‘मंदावले ‘मेक इन…’!’ हे संपादकीय (८ ऑक्टोबर) वाचले. देशाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे, पण या वाढीची गती संथ आहे. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभतेच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक जरी वर गेला असला तरीही भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक आवश्यक गतीने वाढलेली नाही. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात लॉजिस्टिक खर्च जास्त असल्याने जागतिक बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी होते. त्यातच, रोजगारविरहित वाढ हे एक प्रमुख आव्हान आहे. त्यामुळे, योग्य सुविधा आणि संधींच्या अभावामुळे आपल्या देशातील प्रतिभावंत परदेशात स्थलांतरित होतात. अशा अनेक कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मर्यादा येतात.
‘मेक इन इंडिया’चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी जागतिक स्पर्धात्मकता व थेट विदेशी गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे आणि नोकरशाही प्रक्रिया सुलभ करून स्पर्धात्मकता सुधारणे गरजेचे आहे. यासाठी, देशांतर्गत संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. परवडणाऱ्या दरात दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विकास वित्त संस्था बळकट कराव्या लागतील. उत्पादनाशी संबंधित प्रमुख घटक आणि कच्च्या मालाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन देशांतर्गत मूल्य साखळी अधिक मजबूत करावी लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेगाने अंगीकार करून आणि डिजिटल व उच्च-तंत्रज्ञान कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत आधुनिक उद्याोगांच्या आवश्यकतेनुसार मानवशक्तीला प्रशिक्षित करण्यावर भर द्यावा लागेल. कॉर्पोरेट कर कमी केला तरी यंत्रणांचा गैरवापर गुंतवणुकीवर परिणाम करतो. यासाठी, व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप कमी करावा लागेल. ‘एक राज्य, एक उद्याोगपती’ हा आग्रह सोडणे गरजेचे आहे. एकंदरीत, शाश्वत विकासाचे ध्येय समोर ठेवून ही आव्हाने पेलण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. – हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा
हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव
कामापेक्षा प्रचारच अधिक
‘मंदावले ‘मेक इन…’!’ हे संपादकीय वाचले. २०१४मध्ये नव्या सरकारने आपल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. त्याचे बोधचिन्ह सिंह आहे. पण दशकभरानंतर या सिंहाची चाल मंदावली आहे. तो भरधाव वेग घेईल, हा दावाही फोल ठरला आहे. प्रचारकी थाटात सुरू झालेल्या या कार्यक्रमातून फारसे यश गवसलेले नाही.
उपक्रमातून सरासरी फक्त ५.९ टक्केच वाढ दहा वर्षांत दिसून आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील सहभाग १६. ४ टक्के इतकाच जसाच्या तसा राहिला आहे. १० कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात २ कोटी ४० लाख रोजगार कमी झाले आहेत. सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी मोठी करकपात केली, पण या क्षेत्राने नफेबाजी करत गुंतवणूकच केली नाही. त्याशिवाय विदेशातून गुंतवणूक यावी म्हणून सरकारने पायघड्या अंथरल्या पण देशातील सततच्या अस्थिर वातावरणामुळे विदेशी गुंतवणूक रोडावली. कोविडकाळात चीन सोडून कंपन्या भारतात येतील हा आशावादही फोल ठरला कारण चीन सोडणाऱ्या कंपन्यांनी व्हिएतनाम, मलेशिया आणि अगदी बांगलादेशलासुद्धा प्राधान्य दिले. त्यानंतर मग आत्मनिर्भर भारत ही घोषणा दिली गेली. प्रचार अधिक आणि प्रत्यक्षात काम कमी झाले. चीन, तैवान आणि व्हिएतनामची गती अधिक आहे. उत्पादन क्षेत्रात चीन सध्या जगात अग्रेसर आहे. चीनचा वाटा तब्बल ३२ टक्के इतका आहे. अमेरिकेचा वाटा १६ टक्के आहे, भारताचा वाटा फक्त २.९ टक्के इतकाच आहे.
उत्पादन क्षेत्र अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. पायाभूत सुविधांचा दर्जा निकृष्ट आहे. पुरवठा साखळीचा खर्च जास्त आहे. जागतिक दर्जाच्या गुणवत्ता परीक्षणाचा अभाव तसेच अभियंते आणि कामगार वर्ग यांच्याकडे कौशल्यांचा अभाव यामुळे हे क्षेत्र अनेक वर्षे १४ ते १५ टक्के इतकाच सहभाग नोंदवू शकले आहे. उत्पादन क्षेत्रात आघाडी घेण्याऐवजी परदेशातून तंत्रज्ञान आयातीवर भर दिल्याने भारतीय उद्याोग नवतंत्रज्ञानाबाबत कधीच आत्मनिर्भर झाले नाहीत. उत्पादन क्षेत्रात आघाडी घेण्याच्या अनेक संधी देशाने गमावल्या आहेत. देशात उद्याोगवाढीसाठी योग्य वातावरण नाही आणि म्हणूनच ‘मेक इन इंडिया’चा सिंह रुबाब हरवून बसला आहे. – प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</strong>
हेही वाचा : पहिली बाजू: नव्या धोरणातून पर्यटनाला प्रोत्साहन
आकर्षक नावांपेक्षा प्रयत्न महत्त्वाचे
‘मंदावले ‘मेक इन…’!’ हे संपादकीय (८ ऑक्टोबर) वाचले. या योजनेच्या प्रगतिपुस्तकात ‘पुढच्या वर्गात चढवले’ असाच शेरा मारावा लागेल. चीनमधून बरेच उद्याोग बाहेर पडणार अशा अफवा करोनाकाळापासून पसरवल्या जात आहेत आणि त्या उद्याोगांसाठी भारत पायघड्या घालेल अशा केवळ वावड्या उठविल्या जात आहेत.
प्रत्यक्षात ज्या कंपन्या बाहेर पडल्या त्यांनी आजूबाजूच्या मलेशियासारख्या देशांत जाण्यास पसंती दिल्याचे दिसते. मोठमोठ्या कंपन्या चीनमध्ये गेल्या-जातात कारण येणाऱ्या कंपन्यांना हव्या त्या सोयीसुविधा चीन देतो. त्या कंपन्या कामगारांना किती पैसे देतात, किती काम करून घेतात यात चीनचे सरकार ढवळाढवळ करत नाही. सरकारचा विनाकारण हस्तक्षेप नसतो. सरकार बदलले की नियम- अटी बदलतात असा प्रकार होत नाही. आपल्या सरकारने कच्चा माल, वीज, पाणी, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा कंपन्यांना पुरवल्या पाहिजेत. आकर्षक नावापेक्षा प्रामाणिक प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतील. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
एकाचे धर्मरक्षण, तो दुसऱ्याचा जिहाद?
‘‘व्होट जिहाद’ प्रचारातला खोटेपणा’ हा लेख (८ ऑक्टोबर) वाचला. ‘भाजपला मतदान केल्यास मुस्लीम समाजाला मंत्रीपद’ (लोकसत्ता- ८ ऑक्टोबर) असे म्हणणे हे मुस्लिमांचे लांगूलचालन नाही, मात्र ‘मविआ’ला मुसलमानांनी मते दिली म्हणजे तो ‘व्होट जिहाद’. म्हणजे भाजपला मत दिले तरच ती राष्ट्रभक्ती होते काय? ‘हिंदू-मुसलमानांचा डीएनए एकच आहे’, असे मोहन भागवत म्हणतात; याला राष्ट्रीय एकात्मता समजायचे, पण मुसलमानांच्या चांगुलपणाचा दाखला देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करा, ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’ म्हणत व्यवस्थापनाला दमदाटी करायची. यालाच देशभक्ती म्हणायचे काय? मुसलमानाने गणपती बसवला, गीतेचा अध्याय पाठ केला, तर तो हिंदू धर्माचा गौरव समजायचा. पण मुसलमानाने नवरात्र उत्सवात गरबा खेळला तर ते ‘लव्ह जिहाद’? क्षुल्लक कारण काढून मुस्लिमांच्या घरावर बुलडोझर चालवणे याला झटपट न्याय देणे म्हणायचे, पण मुसलमानाने अन्यायाविरोधात आवाज उठवला, तर ते मात्र धर्मांधतेला खतपाणी? मुसलमान परधर्मीयांबाबत करतात तो जिहाद, मात्र गोमांस बाळगल्याच्या संशयातून झुंडबळी घेणे हे धर्मरक्षण?
हेही वाचा : उलटा चष्मा: माजी मंडळ
एकंदरीत सध्या भाजप नेते मुस्लीम मतदारांच्या अधिकाराला ‘जिहाद’ हा प्रत्यय लावून लोकशाहीची थट्टा करत आहेत. आपापल्या आवडीच्या उमेदवाराला मतदान करणे हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्याला धर्मांधतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नाही. उलट हिंदुराष्ट्राची भाषा करणे हीच धर्मांधता आहे. बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन करून अल्पसंख्याकांवर दबाव आणणे कोणत्या लोकशाहीत बसते? २० टक्के मुसलमान जर हिंदूंना जड जात असतील तर अखंड भारताची वल्गना करून ४० टक्क्यांपुढे जाणाऱ्या मुस्लिमांना ते कसे सामोरे जातील? लोकशाही प्रक्रियेमध्ये धर्माला आणणे आणि धर्मसत्तेला राजसत्तेवर डोईजड होऊ देणे, हे धर्मनिरपेक्षतेला सुरुंग लावण्यासारखे नाही काय? – जगदीश काबरे, सांगली</strong>
एमटीडीसीने सामान्यांचाही विचार करावा
‘नव्या धोरणातून पर्यटनाला प्रोत्साहन’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील गिरीश महाजन यांचा लेख (८ ऑक्टोबर) वाचला. या लेखात एमटीडीसीची सर्व रिसॉर्ट थ्री ते फाइव्ह स्टार दर्जाची करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद आहे. पर्यटनवाढीला प्रोत्साहन देत असताना केवळ उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत वर्ग नजरेसमोर ठेवणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेत मध्यमवर्गीयांची संख्या लक्षणीय आहे. या वर्गासाठी किमान एक ते दीड हजार रुपयांचे रूम एमटीडीसीने ठेवावेत, अन्यथा नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनप्रमाणे एमटीडीसीच्या खोलीचे एका दिवसाचे भाडे अवाच्या सवा ठेवल्यास तिथेही केवळ लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांचीच वर्दळ राहील आणि सामान्य माणसाला मात्र निकृष्ट ठिकाणीच नाइलाजाने राहावे लागेल. हे सरकार हे सामान्यांचे की पंचतारांकित संस्कृतीचे? – राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
