‘विश्रांतीमागील वास्तव!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात व्यक्त केलेली भीती निरर्थक वाटते. कोविडकाळात थंडावलेल्या अर्थकारणास गती मिळावी म्हणून जगभरातील प्रगत राष्ट्रे प्रयत्नरत असताना वाढलेल्या प्रचंड महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्यांनी व्याजदरात वाढ केली, तशी मधल्या काळात भारतानेही ती केली. पण कर्जावरील व्याजदर वाढीमुळे एकूण विकासदर मंदावण्याची धूसर शक्यता दिसताच नियामक बँका सावध झाल्या. त्यातच आयात तेलावर अवलंबून असलेले भारतासारखे देश कात्रीत सापडले होते. लांबलेल्या रशिया- युक्रेन युद्धातील डावपेचाचा भाग म्हणून रशियाच्या झालेल्या अर्थिक नाकेबंदीतून, अंतरराष्ट्रीय बाजारातील रशियन तेलावर लादलेल्या किंमत नियंत्रणाचा फायदा काही अंशी भारतास मिळाला, ही वास्तुस्थिती नजरेआड करता येणारी नाही. कमी झालेल्या तेलाच्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना हस्तांतरित करण्याऐवजी सरकारने कर कमी न करता तो आपल्या वाढीव उत्पन्नाचा भाग केला.
चलनपुरवठा, अर्थ व्यवहारावरील नियंत्रण या मूळ कर्तव्याबरोबरीनेच अलीकडे केंद्र शासनाने रिझव्‍‌र्ह बँकेवर ‘महागाई दर नियंत्रित ठेवणे’ ही नवी जबाबदारी सोपविली आहे. मागील तिमाहीत महागाई काही अंशी नियंत्रणात आली. ती अधिक नियंत्रित व्हावी म्हणून या द्वैमासिक बैठकीत व्याजदरात वाढ केली जाईल, या अटकळीस रिझव्‍‌र्ह बँकेने छेद दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणजे फक्त रेपो- रिव्हर्स दर वर-खाली करणारी संस्था नव्हे. स्वत:वरील जबाबदारीची पुरेशी जाणीव असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बाजारात उपलब्ध तरल रोकडतेवरील नियंत्रणातून महागाईवर नियंत्रण मिळविणे शक्य आहे. देशांतर्गत बँकांकडील तरलता/ सीआरआर व रोख्यातील गुंतवणूक/ एसएलआर यातून बाजारातील रोकड पुरवठय़ाचे प्रमाण कमी-अधिक करण्याचे प्रभावी आयुध उपलब्ध आहे. तज्ज्ञ म्हणून मिरवणाऱ्यांना बहुधा याचा विसर पडलेला दिसतो. या बरोबरीने देशांतर्गत वाढते करसंकलन व राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील वाढ यातून अपेक्षित वाढीसह चालू आर्थिक वर्षांतील विकासाचा दर, महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उच्चपदस्थांच्या विश्वासास ‘अपरिहार्यता’ न समजता आशावाद समजावे ही अपेक्षा!
लक्ष्मण संगेवार, नांदेड
सामाजिक न्याय अस्तित्वात आहे का?
‘सामाजिक न्याय हाच धर्मसिद्धांत’ ही बातमी (७ एप्रिल) वाचली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती येत असल्याने आता सर्वच नेते सावरकर गौरव विसरून डॉ. बाबासाहेबांच्या नावाने गळे काढतील. दादरच्या त्यांच्या स्मारकाविषयी बोलतील. ‘केंद्रातील झोपलेले कविवर्य’ जागे होतील. परंतु सामाजिक विषमतेवर कोणीही बोलणार नाहीत. आज देशात सामाजिक ऐक्य बिघडवण्याचे प्रयत्न अगदी जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. समाजातील दलित, पीडित, महिला यांना न्याय मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. संवैधनिक मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. धर्म आणि राजकारण यांच्यात गल्लत करून धर्माधता वाढवण्यात येत आहे. देशाची वाटचाल आता हिंदूराष्ट्राच्या दिशेने सुरू आहे. सत्तेची नशा डोक्यात गेल्याने नेते आपली पातळी सोडून बेताल वक्तव्ये, विखारी भाषणे करत आहेत. गुंडपार्श्वभूमी असलेले नेते होऊन एकमेकांना ज्ञान देताना दिसतात. सरकारवर केलेली टीका खिलाडूवृत्तीने स्वीकारली जात नाही आणि तिचे वस्तुनिष्ठ खंडनही होत नाही. घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला मिळायलाच हवे. केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकीय पोळी भाजू नये.
पांडुरंग भाबल, भांडुप
‘सिद्धांत’ शब्द तेवढा वगळा!
‘सामाजिक न्याय हाच धर्मसिद्धांत’ यातील ‘सिद्धांत’ शब्द गाळला तर सर्व बुद्धिवादी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी सहमत होतील आणि हिंदूत्वाची वायफळ, कायम अनिर्णित चर्चा संपुष्टात येईल.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
‘तटबंदी’चे रूपांतर ‘तंटाबंदी’त होणे गरजेचे
‘तटबंदीच्या बाहेरही संवाद साधू या’ हा ‘देशकाल’ सदरातील लेख (७ एप्रिल) वाचला. भारत देश विविधतेने नटलेला आहे, असे आपण सर्व जगाला ताठ मानेने सांगतो, कारण आहेच ही अभिमानास्पद बाब, पण प्रत्येक भारतीयाचा खरा कस लागतो तो विविधतेने नटलेल्या या भारतातील कोणीही विचित्र कारणांनी भरकटू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात. प्रत्येक व्यक्तीला जसे स्वातंत्र्य हवे असते अगदी तसेच विविध धर्माना, जातींनाही पुरेसे स्वातंत्र्य आणि सन्मान हवा असतो. पण काही दुष्ट मनोवृत्ती याचा गैरफायदा घेतात. सर्वसामान्यांची स्वातंत्र्याची भावना अहंपणात रूपांतरित करू पाहतात. आता अति अवश्य बाब आहे ती या अशा दुष्टजनांच्या प्रयत्नांना आळा घालण्याची आणि तटबंदीच्या बाहेर संवाद साधत ‘तंटाबंदी’ प्रत्यक्षात आणण्याची.
स्नेहल काळे, विटा (सांगली)
ही सरकारची मनमानी नव्हे का?
‘माध्यमांची गळचेपी नको’ हे वृत्त (६ एप्रिल) वाचले. ही केंद्र सरकारने ओढवून घेतलेली कान उघाडणी आहे. नागरिकांना अधिकार नाकारण्यासाठी सरकारी यंत्रणा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ाचा साधन म्हणून वापर करत आहेत, इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. इतकेच काय न्यायालयाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, कोणत्याही तथ्याचा आधार नसताना राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असे कारण देऊन गृह मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे. ‘हम करे सो कायदा’ ही वृत्ती यापेक्षा वेगळी असते का?
श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
दंड भरला की नाही हे कोण तपासणार?
‘चार महिन्यांपासून जलबोगद्यातून गळती’ हे वृत्त (७ एप्रिल) वाचले. मुंबई-ठाण्यात नियम धाब्यावर बसवून होणाऱ्या वारेमाप बांधकामाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. हे सारे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळय़ांदेखत घडत होते, तरीही बांधकामांना आवर घातला गेला नाही. उपलब्ध पाण्याच्या सोयी बिघडवून महापालिकेला काय फायदा होणार होता? विकासकाच्या प्रमादांकरिता ७५ कोटींचा दंडवसुलीचा खलिता पालिकेने त्याला पाठवला आहे, परंतु या कागदी घोडय़ांना विकासक दाद देतो का आणि प्रामाणिकपणे दंड भरतो का, हे कोण पाहणार? सध्या पालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय हाकला जात आहे. लोकप्रतिनिधींचा वाचक नसताना या अशा घटना घडणे अध्याहृत मानायचे का? पालिकेचे अधिकारी शिस्तबद्ध आणि स्वच्छ कारभार करतील अशी आशा होती, ती फोल ठरली. मोकळं रान मिळाल्यावर कोण सोडणार? विकासकाला दंड भरावाच लागला, तर तो फ्लॅटधारकांकडून वसूल करेल, हे उघड आहे.
मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
सुधीर नाईक तंत्रशुद्ध फलंदाज होते
क्रिकेटप्रेमामुळे सुधीर नाईक यांना ‘नॅशनल क्लब’ व ‘टाटा स्पोर्ट्स क्लब’कडून ‘कांगा लीग’ तसेच ‘टाइम्स क्रिकेट स्पर्धे’त खेळताना वेळोवेळी पाहत होतो. परंतु त्यांच्याशी प्रत्यक्ष सविस्तरपणे बोलण्याची संधी १९८७ मध्ये मिळाली. त्या वर्षी भारतात विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा झाली. त्या वेळी ‘लोकसत्ता’ने मला सुधीर नाईक यांची मुलाखत घ्यायला सांगितले होते. त्यानुसार वेळ ठरवून आम्ही ‘बॉम्बे हाऊस’मध्ये भेटलो. ऑफिसची वेळ संपल्यावर या, असे त्यांनी सांगितले होते. या मुलाखतीचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अनुषंगाने सविस्तर ऊहापोह केला, पण त्यांची क्रिकेटची जाण आणि आकलन किती बारीक होते, याची कल्पना आली. ते म्हणाले, ‘कपिलदेवची गोलंदाजी, फलंदाजी यावर बरेच काही लिहून येते, बोलले जाते. परंतु त्याच्या क्षेत्ररक्षणाबद्दल फारसे बोलले जात नाही. कपिलदेव गोलंदाजी-फलंदाजी इतकाच क्षेत्ररक्षणात तरबेज आहे आणि तो क्षेत्ररक्षणही सहजपणे करतो, याचा तुम्ही मुलाखतीमध्ये मुद्दाम उल्लेख करा.’ कपिलच्या क्षेत्ररक्षणाची कल्पना त्याआधी- १९८३ मध्ये झालेल्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात आलीच होती. त्या वेळी कपिलदेवने मदनलालच्या गोलंदाजीवर सामन्याला कलाटणी देणारा विवियन रिचर्डसचा झेल घेतला होता. पुढे खुद्द रिचर्डसनेच सांगितले की, ‘कपिलदेव सोडून इतर कोणीही क्षेत्ररक्षक तो झेल घेऊ शकला नसता.’
सुधीर नाईक हे सरळ बॅटने खेळणारे तंत्रशुद्ध फलंदाज होते. इंग्लंडमध्ये १९७४ मध्ये त्यांच्या बाबतीत जो दुर्दैवी प्रसंग घडला तिथेच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीला खऱ्या अर्थाने ग्रहण लागले. पण सुधीर नाईक यांचे क्रिकेटवर इतके प्रेम होते की, निवृत्तीनंतर त्यांनी वानखेडे स्टेडियमच्या खेळपट्टय़ा तयार करण्याचे निग्रहाने ठरविले. त्यांनी तयार केलेल्या खेळपट्टय़ांबद्दल परदेशी खेळाडूंनीही कधी नाके मुरडली नाहीत. एकंदरीत याबाबतीत त्यांनी पॉली उमरीगर यांचा वारसा समर्थपणे पेलला. पुढे कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने सुधीर नाईक यांची भेट होत राहिली, ती आता होणार नाही याचे मात्र दु:ख वाटते.
संजय चिटणीस, मुंबई
