लोकमानस : विलंब, नाराजीनाट्यांची मालिका

आधी मुख्यमंत्री ठरेनात. मग अधिवेशनाच्या तोंडावर ३९ मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. अधिवेशन काळात खातेवाटप होईल आणि मंत्री कामाला लागतील, असे वाटले होते, मात्र अधिवेशन काळात सर्वच मंत्री बिनखात्याचे ठरले. अधिवेशन संपताच खातेवाटप जाहीर झाले, मग पुन्हा नाराजी जगजाहीर होऊ लागली. आपल्या पसंतीचे, मलईदार, वजनदार खाते न मिळाल्याने अनेकांनी कार्यभार स्वीकारला नाही. अखेर कार्यभार स्वीकारा अशी तंबीदेखील मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागली.

हेही वाचा : पहिली बाजू : समर्पित कार्यकर्त्यांना दंडवत!

प्रत्येक कामासाठी मंत्र्यालयात यावे लागू नये म्हणून तसेच जिल्ह्याचा विकास आराखडा, कामांचे नियोजन व्हावे यासाठी पालकमंत्री ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. जिल्ह्य़ासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार, निधी मंजुरी, निधीवाटप म्हणजेच अर्थकारणाच्या चाव्या पालकमंत्र्यांच्याच ताब्यात असतात, मात्र राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असते, असे दिसते. जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा होतो हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. कमिशन, टक्केवारी शिवाय कामे, योजना मंजूर होत नाहीत. कोणाला कामे द्यायची, कोणता कंत्राटदार कोणाचा लाडका हे सारे अर्थकारणाचे हिशेब मांडूनच निधीवाटप होते. याचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतात. आता कसेबसे पालकमंत्रीपदाचे वाटप झाले आणि पुन्हा एकदा महायुतीतील रुसवेफुगवे जगजाहीर होऊ लागले आहेत. नेहमीप्रमाणे एकनाथ शिंदे रुसून दरे या आपल्या गावी जाऊन बसले. अखेर घाईघाईत नाशिक आणि रायगड जिल्हा पालकमंत्रीपदाला स्थगिती द्यावी लागली. बीडऐवजी जालन्याचे पालकमंत्रीपद मिळाल्याची खंत पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखविली. राज्यात काय किंवा देशात काय असे एकही क्षेत्र नाही ज्यात भ्रष्टाचार होत नाही. सर्वच व्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत. या साऱ्या वादात जनतेच्या हिताशी कोणाला काही घेणे-देणे आहे का? काहीही झाले तरी पक्षीय मतभेद विसरून सगळेच सत्तेची मलई खाण्यासाठी एक होतात, हे जनताही जाणून आहे.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

सहा-सात जिल्हे निर्माण करणेच उत्तम

‘आजचे बालक; उद्याचे पालक!’ हा अग्रलेख वाचला. सहपालकमंत्री, उपपालकमंत्री हे पर्याय आहेतच, त्याव्यतिरिक्त जिल्ह्यांचे विभाजन करून आणखी सहा-सात जिल्हे निर्माण केल्यास सर्व इच्छुकांची सोय होऊ शकते.

हेही वाचा : लोकमानस : भारतालाही फटका बसण्याची शक्यता

त्यापलीकडे जात ‘विकासोन्मुख तालुके’ व गाव पातळीवरही हे पद निर्माण केल्यास खरेखुरे पंचायत राज अस्तित्वात येऊ शकेल. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेण्याची गरज उरणार नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ तत्त्वाने सरकारमधील सर्व २३५ आमदारांना घटनात्मक मंत्रीपद नसतानाही ‘विकासकामात’ सहभागी होता येईल. कोणाला कोणते क्षेत्र मिळावे यासाठी एखाद्या वातानुकूलित सभागृहात, मोबाइल फोन बाहेर ठेवून, क्षेत्रांचा लिलावही करता येईल. प्रशासनातील कल्पकता व नावीन्य यासाठी फडणवीस यांचे नाव सुवर्णाक्षरात कोरले जाईल.

● राजेश नाईक, बोळींज (विरार)

विखारी टीका नेमकी कोणी केली?

‘समर्पित कार्यकर्त्यांना दंडवत!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा लेख (लोकसत्ता २१ जानेवारी) वाचला. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाचा धसका घेऊन वाट्टेल ते फंडे वापरून विधानसभा निवडणुकीत महायुती यशस्वी झाल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांत उन्माद दिसू लागला आहे. त्यामध्ये बावनकुळे यांचा क्रमांक अगदी वरचा असल्याचे दिसते. क्षमता नसतानादेखील एखादा विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावा आणि त्याला अत्यानंद व्हावा, तसे महायुतीच्या नेत्यांचे झाले आहे. विखारी टीका आणि अमानुष शब्दप्रयोग कोणी केले याचा महायुतीच्या नेत्यांनी जरूर अभ्यास करावा. केंद्रीय सत्तेच्या आणि यंत्रणांच्या आशीर्वादाने मिळविलेले हे यश शौर्य नव्हे!

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

झटपट न्यायाची प्रथा घातक!

‘पोलीसच जबाबदार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ जानेवारी) वाचली. अक्षय शिंदेने हिसकावून घेतलेल्या पिस्तुलावर त्याच्या बोटांचे ठसे नसणे, गोळीबाराचा प्रयत्न केल्याची कोणतीही चिन्हे नसणे हे सर्व मुद्दे तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. जर हे प्रकरण ‘बनावट चकमक’ वर्गात मोडत असेल तर काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक.

पोलिसांना दंड देण्याचा अधिकार कोणी दिला? आणि त्यांना तो आपणास आहे असे का वाटले? गुन्हेगारावर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील तरी शिक्षा देण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था भारतात अस्तित्वात आहे. आरोपीच्या कृत्याची चीड येऊन भावनिक सामान्य जनता ‘अशांना फाशीची शिक्षा द्या’ किंवा ‘याचा पोलीस एन्काऊंटर का करत नाहीत?’ अशी वक्तव्ये करू शकते, पण न्यायव्यवस्था व पोलिसांना ती सोय नाही. पोलीस अशा प्रकारे घटना रचून, न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करून दंड देण्याचा निर्णय स्वत:च्या हाती का घेऊ इच्छितात? सामान्य जनतेत ‘पोलिसांनी बरोबरच निर्णय घेतला’ अशी भावना असेल तर काय म्हणावे? अशी पोलिसांकडूनच झटपट न्यायाची प्रथा रूढ झाल्यास काही पोलिसांकडून या प्रथेचा गैरवापरही होऊ शकतो, हे आपल्या कधी लक्षात येईल? आपल्याला असलेल्या अधिकारांच्या कक्षा ओलांडून पोलीस जेव्हा निर्णय घेऊ लागतात व सामान्य जनतेकडून त्यास अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनही मिळू लागते तेव्हा समाज म्हणून आपली योग्य-अयोग्याची समज अजून किती कमकुवत आहे, हे लक्षात येते.

● जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)

निती आयोगाने सरकारला आरसा दाखवावा

‘वास्तववादी आर्थिक सुधारांची प्रतीक्षा!’ हा श्रीनिवास खांदेवाले व धीरज कदम यांचा लेख (२१ जानेवारी) वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आजवर झाकलेले रूपडे आता दिसू लागले आहे. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावेल असे राष्ट्रीय सांख्यिकीने आपल्या अग्रिम अंदाजात म्हटले आहे. गेल्या चार वर्षांतील ही सर्वांत नीचांकी कामगिरी आहे. अर्थव्यवस्था जगात २०२९ पर्यंत तिसऱ्या स्थानी येणार असले ढोल वाजवण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर नोकऱ्या निर्माण होतील हे पाहिले गेले पाहिजे. कॉर्पोरेट क्षेत्राला रेड कार्पेट घालून मोठी करसवलत दिली गेली, त्यांनी प्रचंड नफाही कमावला, पण गुंतवणूक मात्र केली नाही. परिणामी नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत.

हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘टिकटॉक’ची टिकटिक!

रोजगारनिर्मितीबाबत या सरकारचे मागील दहा वर्षांतील रेकॉर्ड वाईट आहेत. भारतामध्ये येणारी परदेशी गुंतवणूक का वेगाने रोडावली याचा सरकारने गंभीर आढावा घेणे गरजेचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ची दशा झाली आहे. अशी गंभीर स्थिती असताना कधी अमृतकाळाचे तुणतुणे वाजवायचे तर कधी आपली अर्थव्यवस्था जगात कशी एकदम भारी होणार आहे याचे अवास्तव ढोल वाजवायचे. सरकारचे सर्व मंत्रीगण तसेच रिझर्व्ह बँक आणि निती आयोग यांनी अगदी इमानेइतबारे केले आहे. यामुळे काही काळासाठी वस्तुस्थिती झाकली गेली, पण सत्य किती काळ लपवणार. सरकारच्या हेडलाइन मॅनेजमेण्टमुळे अर्थव्यवस्थेचे खरे रूप झाकलेलेच आहे. विकासचक्र डळमळीत होण्याची लक्षणे आहेत.

चार वर्षांत देशभरातील ४९ हजार ३४२ ‘एमएसएमई’ बंद पडले आहेत. यामधील सर्वाधिक महाराष्ट्रातील (१२,२३३) आहेत. चुकीच्या अर्थनीतीमुळे क्रयशक्तीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसते. देशात गरीब आणि मध्यमवर्ग दरडोई उत्पन्न कमी झाल्यामुळे अडचणींचा सामना करीत आहे. गेल्या दशकभरासाठीचा ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ सांगतो ग्रामीण भागात दरवर्षी ०.६ टक्के उत्पन्नात घसरण तर शहरी भागात हीच घसरण १.२ टक्के प्रतिवर्षी इतकी दिसून आहे. निती आयोग आणि आर्थिक सल्लागारांनी सरकारला सद्या:स्थितीचा आरसा दाखवून भविष्यकालीन वाटचालीसाठी तयार केले पाहिजे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>