सगळे नुकसान निवडणुकीनंतर वसूल करायचे, ही आपली नीती. या अप्रामाणिक नीतीमुळे अर्थव्यवस्था नेहमीच तणावाखाली असते. अधिक महसूल देणारे पेट्रोलसारखे घटक जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या लबाडीमुळे, पेट्रोल सरकारसाठी दुभती गाय ठरले आहे. सरकारने आधीचे सगळे नियम, संकेत गुंडाळून पेट्रोलवरील कर ३०० टक्क्यांनी वाढविला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाव वाढले की पेट्रोलचे दर वाढवायचे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर कमी झाले तरीही कर वाढवून अधिक उत्पन्न मिळवायचे, या अर्थनिरक्षर धोरणामुळे पेट्रोल मात्र बदनाम झाले.
पेट्रोलची आयात कमी करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करण्यात आलेल्या अपयशामुळे आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढत चाललेले खनिज तेलाचे भाव व डॉलरसमोर रुपयाच्या होत असलेल्या घसरणीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या आमच्या अर्थव्यवस्थेवरचा दबाव निश्चित वाढणार आहे. यावर अर्थशास्त्रीय नियमांप्रमाणे उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारचे प्राधान्य आगामी निवडणुकांना असणार आहे. त्यामुळे तूर्तास पेट्रोल दरवाढ वगैरे नक्की होणार नाही, त्याऐवजी गॅस व अन्य घटकांवर कर वाढविण्यास आधीच सुरुवात झाली आहे. तरीही, निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोलवरील वसुलीदेखील सुरू होईल. अप्रामाणिकतेचे हे चक्र भेदण्याची इच्छा व ताकद या सरकारकडे नाही. – हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
अर्थव्यवस्थेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत
‘कसोटीचा काळ!’ हे संपादकीय (१० ऑक्टोबर) वाचले. भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, त्यामागची दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले कारण- जागतिक पातळीवरील वाढते इंधन दर आणि दुसरे- देशातील काही राज्यांतील आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून सरकारी अनुदानात भरीव वाढ आणि मुक्तहस्ताने ‘रेवडी’ खैरात. भारतात कच्चे खनिज तेल, वायू, कोळसा याची ८० टक्के आयात केली जाते. जागतिक स्तरावर इंधनाला सतत, वाढती मागणी असूनही ‘ओपेक प्लस’ संघटनेने इंधन उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय घेतल्याने, साहजिकच सार्वत्रिक इंधन दरवाढ झाली. एकटय़ा सत्ताधारी पक्षाच्या हितास्तव लोकानुनय म्हणून सरकारी अनुदानात भरमसाट वाढ आणि ‘रेवडी’ची उधळण यामुळे खर्च वाढून अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडत आहे.
भारतीय नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटले असून, ग्राहक किंमत निर्देशांक वाढला आहे. करोनाकाळात ओस पडलेल्या बाजारपेठांना हल्लीच्या प्रचंड बेरोजगारीमुळे उभारी आलेलीच नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वित्तीय तूट भयावह स्वरूपात वाढली आहे. रुपया सातत्याने गटांगळय़ा खात आहे. रुपया विनिमय दरातील तफावत वाढत आहे. रुपया सावरावा म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहा महिन्यांत राखीव परकीय चलनसाठय़ातील ६९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले, तरीही अर्थव्यवस्थेचे दारुण व विदारक चित्र कायम आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी युद्धपातळीवर उपचार होणे आवश्यक आहे. – बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
तरीही देश ‘विकासा’च्या ‘कर्तव्यपथा’वर
‘कसोटीचा काळ!’ (१० ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. त्यातून स्पष्ट जाणवते की सध्या दिवाळीचा उत्सवी आभास असला, तरी पुढे दिवाळे निघण्याची वेळ येऊ शकते. सत्तेची झोळी भरण्यासाठी साधे अर्थशास्त्रसुद्धा धाब्यावर बसवले जाऊ शकते. महासत्ता वा विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाला ७५ वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होता येत नाही. सद्य:स्थितीत देशाला ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खनिज तेल आयात करावे लागत आहे. तरीही पर्यायी ऊर्जास्रोत निर्मितीला प्राधान्य नाही. दोन राज्यांच्या निवडणुका हा देशाचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे या राज्यांत सध्या नवनवीन योजना, प्रकल्प यांच्या रेवडय़ांचे वाटप सुरू आहे. रुपया कितीही घसरो, खनिज तेलाच्या किमती कितीही वाढोत, देशाची चालू खात्यातील तूट कितीही वाढो- देश मात्र सदैव ‘विकासा’च्या ‘कर्तव्यपथा’वर ‘आत्मनिर्भर’तेने चालतो आहे. – विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
सावरकरांवरील सप्रमाण टीकेचे काय?
‘हीच का मराठी पक्षाची सेक्युलर महाआघाडी?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (१० ऑक्टोबर) वाचले. पत्रात राजकीय पक्षांना व मराठी भाषकांना राहुल गांधींचा निषेध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद द्यायला मलाही आवडेल. पण त्याआधी सावरकरांवर जी सप्रमाण टीका करण्यात आली आहे (वानगीदाखल य. दि. फडके यांचे ‘शोध सावरकरांचा’ तसेच पत्रकार डी. के. झा व अशोक कुमार पांडेय यांची अलीकडेच प्रसिद्ध झालेली पुस्तके) तिचेही तितकेच प्रभावी व तर्कशुद्ध खंडन अपेक्षित आहे.
वास्तविक १९०८ पर्यंतच्या सावरकरांविषयी अगदी कट्टर सावरकरविरोधकांनाही आक्षेप नाही. किंबहुना आदरच आहे. आक्षेप व प्रखर टीका करण्यात येते ती त्यानंतरच्या कालखंडातील सावरकरांच्या राजकीय भूमिकांवर. १९३७ साली पूर्ण मुक्तता झाल्यावर सावरकरांनी ज्या काही राजकीय भूमिका घेतल्या त्या ब्रिटिशांना पूर्णत: साहाय्यभूत ठरणाऱ्याच होत्या. त्याविरोधात त्या काळीच आचार्य अत्रे यांनी ‘नवयुग’च्या अंकातून ‘मूठभर ब्राह्मणांचे पुढारी सावरकर’ आणि ‘स्वातंत्र्यवीर की स्वातंत्र्याचे शत्रू’ असे दोन अग्रलेख लिहून सावरकरांवर जळजळीत टीका केली. (या अग्रलेखातील मजकूर डॉ. सदानंद मोरे यांच्या ‘लोकमान्य ते महात्मा’ या द्विखंडात्मक ग्रंथात पान ९३५ वर वाचायला मिळतो.) ज्या अत्रे यांनीच सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ ही उपाधी दिली होती, त्यांनीच ‘स्वातंत्र्याचे शत्रू’ इतक्या कठोर शब्दांत टीका का केली, याचाही विचार व्हायला हवा. या टीकेला समर्पक उत्तर न देता सावरकरप्रेमींनी अत्रे यांना स. प. महाविद्यालयातील एका समारंभात बेदम मारहाण केली होती.
तेव्हा १९०८ पर्यंतच्या सावरकरांविषयी आदरभाव दाखवायलाच हवा, पण नंतरच्या कालखंडातील सावरकरांवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्यही मान्य करायला हवे. पण यातील साळसूदपणा असा की सावरकरांवरील साधार टीकाही सहन करू न शकणारे गांधी-नेहरूंची कुचाळकी व बदनामी मात्र राजरोस करत असतात. – अनिल मुसळे, ठाणे</strong>
पंतप्रधान जातीचे कार्ड खेळणार का?
‘गुजरातचे मोधेरा देशातील पहिले सौर ऊर्जा ग्राम’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) वाचली. मोधेरा येथे भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत:च्या ऊर्जेचा संबंध मोधेरा गावातील सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी जोडला इथपर्यंत ठीक आहे; परंतु त्यांनी स्वत:च्या जातीचा आणि राजकीय पार्श्वभूमीचा उल्लेख का केला? गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि त्याच्या तोंडावर पंतप्रधान मोदी गुजरातमध्ये १४ हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत, ही गोष्ट जनता समजू शकते, परंतु पंतप्रधान पुन्हा एकदा जातीचे भावनिक कार्ड खेळणार आहेत का? राजकीय पार्श्वभूमीबाबत बोलायचे झाल्यास मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा राज्यात जातीय दंगली झाल्या होत्या आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदींना ‘राजधर्मा’चे पालन करावे, असा सल्ला दिला होता. मोदींनी गेल्या दोन दशकांत राजधर्माचे कितपत पालन केले? एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत, ‘ब्राह्मणांनी पापक्षालन करायलाच हवे, वर्ण आणि जातिव्यवस्था विसरायला हवी,’ असे सुचवून ब्राह्मणांवर ताशेरे ओढतात तर दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान स्वत:च्या जातीचा उल्लेख करून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ‘जातीचे कार्ड’ खेळण्याचे धैर्य दाखवतात, याला काय म्हणावे?– शुभदा गोवर्धन, ठाणे
प्रश्नांतील बदल नैराश्यात ढकलणारा
नुकतीच महाराष्ट्र राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट- ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या स्वरूपात झालेला बदल हा विद्यार्थ्यांना नैराश्यात ढकलणार आहे. एखाद्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून, त्या विषयाची परिपूर्ण माहिती गोळा करून, भरपूर सराव केल्यानंतरही परीक्षेत विचारला जाणारा प्रश्न निरुत्तर करतो.
वाढत्या स्पर्धेच्या युगात या एका परीक्षेसाठी तीन लाखांहूनही अधिक अर्ज केले जातात. मुख्य परीक्षेसाठी विद्यार्थी निवडायचे म्हणून कसेही प्रश्न विचारून मेरिट जेमतेम ५०-५५ गुणांवर आणून ठेवण्यात येते. जास्तीत जास्त ६० गुण मिळतात. आयोगाच्या गेल्या काही वर्षांतील प्रश्नपत्रिका पाहिल्यावर विद्यार्थी मेटाकुटीस का येतात, याचा अंदाज येतो. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अभ्यासातील काहीच प्रश्नपत्रिकेत न विचारण्यामागचे कारण कळत नाही. यूपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी जास्तीत जास्त गट ‘ब’ आणि ‘क’च्या परीक्षेत यशस्वी होतात, कारण प्रश्नपत्रिका त्या प्रकारे तयार केलेल्या असतात. जे गट ‘ब’च्या उद्देशाने अभ्यास करतात ते कधीच स्पर्धेतून बाहेर गेलेले असतात. सामान्य अध्ययन या विषयाचे प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थी नैराश्याने ग्रासले जातील. मेरिट ५० ते ६० गुणांवरून ८० पर्यंत गेल्यास आभाळ कोसळणार नाही. आयोगाने यावर सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रात्रंदिवस अभ्यास करून पेपर देऊन आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा हिरमोड होणार नाही. – श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे</strong>
