‘भामटे आणि तोतये’ हे संपादकीय (२६ ऑक्टोबर) वाचले. भामटेगिरीमुळे देशाचे ६४ बिलियन डॉलर इतके प्रचंड नुकसान झाले आहे. कॉर्पोरेट घोटाळे ४५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. बँकिंग घोटाळे तब्बल ९८६ टक्क्यांनी वाढले आहेत. २०२४ सालात भामटेगिरीमध्ये १६६ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. २६ टक्के भारतीय कंपन्यांनी भामटेगिरीमुळे नुकसान सोसावे लागल्याचे सांगितले आहे. लाच देऊन आपली कामे करून घेण्यात आशियात भारतीय सर्वात आघाडीवर आहेत. मोठ्या कर्जबुडव्यांनी देशाला १६ लाख कोटींना चुना लावला आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने दयाळू होऊन सर्वोच्च न्यायालयात या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करणेस नकार दिला. चाल, चरित्र याची वाट लागल्याने ‘उदंड झाली भामटेगिरी आणि तोतयेगिरी’ असे खेदाने म्हणावे लागते. – प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागरिकांनीच सजग व्हावे
‘भामटे आणि तोतये…’ हे संपादकीय वाचले. व्यवस्थेवरील अंध विश्वास, वरिष्ठांना देव मानणारी मानसिकता, कायद्याचा धाक नसणे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव ही तोतयेगिरी वाढण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे आणि तो मोडणारा कोणीही सुटत नाही, ही भावना आपल्यात निर्माण होणे गरजेचे आहे. व्यवस्थेविरोधात प्रश्न विचारणे आणि गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठवणे हे आपले कर्तव्य आहे. नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि मुलांमध्ये सत्य, निष्ठा आणि कायद्याचे पालन करण्याची वृत्ती निर्माण करणे यासारख्या उपाययोजनांची गरज आहे. – अजित लक्ष्मणराव तरवटे, वाडीदमई, परभणी</strong>
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून: आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा
u
दुनिया झुकती है…
‘भामटे आणि तोतये’ हा अग्रलेख वाचला. यातील बनवेगिरीची उदाहरणे वाचून मुंबईतील चर्नीरोडजवळील रॉक्सी सिनेमाच्या जवळील त्रिभुवनदास भिमजी झवेरी ( टीबीझेड) च्या दुकानावरील एका बनावट सीबीआय धाडीची आठवण झाली. ती घालणाऱ्या व्यक्तीने तर वृत्तपत्रात सीबीआयमध्ये भरती असल्याची रीतसर जाहिरात दिली होती आणि अर्जदारांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून या दुकानावर रेड टाकायला नेले होते. इतके घडूनही खुद्द सीबीआयलाही पत्ता लागला नाही. यावर एक चित्रपटही आला होता. समाजाची उदासीनता, मला काय करायचे ही वृत्ती, गुन्हेगार आणि अधिकाऱ्यांचे काही प्रकरणात संगनमत, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरील कामाचा प्रचंड ताण अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. अशा प्रकारांवर उपाययोजना करणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे, कारण यंत्रणेतील अधिकारी वर्गाला तेवढा वेळच मिळत नाही. असे प्रकार संपुष्टात येणे सध्या तरी दुरापास्त वाटते. – अशोक साळवे, मालाड, मुंबई</strong>
प्रश्न विचारणे सोपे, उत्तर देणे कठीण!
‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; शतकानंतरची वाटचाल’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २७ ऑक्टोबर) वाचला. भारत हा इतर देशांसारखाच सार्वभौम देश आहे हे मान्य असेल तर आपण एक वेगळा, स्वतंत्र देश का आहोत, आपल्या देशाचा पाया आहे तरी काय, याचे उत्तर शोधण्याचा संघाचा प्रयत्न असावा असे वाटते. त्यावर टीका करताना, वा ‘एकजिनसीपणा’ची हेतुपुरस्सर टवाळी करताना त्या प्रश्नाचे नेमके उत्तर काय आहे हे मात्र टीकाकारांना सांगता येत नाही. जगात सर्व देश आपापल्या परीने ‘विविधतेने नटलेलेच’ आहेत. सर्व देशांत, धर्मांत व संस्कृतींमध्ये विविध प्रकारची उतरंड व त्यांतून उद्भवणारे क्रूर ऐतिहासिक संघर्षही असतातच. तरीही सर्व देश आपापल्या अस्तित्वाचे प्रयोजन शोधतात व जपतात. चीन हा देश चिनी बोलणाऱ्यांचा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली हे अनुक्रमे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन भाषा बोलणाऱ्यांचे हे सहज स्वीकारले जाते. भारताला एक देश म्हणून असे एका भाषेचे अधिष्ठान नाही. मानवता, सत्य, अहिंसा, समानता, इत्यादी महान तत्त्वे हेच आपले अधिष्ठान म्हणावे तर ती तत्त्वे जगातील जवळजवळ सर्वच देशांना मान्य असतातच; पण तरीही ते ‘वेगवेगळे देश’च असतात!
हेही वाचा : चांदणी चौकातून: गजबज…
जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, वगैरे महान विचारांची देणगी आणि शिकवणी देणारा ‘उदारमतवादी’ फ्रान्स ८७ टक्के इतक्या ‘बहुसंख्याकां’ची फ्रेंच भाषा हेच त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे अधिष्ठान मानतो. तिथे दुसऱ्या कोणत्याही भाषेला त्यांनी आजही राष्ट्रभाषा तर सोडाच, पण ‘अधिकृत भाषेचा’ दर्जासुद्धा (तशी मागणी ‘अल्पसंख्याक’ समाजाकडून होऊनही!) दिलेला नाही. ‘याचा अर्थ फ्रान्स इतर भाषिकांचा नाही का?’ असे त्यांना कोणीच तथाकथित विचारवंत विचारत नाहीत! शासकीय कामकाजात तसा दुजाभाव कोणीही करत नाही. फ्रेंच भाषेतही अनेक बोलीभाषा आहेत, पण तरीही त्या ‘भाषिक विविधतेचा’ कीस काढत ‘कोणाची फ्रेंच ही खरी फ्रेंच’ वगैरे खल तिथे काढला जात नाही, हे विशेष. थोडक्यात काय तर ‘भाषिक एकजिनसीपणाची’ तिथे कुणालाही अॅलर्जी नाही!
आपल्या देशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रयोजन व अधिष्ठान काय याचे कुठलेही सुस्पष्ट उत्तर स्वत:कडे नसताना ते शोधण्याच्या संघाच्या वा कोणाच्याही प्रयत्नांवर टीका करणे, त्याला सामाजिक-सांस्कृतिक आक्रमण वगैरे म्हणणे हे केवळ चुकीचेच नाही तर धोकादायकही ठरते आहे असे वाटते. – प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
उथळ पाण्याला खळखळाट फार
‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा ‘आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा’ हा लेख उथळ पाण्याला खळखळाट फार या म्हणीची आठवण करून गेला. पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री असताना चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हा जगातील सर्वात मोठे थ्री गोर्ज हे चीनमधील धरण चर्चेत होते. लोकसभेत भाषण करताना त्यांनी सांगितले की तिथे प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित सगळ्या खात्यांची परवानगी घेतली जाते, सखोल चर्चा होते, आर्थिक नियोजन होते आणि एकदा मान्यता मिळाली की त्यात कोणीच अगदी सत्ता बदल झाला तरी, न्यायालयेही हस्तक्षेप करीत नाहीत. थ्री गोर्ज प्रकल्प वेळेआधी दोन वर्षे पूर्ण झाला. आधी कोट्यवधी लोकांचे सुनियोजित पुनर्वसन करून मग धरणात पाणी आले. आपला वर्तमान राजकीय अवकाश पाहता भविष्यात असे धोरणी लोक सत्तेवर येतील याची सुतराम शक्यता नाही. – सुखदेव काळे, दापोली, रत्नागिरी
गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा!
आगामी विधानसभा निवडणुकीची तारीख निश्चित झाली आहे. त्यानुसार भाजपच्या केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांचा महाराष्ट्रातील संपर्क वाढत चालला आहे. महाराष्ट्रातून महायुतीचे नेते ऊठसूट दिल्लीला जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांवर केंद्रीय नेत्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची सूत्रे गुजरातच्या हाती गेली आहेत, नव्हे, महाराष्ट्रातील काही मराठी नेत्यांनीच ती गुजरातला बहाल केली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची अवस्था अप्रत्यक्षपणे केंद्रशासित राज्य असल्यासारखी झाली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी कधीही दिल्ली दरबारी जाऊन सल्ला मागितला नाही. वेळप्रसंगी दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी ‘मातोश्री’वर येऊन आशीर्वाद घेतले. यालाच ‘मराठी बाणा’ म्हणतात. भाजपाशी सलगी केलेल्या सर्वच मित्रपक्षांची अवस्था ‘गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा’ अशी झाली आहे. – सुधीर कनगुटकर, वांगणी
हेही वाचा : कलाकारण : कुठून कुठे जाणार हे इस्रायली?
त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलू नका…
कॅनडातील भारताचे माघारी बोलाविलेले उच्चायुक्त संजय वर्मा यांनी कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना ‘शिकण्यासाठी जाल, शवपेटीतून याल’ असा खूप गंभीर आणि महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अपेक्षाभंग होऊन नैराश्येच्या गर्तेत जाणाऱ्या आणि आत्मघात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आठवड्याला दोन एवढे आहे, हे त्यांनी सांगितलेले वास्तव अत्यंत धक्कादायक आणि भारतीय पालकांचे डोळे उघडवणारे आहे. उच्चायुक्त या नात्याने त्यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय स्तरावर काही पावले उचलली असतीलच! विद्यार्थ्यांची होणारी अशी फसवणूक, मानसिक छळ ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. सध्याचे तणावपूर्ण राजकीय संबंध बघता भारतीयांच्या बाबतीत हे मुद्दामच केले जात असावे! आता तरी उच्च शिक्षणाच्या हव्यासापायी पालकांनी वस्तुस्थिती न पडताळता मुलांना परदेशी पाठवून मृत्यूच्या खाईत ढकलू नये! – हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
loksatta@expressindia.com
नागरिकांनीच सजग व्हावे
‘भामटे आणि तोतये…’ हे संपादकीय वाचले. व्यवस्थेवरील अंध विश्वास, वरिष्ठांना देव मानणारी मानसिकता, कायद्याचा धाक नसणे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव ही तोतयेगिरी वाढण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे आणि तो मोडणारा कोणीही सुटत नाही, ही भावना आपल्यात निर्माण होणे गरजेचे आहे. व्यवस्थेविरोधात प्रश्न विचारणे आणि गैरप्रकारांविरुद्ध आवाज उठवणे हे आपले कर्तव्य आहे. नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि मुलांमध्ये सत्य, निष्ठा आणि कायद्याचे पालन करण्याची वृत्ती निर्माण करणे यासारख्या उपाययोजनांची गरज आहे. – अजित लक्ष्मणराव तरवटे, वाडीदमई, परभणी</strong>
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून: आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा
u
दुनिया झुकती है…
‘भामटे आणि तोतये’ हा अग्रलेख वाचला. यातील बनवेगिरीची उदाहरणे वाचून मुंबईतील चर्नीरोडजवळील रॉक्सी सिनेमाच्या जवळील त्रिभुवनदास भिमजी झवेरी ( टीबीझेड) च्या दुकानावरील एका बनावट सीबीआय धाडीची आठवण झाली. ती घालणाऱ्या व्यक्तीने तर वृत्तपत्रात सीबीआयमध्ये भरती असल्याची रीतसर जाहिरात दिली होती आणि अर्जदारांच्या मुलाखती घेऊन त्यांना प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून या दुकानावर रेड टाकायला नेले होते. इतके घडूनही खुद्द सीबीआयलाही पत्ता लागला नाही. यावर एक चित्रपटही आला होता. समाजाची उदासीनता, मला काय करायचे ही वृत्ती, गुन्हेगार आणि अधिकाऱ्यांचे काही प्रकरणात संगनमत, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरील कामाचा प्रचंड ताण अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. अशा प्रकारांवर उपाययोजना करणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे, कारण यंत्रणेतील अधिकारी वर्गाला तेवढा वेळच मिळत नाही. असे प्रकार संपुष्टात येणे सध्या तरी दुरापास्त वाटते. – अशोक साळवे, मालाड, मुंबई</strong>
प्रश्न विचारणे सोपे, उत्तर देणे कठीण!
‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; शतकानंतरची वाटचाल’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २७ ऑक्टोबर) वाचला. भारत हा इतर देशांसारखाच सार्वभौम देश आहे हे मान्य असेल तर आपण एक वेगळा, स्वतंत्र देश का आहोत, आपल्या देशाचा पाया आहे तरी काय, याचे उत्तर शोधण्याचा संघाचा प्रयत्न असावा असे वाटते. त्यावर टीका करताना, वा ‘एकजिनसीपणा’ची हेतुपुरस्सर टवाळी करताना त्या प्रश्नाचे नेमके उत्तर काय आहे हे मात्र टीकाकारांना सांगता येत नाही. जगात सर्व देश आपापल्या परीने ‘विविधतेने नटलेलेच’ आहेत. सर्व देशांत, धर्मांत व संस्कृतींमध्ये विविध प्रकारची उतरंड व त्यांतून उद्भवणारे क्रूर ऐतिहासिक संघर्षही असतातच. तरीही सर्व देश आपापल्या अस्तित्वाचे प्रयोजन शोधतात व जपतात. चीन हा देश चिनी बोलणाऱ्यांचा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली हे अनुक्रमे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन भाषा बोलणाऱ्यांचे हे सहज स्वीकारले जाते. भारताला एक देश म्हणून असे एका भाषेचे अधिष्ठान नाही. मानवता, सत्य, अहिंसा, समानता, इत्यादी महान तत्त्वे हेच आपले अधिष्ठान म्हणावे तर ती तत्त्वे जगातील जवळजवळ सर्वच देशांना मान्य असतातच; पण तरीही ते ‘वेगवेगळे देश’च असतात!
हेही वाचा : चांदणी चौकातून: गजबज…
जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, वगैरे महान विचारांची देणगी आणि शिकवणी देणारा ‘उदारमतवादी’ फ्रान्स ८७ टक्के इतक्या ‘बहुसंख्याकां’ची फ्रेंच भाषा हेच त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे अधिष्ठान मानतो. तिथे दुसऱ्या कोणत्याही भाषेला त्यांनी आजही राष्ट्रभाषा तर सोडाच, पण ‘अधिकृत भाषेचा’ दर्जासुद्धा (तशी मागणी ‘अल्पसंख्याक’ समाजाकडून होऊनही!) दिलेला नाही. ‘याचा अर्थ फ्रान्स इतर भाषिकांचा नाही का?’ असे त्यांना कोणीच तथाकथित विचारवंत विचारत नाहीत! शासकीय कामकाजात तसा दुजाभाव कोणीही करत नाही. फ्रेंच भाषेतही अनेक बोलीभाषा आहेत, पण तरीही त्या ‘भाषिक विविधतेचा’ कीस काढत ‘कोणाची फ्रेंच ही खरी फ्रेंच’ वगैरे खल तिथे काढला जात नाही, हे विशेष. थोडक्यात काय तर ‘भाषिक एकजिनसीपणाची’ तिथे कुणालाही अॅलर्जी नाही!
आपल्या देशाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रयोजन व अधिष्ठान काय याचे कुठलेही सुस्पष्ट उत्तर स्वत:कडे नसताना ते शोधण्याच्या संघाच्या वा कोणाच्याही प्रयत्नांवर टीका करणे, त्याला सामाजिक-सांस्कृतिक आक्रमण वगैरे म्हणणे हे केवळ चुकीचेच नाही तर धोकादायकही ठरते आहे असे वाटते. – प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
उथळ पाण्याला खळखळाट फार
‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा ‘आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा’ हा लेख उथळ पाण्याला खळखळाट फार या म्हणीची आठवण करून गेला. पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री असताना चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हा जगातील सर्वात मोठे थ्री गोर्ज हे चीनमधील धरण चर्चेत होते. लोकसभेत भाषण करताना त्यांनी सांगितले की तिथे प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित सगळ्या खात्यांची परवानगी घेतली जाते, सखोल चर्चा होते, आर्थिक नियोजन होते आणि एकदा मान्यता मिळाली की त्यात कोणीच अगदी सत्ता बदल झाला तरी, न्यायालयेही हस्तक्षेप करीत नाहीत. थ्री गोर्ज प्रकल्प वेळेआधी दोन वर्षे पूर्ण झाला. आधी कोट्यवधी लोकांचे सुनियोजित पुनर्वसन करून मग धरणात पाणी आले. आपला वर्तमान राजकीय अवकाश पाहता भविष्यात असे धोरणी लोक सत्तेवर येतील याची सुतराम शक्यता नाही. – सुखदेव काळे, दापोली, रत्नागिरी
गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा!
आगामी विधानसभा निवडणुकीची तारीख निश्चित झाली आहे. त्यानुसार भाजपच्या केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांचा महाराष्ट्रातील संपर्क वाढत चालला आहे. महाराष्ट्रातून महायुतीचे नेते ऊठसूट दिल्लीला जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांवर केंद्रीय नेत्यांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची सूत्रे गुजरातच्या हाती गेली आहेत, नव्हे, महाराष्ट्रातील काही मराठी नेत्यांनीच ती गुजरातला बहाल केली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची अवस्था अप्रत्यक्षपणे केंद्रशासित राज्य असल्यासारखी झाली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी कधीही दिल्ली दरबारी जाऊन सल्ला मागितला नाही. वेळप्रसंगी दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी ‘मातोश्री’वर येऊन आशीर्वाद घेतले. यालाच ‘मराठी बाणा’ म्हणतात. भाजपाशी सलगी केलेल्या सर्वच मित्रपक्षांची अवस्था ‘गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा’ अशी झाली आहे. – सुधीर कनगुटकर, वांगणी
हेही वाचा : कलाकारण : कुठून कुठे जाणार हे इस्रायली?
त्यांना मृत्यूच्या खाईत ढकलू नका…
कॅनडातील भारताचे माघारी बोलाविलेले उच्चायुक्त संजय वर्मा यांनी कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना ‘शिकण्यासाठी जाल, शवपेटीतून याल’ असा खूप गंभीर आणि महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अपेक्षाभंग होऊन नैराश्येच्या गर्तेत जाणाऱ्या आणि आत्मघात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आठवड्याला दोन एवढे आहे, हे त्यांनी सांगितलेले वास्तव अत्यंत धक्कादायक आणि भारतीय पालकांचे डोळे उघडवणारे आहे. उच्चायुक्त या नात्याने त्यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय स्तरावर काही पावले उचलली असतीलच! विद्यार्थ्यांची होणारी अशी फसवणूक, मानसिक छळ ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. सध्याचे तणावपूर्ण राजकीय संबंध बघता भारतीयांच्या बाबतीत हे मुद्दामच केले जात असावे! आता तरी उच्च शिक्षणाच्या हव्यासापायी पालकांनी वस्तुस्थिती न पडताळता मुलांना परदेशी पाठवून मृत्यूच्या खाईत ढकलू नये! – हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर
loksatta@expressindia.com
