‘ठाण्यात शिंदे गट विरुद्ध भाजप’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ जानेवारी) येत्या वर्षांत घडू घातलेल्या राजकीय उलथापालथींची पूर्वसूचनाच सूचकपणे वाचकांना देणारी आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडायचे एवढय़ा एकाच उद्दिष्टापोटी शिवसेनेत फोडाफोडी करण्यात आली. त्यामागे ‘मी पुन्हा येईन’ हा पणही पूर्ण करायचा होता, हे लपून राहिलेले नाही पण भाजपच्या शिरस्थ नेतृत्वाने पंख कातरले आणि मूग गिळत फडणवीस यांनी शिंदे यांच्यानंतरचे ‘उप’पद स्वीकारले. हे भाजपाईंना अजिबातच आवडलेले नाही. त्यातच शिंदे यांनी ‘या साऱ्याचा कर्ता करविता’ म्हणून फडणवीसांचे नाव जाहीर करत, त्यांचे पाय त्यांच्याच गळय़ात घातले.
शिंदे धडाडीचे नेते आहेत; पण ते कधी उत्तम वक्ते, मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू शकणार नाहीत. साधे लिहून दिलेले स्क्रिप्टही प्रभावीपणे वाचण्याचा अभिनय त्यांना जमत नाही. फुटिरांचा पक्ष तर सोडाच, साधा गटही बांधणे त्यांना जमलेले नाही. परिणामी त्यांच्या सोबत फुटिरांचा एक कबिला आहे, ज्यात कुरबुरी व परस्परांवर कुरघोडय़ा चालू आहेत. हेच सत्तारांच्या, ‘स्वकीयांनीच माझा गेम केला’ या बातमीवरून दिसून येते. भाजपच्या बटूला तीन पावलांत महाराष्ट्राची तीन आर्थिक ठाणी काबीज करायची आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई. मग शिंदेंच्या कबिल्याची गरज संपेल, हे भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांना स्पष्ट करण्यात आलेले असणारच. म्हणूनच ते शिंदेंची आणि त्यांच्या कबिल्याची पत्रास ठेवत नाहीत. विधान परिषदेत प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर चक्क मुख्यमंत्र्यांचीच कोंडी करतात, त्यांना बोलूही देत नाहीत तेव्हा नीलम गोऱ्हे यांच्यावर सभाध्यक्षा या नात्याने मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी शिंदेंना संरक्षण द्यावे लागते. हे केविलवाणे चित्र उभा महाराष्ट्र पाहात होता.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
नेमके कोण कोणाला संपवत आहे?
‘संपविण्याच्या प्रयत्नामुळे बंड! –मुख्यमंत्री शिंदे यांचा आरोप, उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र’, ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर ) वाचली. शिंदे म्हणतात की माझ्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावून तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना खोटय़ा प्रकरणात अडकवून, संपवण्याचा घाट घातल्यामुळे, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. ही कबुली शिंदे यांनी दिली ते बरेच झाले. परंतु शिंदे यांनी एक विचार करावा की, नक्की कोण कोणाला संपवत आहे?
शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह सत्ता स्थापन केल्यापासून शिंदे यांची पक्षात घुसमट होत होती. हे सर्व सहन न झाल्यामुळेच, त्यांनी भाजपबरोबर संधान बांधून, त्यांच्याबरोबर छुप्या पद्धतीने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर सत्ता हाती येताच अनिल देशमुख, संजय राऊत यांना भ्रष्टाचारी ठरवून तुरुंगात टाकले. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणांमध्ये तपास-यंत्रणा निष्प्रभ ठरून न्यायालयाकडून जामीन मिळाला, त्या दोघांची सुटका झाली. संजय राऊत तसेच अनिल देशमुख हे कोणतीही कुरकुर न करता, कच्ची कैद भोगून बाहेर आले.. मग त्याचप्रमाणे ‘ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला’, याप्रमाणे शिंदे व फडणवीस यांनी आम्ही कोणत्याही चौकशीला सामोरे जायला तयार आहोत असे म्हणायला हवे. नाहीतरी ज्या भष्टाचारी लोकांनी घोटाळा केला आहे. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर अभय मिळालेले आहे. असो. भाजप- शिंदे गट तसेच महाविकास आघाडी यांनी एकमेकांना संपवण्याची भाषा करण्यापेक्षा, राज्यापुढे अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
पेले नावाची दंतकथा!
‘फुटबॉलसिम्फनी संपली!’ हा अग्रलेख (३१ डिसेंबर) वाचला. कृष्णवर्णीयांचा संघर्ष हा काही केवळ फुटबॉलमध्ये नव्हता. त्याची लागण क्रिकेटलादेखील होतीच; पण क्रिकेट हा काल, आज आणि उद्याही श्रीमंत लोकांचा म्हणून पाहिला जाईल! याउलट फुटबॉल मात्र सामान्य माणसाच्या खेळाचे प्रतििबब आहे आणि अशा फुटबॉलमध्ये पेले यांनी अगदी कमी वयात ब्राझीलसारख्या देशाला लौकिक प्राप्त करून दिला. त्यामुळे पेले जरी गेले असले तरी या नावाची दंतकथा संपणार नाही.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती तर..
’८५ कोटींच्या धरणांचा खर्च ६०० कोटींवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ डिसेंबर) वाचली. ‘कॅग’चा अहवाल राज्य सरकारला दरवर्षी सादर केला जातो. या वर्षीही तो सादर करण्यात आला. कॅगच्या या अहवालात नवीन काहीही नाही. सिंचन प्रकल्पांवर असेच भाष्य कॅगच्या आधीच्या अहवालांमध्ये आढळून येईल. कॅगच्या अहवालातील सूचनांचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला असता आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती तर आज महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती वेगळी दिसली असती. कॅगने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करायच्या की नाही हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकार या अहवालांकडे दुर्लक्ष करते आणि परिणामी त्याच चुकांची पुनरावृत्ती होते हे दुर्दैव आहे. कॅगचा अहवाल गांभीर्याने घेतला असता आणि त्यानुसार सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी केली असती तर महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांचे वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते व या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि कृषी विकासाला चालना मिळाली असती.
– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
गाजावाजा नाही, मिरवणूक नाही, भाषणे नाहीत..
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या मातोश्रींचे २९ डिसेंबर रोजी निधन झाले. खरेतर पंतप्रधानांच्या मातोश्रींचे निधन म्हणजे केवढा गाजावाजा व्हायला हवा होता.. पण अतिशय साध्या प्रकारे त्याचा अंत्यविधी पार पडला. फुलांनी सजविलेली गाडी नाही, मिरवणूक नाही, भाषणे नाहीत. अंत्यसंस्कारास फक्त कुटुंबीय उपस्थित होते आणि देशाचे पंतप्रधान साध्या रुग्णवाहिकेत बसले होते. केवढा हा साधेपणा. यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अंत्यसंस्कार पार पडल्यावर काही मिनिटांतच ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’सह अन्य विकासकामांच्या उद्घाटनास ऑनलाइन उपस्थिती लावून कर्तव्यपथावरील आगेकूच मोदी यांनी कायम ठेवली. ही कर्तव्यनिष्ठा पुढील अनेक पिढय़ांना प्रेरणा देणारी ठरो.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर
ब्राह्मणवर्गही अनेकदा बळी ठरला आहे..
‘भीमा कोरेगाव : सामाजिक एकतेचा विजयस्तंभ’ हा लेख ( रविवार विशेष : १ जानेवारी) वाचला. भीमा कोरेगावातील स्तंभाकडे केवळ महारांच्या/दलितांच्या अस्मितेचे प्रतीक म्हणून न बघता, ‘एकतेचा स्तंभ’ म्हणून बघावे अशी लेखकाची भूमिका आहे. ही एकता ‘ब्राह्मणांच्या नाही तर ब्राह्मण्यवादी वृत्तीच्या विरोधात आहे’ असे लेखक म्हणतात. हे वाचून, ब्राह्मण्यवादी म्हणजे काय, असा प्रश्न पडतो. जातीयवादी म्हणायला काय हरकत असावी? त्याचप्रमाणे, ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणाऱ्या सैनिकांमध्ये ते ब्राह्मण्याविरोधी लढत आहेत ही भावना प्रखरतेने खरोखर होती काय? ऐतिहासिक घटनांकडे एका विशिष्ट हेतूने पाहून नवनवीन अर्थ सतत लावणे कुठे थांबवायचे? अशा प्रकारचे निकष लावत गेल्यास, १८५७च्या बंडाला स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येईल काय?
दलितांच्या शोषणामध्ये केवळ ब्राह्मणांचा सहभाग होता असे नव्हे. जातिव्यवस्थेच्या रचनेत, क्षत्रियांकडे राज्यशासन होते; राज्यशकट तर ते हाकत असत. बाहुबल असल्याने त्यांच्या आज्ञा प्रमाण असत. तसेच वाणिज्य वैश्यांकडे होते. हे तिन्ही वर्ग जातिरचनेत वरच्या पायदानांवर असल्याने या तिघांनीही मिळून सर्वात खालच्या पायदानावरील दलितांचे सर्वतोपरी शोषण केले. असे असताना, सर्व दोष ब्राह्मण जातीच्या माथी मारणे योग्य नाही. तसेच, पेशवाईची केवळ ‘ब्राह्मण्यवादी’ म्हणून संभावना करणेदेखील कितपत योग्य आहे? सर्व पेशवाईचे सार ह्या एका शब्दात काढणे अयोग्य आहे. उदा. जे एकाही हिंदू राजाला वा राजवटीला आधी किंवा नंतर जमले नाही, ते अटकेपर्यंत आपले साम्राज्य पेशव्यांनी पोहोचवले होते.
हे अटक सध्याच्या पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद या राजधानीपासून ७०-८० कि.मी.वर आहे. २८ एप्रिल १७५८ रोजी पेशव्यांनी अटकेचा किल्ला जिंकला होता. तो दिवसही शौर्य दिवस म्हणून का साजरा होत नाही? पुण्यामध्ये ज्ञानोपासक, समाजसुधारक व स्वातंत्र्यप्रेमी चळवळीची जी परंपरा पुढे निर्माण झाली ती केवळ अपघाताने नव्हे; त्याचे निदान काहीसे श्रेय पेशवाईला देखील आहे. उदा., महात्मा फुल्यांच्या शाळेला जागा देणारी व्यक्ती ब्राह्मण होती हा केवळ अपघात नव्हे.
दलितांवरील अन्यायाचे पूर्णत: क्षालन कधीच होणार नाही. परंतु, ब्राह्मणवर्ग हा इतरांकडून टिंगल, टवाळी, तिरस्कार, शिवीगाळ, अडवणूक इत्यादींचा अनेकदा बळी बनला आहे. गांधीहत्येनंतर अनेक ब्राह्मणांना खेडी सोडून शहरात नव्याने आयुष्याची सुरुवात करावी लागली होती. तसेच, आत्मपरीक्षण, स्वयंघृणा, न्यूनगंड, आत्मताडन तसेच वाढीव आरक्षणामुळे होणारे ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ ह्या सगळय़ातूनही ते जात आहेत.
– हर्षवर्धन वाबगावकर, मुंबई
शिंदे धडाडीचे नेते आहेत; पण ते कधी उत्तम वक्ते, मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू शकणार नाहीत. साधे लिहून दिलेले स्क्रिप्टही प्रभावीपणे वाचण्याचा अभिनय त्यांना जमत नाही. फुटिरांचा पक्ष तर सोडाच, साधा गटही बांधणे त्यांना जमलेले नाही. परिणामी त्यांच्या सोबत फुटिरांचा एक कबिला आहे, ज्यात कुरबुरी व परस्परांवर कुरघोडय़ा चालू आहेत. हेच सत्तारांच्या, ‘स्वकीयांनीच माझा गेम केला’ या बातमीवरून दिसून येते. भाजपच्या बटूला तीन पावलांत महाराष्ट्राची तीन आर्थिक ठाणी काबीज करायची आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई. मग शिंदेंच्या कबिल्याची गरज संपेल, हे भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांना स्पष्ट करण्यात आलेले असणारच. म्हणूनच ते शिंदेंची आणि त्यांच्या कबिल्याची पत्रास ठेवत नाहीत. विधान परिषदेत प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर चक्क मुख्यमंत्र्यांचीच कोंडी करतात, त्यांना बोलूही देत नाहीत तेव्हा नीलम गोऱ्हे यांच्यावर सभाध्यक्षा या नात्याने मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी शिंदेंना संरक्षण द्यावे लागते. हे केविलवाणे चित्र उभा महाराष्ट्र पाहात होता.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
नेमके कोण कोणाला संपवत आहे?
‘संपविण्याच्या प्रयत्नामुळे बंड! –मुख्यमंत्री शिंदे यांचा आरोप, उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र’, ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर ) वाचली. शिंदे म्हणतात की माझ्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावून तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना खोटय़ा प्रकरणात अडकवून, संपवण्याचा घाट घातल्यामुळे, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. ही कबुली शिंदे यांनी दिली ते बरेच झाले. परंतु शिंदे यांनी एक विचार करावा की, नक्की कोण कोणाला संपवत आहे?
शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह सत्ता स्थापन केल्यापासून शिंदे यांची पक्षात घुसमट होत होती. हे सर्व सहन न झाल्यामुळेच, त्यांनी भाजपबरोबर संधान बांधून, त्यांच्याबरोबर छुप्या पद्धतीने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर सत्ता हाती येताच अनिल देशमुख, संजय राऊत यांना भ्रष्टाचारी ठरवून तुरुंगात टाकले. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणांमध्ये तपास-यंत्रणा निष्प्रभ ठरून न्यायालयाकडून जामीन मिळाला, त्या दोघांची सुटका झाली. संजय राऊत तसेच अनिल देशमुख हे कोणतीही कुरकुर न करता, कच्ची कैद भोगून बाहेर आले.. मग त्याचप्रमाणे ‘ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला’, याप्रमाणे शिंदे व फडणवीस यांनी आम्ही कोणत्याही चौकशीला सामोरे जायला तयार आहोत असे म्हणायला हवे. नाहीतरी ज्या भष्टाचारी लोकांनी घोटाळा केला आहे. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर अभय मिळालेले आहे. असो. भाजप- शिंदे गट तसेच महाविकास आघाडी यांनी एकमेकांना संपवण्याची भाषा करण्यापेक्षा, राज्यापुढे अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
पेले नावाची दंतकथा!
‘फुटबॉलसिम्फनी संपली!’ हा अग्रलेख (३१ डिसेंबर) वाचला. कृष्णवर्णीयांचा संघर्ष हा काही केवळ फुटबॉलमध्ये नव्हता. त्याची लागण क्रिकेटलादेखील होतीच; पण क्रिकेट हा काल, आज आणि उद्याही श्रीमंत लोकांचा म्हणून पाहिला जाईल! याउलट फुटबॉल मात्र सामान्य माणसाच्या खेळाचे प्रतििबब आहे आणि अशा फुटबॉलमध्ये पेले यांनी अगदी कमी वयात ब्राझीलसारख्या देशाला लौकिक प्राप्त करून दिला. त्यामुळे पेले जरी गेले असले तरी या नावाची दंतकथा संपणार नाही.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती तर..
’८५ कोटींच्या धरणांचा खर्च ६०० कोटींवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ डिसेंबर) वाचली. ‘कॅग’चा अहवाल राज्य सरकारला दरवर्षी सादर केला जातो. या वर्षीही तो सादर करण्यात आला. कॅगच्या या अहवालात नवीन काहीही नाही. सिंचन प्रकल्पांवर असेच भाष्य कॅगच्या आधीच्या अहवालांमध्ये आढळून येईल. कॅगच्या अहवालातील सूचनांचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला असता आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली असती तर आज महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती वेगळी दिसली असती. कॅगने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करायच्या की नाही हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकार या अहवालांकडे दुर्लक्ष करते आणि परिणामी त्याच चुकांची पुनरावृत्ती होते हे दुर्दैव आहे. कॅगचा अहवाल गांभीर्याने घेतला असता आणि त्यानुसार सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी केली असती तर महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांचे वेगळे चित्र बघायला मिळाले असते व या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या आर्थिक आणि कृषी विकासाला चालना मिळाली असती.
– रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम
गाजावाजा नाही, मिरवणूक नाही, भाषणे नाहीत..
पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या मातोश्रींचे २९ डिसेंबर रोजी निधन झाले. खरेतर पंतप्रधानांच्या मातोश्रींचे निधन म्हणजे केवढा गाजावाजा व्हायला हवा होता.. पण अतिशय साध्या प्रकारे त्याचा अंत्यविधी पार पडला. फुलांनी सजविलेली गाडी नाही, मिरवणूक नाही, भाषणे नाहीत. अंत्यसंस्कारास फक्त कुटुंबीय उपस्थित होते आणि देशाचे पंतप्रधान साध्या रुग्णवाहिकेत बसले होते. केवढा हा साधेपणा. यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अंत्यसंस्कार पार पडल्यावर काही मिनिटांतच ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’सह अन्य विकासकामांच्या उद्घाटनास ऑनलाइन उपस्थिती लावून कर्तव्यपथावरील आगेकूच मोदी यांनी कायम ठेवली. ही कर्तव्यनिष्ठा पुढील अनेक पिढय़ांना प्रेरणा देणारी ठरो.
– अशोक आफळे, कोल्हापूर
ब्राह्मणवर्गही अनेकदा बळी ठरला आहे..
‘भीमा कोरेगाव : सामाजिक एकतेचा विजयस्तंभ’ हा लेख ( रविवार विशेष : १ जानेवारी) वाचला. भीमा कोरेगावातील स्तंभाकडे केवळ महारांच्या/दलितांच्या अस्मितेचे प्रतीक म्हणून न बघता, ‘एकतेचा स्तंभ’ म्हणून बघावे अशी लेखकाची भूमिका आहे. ही एकता ‘ब्राह्मणांच्या नाही तर ब्राह्मण्यवादी वृत्तीच्या विरोधात आहे’ असे लेखक म्हणतात. हे वाचून, ब्राह्मण्यवादी म्हणजे काय, असा प्रश्न पडतो. जातीयवादी म्हणायला काय हरकत असावी? त्याचप्रमाणे, ब्रिटिशांच्या बाजूने लढणाऱ्या सैनिकांमध्ये ते ब्राह्मण्याविरोधी लढत आहेत ही भावना प्रखरतेने खरोखर होती काय? ऐतिहासिक घटनांकडे एका विशिष्ट हेतूने पाहून नवनवीन अर्थ सतत लावणे कुठे थांबवायचे? अशा प्रकारचे निकष लावत गेल्यास, १८५७च्या बंडाला स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणता येईल काय?
दलितांच्या शोषणामध्ये केवळ ब्राह्मणांचा सहभाग होता असे नव्हे. जातिव्यवस्थेच्या रचनेत, क्षत्रियांकडे राज्यशासन होते; राज्यशकट तर ते हाकत असत. बाहुबल असल्याने त्यांच्या आज्ञा प्रमाण असत. तसेच वाणिज्य वैश्यांकडे होते. हे तिन्ही वर्ग जातिरचनेत वरच्या पायदानांवर असल्याने या तिघांनीही मिळून सर्वात खालच्या पायदानावरील दलितांचे सर्वतोपरी शोषण केले. असे असताना, सर्व दोष ब्राह्मण जातीच्या माथी मारणे योग्य नाही. तसेच, पेशवाईची केवळ ‘ब्राह्मण्यवादी’ म्हणून संभावना करणेदेखील कितपत योग्य आहे? सर्व पेशवाईचे सार ह्या एका शब्दात काढणे अयोग्य आहे. उदा. जे एकाही हिंदू राजाला वा राजवटीला आधी किंवा नंतर जमले नाही, ते अटकेपर्यंत आपले साम्राज्य पेशव्यांनी पोहोचवले होते.
हे अटक सध्याच्या पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद या राजधानीपासून ७०-८० कि.मी.वर आहे. २८ एप्रिल १७५८ रोजी पेशव्यांनी अटकेचा किल्ला जिंकला होता. तो दिवसही शौर्य दिवस म्हणून का साजरा होत नाही? पुण्यामध्ये ज्ञानोपासक, समाजसुधारक व स्वातंत्र्यप्रेमी चळवळीची जी परंपरा पुढे निर्माण झाली ती केवळ अपघाताने नव्हे; त्याचे निदान काहीसे श्रेय पेशवाईला देखील आहे. उदा., महात्मा फुल्यांच्या शाळेला जागा देणारी व्यक्ती ब्राह्मण होती हा केवळ अपघात नव्हे.
दलितांवरील अन्यायाचे पूर्णत: क्षालन कधीच होणार नाही. परंतु, ब्राह्मणवर्ग हा इतरांकडून टिंगल, टवाळी, तिरस्कार, शिवीगाळ, अडवणूक इत्यादींचा अनेकदा बळी बनला आहे. गांधीहत्येनंतर अनेक ब्राह्मणांना खेडी सोडून शहरात नव्याने आयुष्याची सुरुवात करावी लागली होती. तसेच, आत्मपरीक्षण, स्वयंघृणा, न्यूनगंड, आत्मताडन तसेच वाढीव आरक्षणामुळे होणारे ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ ह्या सगळय़ातूनही ते जात आहेत.
– हर्षवर्धन वाबगावकर, मुंबई
