‘कर्ज कर्तनकाळ’ हा अग्रलेख (१८ डिसेंबर) वाचला. बुडीत कर्जाचे वाढते प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे. २०१५ -२०१८ या काळात हे कर्ज वसूल करण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, उलट ते देण्याच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. ही इतकी मोठी कर्जे बुडवण्याचे धाडस उद्याोजकांत येते ते राजकीय आशीर्वादामुळे हे ओघाने आलेच. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे म्हणत ‘सामान्य जन का साथ और कुछ जनों का विकास’ हेच तत्त्व राबवले जात असल्याचे दिसून येते. आणि तरीही देश आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचे सांगत राहणे हे धाडसाचेच म्हणावे लागेल. आपला किती पैसा बुडाला आहे हे सामान्य माणसाला आताचे सत्ताधारी सत्तेतून गेल्यावरच लक्षात येईल, पण तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
● अशोक साळवे, मालाड, मुंबई
कालमर्यादा ठरवून द्या
‘लाखभर माहिती अर्ज प्रलंबित’ ही बातमी (१८ डिसेंबर) वाचली. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ हा कायद्याला १९ वर्षे झाल्यानंतरही अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याविषयी पुरेशी माहिती नसते, त्यामुळे त्यांच्याकडून सामान्य जनतेला वेळेवर माहिती मिळत नाही. अनेकदा माहिती लपवणे, अर्जदाराला त्रास देणे किंवा अन्य कारणांनी अर्जावर प्रतिक्रिया न मिळण्याची प्रकरणे असंख्य आहेत. त्याविरोधात अपिलाची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अर्जदाराचे मानसिक खच्चीकरण होते. त्यासोबतच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर आणि दंडात्मक कारवाईसाठी कायद्यात विशिष्ट कालावधी विहित केलेला नसल्याने तसेच आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या जागा काही ( बहुतेक) वेळेस रिक्तच राहत असल्याने माहिती अधिकार कायदा आजच्या तंत्रज्ञान युगात बोथट होत आहे. सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून माहिती आयोगाकडील अपील विहित मुदतीत निकाली काढण्यासंदर्भातदेखील कालमर्यादा ठरवून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना माहितीसाठी जास्तीचा वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
● गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार
मंत्रीपद म्हणजे कृतकृत्यता?
महाराष्ट्रात महायुती सरकारमधल्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला आणि मंत्रिमंडळात समावेश न झालेल्या नेत्यांची नाराजी उफाळून आली. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे दाखवण्यास सुरुवात केली. निवडणुका जाहीर झाल्या त्या वेळी आमदारकीचे तिकीट मिळण्यासाठी आणि नंतर मंत्रीपदासाठीचा सगळा खटाटोप वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांमधून बघायला मिळतो आहे. यातील प्रत्येक जण मंत्रीपदाची आशा बाळगून होता. मंत्रीपद मिळाले म्हणजे कृतकृत्य झालो अशीच भावना या नाराज आमदारांची दिसून येते. नाराजांपैकी काहींनी याआधी अनेक वेळा मंत्री म्हणून काम केले आहे. प्रत्येक वेळी आम्हालाच संधी मिळायला हवी आणि नव्यांना नाही मिळाली तरी हरकत नाही ही वृत्ती कशासाठी? महायुतीमध्येच असे आमदार आहेत की जे अनेक वेळा आमदार म्हणून निवडून आले परंतु एकदाही मंत्री होण्याची संधी मिळू शकली नाही. त्यामुळे मंत्रीपदासाठी आतुर असलेल्या आमदारांनी दुसऱ्यांना संधी मिळाली असल्यास एवढे अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही.
● अॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
विधानसभेची ‘मुन्शिपाल्टी’
सध्या राजकीय पक्ष कोणत्याही विचारधारेशी एकनिष्ठ नसून सर्व राजकारण व्यक्तिकेंद्रित झाले असल्याचे दिसून येते. यात पक्ष म्हणजे काही लोकांचा एक समूह असून त्यांना विधायकतेशी काही देणेघेणे असल्याचे दिसून येत नाही.
आमदारकीचे तिकीट नाकारल्यावर ‘असंतोष’…! निवडून आल्यावर मंत्रीपद न मिळाल्यावर ‘असंतोष’…! पाहिजे ते खाते न मिळाल्यावर ‘असंतोष’…!
हेही वाचा : व्यक्तिवेध: तुलसी गौडा
छगन भुजबळांना इतकी वर्षे प्रभावी राजकीय अस्तित्व मिळूनही आता एकदा मंत्रीपद न मिळाल्याने ‘‘जहाँ नही चैना, वहाँ नही रेहना’’ अशा ओळी माध्यमांसमोर आळवून ‘असंतोष’ व्यक्त करण्याची वेळ येते हे अति झाले अन् हसू आले यापलीकडे काही नाही असेच म्हणावे लागेल! फिरत्या मंत्रीपदासारखा अत्यंत तर्ककुसंगत व भंपक प्रकार चर्चेत गांभीर्याने आणला जातो हे महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व जीर्ण झाले असल्याचे द्याोतकच नव्हे काय?
प्रतिभाशाली व विद्वान लोकांना ‘प्रवेश निषिद्ध’ असलेल्या विधानसभेची आचार्य अत्रेंच्या भाषेत ‘मुन्शिपाल्टी’ झाली आहे!
काही खाती ‘मलईदार’ आहेत हे उघडपणे बोलण्याचा व ती खाती मिळाली नाहीत म्हणून आकांडतांडव करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार भ्रष्टाचाराचे ‘प्रतिष्ठित’ वास्तव किती खोलवर रुजले आहे हेच दाखवून देतो…!
हेही वाचा : अन्वयार्थ: जर्मनीत स्थैर्य नाही… मर्केलही नाहीत!
आरोग्य व शिक्षण ही खाती देऊन ‘तोंडाला पाने पुसल्याची’ प्रचीती जर मंत्र्यांना येत असेल तर या महाराष्ट्राने आता सर्व पक्ष विसर्जित करावेत व सर्व मंत्रीपदे टेंडरद्वारे ‘आऊटसोर्स’ करून कंत्राटी तत्त्वावर भरावीत. राज्य स्तरावरून कंत्राटे याच लोकांना द्यावीत व हा ‘असंतोष’ कायमचा संपवून टाकावा व जनतेच्या वाट्याला येणारे ‘गृहीत धरण्याची परिसीमा पावलोपावली ओलांडली जाण्याचे भोग’ कायमचे संपवून टाकावेत हीच ‘सांविधानिक अभिव्यक्ती’…!
● डॉ. संजय साळुंखे, सांगली
हे वागणं शोभादायक नाही
नुकताच नवीन सरकारच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. काही नव्या आमदारांना मंत्री म्हणून जबाबदारी दिली आहे हे स्वागतार्ह आहे. मुनगंटीवार, केसरकर यांनाही मंत्रीपद मिळाले नाही, मात्र याबद्दल त्यांची काही तक्रार दिसली नाही. पण छगन भुजबळ यांनी फारच आकांडतांडव केले. गेली ३०-३५ वर्षे राजकारणात सर्व मानसन्मान, मंत्रीपदे उपभोगूनही पुन्हा मंत्रीपद न मिळाल्याने नाराजीची भूमिका पटणारी नाही. थोडी वाटही न पाहता त्यांच्या गटाने लगेच अजित पवार यांच्या प्रतिमेला जोडेमारही केला. भुजबळांचे हे वागणे त्यांच्याबद्दल अनादर निर्माण करणारे आहे. त्यांनी दुसऱ्या एखाद्या ओबीसी उमेदवाराला मंत्रीपद द्या अशी मागणी केली असती तरी ते अधिक शोभून दिसले असते. त्यांच्या या कृतीमुळे त्यांना मंत्रीपदाची हाव दिसून आली. एवढ्या ज्येष्ठ नेत्याला हे नक्कीच शोभादायक नाही.
● दिगंबर घैसास, नाचणे, रत्नागिरी
या संस्थांकडून काय अपेक्षा ठेवणार?
‘महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच’ हा लेख (१८ डिसेंबर) वाचला. आधी नातेवाईक, नंतर मतदारसंघातील उमेदवाराकडून पैसे घेऊन पदभरती केलेल्या शिक्षण संस्थांच्या महाविद्यालयांकडून काय अपेक्षा करणार? स्वत: निवडणुकीचे राजकारण करण्यासाठी, प्रचार यंत्रणेत हक्काचा स्टाफ वापरायला मिळतो म्हणून स्थापन केलेल्या संस्था आहेत या. आजवर कुठल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याने मानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी काही मूलभूत संशोधन केले आहे का? किंवा शोधनिबंध सादर केला आहे का? मूलभूत सुविधा तर नावालाच आहेत. फक्त दाखविण्यासाठी, प्रयोगशाळेत एच टू एस गॅस कधी काढला गेला आहे का? भौतिकशास्त्रातील एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे प्रयोग, विद्यार्थ्यांनी सोडाच, प्राध्यापकांनी तरी कधी केला आहे का? मॅथेमॅटिक्सच्या विद्यार्थ्यांना क्वाडरेटिक इक्वेशन सोडवता येत नाहीत. काय नॅक मूल्यांकन होईल या महाविद्यालयाचे? सुसज्ज प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालय नाहीत. मैदाने नाहीत. कॅन्टीन नाहीत.
हेही वाचा : चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे
व्यवस्थापन व कार्यरत शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षात बदनापूरच्या महाविद्यालयाने सर्वांचे पगार नोटीसवर बोर्डावर लावले, यातून अनेकांना झिणझिण्या आल्या. यांच्याकडून माहितीचे संकेतस्थळ तयार करणे, अद्यायावत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे ही अपेक्षा कशी करायची?
● महेश निनाळे, छत्रपती संभाजीनगर
बाबासाहेबांबद्दलचा आकसच दिसतो…
गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच संसदेत वक्तव्य केले की, ‘हल्ली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करण्याची फॅशन निघाली आहे. इतक्या वेळा देवाच्या नावाचा जप केला असता तर स्वर्ग मिळाला असता.’ गृहमंत्र्यांना मी हे सांगू इच्छितो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळेच तुम्ही गृहमंत्री होऊ शकला आहात. ते तुमच्या ३३ कोटी हिंदू देव-देवतांपेक्षाही महान आहेत! तुमच्या या विधानावरून तुमच्या मनात देशाला समता आणि लोकशाहीची घटना देणाऱ्या बाबासाहेबांबद्दल किती आकस आहे हेच दिसून येते!
● राजेंद्र भोसले, पुणे</p>
● अशोक साळवे, मालाड, मुंबई
कालमर्यादा ठरवून द्या
‘लाखभर माहिती अर्ज प्रलंबित’ ही बातमी (१८ डिसेंबर) वाचली. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ हा कायद्याला १९ वर्षे झाल्यानंतरही अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याविषयी पुरेशी माहिती नसते, त्यामुळे त्यांच्याकडून सामान्य जनतेला वेळेवर माहिती मिळत नाही. अनेकदा माहिती लपवणे, अर्जदाराला त्रास देणे किंवा अन्य कारणांनी अर्जावर प्रतिक्रिया न मिळण्याची प्रकरणे असंख्य आहेत. त्याविरोधात अपिलाची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने अर्जदाराचे मानसिक खच्चीकरण होते. त्यासोबतच, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर आणि दंडात्मक कारवाईसाठी कायद्यात विशिष्ट कालावधी विहित केलेला नसल्याने तसेच आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या जागा काही ( बहुतेक) वेळेस रिक्तच राहत असल्याने माहिती अधिकार कायदा आजच्या तंत्रज्ञान युगात बोथट होत आहे. सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून माहिती आयोगाकडील अपील विहित मुदतीत निकाली काढण्यासंदर्भातदेखील कालमर्यादा ठरवून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांना माहितीसाठी जास्तीचा वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
● गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार
मंत्रीपद म्हणजे कृतकृत्यता?
महाराष्ट्रात महायुती सरकारमधल्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला आणि मंत्रिमंडळात समावेश न झालेल्या नेत्यांची नाराजी उफाळून आली. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे दाखवण्यास सुरुवात केली. निवडणुका जाहीर झाल्या त्या वेळी आमदारकीचे तिकीट मिळण्यासाठी आणि नंतर मंत्रीपदासाठीचा सगळा खटाटोप वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांमधून बघायला मिळतो आहे. यातील प्रत्येक जण मंत्रीपदाची आशा बाळगून होता. मंत्रीपद मिळाले म्हणजे कृतकृत्य झालो अशीच भावना या नाराज आमदारांची दिसून येते. नाराजांपैकी काहींनी याआधी अनेक वेळा मंत्री म्हणून काम केले आहे. प्रत्येक वेळी आम्हालाच संधी मिळायला हवी आणि नव्यांना नाही मिळाली तरी हरकत नाही ही वृत्ती कशासाठी? महायुतीमध्येच असे आमदार आहेत की जे अनेक वेळा आमदार म्हणून निवडून आले परंतु एकदाही मंत्री होण्याची संधी मिळू शकली नाही. त्यामुळे मंत्रीपदासाठी आतुर असलेल्या आमदारांनी दुसऱ्यांना संधी मिळाली असल्यास एवढे अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही.
● अॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
विधानसभेची ‘मुन्शिपाल्टी’
सध्या राजकीय पक्ष कोणत्याही विचारधारेशी एकनिष्ठ नसून सर्व राजकारण व्यक्तिकेंद्रित झाले असल्याचे दिसून येते. यात पक्ष म्हणजे काही लोकांचा एक समूह असून त्यांना विधायकतेशी काही देणेघेणे असल्याचे दिसून येत नाही.
आमदारकीचे तिकीट नाकारल्यावर ‘असंतोष’…! निवडून आल्यावर मंत्रीपद न मिळाल्यावर ‘असंतोष’…! पाहिजे ते खाते न मिळाल्यावर ‘असंतोष’…!
हेही वाचा : व्यक्तिवेध: तुलसी गौडा
छगन भुजबळांना इतकी वर्षे प्रभावी राजकीय अस्तित्व मिळूनही आता एकदा मंत्रीपद न मिळाल्याने ‘‘जहाँ नही चैना, वहाँ नही रेहना’’ अशा ओळी माध्यमांसमोर आळवून ‘असंतोष’ व्यक्त करण्याची वेळ येते हे अति झाले अन् हसू आले यापलीकडे काही नाही असेच म्हणावे लागेल! फिरत्या मंत्रीपदासारखा अत्यंत तर्ककुसंगत व भंपक प्रकार चर्चेत गांभीर्याने आणला जातो हे महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व जीर्ण झाले असल्याचे द्याोतकच नव्हे काय?
प्रतिभाशाली व विद्वान लोकांना ‘प्रवेश निषिद्ध’ असलेल्या विधानसभेची आचार्य अत्रेंच्या भाषेत ‘मुन्शिपाल्टी’ झाली आहे!
काही खाती ‘मलईदार’ आहेत हे उघडपणे बोलण्याचा व ती खाती मिळाली नाहीत म्हणून आकांडतांडव करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार भ्रष्टाचाराचे ‘प्रतिष्ठित’ वास्तव किती खोलवर रुजले आहे हेच दाखवून देतो…!
हेही वाचा : अन्वयार्थ: जर्मनीत स्थैर्य नाही… मर्केलही नाहीत!
आरोग्य व शिक्षण ही खाती देऊन ‘तोंडाला पाने पुसल्याची’ प्रचीती जर मंत्र्यांना येत असेल तर या महाराष्ट्राने आता सर्व पक्ष विसर्जित करावेत व सर्व मंत्रीपदे टेंडरद्वारे ‘आऊटसोर्स’ करून कंत्राटी तत्त्वावर भरावीत. राज्य स्तरावरून कंत्राटे याच लोकांना द्यावीत व हा ‘असंतोष’ कायमचा संपवून टाकावा व जनतेच्या वाट्याला येणारे ‘गृहीत धरण्याची परिसीमा पावलोपावली ओलांडली जाण्याचे भोग’ कायमचे संपवून टाकावेत हीच ‘सांविधानिक अभिव्यक्ती’…!
● डॉ. संजय साळुंखे, सांगली
हे वागणं शोभादायक नाही
नुकताच नवीन सरकारच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. काही नव्या आमदारांना मंत्री म्हणून जबाबदारी दिली आहे हे स्वागतार्ह आहे. मुनगंटीवार, केसरकर यांनाही मंत्रीपद मिळाले नाही, मात्र याबद्दल त्यांची काही तक्रार दिसली नाही. पण छगन भुजबळ यांनी फारच आकांडतांडव केले. गेली ३०-३५ वर्षे राजकारणात सर्व मानसन्मान, मंत्रीपदे उपभोगूनही पुन्हा मंत्रीपद न मिळाल्याने नाराजीची भूमिका पटणारी नाही. थोडी वाटही न पाहता त्यांच्या गटाने लगेच अजित पवार यांच्या प्रतिमेला जोडेमारही केला. भुजबळांचे हे वागणे त्यांच्याबद्दल अनादर निर्माण करणारे आहे. त्यांनी दुसऱ्या एखाद्या ओबीसी उमेदवाराला मंत्रीपद द्या अशी मागणी केली असती तरी ते अधिक शोभून दिसले असते. त्यांच्या या कृतीमुळे त्यांना मंत्रीपदाची हाव दिसून आली. एवढ्या ज्येष्ठ नेत्याला हे नक्कीच शोभादायक नाही.
● दिगंबर घैसास, नाचणे, रत्नागिरी
या संस्थांकडून काय अपेक्षा ठेवणार?
‘महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच’ हा लेख (१८ डिसेंबर) वाचला. आधी नातेवाईक, नंतर मतदारसंघातील उमेदवाराकडून पैसे घेऊन पदभरती केलेल्या शिक्षण संस्थांच्या महाविद्यालयांकडून काय अपेक्षा करणार? स्वत: निवडणुकीचे राजकारण करण्यासाठी, प्रचार यंत्रणेत हक्काचा स्टाफ वापरायला मिळतो म्हणून स्थापन केलेल्या संस्था आहेत या. आजवर कुठल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याने मानवी जीवन सुखकर करण्यासाठी काही मूलभूत संशोधन केले आहे का? किंवा शोधनिबंध सादर केला आहे का? मूलभूत सुविधा तर नावालाच आहेत. फक्त दाखविण्यासाठी, प्रयोगशाळेत एच टू एस गॅस कधी काढला गेला आहे का? भौतिकशास्त्रातील एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे प्रयोग, विद्यार्थ्यांनी सोडाच, प्राध्यापकांनी तरी कधी केला आहे का? मॅथेमॅटिक्सच्या विद्यार्थ्यांना क्वाडरेटिक इक्वेशन सोडवता येत नाहीत. काय नॅक मूल्यांकन होईल या महाविद्यालयाचे? सुसज्ज प्रयोगशाळा नाहीत. ग्रंथालय नाहीत. मैदाने नाहीत. कॅन्टीन नाहीत.
हेही वाचा : चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे
व्यवस्थापन व कार्यरत शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षात बदनापूरच्या महाविद्यालयाने सर्वांचे पगार नोटीसवर बोर्डावर लावले, यातून अनेकांना झिणझिण्या आल्या. यांच्याकडून माहितीचे संकेतस्थळ तयार करणे, अद्यायावत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे ही अपेक्षा कशी करायची?
● महेश निनाळे, छत्रपती संभाजीनगर
बाबासाहेबांबद्दलचा आकसच दिसतो…
गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच संसदेत वक्तव्य केले की, ‘हल्ली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करण्याची फॅशन निघाली आहे. इतक्या वेळा देवाच्या नावाचा जप केला असता तर स्वर्ग मिळाला असता.’ गृहमंत्र्यांना मी हे सांगू इच्छितो की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळेच तुम्ही गृहमंत्री होऊ शकला आहात. ते तुमच्या ३३ कोटी हिंदू देव-देवतांपेक्षाही महान आहेत! तुमच्या या विधानावरून तुमच्या मनात देशाला समता आणि लोकशाहीची घटना देणाऱ्या बाबासाहेबांबद्दल किती आकस आहे हेच दिसून येते!
● राजेंद्र भोसले, पुणे</p>
