‘शिवरायांना सीमित ठेवू नका’ ही बातमी वाचली. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी ३४५ व्या पुण्यतिथीनिमित्ताने रायगडावर उपस्थित राहून छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले; परंतु आजघडीला राज्यच नव्हे तर देशासमोर वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या, अपुऱ्या आरोग्य सुविधामुळे जाणारे बळी, कुपोषण, बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाढता धार्मिक उन्माद या समस्या पाहता शिवरायांच्या स्मारकांची नाही तर शिवरायांच्या विचारांची गरज आहे. शिवकाळात शेतकऱ्यांना आधार, निष्पक्षपाती न्याय आणि त्यामुळे कायद्याची योग्य जरब, स्त्रियांना संरक्षण, रयत कल्याणकारी धोरण, स्वराज्यातील प्रत्येक घरातील व्यक्तीला रोजगार, भ्रष्टाचारविरहित कारभार, परधर्मांना सन्मान, सहिष्णुता, बंधुता या राज्याच्या हिताच्या गोष्टींना प्राधान्य होते म्हणून स्वराज्य ही आदर्श व्यवस्था निर्माण झाली. त्या व्यवस्थेचे अनुकरण राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे.
‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ या ‘फटका’ काव्यात कुसुमाग्रज म्हणतात :
बोथट पुतळे पथापथावर ही थोरांची विटंबना,
जरा तयांचा मार्ग अनुसरा वांज गोडवे गाऊ नका…।
शिवरायांची मोठमोठी स्मारके उभी करण्यापेक्षा शिवरायांनी दाखवलेल्या रस्त्यावर राज्यकर्त्यांनी चालावे ही अपेक्षा.
● कुमार बिरदवडे, छत्रपती संभाजीनगर
… शिवरायांचे गुण आत्मसात करा
‘शिवरायांना सीमित ठेवू नका’ असे आवाहन गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता १३ एप्रिल) वाचले. शिवाजी महाराजांचे नाव, आपल्या अतुलनीय पराक्रम, शौर्य तसेच विविध गुणांनी देशभरात गाजत आहेच, तेव्हा त्याला सीमित ठेवू नका असे आवाहन महाराष्ट्रात येऊन करण्याचे कारणच उरत नाही. शिवरायांना गद्दारी केलेली, असत्य बोललेले, तसेच कोणीही दगाफटका केलेला आवडत नसे. असा दोषी कोणी जर त्यांच्या मंत्रिमंडळात आढळल्यास महाराज त्यांना कठोरात कठोर शासन देत असत. याउलट सत्ताधारी पक्षात अनेक भ्रष्ट नेत्यांचा समावेश आहे. त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याऐवजी अभयच दिले जात आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष, शिवरायांची स्मारके उभारत आहेत, पण अशा अलौकिक पुरुषाचा एकही गुण आत्मसात करता आलेला नाही.
● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
शिवजयंतीला राष्ट्रीय सुट्टी द्या!
शिवरायांना सीमित ठेवू नका हे वृत्त वाचले लोकसत्ता रविवार १३ एप्रिल २०२५. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र राज्यात शिवजयंती तारखेप्रमाणे साजरी करायची का तिथीप्रमाणे, असा घोळ चालू आहे. शिवजयंतीची रजा फक्त महाराष्ट्र राज्यात १९ फेब्रुवारीला दिली जाते व सर्वत्र शिवजयंतीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केले जातात. खरोखर शिवजयंती देश पातळीवर सर्व राज्यांत साजरी व्हायला हवी. आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन शिवजयंतीची राष्ट्रीय सुट्टी (नॅशनल हॉलिडे) जाहीर करावी व सर्व राज्यांमध्ये शिवजयंती साजरी करण्याचे निर्देश देऊन शिवरायांना मानाचा मुजरा करावा.
● प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई)
भेदभाव-निर्मूलनावर बहिष्कार?
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्य संपदेचे प्रकाशन लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ एप्रिल) वाचली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्य संपदेमधून अस्पृश्यता निवारणाच्या प्रयत्नांची माहिती मिळते. पहिल्या खंडामधून साउथबरो कमिटीपुढे दिलेली साक्ष आहे. त्याचप्रमाणे अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट हे न झालेले भाषण तसेच ‘रानडे, गांधी आणि जिना’ हे भाषण आलेले आहे. जातीवर आधारित भेदभावाचे (त्यावेळी अस्पृश्यता) निर्मूलन करणे ही डॉ. आंबेडकरांच्या लिखाणाची प्रेरणा होती. आज याच विषयावर लोकांचा अज्ञानामुळे बहिष्कार असल्याचे दिसते.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</p>
शिष्यवृत्ती म्हणजे वेतन नव्हे!
‘परदेशी शिष्यवृत्तीमधील धोरणात्मक विसंगती’ हा लेख (रविवार विशेष- १३ एप्रिल) वाचला. नॉस शिष्यवृत्तीमुळे आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाची संधी मिळते पण ती पुरेशी नाही असे लेखकाचे म्हणणे आहे. पण सर्वसाधारणपणे परदेशी शिक्षणासाठी गेलेले सर्वच विद्यार्थी हे पार्ट टाइम नोकरी करतात कारण शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षणाचा खर्च निभतो, पण तिथे राहण्याचा खर्च जास्त असतो. त्यामुळे नोकरी करणे भाग असते आणि तसे करून शिक्षण उत्तम रीतीने पूर्ण करणारे अनेक जण असतात. शिष्यवृत्ती म्हणजे वेतन नसते, त्यामुळे ते महागाईशी जोडणे उचित वाटत नाही. शिवाय, शिक्षण संपल्यावर लगेच परत यावे लागणार हे शिष्यवृत्ती घेणाऱ्यांना माहीतच असते. एकूणच शिष्यवृत्तीवर शिक्षण घेताना बरेच नियम पाळावे लागतात हे विसरून चालणार नाही.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
आधीच वादग्रस्त…
‘आम्ही राजकीय पक्ष फोडतो, तसे विद्यार्थी फोडा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ एप्रिल) वाचली! या वक्तव्यावर टीका झाल्यामुळे मी गमतीने बोललो, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे म्हणणे आहे. पाटील साहेबांच्या विनोदबुद्धीचा आदर ठेवून विचारावेसे वाटते की शिक्षण हा त्यांना नेमून दिलेला विषय नसताना, त्यांनी फोडाफोडी तंत्र शिक्षकांपुढे ठेवण्याची आवश्यकता होती का? आधीच वादग्रस्त गोष्टींची रेलचेल असताना त्यात आणखी भर टाकण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु प्रसिद्धीचा मोह कुणाला चुकला आहे?
● अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
न दिसणाऱ्या संकटाचा स्पष्ट इशारा
‘‘ऑनलाइन’ राक्षस!’ या शनिवारच्या संपादकीयात नमूद केलेल्या ‘स्क्रीनपलीकडील’ वास्तवाचे संदर्भ फक्त धक्कादायक नाहीत, तर मुलांच्या संगोपनाच्या पद्धतींचा आणि शिक्षणधोरणाच्या अपयशाचा उघडपणे पर्दाफाश करणारे आहेत. याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास आजची पिढी स्क्रीनच्याच उजेडात वाढून वास्तवाच्या अंधारात हरवेल. ही पिढी ‘इंटरनेट नेटिव्ह’ आहे, पण मूल्यशिक्षण, संवाद, सर्जनशीलतेचा विकास आणि भावनिक सुरक्षितता या बाजूने ती वंचित राहते आहे. कारण, पालकांकडून ती ‘डिव्हाइस’ तर मिळते, पण ‘दिशा’ मिळत नाही. पॉर्नोग्राफीच्या विळख्यात अडकलेली मुलं, आभासी नात्यांतून वाढणारी आत्महत्या प्रवृत्ती, किंवा सेल्फी आणि व्हायरल कंटेंटच्या नादात हरवलेली ओळख… ही आपल्या सामाजिक अध:पतनाची घंटा आहे.
● श्रीकांत मंदे, नागभीड (जि. चंद्रपूर)
स्त्रीद्वेषाचे ‘ऑनलाइन’ लोण कुठे नेणार?
‘‘ऑनलाइन’ राक्षस!’ (१२ एप्रिल) हा अग्रलेख वाचला. ‘अॅडोलसन्स’ ही मालिका आणि तिने उपस्थित केलेले मुद्दे यांची चर्चा सध्या जगभर होत आहे. या मालिकेत एक तेरा वर्षांचा मुलगा ‘इन्सेलडम’ या विचारसरणीच्या आहारी जाऊन आपल्याच एका वर्गमैत्रिणीची चाकूने भोसकून हत्या करतो, असा प्रसंग आहे. ‘इन्सेल’ म्हणजे इनव्हॉलंटरी सेलिबसी- लादलेली योनिशुचिता. या विचारसरणीला आधार मानून डिसेंबर १९८९ मध्ये कॅनडामधील माँट्रिअल येथे २५ वर्षांच्या मार्क लेपाइन या युवकाने इकोले पॉलिटेक्निक या महाविद्यालयात केलेल्या हल्ल्यात १४ महिला अभियंत्या मृत्युमुखी पडल्या. या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांना त्याच्याकडे ‘अँटि-फेमिनिस्ट’ मजकूर आढळून आला. आज या घातक विचारसरणीचे लोण भारतातही पोहोचल्याचे सज्जड पुरावे आहेत. उदा. गेल्याच आठवड्यात अपूर्वा मखिजा हिने तिला तिच्या इन्स्टाग्रामवर मिळालेले स्त्रीद्वेष्टे संदेश तिच्या खात्यावर प्रसिद्ध केले (ज्यामध्ये तोंडावर अॅसिड टाकणे, सामूहिक बलात्कार करून ठार मारण्याच्या धमक्या, तिच्या आई-वडिलांना आलेल्या तशाच प्रकारच्या धमक्या यांचा समावेश आहे). हा काही ‘एखादाच’ प्रसंग नसून समाजमाध्यम हे उपजीविकेचे साधन असलेल्या जवळपास प्रत्येक स्त्रीच्या कॉमेंट्समध्ये येणाऱ्या अशाच प्रकारच्या धमक्या आणि धमक्यांना मिळणारे कैक लाइक्स हे परिस्थिती किती हाताबाहेर गेलेली आहे याचा पुरावा देतात.
अशा परिस्थितीत एका विनोदावरून (समय रैना आणि कुणाल कामरा) ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर’ असा टाहो फोडत संपूर्ण पोलीस प्रशासन कामाला लावणाऱ्या धोरणकर्त्यांची या विषयावरची उदासीनता आणि निष्क्रियता झोप उडवणारी आहे.
● विनायक देसाई, पुणे