‘ते आहेत का आपला आवाज?’ हा लेख (रविवार विशेष- ६ ऑक्टोबर) वाचला. मावळत्या- १४ व्या विधानसभेच्या एकंदर कामकाजाबाबत आकडेवारीसह विस्तृत विवेचन त्यात आहे. त्याआधारे, महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात निकृष्ट दर्जाची कामगिरी असणारी विधानसभा म्हणावी लागेल. सर्व मुद्द्यांमध्ये प्रामुख्याने दखल घेण्यायोग्य मुद्दा म्हणजे घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचे उघड उघड उल्लंघन. विशिष्ट पक्षधार्जिणे राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तिन्ही घटनात्मक संस्थांनी एकत्र येऊन दहाव्या परिशिष्टाची जी काही मोडतोड केली ती महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि प्रगल्भ राज्यासाठी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. केंद्रातील अदृश्य शक्तीच्या मदतीने दोन मोठे राजकीय पक्ष फोडून बाहेर पडलेले स्वार्थी लोकप्रतिनिधींचे कंपू गेली अडीच वर्षे याचे छातीठोकपणे निर्लज्ज समर्थन करीत उजळ माथ्याने फिरत आहेत. या घटनाबाह्य कृतीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या मूळ पक्षांना विधानसभा विसर्जित होण्याची वेळ आली तरी निकालाची अद्याप प्रतीक्षाच आहे. शेवटच्या सहा महिन्यांतील रेवडी योजनांचा भडिमार, ९५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या, सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना भरघोस निधी वाटप आणि या सर्वांतून निर्माण झालेला राज्यावरील वाढता कर्जभार हे सर्व पाहता १४ व्या विधानसभेची कामगिरी ही अत्यंत सुमार दर्जाची अशीच म्हणावी लागेल. – दिलीप य. देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
लोकप्रतिनिधींचा आवाज ‘टीव्ही’वरच
‘ते आहेत का आपला आवाज?’ हा मेधा कुलकर्णी यांचा लेख (रविवार विशेष – ६ ऑक्टो.) वाचला. ज्या प्रश्नांना लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे ते मूलभूत प्रश्न आज जबाबदार लोकप्रतिनिधींना नगण्य वाटत आहेत. विरोधी पक्षनेते सोडल्यास सत्ताधारी युतीतील घटक पक्षांना यात स्वारस्य नाही. काही भावनिक, धार्मिक मुद्द्यांतच आता रस राहिला आहे. या लोकप्रतिनिधींनी आपला आवाज फक्त आपापल्या पसंतीच्या टीव्ही वृत्त-वाहिन्यांसाठी राखून ठेवला आहे काय? – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
‘उडी’तून सरकारविरोधी संदेश
मंत्रालयात विधानसभा उपाध्यक्षांसह आमदारांच्या जाळ्यांवर उड्या मारून आंदोलन केल्याची बातमी (लोकसत्ता- ५ ऑक्टो.) वाचली. यातून हे लोकप्रतिनिधी समाजाला काय संदेश देत आहेत?…मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, आम्हा प्रतिनिधींचीही कामे होत नाहीत… सरकार कुचकामी आहे? की, स्वत: कसे प्रसिद्धीझोतात येऊ एवढेच पाहिले जाते आहे? पण मंत्रालयात जाऊन उड्या घेणे हे जनप्रतिनिधींना शोभत नाही. ही प्रसिद्धी नाही तर त्यांची अधोगती आहे. अशा उड्या घेणाऱ्या नेत्यांवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षा फोलच ठरेल; पण मतदानातून त्यांना धडा मिळू शकतो. – अनिल पार्वतीबाई बबनराव चासकर, कांदिवली (मुंबई)
समाजासाठीआधी सत्तापद सोडा
सत्ताधारी तसेच विरोधक आमदार, खासदारांनी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उड्या मारीत आपल्या मागण्या म्हणजे ‘पेसा’ भरती करण्यात यावी आणि धनगर समाजाचा अनुसूचित प्रवर्गात समावेश केला जाऊ नये, याकडे लक्ष वेधले. पण सत्ताधाऱ्यांनी स्वपक्षांच्या सरकारविरोधात अशी आंदोलने का करावीत? नरहरी झिरवळ हे तर विधानसभेचे उपाध्यक्ष आहेत, तर कायद्याने त्यांची ही कृती ठीक आहे का? त्यावर झिरवळ यांचे उत्तर होते, ‘प्रथम आम्ही आमच्या समाजाचे आहोत (नंतर आमदार, खासदार किंवा विधानसभेचे उपाध्यक्ष आहोत)’ हे म्हणणे त्यांना रास्त वाटत असेल तर लोकप्रतिनिधी पदाचा राजीनामा देऊन आपल्या समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध राज्य सरकारला जाब विचारावा. सत्ताधारी असल्याचे फायदे घ्यायचे आणि सरकारच्या विरोधात आवाज उठवायचा हे अत्यंत चुकीचे आहे. – अजित परमानंद शेट्ये, डोंबिवली
अभिजात दर्जा मिळाला; प्रश्नांचे काय?
‘‘अभिजात’तेचे भोक!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. अभिजात दर्जा जरी मिळाला असला तरी राज्य सरकार आणि खुद्द आपण सर्व मराठीभाषक जोपर्यंत भाषेच्या विकासासाठी काम करत नाही, तोपर्यंत मराठी भाषेला पुन्हा ऊर्जितावस्था मिळणार नाही. मराठी भाषक हा विचारी आहे, चिंतन करून मार्ग काढणारा आहे, आता त्यानेच मराठी नाटके, चर्चासत्रे, सिनेमे यांना उभारी दिली पाहिजे आणि मराठी भाषा ही व्यावहारिक बनवायला हवी. योग्य तिथे मराठीचा आग्रह धरायला हवा. त्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या कुबड्या नकोत. – अमित सुरेश पालकर, डोंबिवली पूर्व
प्रमाणभाषेचा प्रसार हवाच
‘‘अभिजात’तेचे भोक!’ हे संपादकीय वाचले. परंतु भाषा संवर्धनासाठी १०० कोटी मिळणार एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता, राज्य सरकारने मराठी भाषेच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसेच मराठी भाषकांनी एकत्रित येऊन मराठीच्या बोलींचे जतन करूनही लिखाणात प्रमाणभाषा सर्वांना सारखीच वापरता येते, हे आचरणात आणण्याची गरज खऱ्या अर्थाने निर्माण झालेली आहे. – राहुल विनोदराव राऊत, पिंपरी मेघे (जि. वर्धा)
नेमके काय साधायचे आहे?
‘‘अभिजात’तेचे भोक!’ या संपादकीयात मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या पलीकडे आज आपण गेलेलो आहोत. व्यवहारात मराठी आता निम्मीदेखील राहिली नाही. न्यायालयीन, प्रशासकीय कामकाज-भाषेवर आजही ब्रिटिश-बावटा फडफडतो. नोकरी-व्यवसायांत मराठीने दोन पिढ्यांपूर्वीच मान टाकलेली आहे. मुळात मराठी वाढण्यासाठी -टिकवण्यासाठी आपले प्रयत्नच कच्च्या पायावर उभे आहेत. म्हणजे दुसऱ्या भाषांना कमी लेखून आपणास स्वभाषेची पताका फडकवायची आहे. अशात आपल्या मातीचा संस्कार नसलेल्या तांत्रिक शब्दांवर बळेच भाषांतराचे प्रयोग करून आपण भाषाप्रेमाचे समाधान मिळवतो आहोत.
वास्तविक हे अनाठायी भाषाप्रेम जरा आटोक्यात ठेवून, त्याऐवजी आपल्या भाषेतून ‘नेमके काय साधायचे आहे?’ हा अचूक प्रश्न आपणांस योग्य परिणामाची खात्री देऊ शकतो! – विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
दोन भाषणांमधला फरक
‘अमली पदार्थांच्या पैशातून काँग्रेसची निवडणूक’ असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कार्यक्रमात भाजपतर्फे केल्याचे वृत्त वाचले (लोकसत्ता ६ ऑक्टो.). सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न खरेच केविलवाणा वाटतो! भय काँग्रेसचेच असल्याने काँग्रेसला लाखोली वाहण्याचा एककलमी कार्यक्रमच त्यांच्याकडे आहे. देशभरच्या वास्तवाची जाणीव आता पंतप्रधानांना होऊ लागल्याने ते बेचैन आणि अस्वस्थ आहेत हे त्यांच्या देहबोलीतूनच स्पष्ट होत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी एकाच दिवशी राज्याच्या दौऱ्यावर होते. एकीकडे पंतप्रधानांचे विद्वेषाचा अंगार ओकणारे आक्रस्ताळी भाषण, तर दुसरीकडे राहुल गांधींचे छत्रपती शिवराय यांच्या कुशल कारभार नीतीचे आणि संविधानाचे महत्त्व सांगणारे परखड आणि मुद्देसूद भाषण, हे दोन्ही महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिले आहे! – श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
अशैक्षणिक कामे देणे थांबावे
‘शिक्षकांनी रजा घेऊन आंदोलन का केले’ हे ‘लोकसत्ता- विश्लेषण’ (४ ऑक्टो.) वाचले. शिक्षक हा ‘निरुपद्रवी’ प्राणी आहे याच विचारातून कदाचित धोरणकर्त्यांनी त्यांच्यामागे अशैक्षणिक कामाचा सपाटा लावलेला दिसून येतो. कारण त्यांना वाटत असावे की शाळेत हे शिक्षक फक्त वाचून दाखवतात आणि उन्हाळी सुट्टी- दिवाळी सुट्टी इतक्या दिवस कामावरच नसतात! परंतु शालेय सुट्ट्यांचे नियोजन ही बाब ‘मुलांची मानसिकता’ विचारात घेऊन केलेले असते त्यात शिक्षकांचा काही स्वार्थ नसतो हे लक्षात घ्यायला हवे. ज्या पदासाठी ज्या व्यक्तीची नियुक्ती केलेली असते त्यांना ती कामे शासनाने करू द्यावीत हीच विनंती. – गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी)
