लोकमानस: ‘असे’ भाषण याआधी कुणी ऐकले आहे?

तुम्ही-आम्ही पेपरात छापून आलेले वाचले, ते सगळे खोटे, बिनबुडाचे, गैरसमज पसरवणारे असल्याने जे कुणी ते पसरवल्याने भांडवली बाजाराची घसरण झाली, त्यांना अद्दल घडवू, असे म्हटले गेले, पण तसे काहीच घडले नाही. सत्य तसेच असेल, परदेशातून असे काही षड्यंत्र रचले जात असेल, तर ते अमृतकाळातील नवा भारत सहन करणार नाही हे जगाला ठणकावून सांगण्याची संधी आपण घालवून बसलो. त्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी दीड तास जोषपूर्ण पण निर्थक भाषण केले. १४० कोटी लोकांचा आपल्यावर विश्वास आहे, असे ते बऱ्याचदा म्हणतात. वस्तुस्थिती अशी की, जवळपास ३५ कोटी, हे वयाच्या अटीनुसार मतदानास पात्र नाहीत. म्हणजे १०५ कोटींतील सरासरी ६० टक्के लोक मतदान करतात. म्हणजे ६३ कोटी. त्यातील ३७ टक्के त्यांच्या पक्षाला मत देतात. म्हणजे साधारण २४ कोटी. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम १८ टक्के. असेच काही आकडय़ांचे गैरसमज अदानी यांच्या बाबतीत घडू शकले का?तसे असेल तर बाजारात विक्रीसाठी ठेवलेले, विकले गेलेले समभाग रद्द करण्याची वेळ का आली? असेच बिनबुडाचे आरोप तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावर शेअर दलाल हर्षद मेहता याने, भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांच्यामार्फत केले होते. त्याकडे राव यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही, कारण मेहता ही काय वल्ली आहे, हे सगळय़ा जगाला ठाऊक होते. तसेच आताही असेल का? गांधी घराण्यातील कुणीही नेहरू हे आडनाव का वापरत नाही? ईडीला घाबरून सगळे विरोधक एकत्र आले आहेत. मी कसा एकटा सगळय़ांना पुरून उरलो आहे हे वाक्य तर सगळय़ा गोष्टींचा कळस होते. ७५ वर्षांतील, मागील १३ पंतप्रधानांनी लोकसभेत गंभीर विषयावर असे भाषण करताना मी पाहिले नाही. आम्ही पाहिले होते, असे सांगणारे इतर कुणी मला अजून भेटलेले नाहीत.सोने अस्सल असेल तर त्यास अग्निपरीक्षेसाठी कितीही वेळा, कुणाही समोर तयार असावे लागते. तुझे आडनाव सोनार की लोहार असले बाष्कळ प्रश्न उपस्थित केले की पितळ उघडे पडण्याचा धोका अधिक. –योगेश पटवर्धन

मध्यमवर्गाला भुलवण्याचा अतार्किक प्रकार
‘मोदींची मध्यमवर्गाला साद’ या बातमीत मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरात सवलत दिल्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा दावा धादांत खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. कारण..
१) आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे लोक भारत सरकारच्याच नियमांनुसार आर्थिकदृष्टय़ा ‘दुर्बल’ म्हणजे गरीब या वर्गात मोडतात, मध्यमवर्गात नव्हे. (संदर्भ: भारत सरकार, कार्मिक विभाग, कार्यालयीन ज्ञापन क्र. ३६०३९/१/२०१९- ए२३३( फी२) दिनांक ३१ जानेवारी २०१९)
२) अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरातील शून्य सवलत ही फक्त सात लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनाच दिलेली आहे. सात लाखांपेक्षा एक रुपया जरी उत्पन्न अधिक असेल तर मात्र त्यांना तीन लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर प्राप्तिकर द्यावा लागतो. म्हणजेच आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळवणारे लोक आर्थिकदृष्टय़ा ‘दुर्बल’ म्हणजे गरीब असूनदेखील त्यांच्याकडून या सरकारद्वारा प्राप्तिकर वसूल केला जातो आणि नवीन अर्थसंकल्पानुसारसुद्धा वसूल केला जाणार आहे.
थोडक्यात, प्राप्तिकरात शून्य सवलत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाला द्यायची आणि ती मध्यमवर्गाला दिल्याची थाप मारून त्यांना भुलवायचे हा प्रकार अतार्किक वाटत असला तरी वर्तमान परिस्थितीत मध्यमवर्गाची एकंदरीत मानसिकता पाहता हा वर्ग या थापेला भुलून नक्कीच हुरळून जाऊ शकतो. -उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>