लोकमानस : रेवडीच्या पुंगीने मंत्रमुग्ध

यांचा सत्तालोभ एवढा की, प्रसंगी देशाच्या हितावर निखारे ठेवायला हे मागेपुढे पाहणार नाहीत (आठवा पुलवामा!) असेच वाटते! खरेच यांना जबाबदार राज्यकर्ते मुळीच म्हणता येणार नाही! कुठलाही आगापिछा नसलेली ही मंडळी भूलथापा देऊन सत्ता मिळवून बसली आणि आता देशाचे दिवाळे काढू लागले आहेत! मतदारांच्या नादानपणामुळे नादान लोकच निवडले जात आहेत, हे देशासाठी दुर्दैवाचेच! लोकांमध्ये जोपर्यंत राजकीय परिपक्वता येत नाही तोपर्यंत असले राजकारणी रेवडीच्या पुंगीद्वारे त्यांना मंत्रमुग्ध करून शेवटी त्यांनाच लुबाडणार! जनतेला हे जेव्हा उमगेल तो सुदिनच असेल! प्रतीक्षा आहे त्याच सुदिनाची!

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

निर्दय काटछाट अपेक्षितच होती

‘समृद्धी’चे ‘स्मारक’!’ अग्रलेख (१२ मार्च) वाचला. सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचं सोंग काही आणता येत नाही हे आता अजित दादांना पटेल. निवडणुकीच्या वेळी दादांना एकच प्रश्न पत्रकार सातत्याने विचारत होते तो म्हणजे ‘लाडकी बहीण’साठी पैसा येणार कुठून? त्यावर ‘मी इतक्या वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे तेव्हा मला माहीत आहे तरतुदी कशा करायच्या ते. पुढील अंदाज घेऊनच आम्ही भविष्यात १५०० चे २१०० करण्याचे आश्वासन देत आहोत,’ असे ते पत्रकारांना ठणकावून सांगत होते. आल्या आल्या अपात्र लाडक्या बहिणींवर पहिली कुऱ्हाड पडली. निवडणुकीत त्यांची मते मिळाल्यावर आता त्यांची गरज संपली होती. परिणामी लाभार्थींची संख्या कमी केली गेली. मागोमाग आता २१००च्या आश्वासनाला हरताळ फासला गेला. काय हे अर्थ नियोजन? तरीही आता बहिणींच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे येतील तेव्हा खरे. अर्थात त्याकरता बाकी सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये अविचारी, निर्दय काटछाट अपेक्षितच होती. खरेतर या साऱ्या रेवडी योजनांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलणे आवश्यक आहे कारण त्यांच्या जिवावरच तर त्यांनी राज्य सरकारचे बहुमताचे तोरण बांधले आहे. राहता राहिला प्रश्न विद्याुत वाहनांचा तर पर्यावरणपोषक कोणतेच धोरण केंद्र किंवा राज्य सरकार कधीच गांभीर्याने घेत नाही. सारी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

राज्यकर्त्यांचे गरज सरो वैद्या मरो

‘‘समृद्धी’चे ‘स्मारक’!’ हा अग्रलेख (१२ मार्च) वाचला. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विकसित महाराष्ट्र संकल्पना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मांडली. सत्तेवर आल्यानंतर ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ अशी वल्गना करण्यात आली होती. निवडणूक जाहीरनाम्यात भरमसाट घोषणा करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना कर्ज माफी, वीज बिलात सूट, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये इत्यादी. पण या सर्व घोषणांना अर्थसंकल्पात रीतसर फाटा देण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या वतीने राज्यातील जनतेला जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्यावर तब्बल ९६ हजार कोटी रुपये खर्च होतील असा अंदाज होता, मात्र अर्थमंत्र्यांनी पळ काढला. लाडक्या बहिणींना पूर्वीप्रमाणे १५०० रुपयेच मिळणार आहेत. महिला आणि बाल विकास मंत्री म्हणतात की अर्थसंकल्पात २१०० रुपये करू असे कधीही म्हटले नव्हते. प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर निकषांकडे बोट दाखवून सुमारे ९ लाख महिलांना या योजनेतून वगळले गेले. राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे हे अर्थमंत्र्यांना निवडणुकीपूर्वी माहीत नव्हते काय?

‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना बंद करण्यात आली. शिवभोजन थाळीसुद्धा बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर नाही. कारण ती दिल्यास सरकार खड्ड्यात जाणार. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक बांधणार, असे म्हटले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक अद्याप पूर्ण झालेले नाही त्याचे काय? वित्तीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असावी अशी तरतूद असली, तरी यंदा राज्याची तूट २.९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याचा अर्थ आपण तुटीच्या सीमेवर आहोत. राज्यकर्त्यांचे धोरण गरज सरो वैद्या मरो असेच दिसते.

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज

‘शेतकरी आत्महत्या का थांबत नाहीत?’ हा लेख (१२ मार्च) वाचला. राजकीय नेत्यांचे लगेसंबंध आणि त्यात पिचला आणि भरडला जाणारा जगाचा पोशिंदा, अशी स्थिती दिसते. एकीकडे योजनांचा भरमसाट मारा करायचा आणि दुसरीकडे शेतमाल कवडीच्या भावाने खरेदी करायचा, याच गर्तेत शेतकरी गुंतला आहे. ठोस आणि दीर्घकालीन उपाय केल्यास शेतकरी आत्महत्यांवर नक्कीच काहीतरी मार्ग निघू शकेल. उदाहरणार्थ पिकांना योग्य आणि मुबलक हमीभाव देणे, सूक्ष्म-लघू शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक योजना प्रभावीपणे पोहोचतात की नाही, याची चाचपणी करणे, खते-बियाणे आणि पाणी यांचा योग्य समतोल राखून शेती कशी करावी यासंदर्भात गावागावांमध्ये कृषी शिबिरे आयोजित करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कृषी संदर्भात चौकशी कक्ष तयार करणे जेणेकरून त्याचा उपयोग प्रत्येक शेतकऱ्याला होईल. इत्यादी दीर्घकालीन उपाययोजना करून भविष्यकाळात हे आत्महत्येचे प्रमाण कमी करता येईल.

● मिथुन भालेराव, फलटण (सातारा)

या कंपन्यांना रोखणार तरी कोण?

‘वाण्याची युद्धे, गणपतची हतबलता’ हा लेख (१२ मार्च) वाचला. जागतिक अशांतता व जगातील कुठल्या ना कुठल्या भागात युद्धग्रस्तता कायम ठेवण्याने खासगी संरक्षण सामग्री उत्पादक कंपन्यांना नेहमीच फायदा होतो. या कंपन्यांचा व्यवसायच मुळात युद्ध सामग्री व तंत्रज्ञान विकून नफा कमवण्याचा असल्यामुळे जगभरात सतत युद्ध कशी चालू राहतील, राष्ट्र राष्ट्रांतील भांडणांत तेल कसे ओतता येईल, युद्धग्रस्त देशांना आपले उत्पादन विकून बक्कळ नफा कसा मिळविता येईल या दृष्टीनेच त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. काही ना काही कुरापत काढून एखाद्या राष्ट्रावर हल्ला करायचा, तिथे आधुनिक शस्त्रास्त्रांचे व तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करायचे आणि हे तंत्रज्ञान जगभरातील देशांमध्ये पोहोचवण्याची पुरेपूर व्यवस्था करायची, हेच त्यांचे मनसुबे! या कंपन्यांना रोखणार तरी कोण?

● नामदेव पवार, राजुरी, जुन्नर (पुणे)

डीजेवरही बंदी आणा!

ध्वनिक्षेपकांबाबत प्रार्थनास्थळांनी नियमभंग केल्यास कारवाई होणार या आशयाचे वृत्त (लोकसत्ता- १२ मार्च) वाचले. सरकारचा हा इशारा नक्की स्वागतार्ह आहे. परंतु प्रार्थनास्थळांवरच्या भोंग्यांपुरतेच हे निर्बंध लागू करण्यात येत असतील तर त्यामुळे एकूण ध्वनिप्रदूषणाला आळा बसणार नाही. भोंगा नाही, अशी धर्मस्थळे, सणासुदीला वाजवला जाणारा डीजे, मोठ्या आवाजाचे फटाके यावरही बंदी घालणे गरजेचे आहे. फटाके फोडण्यास न्यायालयाने बंदी घातली की, आधी त्यांचे भोंगे बंद करा असा युक्तिवाद दरवेळी केला जातो. ध्वनिप्रदूषणाचे दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे लग्न इत्यादी समारंभांत निवासी सोसायटीच्या प्रांगणात डीजे लावून घातला जाणारा धुडगूस. मुंबईसारख्या शहरात दाटीवाटीच्या भागात यामुळे हृदयविकार किंवा अन्य आजार असलेल्या वृद्धांना, परीक्षार्थींना त्रास होतो. अशा डीजेंवरदेखील डेसिबल मर्यादा ठेवण्याची बंधने आहेत पण ती कोणीच पाळत नाही. काही वर्षांपूर्वी आवाज अथवा वेळेचे निर्बंध मोडणाऱ्या डीजे गटाची वाद्यो जप्त करण्याचा पायंडा होता. आता तसे काही होत नाही. हा त्रासही आता विकोपाला पोहोचला आहे. भोंग्यांबरोबरच या इतर सोंगांवरही निर्बंध आले तर सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य होईल.

● दीपक मच्याडो, वसई