पहिल्या पानावरील कविता व ‘लालकिल्ला’ सदरातील विश्लेषण (लोकसत्ता- १८ नोव्हेंबर) वाचले. कवितेतील नेमक्या भावाविषयी अजिबात दुमत नाही. तरीही या असाहाय्यतेला, अस्वस्थतेला सामान्य जनताच जबाबदार कशी, हे कोडे सुटले नाही. मतदारांना काम करणाराच नेता हवा असतो, पण तसा तो पहिल्या दोन-तीन क्रमांकांत नसेल तर बिचाऱ्या जनतेची काय चूक?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुकीत मतदान करताना कोणते मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत आणि सद्या:स्थितीत कोणत्या गोष्टी परिणामकारक ठरू शकतात यातील दरी अधिकच रुंदावणारी आहे. काम करणारा लोकप्रतिनिधी हवा हा झाला आदर्श विचार. तो पुरेसे काम करणारा नसेल तर बदलायला हवा आणि नव्या उमेदवारांना संधी द्यायला हवी. थोडक्यात दगडापेक्षा वीट मऊ न्यायाने तरी विचार व्हावा. परंतु काही वर्षांपासून लोकशाही तत्त्वाला दूर लोटणाऱ्या प्रभावाची चलती आहे. सहानुभूती कोणाच्या बाजूने? कोणी दगा दिला? मी जिंकलो नाही तरी चालेल, पण तो निवडून यायला नको, ते इतकी मदत देतात तर आम्ही अधिक देऊ, असेच सुरू आहे. दुसरीकडे मतदार प्रादेशिक पक्षांस संपवण्यास निघालेल्या मोठ्या पक्षांना नाकारू का, मतदान उमेदवाराकडे पाहून करायचे की पक्षाकडे पाहून, मी दिलेले मत वायाच जाणार असेल तर, मी ते वजनदार उमेदवारालाच का देऊ नये, मतदान करावे की करूच नये अशा विचारांत आहेत.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?
बुलडोझर ‘इथे’ कार्यक्षमता दाखवतील?
‘‘उत्तर प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ’ ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १८ नोव्हेंबर) वाचला. पर्यटन, औद्याोगिक विकास, आर्थिक प्राबल्य, तीर्थक्षेत्रांचा विकास अशा अनेक बाबतींत तथाकथित भरीव कामगिरीचा डांगोरा पिटणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्था गंजलेली आणि कुचकामी आहे याची प्रचीती अतिदक्षता विभागातील बाळांच्या होरपळीच्या बातम्या वाचून येते. जाहिरातीवर एवढा प्रचंड खर्च करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला रुग्णालयातील अग्नी सुरक्षा व्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सरकारचा निधी खर्च करावा असे का वाटले नाही? उत्तर प्रदेशात बुंदेलखंडातील वैद्याकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या सर्वांत मोठ्या सरकारी रुग्णालयात नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता विभाग असलेल्या सरकारी रुग्णालयात जागृत बाल सुरक्षा समिती, तसेच आमदार, खासदारांची वर्णी लागलेल्या दक्षता समित्या असतात, त्या केवळ फलकावर न राहता त्यांनी रुग्णालयातील रुग्णांना सेवा देणारी व्यवस्था, औषध आणि आहार व्यवस्था यावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित असते. सूचना करणे आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात अशा व्यवस्थेचा अभाव दिसतो. अग्निप्रकोपामुळे अतिदक्षता विभागातील दुर्दैवी बालकांच्या मृत्यूसाठी रुग्णालयातील व्यवस्थापनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचार जबाबदार आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कार्यक्षमतेने काम करणारे उत्तम प्रशासक आणि प्रशासन, तत्परता दाखवतील का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
अन्यथा मणिपूर बेचिराख होण्याचा धोका!
‘मणिपुरेंगे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. वांशिक गटांत मूलत: विभागलेल्या मणिपूरची स्थिती आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दृष्टीने पाहता बाप (केंद्र सरकार!) जेवू घालीना आणि आई (राज्य सरकार!) भीक मागू देईना, अशी झाली आहे. येथील शासनकर्त्यांना आपली शासकीय कामे आपापल्या घरातूनच सरकारी प्रबळ सुरक्षेत करावी लागतात, तेव्हा तेथील सर्वसामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. आजघडीला या राज्यात अक्षरश: अराजक माजले असून त्याचे एकमेव मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने मणिपूरची केलेली पुरेपूर अवहेलना आणि स्पष्ट (धार्मिक) पक्षपातीपणा हे होय. तेथील भाजपचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले आहेत. केंद्राने ‘अफ्स्पा’ लागू करून राज्य संरक्षण दलांहाती दिले असले, तरी तेथील जनजीवन सुरळीत होईल का याबाबत साशंकता आहे. सरकारने आतातरी दखल घेतली तर ठिक , अन्यथा मणिपूर बेचिराख होण्याचा धोका आहे.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा :चिप-चरित्र: हुआवेचं काय करायचं?
‘राष्ट्र प्रथम’वर विश्वास असता तर…
‘मणिपुरेंगे!’ हे संपादकीय वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान ‘एक हैं तो सेफ हैं’ म्हणाले, परंतु भाजपची सत्ता असलेले मणिपूर सुरक्षित आहे का, याचे उत्तर मोदी- शहा देऊ शकतील? मणिपूरमध्ये आजघडीला कायदा नावाची यंत्रणाच अस्तित्वात राहिलेली नाही. एव्हाना तेथील सरकारने पायउतार होणे गरजेचे होते. आता तिथे हिंसाचाराची नवीन साखळी निर्माण होऊ लागली आहे. हे सर्वस्वी मोदी यांच्या भाजपचे ‘कर्तृत्व’ आहे. या राज्याबाबत मोदी सरकार डोळ्यांवर कातडे ओढून बसले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी बंगालमध्ये एका बलात्कार प्रकरणावरून वातावरण पेटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती, मात्र मणिपूरमध्ये भयंकर हिंसाचार सुरू असूनही तेथे हस्तक्षेप करावा असे मोदी- शहा यांना वाटत नाही. मोदी जगभर फिरतात, नको त्या गोष्टींवर बोलतात, पण त्यांना मणिपूरविषयी बोलावेसे वाटत नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरविषयी मोदींचे कान टोचले, तरीही मोदींनी त्यांचे ऐकले नाही. राष्ट्र प्रथम यावर मोदींचा विश्वास असता, तर त्यांनी मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाऊल उचलले असते. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना पदावरून हटविले असते, पण ते त्यांना अभय देत राहिले. विरोधी पक्षनेते मणिपूरला भेट देऊ शकतात, मग मोदी का देत नाहीत, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ईशान्येकडील राज्य एवढा दीर्घकाळ अशांत राहणे धोक्याचे आहे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
पदाची लालसा आधी कोणी बाळगली?
‘भाजप जे देईल ते’ हे पत्र (लोकमानस- १८ नोव्हेंबर) वाचले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यादेखील आधी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाची अवस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देईल ते अशी झाली आहे. केवळ पदाच्या लालसेपोटी २०१९ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जायचा निर्णय कोणी घेतला, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे मूळ विचारधारेपासून फारकत घ्यावी लागत असेल, तरी आता उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला महाविकास आघाडीत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. पदाची लालसा नव्हती तर २०१९ मध्ये शरद पवार यांनी ज्या वेळी मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव जाहीर केले त्या वेळी आम्ही स्वतंत्र गट म्हणून बसू अशी भूमिका का घेतली नाही?
● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
हेही वाचा :अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ
पैसे कुठून आणणार, कोणीच सांगत नाही!
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भरमसाट आश्वासने दिली. त्यापैकी बहुतेक फुकटची खैरात वाटणारी आहेत. एक पक्ष महिलांना मासिक पंधराशे देऊ म्हणतो तर त्यावर कुरघोडी करण्यासाठी दुसरा एकवीसशे म्हणतो, तिसरा तीन हजार देणार असल्याचे सांगतो. २५ लाखांपर्यंत वैद्याकीय जोखीम स्वीकारण्याची घोषणा एका पक्षाने केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे हा एव्हाना सवंग नारा झाला आहे. मतदारांना मूर्ख समजून मारलेल्या या अवास्तव थापा आहेत, हे मतदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. खैरात वाटण्यासाठी पैसा कोठून आणणार, हे कोणीच सांगत नाही. खैरात वाटून खजिना रिकामा झाल्यावर पायाभूत सोयी, सुविधा आणि कल्याणकारी योजना पूर्ण कशा करणार, हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. लगेच हातात काही पडणार आहे म्हणून हुरळून जाऊ नये. लोभाला बळी पाडणारा क्षण माणसाला बेसावध करतो. म्हणून लोभाचा बेसावध क्षण सावधपणे टाळला पाहिजे.
● वसंत दीक्षित, नागपूर
तुम्ही काय केले ते सांगा
शिवसेना- ‘केले काम भारी, आता पुढची तयारी’, ‘विकासाचे निशाण, लाडके धनुष्यबाण’; शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे- ‘जेव्हा गंगेत प्रेतं वाहत होती, तेव्हा आपण महाराष्ट्र वाचवला’, ‘हीच आहे महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची धगधगती मशाल’ असा प्रचार अन्य पक्ष करत असताना भारतीय जनता पक्षाने मात्र ‘एम व्ही ए म्हणूनच नको काँग्रेस’ अशी जाहिरात प्रसिद्ध केली, परंतु काँग्रेस हा महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आहे. याचा विसर पडला का? काँग्रेसने काय केले ते सांगण्यापेक्षा भाजपने काय केले आणि काय करणार, हे सांगावे.
● विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
निवडणुकीत मतदान करताना कोणते मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत आणि सद्या:स्थितीत कोणत्या गोष्टी परिणामकारक ठरू शकतात यातील दरी अधिकच रुंदावणारी आहे. काम करणारा लोकप्रतिनिधी हवा हा झाला आदर्श विचार. तो पुरेसे काम करणारा नसेल तर बदलायला हवा आणि नव्या उमेदवारांना संधी द्यायला हवी. थोडक्यात दगडापेक्षा वीट मऊ न्यायाने तरी विचार व्हावा. परंतु काही वर्षांपासून लोकशाही तत्त्वाला दूर लोटणाऱ्या प्रभावाची चलती आहे. सहानुभूती कोणाच्या बाजूने? कोणी दगा दिला? मी जिंकलो नाही तरी चालेल, पण तो निवडून यायला नको, ते इतकी मदत देतात तर आम्ही अधिक देऊ, असेच सुरू आहे. दुसरीकडे मतदार प्रादेशिक पक्षांस संपवण्यास निघालेल्या मोठ्या पक्षांना नाकारू का, मतदान उमेदवाराकडे पाहून करायचे की पक्षाकडे पाहून, मी दिलेले मत वायाच जाणार असेल तर, मी ते वजनदार उमेदवारालाच का देऊ नये, मतदान करावे की करूच नये अशा विचारांत आहेत.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?
बुलडोझर ‘इथे’ कार्यक्षमता दाखवतील?
‘‘उत्तर प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ’ ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १८ नोव्हेंबर) वाचला. पर्यटन, औद्याोगिक विकास, आर्थिक प्राबल्य, तीर्थक्षेत्रांचा विकास अशा अनेक बाबतींत तथाकथित भरीव कामगिरीचा डांगोरा पिटणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या सार्वजनिक रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्था गंजलेली आणि कुचकामी आहे याची प्रचीती अतिदक्षता विभागातील बाळांच्या होरपळीच्या बातम्या वाचून येते. जाहिरातीवर एवढा प्रचंड खर्च करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला रुग्णालयातील अग्नी सुरक्षा व्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सरकारचा निधी खर्च करावा असे का वाटले नाही? उत्तर प्रदेशात बुंदेलखंडातील वैद्याकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या सर्वांत मोठ्या सरकारी रुग्णालयात नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता विभाग असलेल्या सरकारी रुग्णालयात जागृत बाल सुरक्षा समिती, तसेच आमदार, खासदारांची वर्णी लागलेल्या दक्षता समित्या असतात, त्या केवळ फलकावर न राहता त्यांनी रुग्णालयातील रुग्णांना सेवा देणारी व्यवस्था, औषध आणि आहार व्यवस्था यावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित असते. सूचना करणे आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात अशा व्यवस्थेचा अभाव दिसतो. अग्निप्रकोपामुळे अतिदक्षता विभागातील दुर्दैवी बालकांच्या मृत्यूसाठी रुग्णालयातील व्यवस्थापनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचार जबाबदार आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील बुलडोझरच्या कार्यक्षमतेने काम करणारे उत्तम प्रशासक आणि प्रशासन, तत्परता दाखवतील का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
अन्यथा मणिपूर बेचिराख होण्याचा धोका!
‘मणिपुरेंगे!’ हे संपादकीय (१८ नोव्हेंबर) वाचले. वांशिक गटांत मूलत: विभागलेल्या मणिपूरची स्थिती आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दृष्टीने पाहता बाप (केंद्र सरकार!) जेवू घालीना आणि आई (राज्य सरकार!) भीक मागू देईना, अशी झाली आहे. येथील शासनकर्त्यांना आपली शासकीय कामे आपापल्या घरातूनच सरकारी प्रबळ सुरक्षेत करावी लागतात, तेव्हा तेथील सर्वसामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. आजघडीला या राज्यात अक्षरश: अराजक माजले असून त्याचे एकमेव मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने मणिपूरची केलेली पुरेपूर अवहेलना आणि स्पष्ट (धार्मिक) पक्षपातीपणा हे होय. तेथील भाजपचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले आहेत. केंद्राने ‘अफ्स्पा’ लागू करून राज्य संरक्षण दलांहाती दिले असले, तरी तेथील जनजीवन सुरळीत होईल का याबाबत साशंकता आहे. सरकारने आतातरी दखल घेतली तर ठिक , अन्यथा मणिपूर बेचिराख होण्याचा धोका आहे.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा :चिप-चरित्र: हुआवेचं काय करायचं?
‘राष्ट्र प्रथम’वर विश्वास असता तर…
‘मणिपुरेंगे!’ हे संपादकीय वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान ‘एक हैं तो सेफ हैं’ म्हणाले, परंतु भाजपची सत्ता असलेले मणिपूर सुरक्षित आहे का, याचे उत्तर मोदी- शहा देऊ शकतील? मणिपूरमध्ये आजघडीला कायदा नावाची यंत्रणाच अस्तित्वात राहिलेली नाही. एव्हाना तेथील सरकारने पायउतार होणे गरजेचे होते. आता तिथे हिंसाचाराची नवीन साखळी निर्माण होऊ लागली आहे. हे सर्वस्वी मोदी यांच्या भाजपचे ‘कर्तृत्व’ आहे. या राज्याबाबत मोदी सरकार डोळ्यांवर कातडे ओढून बसले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी बंगालमध्ये एका बलात्कार प्रकरणावरून वातावरण पेटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती, मात्र मणिपूरमध्ये भयंकर हिंसाचार सुरू असूनही तेथे हस्तक्षेप करावा असे मोदी- शहा यांना वाटत नाही. मोदी जगभर फिरतात, नको त्या गोष्टींवर बोलतात, पण त्यांना मणिपूरविषयी बोलावेसे वाटत नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरविषयी मोदींचे कान टोचले, तरीही मोदींनी त्यांचे ऐकले नाही. राष्ट्र प्रथम यावर मोदींचा विश्वास असता, तर त्यांनी मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाऊल उचलले असते. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना पदावरून हटविले असते, पण ते त्यांना अभय देत राहिले. विरोधी पक्षनेते मणिपूरला भेट देऊ शकतात, मग मोदी का देत नाहीत, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ईशान्येकडील राज्य एवढा दीर्घकाळ अशांत राहणे धोक्याचे आहे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
पदाची लालसा आधी कोणी बाळगली?
‘भाजप जे देईल ते’ हे पत्र (लोकमानस- १८ नोव्हेंबर) वाचले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यादेखील आधी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाची अवस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देईल ते अशी झाली आहे. केवळ पदाच्या लालसेपोटी २०१९ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जायचा निर्णय कोणी घेतला, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे मूळ विचारधारेपासून फारकत घ्यावी लागत असेल, तरी आता उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला महाविकास आघाडीत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. पदाची लालसा नव्हती तर २०१९ मध्ये शरद पवार यांनी ज्या वेळी मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव जाहीर केले त्या वेळी आम्ही स्वतंत्र गट म्हणून बसू अशी भूमिका का घेतली नाही?
● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
हेही वाचा :अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ
पैसे कुठून आणणार, कोणीच सांगत नाही!
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भरमसाट आश्वासने दिली. त्यापैकी बहुतेक फुकटची खैरात वाटणारी आहेत. एक पक्ष महिलांना मासिक पंधराशे देऊ म्हणतो तर त्यावर कुरघोडी करण्यासाठी दुसरा एकवीसशे म्हणतो, तिसरा तीन हजार देणार असल्याचे सांगतो. २५ लाखांपर्यंत वैद्याकीय जोखीम स्वीकारण्याची घोषणा एका पक्षाने केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे हा एव्हाना सवंग नारा झाला आहे. मतदारांना मूर्ख समजून मारलेल्या या अवास्तव थापा आहेत, हे मतदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. खैरात वाटण्यासाठी पैसा कोठून आणणार, हे कोणीच सांगत नाही. खैरात वाटून खजिना रिकामा झाल्यावर पायाभूत सोयी, सुविधा आणि कल्याणकारी योजना पूर्ण कशा करणार, हा प्रश्न जनतेने विचारला पाहिजे. लगेच हातात काही पडणार आहे म्हणून हुरळून जाऊ नये. लोभाला बळी पाडणारा क्षण माणसाला बेसावध करतो. म्हणून लोभाचा बेसावध क्षण सावधपणे टाळला पाहिजे.
● वसंत दीक्षित, नागपूर
तुम्ही काय केले ते सांगा
शिवसेना- ‘केले काम भारी, आता पुढची तयारी’, ‘विकासाचे निशाण, लाडके धनुष्यबाण’; शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे- ‘जेव्हा गंगेत प्रेतं वाहत होती, तेव्हा आपण महाराष्ट्र वाचवला’, ‘हीच आहे महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची धगधगती मशाल’ असा प्रचार अन्य पक्ष करत असताना भारतीय जनता पक्षाने मात्र ‘एम व्ही ए म्हणूनच नको काँग्रेस’ अशी जाहिरात प्रसिद्ध केली, परंतु काँग्रेस हा महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आहे. याचा विसर पडला का? काँग्रेसने काय केले ते सांगण्यापेक्षा भाजपने काय केले आणि काय करणार, हे सांगावे.
● विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
