लोकमानस : हे केवळ चुकांवर पांघरूण

● अमोल करकरे, खेड (रत्नागिरी)

सामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य हवे

‘आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शपथविधीवर टाकलेला बहिष्कार अनाकलनीय आहे. निवडणुकीत पक्ष कुठे कमी पडला, प्रचार आणि जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांची योग्यता याबद्दल विधायक चर्चा करणे सोडून मतदान यंत्रांवर खापर फोडणे हे चुकीच्या दिशेने चाललेले राजकारण ठरते. महाविकास आघाडीच्या घटकांमध्ये वादंग आणि समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसत होता. खरे तर महाविकास आघाडीने प्रचारादरम्यान सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना स्थान दिले नाही, हे पचविणे कठीण असले, तरीही तेच सत्य आहे. झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल. आता विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना सामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचा राजकीय शहाणपणा दाखविण्याशिवाय तरणोपाय नाही.

● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

हेही वाचा : अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!

सभेतील गर्दीचे मतांत परिवर्तन नाहीच

‘आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आधी शपथविधीवर बहिष्कार टाकणे, मग शपथ घेणे हा भातुकलीचा खेळ नव्हे, याची जाण महाविकास आघाडीच्या आमदारांना कधी येणार? मतदान यंत्रांवर खापर फोडणे योग्य नाही. न्यायालयानेही याबाबत विरोधकांना खडे बोल सुनावले आहेत. निवडणूक आयोगानेही मतदान यंत्रांमध्ये दोष नसल्याचा व त्यात फेरफार करणे शक्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. नवल एकाच गोष्टीचे वाटते की, निवडणुकीपूर्वी मतदार ठाकरे यांच्या बाजूने आहेत, असे चित्र ठाकरेंच्या सभेला होणाऱ्या गर्दीवरून दिसत होते. याउलट सत्ताधारी पक्षातील शिंदे अथवा मोदींच्या सभेत रिकाम्या खुर्च्या दिसत. लोक सभा सोडून निघून जात. यावरून मतदारांमध्ये असंतोष असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते, पण प्रत्यक्षात झाले उलटेच. सत्ताधारी पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. ते कशामुळे हे कळण्यास मार्ग नाही. आता विरोधकांनी मतदान यंत्राच्या नावाने खडे फोडले किंवा त्यांच्याविरुद्ध कितीही ओरड केली, अगदी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, तरीही ते अरण्यरुदनच ठरेल. सत्तेची सूत्रे भाजपच्या हातात आहेत. पर्यायाने सर्व यंत्रणाही त्यांच्याच हातात आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने आपला पराभव नेमका कोणत्या कारणांमुळे झाला यावर आत्मचिंतन करणेच योग्य ठरेल.

● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

सीरियाला आता स्थैर्याची गरज

‘वाळवंटातले वाली-हीन!’ हा अग्रलेख (१० डिसेंबर) वाचला. अवघ्या १० दिवसांच्या बंडखोरांच्या आक्रमणापुढे मुरलेला सत्ताधीश हार मानेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. अल बशर यांना वारसाहक्काने सीरियाचे प्रमुखपद मिळाले होते. त्या वेळी त्यांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी एखादा हुकूमशहा करतो तेच केले, ते म्हणजे विरोधकांचे दमन! हे दमन करताना त्यांनी देशातील गरिबी, अराजक, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यांनी कार्यकाळाच्या सुरुवातीला घातलेला विकासाचा बुरखा कालौघात फाटला! आता इस्रायलने गोलान टेकडीवर कब्जा करण्यास सुरुवात केली आहे. ७०च्या दशकात केलेला सीमा-करार आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. अशक्त इराण, कंबर मोडलेला हेजबोला आणि युक्रेन युद्धात गुंतलेला रशिया यामुळे सीरियाच्या मदतीला कोणीही आले नाही. संधिसाधू चीनला यात स्वार्थ दिसत नाही म्हणून तोही यात हस्तक्षेप करणार नाही. यात भरडली जातेय ती सर्वसामान्य सीरियन जनता! लवकरच नवे (बंडखोरांचे का असेना) सरकार येऊन तिथे स्थिरता यावी, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

● संकेत पांडे, नांदेड</p>

हेही वाचा :लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

आर्थिक घडी बसवावी लागेल

‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!’ या ‘पहिली बाजू’ सदरातील सुजय पत्की यांच्या लेखात (१० डिसेंबर) महायुती सरकारने महाराष्ट्राची कशी उन्नती घडवून आणली यावरच जास्त भर दिला आहे. राज्याच्या आर्थिक आघाडीवर भाष्य दिसत नाही. निवडणुकांआधी मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक आश्वासने देण्यात आली आणि मंत्रिमंडळाने बैठकांचा सपाटा लावून झटपट निर्णय घेतले. ‘लाडकी बहीण योजने’चा वार्षिक भार ४६ हजार कोटी रुपये एवढा आहे. आता या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात येणार आहे. दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. त्याचा ६० हजार कोटींपर्यंत भार वाढणार आहे. राज्याच्या तिजोरीच्या सद्या:स्थितीनुसार अंदाजे ६७ टक्के खर्च हा कर्मचारी वेतन, निवृत्तिवेतन, जुन्या कर्जावरील व्याज यांवरच होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी पुन्हा कर्ज आणि परतफेडीच्या चक्रव्यूहात महाराष्ट्र राज्य लोटले जाईल हे निश्चितच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याचा अनुभव आणि जाण आहे. आता त्यांच्या समोर आपल्या मंत्रिमंडळातील दोन प्रमुख सहकाऱ्यांच्या तसेच राज्यातील इतर कोणाच्याही आर्थिक बोजा वाढवणाऱ्या अवाजवी अपेक्षांना लगाम लावून राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी ताळ्यावर आणण्याचे प्रमुख आव्हान असेल. सरकारला राजकीय अस्थिरतेचा यत्किंचितही धोका नसल्याने देवेंद्र फडणवीस आत्मविश्वासाने राज्यहिताचे निर्णय कोणाचाही मुलाहिजा न राखता घेतील आणि राज्याचा गाडा निर्विघ्नपणे चालवतील अशी अपेक्षा.

● राम राजे, नागपूर</p>

विरोधकांवर टीका करण्यात काय हशील?

‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!’ हा लेख (१० डिसेंबर) वाचून गेली अडीच वर्षे महायुतीच्या काळात महाराष्ट्र थांबला होता का, असा प्रश्न पडला. जनतेने एवढा प्रचंड विजय मिळवून दिला असताना लेखाचा बराच भाग पराभूत झालेल्या विरोधकांवर टीका करण्यात खर्च करण्याचे प्रयोजन नव्हते. ते काम जनतेने केले आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांना संपविण्याचे प्रयत्न एकट्या विरोधकांनीच केले असते, तर एक वेळ समजू शकले असते. ती त्यांची रणनीती असण्यात गैर काहीही नाही. एवढी वर्षे फडणवीसही तेच करत होते. मात्र बहुमत मिळूनही मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांचे नाव जाहीर करण्यात दिल्लीश्वर श्रेष्ठींनी जी चालढकल केली आणि त्यात तब्बल दहा दिवस घालवले, त्यावरून त्यांनाच फडणवीस यांना स्वत:पेक्षा वरचढ होऊ द्यायचे नसावे, असा संदेश नकळत दिला गेला ही लेखाची दुसरी बाजू आहे. आता महायुतीने आपली शक्ती नगण्य विरोधकांवर टीका करण्यात वाया न घालवता खरोखरच सर्वच दृष्टीने मागे पडलेल्या राज्याला परत प्रगतिपथावर नेण्यासाठी वापरणेच योग्य ठरेल.

● डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

हेही वाचा :पहिली बाजू : आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!

अन्यथा महाराष्ट्र ‘बिमारू’ ठरेल

‘नव्या विधानसभेकडून दहा ठोस अपेक्षा’ हा मृणालिनी जोग यांचा लेख (१० डिसेंबर) वाचला. सद्या:स्थितीत निवडणुकीनंतरही लाडकी बहीणसारख्या रेवडी योजनांवरच चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार, नव्या मंत्र्यांचे सत्कार, मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्यांची नाराजी यावरच चर्चा झडेल, पण यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रश्नांना स्थान मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे. सध्या महाराष्ट्रापुढे ठरावीक शहरांमध्ये वाढती गर्दी, नागरी सुविधांचा बोजवारा, बेरोजगारी, शरपंजरी पडलेली अर्थव्यवस्था असे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, त्याऐवजी भलत्याच प्रश्नांवर विधानसभेत चर्चा होते. महायुतीला भरभक्कम बहुमत असल्यामुळे यापुढील काळात नागरी व ग्रामीण प्रश्नांवरच चर्चा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, काही वर्षांत बिमारू राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होण्याची भीती वाटते.

● राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)