‘लाश वही है…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचला. पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबईतील गटारांतून कचरा काढण्याचा घोटाळा बाहेर आला होता. ज्या वाहनांच्या नंबरवर बिले पास झाली, त्यातील अनेक नंबर रिक्षा, स्कुटर्सचे निघाले. जेवढा कचरा टाकल्याचे बिलांमध्ये उल्लेख होते तेवढा कचरा प्रत्यक्षात कुठे टाकला याबद्दल व्यवस्थित माहिती नव्हती. मागे महाराष्ट्रात काही कोटी वृक्षारोपण झाल्याचे दावे केले गेले, ज्यासाठी काही कोटींचा खर्च दाखवला गेला. एवढ्या प्रमाणात नेमके कुठे वृक्षारोपण झाले त्याची माहिती विचारली असता दिली गेली नाही. एका प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याने यासंदर्भात टीका केली असता सरकारला नाईलाजाने माघार घ्यावी लागली. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार झाला व त्याची चौकशी करा असे पत्र एकदा मुंबईच्या महापौरांनी पालिका आयुक्तांना दिले. पुढे त्याचे काय झाले, माहीत नाही. फार पूर्वी महाराष्ट्र भूविकास बँकेतर्फे असंख्य लिफ्ट इरिगेशन योजनांना कर्जवाटप केले गेले. त्यातील बहुतांश योजना केवळ कागदावरच होत्या. अनेक विहिरी गायब झाल्याचे आपण नेहमी वाचतो. असे म्हणतात, यूपी, बिहारमध्ये तर रस्ते अथवा पूलही गायब होतात, कारण ते केवळ कागदावर असतात. सत्ताधारी बदलतात, घोटाळे कायम राहतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)
मुख्यमंत्री कारवाई करतील का?
‘लाश वही है…’ हा संपादकीय लेख (२३ जानेवारी) वाचला. नियोजनशून्य पद्धतीने राबवलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून गोरगरिबांनी जे मागितले नाही, तेही देण्याची घाई महायुतीच्या सरकारने केली. बोगस पीक विम्यांच्या प्रकरणात नुकसानभरपाईचे दावे केले गेले तर खासगी विमा कंपन्या तोंडघशी पडणार, की भरपाई नाकारणार? बोगस विमा प्रकरणांमधून विम्यासाठी असलेल्या अनुदानावर खासगी विमा कंपन्या, सरकारी सेवा केंद्रे, स्थानिक राजकीय पुढारी या सर्वांनी संगनमताने डल्ला मारलेलाच आहे. अस्सल पीक विमा प्रकरणांत अवकाळी पाऊस, पिकांवरील रोगामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी दावे दाखल झाले तर, त्या खऱ्याखुऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची एकतर नाममात्र भरपाई देऊन बोळवण केली जाईल किंवा करारनाम्यातील अतिसूक्ष्म अक्षरांची हातचलाखी दाखवून भरपाई नाकारली जाईल, हे ठरलेले आहेच. खासगी विमा कंपन्या असे करण्यास सक्षम आहेत, कारण त्यांचा जन्म खासगी क्षेत्रातील बँका आणि वित्तसंस्थांतून झाला आहे. जिभेवर साखर ठेवून आर्थिकव्यवहाराच्या अदृश्य तलवारी लीलया चालवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. स्थानिक बलदंड नेते, दलाल, राजकीय पुढारी यांनी स्वत:चा घसघशीत फायदा करून घेतला. शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?
आरोग्य क्षेत्रातील आरोग्य आणि अपघात विम्याच्या आकर्षक योजनांमधून रुग्णांना बळीचा बकरा बनवण्याचे उद्याोग खासगी विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालये सर्रास करत आहेत. पीक विमा योजनेत ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले, तशाच प्रकारचा भ्रष्टाचार गोधन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, चारा, बियाणे, खत पुरवठा, इत्यादी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनुदान योजनांमध्ये होत नाही याची खात्री कोण देणार? पीक विमा योजना राबवली गेली तेव्हा धनंजय मुंडे कृषिमंत्री होते, त्यामुळे नैतिक जबाबदारी त्यांनाच स्वीकारावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
चोरवाटा बंद करणे अपरिहार्य
‘लाश वही है…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचला. गैरव्यवहार करणारे शोधून काढणे अवघड नाही. परंतु सगळेच सामील म्हटल्यावर कुणाकुणावर कारवाई करणार? पण प्रश्न असा आहे की गैरव्यवहार झाले तेव्हा पक्षप्रमुख काय करत होते? सगळ्यात वाटा घ्यायचा व जबाबदारी घ्यायच्या वेळी मात्र हात वर करायचे, हा जुना शिरस्ता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या चोरवाटा बंद होत नाहीत, तोपर्यंत घोटाळे सुरूच राहणार.
● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
मतांचे पीक काढण्यापुरती योजना
‘लाश वही है…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचला. एक रुपयात पीक विमा हा निवडणुकीच्या मोसमात फक्त आपल्याच शेतात मतांचे पीक भरपूर येण्यासाठी केलेला लांच्छनास्पद व्यवहार आहे. सत्ता स्वत:कडे ओरबाडून आणण्याचा हा प्रयत्न होता. शेतीसारख्या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत क्षेत्राकडेही राज्यकर्ते भ्रष्टाचाराच्या नजरेतून पाहत असतील तर तो एक अक्षम्य राजकीय गुन्हा ठरेल. विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून विम्याचे हप्ते वेळेवर भरणाऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना प्रामाणिक जनतेचे पैसे लुबाडून सत्ता उपभोगणारे देशाला आणि अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन चालले आहेत?
● मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</p>
डोळे झाकून विश्वास कशासाठी?
‘आगीच्या अफवेचे १२ बळी,’ ही बातमी (लोकसत्ता – २३ जानेवारी) वाचली. आजवर विविध कारणांमुळे रेल्वे अपघात झाल्याचे वाचले होते, मात्र गाडीच्या डब्याखाली आग लागल्याच्या अफवेमुळे मोठी दुर्घटना घडावी, यासारखे दुर्दैव नाही. वाईट याचेच वाटते की, कोणतीही शहानिशा न करता, स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी डोळे झाकून, लोहमार्गावर उड्या मारल्या. कर्नाटक एक्सप्रेसच्या चालकाला तरी काय कल्पना असणार, की असे काही अघटित घडेल. गांगरलेल्या चालकाला या गोष्टी कशा सुचतील? रेल्वे तसेच राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना कितीही आर्थिक मदत केली, तरी गेलेले प्राण परत येणार नाहीत. तात्पर्य समाजमाध्यमांद्वारे अशा विविध अफवा पसरवल्या जातात. अफवा पसरवणे हा गुन्हा आहे, हे माहीत असूनही असे केले जाते. परंतु कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता, त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे योग्य नाही, हे प्रत्येकाने कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
वाघांच्या अधिवासांविषयी सरकार उदासीन
‘वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जानेवारी) वाचला. अवघ्या २१ दिवसांत ११ वाघांचा मृत्यू होऊनही त्याचे गांभीर्य कुणालाही नसावे, हे खेदजनक आहे. वनखात्याशी संबंधित सारेच जण यात दोषी आहेत. राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक प्रणालीला, निवडणुकीच्या वाळवीने पोखरले आहे. अहोरात्र फोडाफोडीच्या राजकारणात व्यग्र असलेल्या राज्यकर्त्यांना सामाजिक व्यवस्थेचे संतुलन राखण्याचे भान कसे राहील. वाघच शिल्लक राहिले नाहीत तर, व्याघ्रदर्शनातून सरकारी खजिना भरणार कसा. विकास प्रकल्प उभारले जातात पण वाघांचे अधिवास आणि संवर्धनाविषयी मात्र सरकार उदासीन असते.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?
वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी नियोजित व्याघ्र प्रकल्प अजूनही रखडलेलेच आहेत. २१ हजार हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेले आणि सातपुडा पर्वत रांगेतील गौताळा अभयारण्यातील नियोजित व्याघ्र प्रकल्प अद्याप रेंगाळत आहे. वाघांचे मृत्यू होत असताना त्यांची कारणमीमांसा करण्यात सरकारला अपयश येत आहे. वाघांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले शिकारी, बांधावर विजेचा प्रवाह सोडून हत्या करणारे शेतकरी, पाण्यात विष कालवून मारून टाकणारी असामाजिक तत्त्वे, तसेच रस्ते अपघात यांवर नियंत्रण ठेवणे हे एक आव्हान असले तरी वनक्षेत्रातील विकासावर निर्बंध आणण्यासाठी कठोर उपायांची गरज आहे. वन्य प्राण्यांच्या अधिवास क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा हस्तक्षेपाचे प्रमाण कमालीचे वाढल्यानेच वन्यजीव नागरी वसाहतीत धुमाकूळ घालू लागले आहेत. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात, वाघांच्या शिकारीत कमालीची वाढ झाली आहे. पण अद्याप त्याबाबत प्रशासनाने कोणताही खुलासा करण्याचे औदार्य दाखविलेले नाही.
हेही वाचा :उलटा चष्मा : मोनालिसाचे रुदन
वन विभागासाठी पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी नेमणे, पुरेशी वाहने उपलब्ध करून देणे, आवश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवणे, प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, जलाशयांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. शिकारविरोधी कृती दल स्थापन करून, वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी वनमंत्र्यांनी ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य आहे. व्याघ्रदर्शनाने सरकारला महसूल मिळत असताना, त्यासाठी आकर्षक, सुंदर आणि सुरक्षित अभयारण्याची रचना करण्यासाठी तेथील जनजीवनदेखील सुरळीत करावे लागणार आहे.
● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)
मुख्यमंत्री कारवाई करतील का?
‘लाश वही है…’ हा संपादकीय लेख (२३ जानेवारी) वाचला. नियोजनशून्य पद्धतीने राबवलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून गोरगरिबांनी जे मागितले नाही, तेही देण्याची घाई महायुतीच्या सरकारने केली. बोगस पीक विम्यांच्या प्रकरणात नुकसानभरपाईचे दावे केले गेले तर खासगी विमा कंपन्या तोंडघशी पडणार, की भरपाई नाकारणार? बोगस विमा प्रकरणांमधून विम्यासाठी असलेल्या अनुदानावर खासगी विमा कंपन्या, सरकारी सेवा केंद्रे, स्थानिक राजकीय पुढारी या सर्वांनी संगनमताने डल्ला मारलेलाच आहे. अस्सल पीक विमा प्रकरणांत अवकाळी पाऊस, पिकांवरील रोगामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी दावे दाखल झाले तर, त्या खऱ्याखुऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची एकतर नाममात्र भरपाई देऊन बोळवण केली जाईल किंवा करारनाम्यातील अतिसूक्ष्म अक्षरांची हातचलाखी दाखवून भरपाई नाकारली जाईल, हे ठरलेले आहेच. खासगी विमा कंपन्या असे करण्यास सक्षम आहेत, कारण त्यांचा जन्म खासगी क्षेत्रातील बँका आणि वित्तसंस्थांतून झाला आहे. जिभेवर साखर ठेवून आर्थिकव्यवहाराच्या अदृश्य तलवारी लीलया चालवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. स्थानिक बलदंड नेते, दलाल, राजकीय पुढारी यांनी स्वत:चा घसघशीत फायदा करून घेतला. शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?
आरोग्य क्षेत्रातील आरोग्य आणि अपघात विम्याच्या आकर्षक योजनांमधून रुग्णांना बळीचा बकरा बनवण्याचे उद्याोग खासगी विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालये सर्रास करत आहेत. पीक विमा योजनेत ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले, तशाच प्रकारचा भ्रष्टाचार गोधन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, चारा, बियाणे, खत पुरवठा, इत्यादी शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनुदान योजनांमध्ये होत नाही याची खात्री कोण देणार? पीक विमा योजना राबवली गेली तेव्हा धनंजय मुंडे कृषिमंत्री होते, त्यामुळे नैतिक जबाबदारी त्यांनाच स्वीकारावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
चोरवाटा बंद करणे अपरिहार्य
‘लाश वही है…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचला. गैरव्यवहार करणारे शोधून काढणे अवघड नाही. परंतु सगळेच सामील म्हटल्यावर कुणाकुणावर कारवाई करणार? पण प्रश्न असा आहे की गैरव्यवहार झाले तेव्हा पक्षप्रमुख काय करत होते? सगळ्यात वाटा घ्यायचा व जबाबदारी घ्यायच्या वेळी मात्र हात वर करायचे, हा जुना शिरस्ता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या चोरवाटा बंद होत नाहीत, तोपर्यंत घोटाळे सुरूच राहणार.
● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
मतांचे पीक काढण्यापुरती योजना
‘लाश वही है…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ जानेवारी) वाचला. एक रुपयात पीक विमा हा निवडणुकीच्या मोसमात फक्त आपल्याच शेतात मतांचे पीक भरपूर येण्यासाठी केलेला लांच्छनास्पद व्यवहार आहे. सत्ता स्वत:कडे ओरबाडून आणण्याचा हा प्रयत्न होता. शेतीसारख्या महत्त्वाच्या आणि मूलभूत क्षेत्राकडेही राज्यकर्ते भ्रष्टाचाराच्या नजरेतून पाहत असतील तर तो एक अक्षम्य राजकीय गुन्हा ठरेल. विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून विम्याचे हप्ते वेळेवर भरणाऱ्यांची ही घोर फसवणूक आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना प्रामाणिक जनतेचे पैसे लुबाडून सत्ता उपभोगणारे देशाला आणि अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन चालले आहेत?
● मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</p>
डोळे झाकून विश्वास कशासाठी?
‘आगीच्या अफवेचे १२ बळी,’ ही बातमी (लोकसत्ता – २३ जानेवारी) वाचली. आजवर विविध कारणांमुळे रेल्वे अपघात झाल्याचे वाचले होते, मात्र गाडीच्या डब्याखाली आग लागल्याच्या अफवेमुळे मोठी दुर्घटना घडावी, यासारखे दुर्दैव नाही. वाईट याचेच वाटते की, कोणतीही शहानिशा न करता, स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी अनेकांनी डोळे झाकून, लोहमार्गावर उड्या मारल्या. कर्नाटक एक्सप्रेसच्या चालकाला तरी काय कल्पना असणार, की असे काही अघटित घडेल. गांगरलेल्या चालकाला या गोष्टी कशा सुचतील? रेल्वे तसेच राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना कितीही आर्थिक मदत केली, तरी गेलेले प्राण परत येणार नाहीत. तात्पर्य समाजमाध्यमांद्वारे अशा विविध अफवा पसरवल्या जातात. अफवा पसरवणे हा गुन्हा आहे, हे माहीत असूनही असे केले जाते. परंतु कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा न करता, त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे योग्य नाही, हे प्रत्येकाने कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
वाघांच्या अधिवासांविषयी सरकार उदासीन
‘वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ जानेवारी) वाचला. अवघ्या २१ दिवसांत ११ वाघांचा मृत्यू होऊनही त्याचे गांभीर्य कुणालाही नसावे, हे खेदजनक आहे. वनखात्याशी संबंधित सारेच जण यात दोषी आहेत. राज्यकर्त्यांच्या वैचारिक प्रणालीला, निवडणुकीच्या वाळवीने पोखरले आहे. अहोरात्र फोडाफोडीच्या राजकारणात व्यग्र असलेल्या राज्यकर्त्यांना सामाजिक व्यवस्थेचे संतुलन राखण्याचे भान कसे राहील. वाघच शिल्लक राहिले नाहीत तर, व्याघ्रदर्शनातून सरकारी खजिना भरणार कसा. विकास प्रकल्प उभारले जातात पण वाघांचे अधिवास आणि संवर्धनाविषयी मात्र सरकार उदासीन असते.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : वाघांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?
वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी नियोजित व्याघ्र प्रकल्प अजूनही रखडलेलेच आहेत. २१ हजार हेक्टर क्षेत्रात विस्तारलेले आणि सातपुडा पर्वत रांगेतील गौताळा अभयारण्यातील नियोजित व्याघ्र प्रकल्प अद्याप रेंगाळत आहे. वाघांचे मृत्यू होत असताना त्यांची कारणमीमांसा करण्यात सरकारला अपयश येत आहे. वाघांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले शिकारी, बांधावर विजेचा प्रवाह सोडून हत्या करणारे शेतकरी, पाण्यात विष कालवून मारून टाकणारी असामाजिक तत्त्वे, तसेच रस्ते अपघात यांवर नियंत्रण ठेवणे हे एक आव्हान असले तरी वनक्षेत्रातील विकासावर निर्बंध आणण्यासाठी कठोर उपायांची गरज आहे. वन्य प्राण्यांच्या अधिवास क्षेत्रातील मानवी हस्तक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अशा हस्तक्षेपाचे प्रमाण कमालीचे वाढल्यानेच वन्यजीव नागरी वसाहतीत धुमाकूळ घालू लागले आहेत. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात, वाघांच्या शिकारीत कमालीची वाढ झाली आहे. पण अद्याप त्याबाबत प्रशासनाने कोणताही खुलासा करण्याचे औदार्य दाखविलेले नाही.
हेही वाचा :उलटा चष्मा : मोनालिसाचे रुदन
वन विभागासाठी पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी नेमणे, पुरेशी वाहने उपलब्ध करून देणे, आवश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवणे, प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, जलाशयांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. शिकारविरोधी कृती दल स्थापन करून, वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी वनमंत्र्यांनी ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य आहे. व्याघ्रदर्शनाने सरकारला महसूल मिळत असताना, त्यासाठी आकर्षक, सुंदर आणि सुरक्षित अभयारण्याची रचना करण्यासाठी तेथील जनजीवनदेखील सुरळीत करावे लागणार आहे.
● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
