लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

मुळात आरबीआयने आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर (जीडीपी) ७.२ टक्के कशावरून पूर्वअंदाजित केला होता याचे उत्तर दिले जाणे आवश्यक आहे. देशात महागाई अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहे. सर्वसामान्य आणि विशेषत: मध्यमवर्गीय पिचले असताना निव्वळ केंद्र सरकारच्या अनुनयासाठीच या काल्पनिक पूर्वअंदाजित दराने भारतीयांची फसवणूक केली गेली. याला कारणीभूत आरबीआय आहे. नुकत्याच संपलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीसाठीसुद्धा आरबीआय सात टक्क्यांचे पूर्वानुमान करत होती. देशातील अर्थ निरक्षरता केंद्र सरकारच्या नेहमीच पथ्यावर पडते पण सामान्य माणसाला बसतात ते फक्त महागाईचे चटके. त्यावर इलाज म्हणून नेहमी अर्धा किलो घेतली जाणारी वस्तू, पाव किलोवर येते. राजकारणी सांगतात किमान वस्तू मिळते तर आहे. श्रीलंका, पाकिस्तानकडे पाहा त्यांच्या बाजारातून वस्तूच गायब आहेत. महागाई आणि विकासातील समतोल महत्त्वाचा असतो, हे शहाणपणाचे दोन शब्द सांगण्यासाठी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना मुहूर्तही केव्हाचा मिळाला तर आता १० डिसेंबरला ते निवृत्त होत आहेत तेव्हाचा.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

विरोधक खऱ्या प्रश्नांकडे कधी वळणार?

‘अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. एखाद्या अनपेक्षित प्रसंगाचा तीव्र मानसिक धक्का बसलेली व्यक्ती तो प्रसंग प्रत्यक्षात घडलेलाच नाही असे समजून सर्व जण आपल्याला तसे खोटेच सांगत आहेत असा ग्रह करून घेते. महाराष्ट्रातील पराभवानंतर विरोधकांची स्थिती तशी काहीशी झाली आहे.

हेही वाचा : लालकिल्ला: अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!

कधी ईव्हीएमला दोष देणे, कधी निवडणूक आयोगावर मतदारांच्या संख्येवरून संशय घेणे, कधी सरन्यायाधीशांनाच बोल लावणे, तर कधी चक्क मतदारांनाच उपरोधिक टोमणे मारणे असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. एखाद्या गावात मतपत्रिका वापरून समांतर निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न तर अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न वाटतो. त्याच वेळी दुसरीकडे काही विरोधी पक्षनेते स्वपक्षीय नेत्यांची पराभवाबद्दल कानउघडणीही करत आहेत! ‘चारसौ पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपलाही लोकसभेच्या निवडणुकीत असाच तीव्र धक्का बसला होता. तरीही भाजपने चुका सुधारण्यावरच लक्ष केंद्रित केले. विरोधकांनीही अधिक प्रगल्भपणे या पराभवाकडे बघून आत्मपरीक्षण करावे. सगळे जग आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान करत आहे अशी समजूत करून घेऊ नये. विशिष्ट आंदोलने स्वत: सत्तेतून बाहेर आल्यावर(च!) करणेही टाळावेत. भाजपने निवडकपणे धुलाईयंत्र वापरणे, निवडकपणे एखादी कारवाई तीव्र, संथ वा रद्द करणे आणि वरील आंदोलने यांत मूलत: काहीही फरक नाही. सगळेच पक्ष निवडकपणे कारवाई, आंदोलने वा आरोप करतात इतकाच मर्यादित संदेश यातून जातो. खरे प्रश्न काय आहेत, आपण ते आजवर का सोडवले नाहीत आणि भविष्यात आपण ते कसे सोडवू हे सांगण्यावर आता विरोधकांनी लक्ष द्यावे.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

विरोधात राहण्याची सवय अद्याप नाहीच

‘अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. २०१४ च्या प्रचंड पराभवानंतर काँग्रेसला श्वास घेण्यासाठी २०२४ साल उजाडावे लागले आणि तरीही मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले हे सर्वांनी पाहिले. त्यानंतर हरियाणा व महाराष्ट्रात भाजप विजयी होऊन सत्तेत आल्यावर ‘आम्हाला हा निकालच मान्य नाही’, ‘अमेरिकेत मतपत्रिकांवर मतदान होते, मग आपण ईव्हीएम का वापरतो’, असे व्यर्थ मुद्दे उपस्थित करून काँग्रेस पराभवावर आत्मचिंतन करणे टाळत आहे. सतत सत्तेत राहिल्याने विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची सवय नाही आणि त्यामुळे पराभवही पचवता येत नाही हे काँग्रेसचे वास्तव आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे भविष्य सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

● माया भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

हेही वाचा : चिप चरित्र: तैवानचा तिढा!

समर्पित नेतृत्वाची काँग्रेसला गरज

‘अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. कुठल्याही पक्षाच्या ऱ्हासाचे मुख्य कारण हे पक्षाचे असमर्थ व कल्पनाशून्य नेतृत्व हेच असते. प्राप्त परिस्थितीत काय केले पाहिजे याची उमज जर पक्षनेतृत्वाला नसेल तर त्या पक्षाचे तीनतेरा वाजायला वेळ लागत नाही. राहुल गांधींची मुख्य कमतरता ही आहे की त्यांना लढावे कसे हेच कळत नाही व ते कायम काल्पनिक किंवा कमकुवत मुद्दे घेऊन त्याभोवती घुटमळत असतात. अदानी, संविधानरक्षण, दलित/मागासवर्गीय नेतृत्वाला नोकरशाहीत कमी संधी, यासारखे मुद्दे (जे त्यांच्या पक्षावरच उलटू शकतात) तारतम्याने हाताळायचे असतात. उदा. अतिवरिष्ठ नोकरशाहीत मागासवर्गीयांचे कमी प्रमाण हा मुद्दा! ही वस्तुस्थिती आहे व त्याचा दोष कुणा पक्षाला देता येत नाही; तो गरिबीला द्यावा लागेल. जोपर्यंत समर्थ आणि समर्पित नेतृत्वाच्या हातात पक्ष जात नाही, तोपर्यंत पक्षाचे पुनरुज्जीवन केवळ अशक्य आहे!

● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

संविधानाची प्रत हाती घेणे पुरेसे नाही

‘अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. अधिवेशनात लोकांच्या जीवन-मरणाचे, जिव्हाळ्याचे जे प्रश्न मांडायचे असतात. विरोधी पक्षाच्या नेत्याची ती मुख्य जबाबदारी असते, पण काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते मात्र हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावत आहेत असे स्पष्ट दिसते. अदानींच्याच विषयावर दीर्घकाळ रेंगाळून त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांची समज नाही वा त्यांच्या प्रश्नांशी काही घेणे-देणे नाही, हेच दाखवून दिले आहे. मोदी-शहा यांनी राहुल गांधी यांची ही वृत्ती ओळखली आहे. मागच्या वेळीसुद्धा हिंडेनबर्गने अदानी यांच्यावर केलेल्या आरोपांत सर्व अधिवेशन वाहून गेले आणि मूळ मुद्दे तसेच राहिले. आपण विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पात्र नसल्याचेच राहुल गांधी दाखवून देत आहेत. हरियाणानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या पराभवाने तरी काँग्रेस नेतृत्वाला काही उपरती झाली तर ठीक, नाही तर केवळ संविधानाची प्रत हातात घेऊन शपथ घेण्याव्यतिरिक्त त्यांच्या आणि त्यांच्या उमेदवारांच्या हाती काहीही लागणार नाही!

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>

गुलाल खाली बसण्याआधीच पडताळणी

‘३५ लाख बहिणी नावडत्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ९ डिसेंबर) वाचले. माझी लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरली. हरियाणासोबत निवडणुका न घेता लांबविल्यामुळे मिळालेल्या अवधीचा फायदा घेत युतीने ही योजना बहिणींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिवाचे रान केले. बहिणींनीही योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी प्रचंड गर्दी केली. एरवी दफ्तरदिरंगाईचा लौकिक असलेल्या शासकीय यंत्रणेने जुजबी छाननी करीत तत्काळ अर्ज निकाली काढले आणि बहिणींच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले.

हेही वाचा : अन्वयार्थ: बहुमान आणि मानापमान

बहिणींचा अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता निवडणुकीच्या यशाची खात्री पटल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेवरून महायुतीतील पक्षांमध्ये श्रेयवाद रंगला. अपेक्षेप्रमाणे लाडक्या बहिणींनी केलेल्या मतदानामुळे युतीचा अभूतपूर्व विजय झाला. विजयाचा गुलाल खाली बसण्याआधीच लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी सुरू झाली. ३५-५० लाख बहिणींना या लाभातून वगळले जाण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. भावनिक आवाहनानंतर लाडक्या बहिणींचे मतदान पदरात पाडून घेतल्यानंतर त्यांच्या पैकी १५-२० टक्के बहिणींना अपात्र ठरविण्याचा प्रकार बहिणींच्या भावनेशी खेळ करणारा आहे. महिला वर्गात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल, यात शंका नाही. या वाढीव रकमेची वसुली कुणाकडून करणार हाही प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाने मत मिळविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत मतदारांची फसवणूक केल्याच्या या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी.

● सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड