‘मतदारांशी बूथप्रमुखांनी प्रेमाने बोलावे’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे (बातमी : लोकसत्ता- १७ नोव्हेंबर), मतदारच कशाला सर्वांनीच सर्वांशी आदराने, प्रेमाने, एकमेकांचा सन्मान राखून बोलण्याची गरज आहे आणि विशेषत: राजकीय नेत्यांनी. कारण जनता त्यांचे अनुकरण करते आणि त्याप्रमाणे बोलते-वागते. मात्र नेमके तेच होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच अनेकदा आपल्या विरोधकांबाबत मर्यादा सोडून बोलतात आणि अनुयायी त्यांचेच अनुकरण करतात. शत्रुत्वाचा भाव ठेवूनच विरोधी पक्षीयांविषयी बोलले जाते. पंतप्रधानांनी स्वत:मध्ये बदल करून तोलूनमापून बोलायला हवे आणि जनतेसमोर आदर्श ठेवायला हवा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण आणि सत्ताकारण याचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. नैतिकता, नीतिमूल्ये, चाल, चलन, चरित्र, पक्षनिष्ठा नावालाही ऊरलेली नाही, पक्षांतर बंदी कायद्याची तर क्रूर चेष्टा चालवली जात आहे. नैसर्गिक/अनैसर्गिक युती/ आघाडी यांचा अर्थ आपापल्या सोयीप्रमाणे लावला जात आहे. नेत्यांच्या भाषेला लगाम लागावा, निवडणुका पारदर्शकपणे, निर्भीडपणे, निष्पक्षपातीपणे पार पडाव्यात, सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली; मात्र आजच्या सत्ताकारणात आदर्श आचारसंहिता पाळण्याची गरज कोणालाच वाटत नाही. कधी नव्हे एवढी कटुता, वैयक्तिक मनभेद, मतभेद या निवडणुकीच्या निमित्ताने वाढले आहेत, अनेक नेत्यांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे आणि त्याची परिणती गावगल्लीपासून सगळीकडे झाली आहे, एकाच गावात रहाणारे, मित्र असलेले, यांच्यात नेत्यांमुळे वितुष्ट निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या आखाड्याला तर आता युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळेच कोणी ‘जिहाद’ची भाषा करतो तर कोणी ‘धर्मयुद्धा’चा शंखनाद करतो. निवडणुका येतील आणि जातील, कोणी जिंकेल, कोणी हरेल. मात्र यानिमित्ताने समाज, देश, राज्य विभागले जात आहे, तेढ निर्माण होत आहे, मने दुरावली जात आहेत आणि याची किंमत समाजाला मोजावी लागत आहे याचे भान जिहाद, धर्मयुद्ध अशी भाषा करणाऱ्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगावर मोठी जबाबदारी आहे. मात्र आजघडीला निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, आजचा निवडणूक आयोग हा केवळ बोलका बाहुला बनला आहे. म्हणूनच राजकीय नेते इतके बेफाम झाले आहेत.
● अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
या आवाहनांना भीक घातली जाणार नाही
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे पदाधिकारी मौलाना ़खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी यांनी आपल्या सर्व मुस्लीम बांधवांना आवाहन करून महाराष्ट्रातील २६९ जागांवर महाआघाडीच्या उमेदवारांना मत देण्यासाठी आवाहन केले आहे. यालाच ‘व्होट जिहाद’ म्हणणे अगदी रास्त आहे. धर्मनिरपेक्ष देशातील निवडणुकांआधी असे आवाहन करण्यात येते म्हणजे एक प्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेणे आवश्यक आहे. स्वत:ला भारतीय समजणारा या देशाचा रहिवासी मुस्लीम आहे तो अशा आवाहनाला भीक न घालता विचारपूर्वक मतदान करेल.
● अजित शेटये, डोंबिवली
हेही वाचा:लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?
हा ढोंगीपणा ‘जिहाद’इतकाच घातक
‘ब्राह्मण ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट?’ (लोकसत्ता- १६ नोव्हेंबर) आणि ‘डोंबिवलीत भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत ब्राह्मणांना साद’ या बातम्या (लोकसत्ता- १५ नोव्हेंबर) वाचल्या. जर देश, राष्ट्र कार्यात कधीही टिळक, सावरकरांनी ब्राह्मणत्वाचा प्रचार केला नाही तर मग आत्ताच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुनील देवधर यांना देशातील पहिले राजकीय नेतृत्व करणारे लोकमान्य टिळक, स्वा. सावरकर हे दोघे ब्राह्मण होते हे वक्तव्य डोंबिवलीत करण्याचे (निव्वळ स्वपक्षाचा राजकीय फायदा सोडून) काय प्रयोजन? दुसरीकडे याच ‘लोकसत्ता’त आतल्या पानावर (१५ नोव्हेंबर : जात लोकांच्या नव्हे, तर पुढाऱ्यांच्या मनात!) भाजपचे वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी हे ‘जो करेगा जात की बात उस को मारूंगा लाथ’ असे म्हणतात. वरून पंतप्रधान महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांत पानपानभर जाहिराती देऊन ‘एक है तो सेफ है’ असा नारा देतात. मग या सगळ्याची एकत्र तर्कसंगती कशी लावायची? एकेकाळी ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ असे स्वत:ला म्हणवणाऱ्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये चांगलाच फरक दिसतो, हेच यावरून उघड होत नाही का? स्वत:ला फायदा होत असेल तर जातीधर्माचे राजकारण करताना बिलकूल सोवळे वगैरे मानायचे नाही, मात्र स्वत:ला तोटा होताना दिसू लागले की व्होट जिहाद वगैरे बोंबा ठोकून सामाजिक एकीकरणाच्या गप्पा करायच्या हा ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणा कुठल्याही वाइटातील वाईट जिहादइतकाच घातक आहे असे वाटते.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
‘जातीय राजकारण’… पण कोणाचे?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच म्हणजे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत (१५ नोव्हेंबर) जे वक्तव्य केले ते चिंताजनक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘मराठा समाज हा प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी असून त्यांचा आम्हाला असलेला पाठिंबा मतदानातून प्रकट होईल अशी आमची खात्री आहे’- एकीकडे विरोधी पक्षीय जातीयवादी राजकारण करतात असा आरोप व प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे स्वत: निवडून येण्यासाठी जातीचा तसेच धर्माचा आधार घ्यायचा ही दुटप्पी वृत्ती नाही तर काय? मतदारांच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख निवडणुकीच्या किंवा मतदानाच्या संदर्भात उमेदवारांनी करणे याला निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे बंदी घातली असताना अशी जातिवाचक विधाने निवडणुकांमध्ये सर्रास कशी काय केली जातात हे आश्चर्यच आहे.
● उ. पां. मिटकर, पुणे
हेही वाचा:अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ
जाहिराती खूप; प्रश्न कोठे आहेत?
‘घोषणांच्या म्हशी…’ हे ‘‘शनिवारचे संपादकीय’ (१६ नोव्हेंबर) आणि प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार यांचा ‘नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?’ हा लेख (रविवार विशेष १७ नोव्हेंबर ) यांतून लोकशाही व निवडणुकीतील साधक व बाधक स्थित्यंतरे सोदाहरण मांडली आहेत. ‘ताई- माई अक्का, … वर मारा शिक्का!’ अशा घोषणांपासून सुरू झालेला लोकशाहीतील निवडणुकांचा प्रवास आता ‘पेड न्यूज’ ते चित्रवाणीवरील चकचकीत जाहिरातींपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. दुसरीकडे, ठिकठिकाणी कोट्यवधीची रोकड पकडल्याच्या बातम्याही झळकत आहेत! स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊन गेली तरी सत्तेचे व संपत्तीचे विकेंद्रीकरण का होत नाही? विधानसभेच्या १४ निवडणुका होऊनही आजच्या निवडणुका रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मुलभूत प्रश्नांवर का लढवाव्या लागतात? ७५ वर्षे ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा देऊनही गरिबी का हटली नाही? ‘सबका साथ – सबका विकास’ म्हणणाऱ्यांच्या सभेनंतर ‘विकास’ मात्र गैरहजरच असतो. निवडणुका आल्यावर विविध योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना, महिलांना पैसे वाटण्याचा फंडा राजकीय नेत्यांनी अंगीकारला आहे. आम्हाला निवडून दिल्यास ही रक्कम आणखी वाढवण्याचे आमिषही दाखवले जात आहे. यात राजकीय पक्षांबरोबरच अशा भेटवस्तूंच्या आमिषाला बळी पडणाऱ्या मतदारांचाही तेवढाच दोष आहे.
हेही वाचा:समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी निगडित असलेल्या ‘महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्ना’ऐवजी काश्मीरमधील ३७० कलमाचीच महाराष्ट्रातील विधानसभेतच्या निवडणुकीत चर्चा होताना दिसते. याचे वैषम्य कोणालाही वाटत नाही हेच महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे!
● टिळक उमाजी खाडे, रायगड
भाजप जे देईल ते…
पदाची लालसा नाही हे एकनाथ शिंदेंचे वक्तव्य (बातमी – लोकसत्ता १५ नोव्हेंबर) वाचले. या अशा वक्तव्यामुळे स्पष्टपणे जाणवते की मोदी, शहांनी महायुती सत्तेत आली तर शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही असे स्पष्ट संकेत दिले असावेत. त्याचमुळे शिंदेंनी सपशेल शरणागती स्वीकारलेली असू शकते. शिंदे आता कितीही बोलले की पदाची लालसा नाही, तरी अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लोकशाहीचा तमाशा केवळ पदाच्या लालसेपोटीच केला गेला नाही का? शिंदेंना भाजप जे देईल ते स्वीकारण्यावाचून आता पर्यायच नाही. कारण आता ते ना माघारी परतू शकत किंवा अन्य कोणत्या पक्षासोबत जाऊ शकत.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण आणि सत्ताकारण याचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. नैतिकता, नीतिमूल्ये, चाल, चलन, चरित्र, पक्षनिष्ठा नावालाही ऊरलेली नाही, पक्षांतर बंदी कायद्याची तर क्रूर चेष्टा चालवली जात आहे. नैसर्गिक/अनैसर्गिक युती/ आघाडी यांचा अर्थ आपापल्या सोयीप्रमाणे लावला जात आहे. नेत्यांच्या भाषेला लगाम लागावा, निवडणुका पारदर्शकपणे, निर्भीडपणे, निष्पक्षपातीपणे पार पडाव्यात, सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली; मात्र आजच्या सत्ताकारणात आदर्श आचारसंहिता पाळण्याची गरज कोणालाच वाटत नाही. कधी नव्हे एवढी कटुता, वैयक्तिक मनभेद, मतभेद या निवडणुकीच्या निमित्ताने वाढले आहेत, अनेक नेत्यांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे आणि त्याची परिणती गावगल्लीपासून सगळीकडे झाली आहे, एकाच गावात रहाणारे, मित्र असलेले, यांच्यात नेत्यांमुळे वितुष्ट निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या आखाड्याला तर आता युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळेच कोणी ‘जिहाद’ची भाषा करतो तर कोणी ‘धर्मयुद्धा’चा शंखनाद करतो. निवडणुका येतील आणि जातील, कोणी जिंकेल, कोणी हरेल. मात्र यानिमित्ताने समाज, देश, राज्य विभागले जात आहे, तेढ निर्माण होत आहे, मने दुरावली जात आहेत आणि याची किंमत समाजाला मोजावी लागत आहे याचे भान जिहाद, धर्मयुद्ध अशी भाषा करणाऱ्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगावर मोठी जबाबदारी आहे. मात्र आजघडीला निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, आजचा निवडणूक आयोग हा केवळ बोलका बाहुला बनला आहे. म्हणूनच राजकीय नेते इतके बेफाम झाले आहेत.
● अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
या आवाहनांना भीक घातली जाणार नाही
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे पदाधिकारी मौलाना ़खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी यांनी आपल्या सर्व मुस्लीम बांधवांना आवाहन करून महाराष्ट्रातील २६९ जागांवर महाआघाडीच्या उमेदवारांना मत देण्यासाठी आवाहन केले आहे. यालाच ‘व्होट जिहाद’ म्हणणे अगदी रास्त आहे. धर्मनिरपेक्ष देशातील निवडणुकांआधी असे आवाहन करण्यात येते म्हणजे एक प्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेणे आवश्यक आहे. स्वत:ला भारतीय समजणारा या देशाचा रहिवासी मुस्लीम आहे तो अशा आवाहनाला भीक न घालता विचारपूर्वक मतदान करेल.
● अजित शेटये, डोंबिवली
हेही वाचा:लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?
हा ढोंगीपणा ‘जिहाद’इतकाच घातक
‘ब्राह्मण ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट?’ (लोकसत्ता- १६ नोव्हेंबर) आणि ‘डोंबिवलीत भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत ब्राह्मणांना साद’ या बातम्या (लोकसत्ता- १५ नोव्हेंबर) वाचल्या. जर देश, राष्ट्र कार्यात कधीही टिळक, सावरकरांनी ब्राह्मणत्वाचा प्रचार केला नाही तर मग आत्ताच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुनील देवधर यांना देशातील पहिले राजकीय नेतृत्व करणारे लोकमान्य टिळक, स्वा. सावरकर हे दोघे ब्राह्मण होते हे वक्तव्य डोंबिवलीत करण्याचे (निव्वळ स्वपक्षाचा राजकीय फायदा सोडून) काय प्रयोजन? दुसरीकडे याच ‘लोकसत्ता’त आतल्या पानावर (१५ नोव्हेंबर : जात लोकांच्या नव्हे, तर पुढाऱ्यांच्या मनात!) भाजपचे वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी हे ‘जो करेगा जात की बात उस को मारूंगा लाथ’ असे म्हणतात. वरून पंतप्रधान महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांत पानपानभर जाहिराती देऊन ‘एक है तो सेफ है’ असा नारा देतात. मग या सगळ्याची एकत्र तर्कसंगती कशी लावायची? एकेकाळी ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ असे स्वत:ला म्हणवणाऱ्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये चांगलाच फरक दिसतो, हेच यावरून उघड होत नाही का? स्वत:ला फायदा होत असेल तर जातीधर्माचे राजकारण करताना बिलकूल सोवळे वगैरे मानायचे नाही, मात्र स्वत:ला तोटा होताना दिसू लागले की व्होट जिहाद वगैरे बोंबा ठोकून सामाजिक एकीकरणाच्या गप्पा करायच्या हा ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणा कुठल्याही वाइटातील वाईट जिहादइतकाच घातक आहे असे वाटते.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
‘जातीय राजकारण’… पण कोणाचे?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच म्हणजे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत (१५ नोव्हेंबर) जे वक्तव्य केले ते चिंताजनक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘मराठा समाज हा प्रामुख्याने हिंदुत्ववादी असून त्यांचा आम्हाला असलेला पाठिंबा मतदानातून प्रकट होईल अशी आमची खात्री आहे’- एकीकडे विरोधी पक्षीय जातीयवादी राजकारण करतात असा आरोप व प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे स्वत: निवडून येण्यासाठी जातीचा तसेच धर्माचा आधार घ्यायचा ही दुटप्पी वृत्ती नाही तर काय? मतदारांच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख निवडणुकीच्या किंवा मतदानाच्या संदर्भात उमेदवारांनी करणे याला निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे बंदी घातली असताना अशी जातिवाचक विधाने निवडणुकांमध्ये सर्रास कशी काय केली जातात हे आश्चर्यच आहे.
● उ. पां. मिटकर, पुणे
हेही वाचा:अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ
जाहिराती खूप; प्रश्न कोठे आहेत?
‘घोषणांच्या म्हशी…’ हे ‘‘शनिवारचे संपादकीय’ (१६ नोव्हेंबर) आणि प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार यांचा ‘नेत्यांच्या भाषेत ही सवंगता येते तरी कुठून?’ हा लेख (रविवार विशेष १७ नोव्हेंबर ) यांतून लोकशाही व निवडणुकीतील साधक व बाधक स्थित्यंतरे सोदाहरण मांडली आहेत. ‘ताई- माई अक्का, … वर मारा शिक्का!’ अशा घोषणांपासून सुरू झालेला लोकशाहीतील निवडणुकांचा प्रवास आता ‘पेड न्यूज’ ते चित्रवाणीवरील चकचकीत जाहिरातींपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. दुसरीकडे, ठिकठिकाणी कोट्यवधीची रोकड पकडल्याच्या बातम्याही झळकत आहेत! स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊन गेली तरी सत्तेचे व संपत्तीचे विकेंद्रीकरण का होत नाही? विधानसभेच्या १४ निवडणुका होऊनही आजच्या निवडणुका रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मुलभूत प्रश्नांवर का लढवाव्या लागतात? ७५ वर्षे ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा देऊनही गरिबी का हटली नाही? ‘सबका साथ – सबका विकास’ म्हणणाऱ्यांच्या सभेनंतर ‘विकास’ मात्र गैरहजरच असतो. निवडणुका आल्यावर विविध योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना, महिलांना पैसे वाटण्याचा फंडा राजकीय नेत्यांनी अंगीकारला आहे. आम्हाला निवडून दिल्यास ही रक्कम आणखी वाढवण्याचे आमिषही दाखवले जात आहे. यात राजकीय पक्षांबरोबरच अशा भेटवस्तूंच्या आमिषाला बळी पडणाऱ्या मतदारांचाही तेवढाच दोष आहे.
हेही वाचा:समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी निगडित असलेल्या ‘महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्ना’ऐवजी काश्मीरमधील ३७० कलमाचीच महाराष्ट्रातील विधानसभेतच्या निवडणुकीत चर्चा होताना दिसते. याचे वैषम्य कोणालाही वाटत नाही हेच महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे!
● टिळक उमाजी खाडे, रायगड
भाजप जे देईल ते…
पदाची लालसा नाही हे एकनाथ शिंदेंचे वक्तव्य (बातमी – लोकसत्ता १५ नोव्हेंबर) वाचले. या अशा वक्तव्यामुळे स्पष्टपणे जाणवते की मोदी, शहांनी महायुती सत्तेत आली तर शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही असे स्पष्ट संकेत दिले असावेत. त्याचमुळे शिंदेंनी सपशेल शरणागती स्वीकारलेली असू शकते. शिंदे आता कितीही बोलले की पदाची लालसा नाही, तरी अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लोकशाहीचा तमाशा केवळ पदाच्या लालसेपोटीच केला गेला नाही का? शिंदेंना भाजप जे देईल ते स्वीकारण्यावाचून आता पर्यायच नाही. कारण आता ते ना माघारी परतू शकत किंवा अन्य कोणत्या पक्षासोबत जाऊ शकत.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
