‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. भारतासारख्या महाकाय देशातील निसर्गसंपदेला सतत विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. तरीही चंदन तस्करी, कोळसा खाणी, अमर्याद जंगलतोड, अनधिकृत बांधकाम करणारे भूमाफिया, वाळू उपसा, नद्या- समुद्र- खाड्यांत भराव घालून केली जाणारी बांधकामे, उभारल्या जाणाऱ्या कथित पायाभूत सुविधा हे सारे सरकारच्या आशीर्वादाने बिनघोर सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणवादी माधव गडकरी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक विभागातर्फे ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणे उल्लेखनीय आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्यांनी पश्चिम घाटाचा सखोल अभ्यास करून केंद्र सरकारला जो अहवाल सादर केला त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्या अहवालातील जंगलतोड, खाणकाम, कोळसा उद्याोग आणि खोदकाम याबाबतच्या काही मार्गदर्शक पर्यांयाचा स्वीकार केला असता, त्याबरहुकूम कारवाईचे नियोजन केले असते तर, माळीण, इर्शाळवाडी, वायनाड येथील भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या दुर्दैवी घटना टाळता आल्या असत्या. असंख्य निष्पापांचे प्राण वाचले असते. माधव गाडगीळांच्या कार्याची योग्य ती दखल केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने घेतली यामागे कंत्राटदारांपुढे झुकण्याची सरकारची वृत्ती, हेच कारण असावे.
हेही वाचा : लोकमानस : बांगलादेश हे आर्थिक, सामाजिक, सामरिक आव्हान
केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राष्ट्रीय उद्यानातून भुयारी मार्ग, लाखो एकर कृषी जमिनीचे संपादन करून समृद्धी, शक्तिपीठसारखे महामार्ग बांधणे, बुलेट ट्रेनसाठी भुयारे खोदणे, समुद्राला मागे सारून बंदरे उभारणे, भुयारी सागरी महामार्ग बांधणे, भुयारी मेट्रो रेल्वे बांधणे असे असंख्य प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत, प्रस्तावित आहेत. मुंबईसारख्या बेटावर असे अनेक प्रकल्प उभारताना किती ताण पडत असेल, प्रदूषण किती होत असेल, याचा विचारच नाही. याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांचे मार्गदर्शन मिळवण्याची, त्यांच्यासारख्या कर्मयोगी व्यक्तीचे दोन समजुतीचे शब्द ऐकण्याची केंद्र आणि राज्य सरकारची तयारी आहे का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
शक्तिपीठमुळेही अनेकांचे नुकसान
‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. माधव गाडगीळ यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची शासनाने उपेक्षा केली. पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील तर आहेच पण तेथील जैवविविधताही प्रचंड आहे. म्हणूनच तिथे विकासाचा कोणताही कार्यक्रम राबविताना पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा विचार अग्रक्रमाने केला जावा, यासाठी ते आग्रही आहेत, मात्र शासनास अशा सूचना महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. शक्तिपीठ महामार्ग हे या सरकारी उदासीनतेचे उत्तम उदाहरण आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जंगल संपत्ती आणि प्राणीजिवनाच्या मुळावर उठणाऱ्या आणि तेथील भूमिपुत्रांचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या या महामार्गास सिंधुदुर्ग व इतर अनेक ठिकाणच्या भूमिपुत्रांनी कडाडून विरोध केला आणि म्हणूनच सरकारने थोडे नमते घेतले. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे येथील व्याघ्र प्रकल्पाचेही यामुळे नुकसान होणार आहे. गाडगीळ यांचे लेखन समजण्यास सोपे आणि प्रवाही असते. त्यामुळे युवापिढीलाही ते सहज समजते. विकासाच्या विचारशून्य ध्यासामुळे पश्चिम घाटात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या, प्रचंड वित्त आणि जीवितहानी झाली. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. तरीही शासन याकडे गांभीर्याने पाहात नाही. गाडगीळ यांना मिळालेला पुरस्कार देशाची मान उंचावणारा आहे. सरकारने त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने विचारात घेऊन पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
शासन आणि सामान्यांसाठीही मार्गदर्शक
‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. पश्चिम घाट बचाव मोहिमेसाठी गाडगीळ यांनी केलेले संशोधन पथदर्शी आहे. अलीकडे खोट्या व काल्पनिक गोष्टींचा प्रसार करण्याची लाटच आली आहे. अपप्रचाराच्या माध्यमातून अनेक चुकीच्या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या मनावर बिंबविल्या जातात. या अपप्रचारासाठी समाजमाध्यमी पलटण तयारच असते. असत्याला काही काळ झळाळी येते पण डोंगर खचतात, समुद्र रौद्ररूप धारण करतो, नदी आपल्या पात्रावरचा हक्क सांगते आणि या तांडवात असंख्य माणसे अचानक होत्याची नव्हती होतात. वास्तवाची, आकडेवारीची मोडतोड करून, भलतेच अर्थ काढून महाकाय प्रकल्प उभारणे गरजेचच असल्याचे ठसविले जाते. सभोवताली असे बरेच काही घडत असताना गाडगीळांसारखे अभ्यासक निराश न होता नेटाने आपले काम करत राहतात. आपल्या सखोल संशोधनातून एकीकडे धोरणकर्त्यांना नवे पर्याय सुचवतात तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांना कळेल अशा सुलभ भाषेत निसर्गसूक्त रचतात. म्हणून त्यांच्या कार्याचे मोल मोठे आहे. काही माणसे पुरस्कर आणि मानसन्मानाच्याही पलीकडे असतात. गाडगीळ त्यातले आहेत.
● सायमन मार्टिन, वसई
हेही वाचा :उलटा चष्मा : ‘फिरते’बिरते काही नकोच!
पदवी मिरवण्यापुरती तर ठरणार नाही?
‘कौशल्याला पदवीचे कोंदण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ डिसेंबर) वाचला. काही अपरिहार्य कारणांनी पदवी घेऊ न शकलेले परंतु अनौपचारिकपणे कंत्राटदाराकडे कोणत्याही लेखी कराराशिवाय काम करून कौशल्य प्राप्त करणाऱ्यांना आता पदवी प्राप्त करणे शक्य होईल. कौशल्य हाती आहे पण पदवी नाही म्हणून कायम नोकरी नाही, ती नाही म्हणून आर्थिक प्रगती नाही, हे दुष्टचक्र या नवीन संधींमुळे थांबेल, परंतु ही प्रक्रिया पारदर्शी राहील, याची काय शाश्वती? अनुभवातून मिळालेले कौशल्य व त्यावर आधारित देण्यात येणारी पदवी यांचा निर्णय कोणत्या निकषांच्या आधारे घेतला जाईल? पदवी शिक्षणाने घेतलेला अनुभव व अनुभव आणि कौशल्याच्या आधारे प्राप्त होणारी पदवी यात नवीन नोकरी मिळवताना व्यवस्थापन कशाला प्राधान्य देईल? पदवीविना अनुभवातून कौशल्य मिळवताना हाती असलेली कंत्राटी नोकरी या नवीन मसुद्याआधारे मिळवलेल्या पदवीमुळे कायमस्वरूपी होईल का? अनुभव व कौशल्ये यांचे प्रमाणीकरण (ते होण्याचा सूत्रबद्ध ढाचा बनवणे तसे कठीण!) करताना त्या आधारे मिळालेल्या पदवीचा आर्थिक फायदा त्या व्यक्तीला होणे गरजेचे आहे, अन्यथा या नवीन आराखड्याद्वारे मिळालेली पदवी केवळ डॉक्टरेटप्रमाणे मिरवण्यासाठी नसावी!
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
पदवीपेक्षा सर्वांगीण विकास महत्त्वाचा
‘कौशल्याला पदवीचे कोंदण’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. यात शिक्षकांच्या स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षकांना केवळ अभ्यासक्रम राबवणारे कर्मचारी समजण्यात येत असल्याचे दिसते. परिस्थिती आणि उपलब्ध सुविधांचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोत्तम कार्यपद्धतीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना दिले तर विद्यार्थ्यांत स्वयंअध्ययनाची क्षमता निर्माण होईल.
शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत अशा अमेरिका, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स या देशांत सरकारी स्तरावर अध्ययन निष्पत्ती साध्य होईल असे अभ्यासक्रम तर फ्रान्स, ब्रिटन, चीन, सिंगापूर या देशांत अभ्यासक्रम आणि सार्वजनिक परीक्षा याची आखणी प्रशासनाकडून होते, म्हणून या देशांतील समाजाच्या शिक्षणाबाबतच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा खूप उंचावलेल्या आहे. समाजाच्या गरजा विचारात घेऊन. विद्यार्थीहित केंद्रस्थानी ठेवून शैक्षणिक धोरणे अतिशय काळजीपूर्वक राबविली, शैक्षणिक कार्यक्रमाची नियोजनपूर्वक आखणी केली तरच विद्यार्थ्यांचे ताणतणाव कमी होऊन आत्मविश्वास वाढेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या स्वायत्ततेला विशेष महत्त्व आहे. केवळ पदवी डोळ्यासमोर न ठेवता सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारे घटक शोधले पाहिजेत.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
हेही वाचा :अन्वयार्थ : कौशल्याला पदवीचे कोंदण
संशयाला बळकटी देणाऱ्या घटना…
‘सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ डिसेंबर) वाचली. अशा घटनांमुळे सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशदेखील निवृत्तीनंतर अल्पावधीत लाभाची पदे भूषविताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीस विलंब झाला, अशा घटना आधीच निर्माण झालेल्या संशयांना बळकटी देतात. पोलीस, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, निवडणूक आयोग यांनी आपआपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडल्या नाहीत, तर समाजाची आणि देशाचीही अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही स्थिती लोकशाहीसाठीसुद्धा विघातक ठरेल.
● अजय भुजबळ, सातारा</p>
त्यांनी पश्चिम घाटाचा सखोल अभ्यास करून केंद्र सरकारला जो अहवाल सादर केला त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्या अहवालातील जंगलतोड, खाणकाम, कोळसा उद्याोग आणि खोदकाम याबाबतच्या काही मार्गदर्शक पर्यांयाचा स्वीकार केला असता, त्याबरहुकूम कारवाईचे नियोजन केले असते तर, माळीण, इर्शाळवाडी, वायनाड येथील भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या दुर्दैवी घटना टाळता आल्या असत्या. असंख्य निष्पापांचे प्राण वाचले असते. माधव गाडगीळांच्या कार्याची योग्य ती दखल केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने घेतली यामागे कंत्राटदारांपुढे झुकण्याची सरकारची वृत्ती, हेच कारण असावे.
हेही वाचा : लोकमानस : बांगलादेश हे आर्थिक, सामाजिक, सामरिक आव्हान
केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राष्ट्रीय उद्यानातून भुयारी मार्ग, लाखो एकर कृषी जमिनीचे संपादन करून समृद्धी, शक्तिपीठसारखे महामार्ग बांधणे, बुलेट ट्रेनसाठी भुयारे खोदणे, समुद्राला मागे सारून बंदरे उभारणे, भुयारी सागरी महामार्ग बांधणे, भुयारी मेट्रो रेल्वे बांधणे असे असंख्य प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत, प्रस्तावित आहेत. मुंबईसारख्या बेटावर असे अनेक प्रकल्प उभारताना किती ताण पडत असेल, प्रदूषण किती होत असेल, याचा विचारच नाही. याबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांचे मार्गदर्शन मिळवण्याची, त्यांच्यासारख्या कर्मयोगी व्यक्तीचे दोन समजुतीचे शब्द ऐकण्याची केंद्र आणि राज्य सरकारची तयारी आहे का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
शक्तिपीठमुळेही अनेकांचे नुकसान
‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. माधव गाडगीळ यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची शासनाने उपेक्षा केली. पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील तर आहेच पण तेथील जैवविविधताही प्रचंड आहे. म्हणूनच तिथे विकासाचा कोणताही कार्यक्रम राबविताना पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा विचार अग्रक्रमाने केला जावा, यासाठी ते आग्रही आहेत, मात्र शासनास अशा सूचना महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. शक्तिपीठ महामार्ग हे या सरकारी उदासीनतेचे उत्तम उदाहरण आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जंगल संपत्ती आणि प्राणीजिवनाच्या मुळावर उठणाऱ्या आणि तेथील भूमिपुत्रांचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या या महामार्गास सिंधुदुर्ग व इतर अनेक ठिकाणच्या भूमिपुत्रांनी कडाडून विरोध केला आणि म्हणूनच सरकारने थोडे नमते घेतले. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे येथील व्याघ्र प्रकल्पाचेही यामुळे नुकसान होणार आहे. गाडगीळ यांचे लेखन समजण्यास सोपे आणि प्रवाही असते. त्यामुळे युवापिढीलाही ते सहज समजते. विकासाच्या विचारशून्य ध्यासामुळे पश्चिम घाटात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या, प्रचंड वित्त आणि जीवितहानी झाली. अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली. तरीही शासन याकडे गांभीर्याने पाहात नाही. गाडगीळ यांना मिळालेला पुरस्कार देशाची मान उंचावणारा आहे. सरकारने त्यांच्या शिफारशी गांभीर्याने विचारात घेऊन पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
शासन आणि सामान्यांसाठीही मार्गदर्शक
‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. पश्चिम घाट बचाव मोहिमेसाठी गाडगीळ यांनी केलेले संशोधन पथदर्शी आहे. अलीकडे खोट्या व काल्पनिक गोष्टींचा प्रसार करण्याची लाटच आली आहे. अपप्रचाराच्या माध्यमातून अनेक चुकीच्या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या मनावर बिंबविल्या जातात. या अपप्रचारासाठी समाजमाध्यमी पलटण तयारच असते. असत्याला काही काळ झळाळी येते पण डोंगर खचतात, समुद्र रौद्ररूप धारण करतो, नदी आपल्या पात्रावरचा हक्क सांगते आणि या तांडवात असंख्य माणसे अचानक होत्याची नव्हती होतात. वास्तवाची, आकडेवारीची मोडतोड करून, भलतेच अर्थ काढून महाकाय प्रकल्प उभारणे गरजेचच असल्याचे ठसविले जाते. सभोवताली असे बरेच काही घडत असताना गाडगीळांसारखे अभ्यासक निराश न होता नेटाने आपले काम करत राहतात. आपल्या सखोल संशोधनातून एकीकडे धोरणकर्त्यांना नवे पर्याय सुचवतात तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांना कळेल अशा सुलभ भाषेत निसर्गसूक्त रचतात. म्हणून त्यांच्या कार्याचे मोल मोठे आहे. काही माणसे पुरस्कर आणि मानसन्मानाच्याही पलीकडे असतात. गाडगीळ त्यातले आहेत.
● सायमन मार्टिन, वसई
हेही वाचा :उलटा चष्मा : ‘फिरते’बिरते काही नकोच!
पदवी मिरवण्यापुरती तर ठरणार नाही?
‘कौशल्याला पदवीचे कोंदण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ डिसेंबर) वाचला. काही अपरिहार्य कारणांनी पदवी घेऊ न शकलेले परंतु अनौपचारिकपणे कंत्राटदाराकडे कोणत्याही लेखी कराराशिवाय काम करून कौशल्य प्राप्त करणाऱ्यांना आता पदवी प्राप्त करणे शक्य होईल. कौशल्य हाती आहे पण पदवी नाही म्हणून कायम नोकरी नाही, ती नाही म्हणून आर्थिक प्रगती नाही, हे दुष्टचक्र या नवीन संधींमुळे थांबेल, परंतु ही प्रक्रिया पारदर्शी राहील, याची काय शाश्वती? अनुभवातून मिळालेले कौशल्य व त्यावर आधारित देण्यात येणारी पदवी यांचा निर्णय कोणत्या निकषांच्या आधारे घेतला जाईल? पदवी शिक्षणाने घेतलेला अनुभव व अनुभव आणि कौशल्याच्या आधारे प्राप्त होणारी पदवी यात नवीन नोकरी मिळवताना व्यवस्थापन कशाला प्राधान्य देईल? पदवीविना अनुभवातून कौशल्य मिळवताना हाती असलेली कंत्राटी नोकरी या नवीन मसुद्याआधारे मिळवलेल्या पदवीमुळे कायमस्वरूपी होईल का? अनुभव व कौशल्ये यांचे प्रमाणीकरण (ते होण्याचा सूत्रबद्ध ढाचा बनवणे तसे कठीण!) करताना त्या आधारे मिळालेल्या पदवीचा आर्थिक फायदा त्या व्यक्तीला होणे गरजेचे आहे, अन्यथा या नवीन आराखड्याद्वारे मिळालेली पदवी केवळ डॉक्टरेटप्रमाणे मिरवण्यासाठी नसावी!
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
पदवीपेक्षा सर्वांगीण विकास महत्त्वाचा
‘कौशल्याला पदवीचे कोंदण’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. यात शिक्षकांच्या स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षकांना केवळ अभ्यासक्रम राबवणारे कर्मचारी समजण्यात येत असल्याचे दिसते. परिस्थिती आणि उपलब्ध सुविधांचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी सर्वोत्तम कार्यपद्धतीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना दिले तर विद्यार्थ्यांत स्वयंअध्ययनाची क्षमता निर्माण होईल.
शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत अशा अमेरिका, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स या देशांत सरकारी स्तरावर अध्ययन निष्पत्ती साध्य होईल असे अभ्यासक्रम तर फ्रान्स, ब्रिटन, चीन, सिंगापूर या देशांत अभ्यासक्रम आणि सार्वजनिक परीक्षा याची आखणी प्रशासनाकडून होते, म्हणून या देशांतील समाजाच्या शिक्षणाबाबतच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा खूप उंचावलेल्या आहे. समाजाच्या गरजा विचारात घेऊन. विद्यार्थीहित केंद्रस्थानी ठेवून शैक्षणिक धोरणे अतिशय काळजीपूर्वक राबविली, शैक्षणिक कार्यक्रमाची नियोजनपूर्वक आखणी केली तरच विद्यार्थ्यांचे ताणतणाव कमी होऊन आत्मविश्वास वाढेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या स्वायत्ततेला विशेष महत्त्व आहे. केवळ पदवी डोळ्यासमोर न ठेवता सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारे घटक शोधले पाहिजेत.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
हेही वाचा :अन्वयार्थ : कौशल्याला पदवीचे कोंदण
संशयाला बळकटी देणाऱ्या घटना…
‘सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ डिसेंबर) वाचली. अशा घटनांमुळे सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशदेखील निवृत्तीनंतर अल्पावधीत लाभाची पदे भूषविताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीस विलंब झाला, अशा घटना आधीच निर्माण झालेल्या संशयांना बळकटी देतात. पोलीस, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, निवडणूक आयोग यांनी आपआपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडल्या नाहीत, तर समाजाची आणि देशाचीही अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही स्थिती लोकशाहीसाठीसुद्धा विघातक ठरेल.
● अजय भुजबळ, सातारा</p>
