लोकमानस : ‘गद्दार’ चालेना म्हणून आता भ्रष्ट?

याच्या बरोबर उलट परिस्थिती उबाठाची आहे. त्यांचे शीर्षस्थ नेते व्यक्तिगत कामांसाठी उघड भेटीगाठी करतात पण इतरांना मात्र मज्जाव आहे. त्यामुळेच पक्षातील गळती थांबत नाही. कालपरवा राजन साळवी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंकडे गेले, त्यावर आदित्य ठाकरे म्हणतात ‘पक्षातून पळणारे भ्रष्ट!’ ‘गद्दार’ हा शिक्का चालला नाही म्हणून आता ‘भ्रष्ट’? राजकारणात कोणीच धुतल्या तांदळासारखे नसते. पण मूळ शिवसैनिक तळागाळातील होते. सत्तेचा वापर करत त्यांनी स्वत:बरोबरच मातोश्रीचाही विकास केला. ते संकटात सापडले तेव्हा वाचवण्यासाठी पक्षातून कोणीही पुढे आले नाही. नाइलाजाने त्यांनी पक्ष सोडला.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (पूर्व) मुंबई</p>

वैर केवळ कार्यकर्त्यांतच!

‘त्याने पदर ओढला म्हणून…!’ हे संपादकीय वाचले. ५० खोके एकदम ओके, त्याने बाप पळवला, चिन्ह पळवले, निवडणूक आयोगाने अन्याय केला, न्यायालयाने तारीख पे तारीख केले, या सगळ्याची सहानुभूती मिळून उबाठा शिवसेनेला पुन्हा उभारी येईल असे वाटले होते. यामागे ‘अदृश्य शक्ती’ कोणती आहे हे उघड गुपित होते. सामदामदंड वापरून दोन पक्षांचा कपाळमोक्ष करणे, हासुद्धा राजकारणातील रेकॉर्ड आहे. इतिहासातून आलेला ‘गद्दार’ शब्द आता इतिहासजमा झाला आहे. कोणी, कुठे, कोणाला कसे भेटायचे हे बंधन प्रमुख नेत्यांना नसते. मनात आले की ते गळ्यात गळे घालू शकतात. कार्यकर्ते मात्र एकमेकांचे गळे पकडतात. या साऱ्यात वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी तेवढा वाढतो.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

लोकानुनयात जबाबदारीचा विसर

‘‘मोफत’ची टिप्पणी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ फेब्रुवारी) वाचला. न्यायालयाची टिप्पणी एका घटनेपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. सरकारे लोकानुनय करताना जबाबदारी विसरतात आणि ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकीय अर्थ लावून जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, या सवलतींचा आर्थिक भार हा अखेरीस सर्वसामान्य करदात्यांच्या खांद्यावरच येतो. न्यायपालिकेने हे वास्तव अधोरेखित करत अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मोफत योजनांच्या अमलातून कोणताही दीर्घकालीन विकास साध्य होत नाही. उलट, श्रमसंस्कृती हरवण्याचा धोका निर्माण होतो आणि आर्थिक अस्थिरता वाढते. पंजाब, तेलंगणा, दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये मोफत योजनांमुळे आर्थिक तूट वाढल्याचे दिसते. सरकारने रोजगारनिर्मिती, दर्जेदार शिक्षण आणि उद्याोजकतेला चालना देणारी धोरणे आखली तर त्याचा दूरगामी फायदा होईल. शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष करून अल्पकालीन मतांसाठी ‘मोफत’चा नारा दिला जातो.

● श्रीकांत मंदे, नागभीड (चंद्रपूर)

न्यायालयाने आरसा दाखवला

‘‘मोफत’ची टिप्पणी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून रेवडी संस्कृतीला धरबंदच उरलेला नाही. न्या. भूषण गवई आणि जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आरसा दाखविला आहे. मुळात सरकार कल्याणकारी असले पाहिजे. पण कल्याणकारी म्हणजे मोफत योजना राबविणारे नव्हे. जनता जर सरकारवर अवलंबून राहणार असेल, तर ते एकूणच देशाच्या विकासासाठीदेखील पोषक नसते. जनतेच्या अवलंबित्वाचा फायदा सरकार स्वार्थासाठी घेऊ शकते, तसे होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. करदाते विकासासाठी कर भरतात, परंतु सरकारी तिजोरीवर मोफत योजनांचा ताण पडला, तर तिथे खडखडाट होतो. त्यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती बिघडते. मग कराचा बोजा वाढतो. एका हाताने देऊन, दुसऱ्या हाताने काढून घेतले जाते आणि मधल्यामध्ये सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. आज मोफत योजनांमुळे महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेवडी संस्कृतीला चाप लावण्याची आवश्यकता आहे.

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)