‘‘परदेशी हाता’चे भूत!’ हा अग्रलेख (११ डिसेंबर) वाचला. अदानी प्रकरणावर चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी आणि या चर्चेस तयार न होण्याची सरकारची अडेलतट्टू भूमिका यामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार स्थगित होत आहे. सोरोस हे भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा दावा खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला. डॉ. संबित पात्रा यांनी राहुल गांधी हे देशद्रोही आहेत, असा आरोप संसदेच्या पटलावर केला. या खासदार महाशयांनी हे आरोप करताना फ्रान्समधील ‘मीडिया पार्ट’ या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या माध्यम पत्रिकेतील लेखाचा संदर्भ दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : संविधानभान : अनुच्छेद ३७० मध्ये नेमके काय होते?
अमेरिकेचे स्टेट डिपार्टमेंट आणि सोरोस यांची ओसीसीआरपी म्हणजेच ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ ही संस्था काँग्रेसच्या मदतीने भारत अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला होता. यावर ‘मीडिया पार्ट’ने तातडीने हे दावे पूर्णपणे चुकीचे असून भाजपने आपल्या लेखांचा संदर्भ अयोग्य रीतीने दिल्याचा अधिकृत खुलासा केला. गंभीर बाब म्हणजे ‘मीडिया पार्ट’चा वापर करून भाजप ‘फेक न्यूज’ पसरवत असल्याचा आरोप करून या माध्यम समूहाने भाजपचे वस्त्रहरणच केले. भारतातील अमेरिकी वकिलातीने आणि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटने भाजपला या आरोपांवरून खडे बोल सुनावले. याच ‘मीडिया पार्ट’ने २०१८ मध्ये भारताने ‘डसाल्ट’या फ्रान्सच्या कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने घेतली होती त्यावरच्या ‘ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट’बाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये याच माध्यम समूहाने फ्रान्समध्ये चाललेल्या राफेल लाच प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीत भारत अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी मात्र सोयीस्कर मौन बाळगण्यात आले होते. सरकारला चर्चाच नको आहे. अदानी देशापेक्षा मोठे झाल्याचे दिसते. सरकारच या उद्याोगपतीच्या संरक्षणासाठी सर्व आयुधे वापरत असल्याचे स्पष्ट दिसते. या ‘महान राष्ट्रकार्यात’ कोणतेही अडथळे नकोत म्हणून मग ‘‘परदेशी हाता’चे भूत!’ उभे करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून पूर्ण जोमाने सुरू आहेत.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
सत्ता-संपत्तीचे साटेलोटे कारणीभूत
‘‘परदेशी हाता’चे भूत!’ हा अग्रलेख (११ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेसने अदानींच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण संसदेत लावून धरल्यामुळे भाजपने प्रत्युत्तरादाखल जॉर्ज सोरोस आणि सोनिया गांधी देशात अस्थिरता निर्माण करत आहेत, असा प्रत्यारोप केला. देश अस्थिर झाला नसून भाजप मात्र अस्थिर झाल्याचे दिसते. भारत हे काही ‘बनाना रिपब्लिक’ नव्हे की जे अशा कारणांमुळे डळमळीत होईल! आरोप-प्रत्यारोपांचा हा खेळ काही काळ चालत राहील आणि संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जाईल. यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?
गौतम अदानींवर अमेरिकेत ५४ पानी तपशीलवार आरोपपत्र दाखल झाले आहे. अमेरिकेतील भांडवली बाजारातून पैसे उभे केले आणि तेथील गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवून भारतात कंत्राटे मिळविण्यासाठी विविध राज्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे २२०० कोटी रुपयांची) लाच दिली. हे प्रकरण अमेरिकी कायद्यानुसार आर्थिक गुन्हा आहे. त्यामुळे त्याचा यथायोग्य प्रतिवाद गौतम अदानी करतीलच! मात्र या प्रकरणात भारतातील भ्रष्ट राजकीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभून भारताची नाचक्कीच झाली. ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स’मध्ये भारत १८० देशांमध्ये ९३व्या क्रमांकावर आहे. सर्वमान्य आणि मुक्त भ्रष्टाचार हे भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. भारतात ‘कुडमुडी भांडवलशाही’ (क्रॉनी कॅपिटॅलिझम) अस्तित्वात असून सत्ता आणि संपत्ती यांचे साटेलोटे आहे. याचाच परिणाम म्हणून देशात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी हे बडे उद्याोगपती जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत अनुक्रमे नवव्या आणि सतराव्या स्थानी पोहोचले आहेत. यात त्यांच्या स्वकर्तृत्वाचा वाटा किती आणि सत्ता-संपत्तीचे साटेलोटे किती? अदानींना पाठीशी घालून देशातील भ्रष्ट राजकीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव बदलणार नाही. सत्ता आणि संपत्तीचे हे वर्तुळ भेदणे गरजेचे आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
कंत्राटी भरती सुरू राहिली तर हेच होणार
सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता बेस्टच्या ताफ्यातील विजेवर चालणाऱ्या बसचा अपघात झाला आणि सात निष्पाप मृत्युमुखी पडले. सरकारने सात लाखांची मदत जाहीर केली, पण विषय इथेच संपतो का? सार्वजनिक उपक्रमांत अलीकडे मृत्यूचे तांडव चालू आहे. नाशिकला बस नियंत्रण कक्षात शिरली होती. एक वर्ष अर्जाची छाननी, जड वाहन चालविण्याच्या अनुभवाचे तीन वर्षांचे दाखले. काटेकोर शारीरिक चाचणी. ४० दिवसांचे खडतर प्रशिक्षण. पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून चाचणी आणि त्यात उत्तीर्ण झाल्यास नेमणूक. नेमणुकीनंतर सतराशे तास चक्र कामगिरी पूर्ण केल्यानंतरच लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची जबाबदारी, अशी व्यवस्था असते. राज्य परिवहनमध्ये चालक नियुक्तीसाठी हे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळले जातातच. कोणत्याही टप्प्यावर किंचित शंका आली, तरी चालकाची नियुक्ती रद्द केली जाते. सध्या कंत्राटी पद्धतीने चालक भरती सुरू आहे. चालकांच्या पगाराचे लिलाव होत आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत. सकाळी अर्ज दुपारी टेस्ट आणि संध्याकाळी ड्युटीला पाठविले जाते. कोणतीही प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतली जात नाही, हे वास्तव आहे. चालकांची नेमणूक जोवर कंत्राटी पद्धतीने होत आहे, तोवर हे व असे मृत्यूचे भयानक तांडव सुरूच राहणार.
● रविकिरण शेरेकर, निवृत्त आगार व्यवस्थापक (राज्य परिवहन)
जीव मुठीत घेऊन प्रवास
‘अननुभवी चालकाकडे सुकाणू!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचली. पूर्वी मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाचा कारभार मुंबई- महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतभरात आदर्शवत मानला जात होता, पण कुर्ला बस अपघात प्रकरणाने बेस्टचा बेजबाबदार कारभार उघडकीस येऊन पुरती नाचक्की झाली आहे. निव्वळ अपुरे प्रशिक्षण दिलेल्या अननुभवी चालकाहाती निष्पाप प्रवाशांचा लाखमोलाचा जीव सोपवल्याने ही दुर्घटना घडून नाहक सात जण जिवास मुकले. असे आणखीही अननुभवी चालक बेस्ट उपक्रमात असण्याची शक्यता लक्षात घेता, यापुढे बेस्ट बसमधून मुंबईकरांना जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागेल, हे नक्कीच!
● बेन्जामिन केदारकर, विरार
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
सारे काही अदानींना कशासाठी?
‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!’ (१० डिसेंबर) आणि ‘महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?’ (११ डिसेंबर) हे दोन्ही लेख वाचले. फडणवीस अभ्यासू, चाणाक्ष आहेत, प्रतिपक्षावर मात करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, मात्र ती महाराष्ट्राला उपयोगी पडली नाही. अदानींवर अमेरिकेत खटला दाखल झाला, अन्य काही छोट्या देशांतही त्यांच्या समूहाच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली गेली. एवढे आरोप झालेले असतानाही सारे काही अदानींना देण्याचा जो सपाटा लावण्यात आला आहे, तो कशासाठी? महाराष्ट्र गुजराती, मारवाडी पुंजीपतींना विकण्याचा डाव आखला जात आहे का? महाराष्ट्राचे मराठीपण संपवायचे आहे का? गडकरींनी देशाचा विचार करून निर्णय घेतले उद्याोगपतींची भाटगिरी केली नाही, तो धडा फडणवीस गिरवतील का? यापुढे त्यांनी सुडाचे राजकारण करू नये अशी अपेक्षा आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असला तरी त्यांना सोबत घेऊनच महाराष्ट्राचा विकास साधावा. स्वत:ची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्याची सुवर्णसंधी फडणवीस यांना मिळाली आहे. तिचे त्यांनी सोने करावे. ‘शत-प्रतिशतवाल्यां’च्या नादी लागून महाराष्ट्राचे वाटोळे करू नये.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
आता तरी ईव्हीएमवर संशय घेणे थांबवा
‘ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटची मते समान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचले. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे बहुमत मिळाले व महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. ईव्हीएम हॅक केल्यामुळे महायुती विजयी झाली, अशी टीका करत यापुढे पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. आता निवडणूक आयोगाने राज्याच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांतील ईव्हीएममधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या यात तफावत आढळली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार शक्य नसल्याने आता तरी विरोधकांनी त्यावर संशय व्यक्त करणे थांबवावे.
● बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
हेही वाचा : संविधानभान : अनुच्छेद ३७० मध्ये नेमके काय होते?
अमेरिकेचे स्टेट डिपार्टमेंट आणि सोरोस यांची ओसीसीआरपी म्हणजेच ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ ही संस्था काँग्रेसच्या मदतीने भारत अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला होता. यावर ‘मीडिया पार्ट’ने तातडीने हे दावे पूर्णपणे चुकीचे असून भाजपने आपल्या लेखांचा संदर्भ अयोग्य रीतीने दिल्याचा अधिकृत खुलासा केला. गंभीर बाब म्हणजे ‘मीडिया पार्ट’चा वापर करून भाजप ‘फेक न्यूज’ पसरवत असल्याचा आरोप करून या माध्यम समूहाने भाजपचे वस्त्रहरणच केले. भारतातील अमेरिकी वकिलातीने आणि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटने भाजपला या आरोपांवरून खडे बोल सुनावले. याच ‘मीडिया पार्ट’ने २०१८ मध्ये भारताने ‘डसाल्ट’या फ्रान्सच्या कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने घेतली होती त्यावरच्या ‘ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट’बाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये याच माध्यम समूहाने फ्रान्समध्ये चाललेल्या राफेल लाच प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीत भारत अडथळे आणत असल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी मात्र सोयीस्कर मौन बाळगण्यात आले होते. सरकारला चर्चाच नको आहे. अदानी देशापेक्षा मोठे झाल्याचे दिसते. सरकारच या उद्याोगपतीच्या संरक्षणासाठी सर्व आयुधे वापरत असल्याचे स्पष्ट दिसते. या ‘महान राष्ट्रकार्यात’ कोणतेही अडथळे नकोत म्हणून मग ‘‘परदेशी हाता’चे भूत!’ उभे करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून पूर्ण जोमाने सुरू आहेत.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
सत्ता-संपत्तीचे साटेलोटे कारणीभूत
‘‘परदेशी हाता’चे भूत!’ हा अग्रलेख (११ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेसने अदानींच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण संसदेत लावून धरल्यामुळे भाजपने प्रत्युत्तरादाखल जॉर्ज सोरोस आणि सोनिया गांधी देशात अस्थिरता निर्माण करत आहेत, असा प्रत्यारोप केला. देश अस्थिर झाला नसून भाजप मात्र अस्थिर झाल्याचे दिसते. भारत हे काही ‘बनाना रिपब्लिक’ नव्हे की जे अशा कारणांमुळे डळमळीत होईल! आरोप-प्रत्यारोपांचा हा खेळ काही काळ चालत राहील आणि संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया जाईल. यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?
गौतम अदानींवर अमेरिकेत ५४ पानी तपशीलवार आरोपपत्र दाखल झाले आहे. अमेरिकेतील भांडवली बाजारातून पैसे उभे केले आणि तेथील गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवून भारतात कंत्राटे मिळविण्यासाठी विविध राज्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे २२०० कोटी रुपयांची) लाच दिली. हे प्रकरण अमेरिकी कायद्यानुसार आर्थिक गुन्हा आहे. त्यामुळे त्याचा यथायोग्य प्रतिवाद गौतम अदानी करतीलच! मात्र या प्रकरणात भारतातील भ्रष्ट राजकीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभून भारताची नाचक्कीच झाली. ‘करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स’मध्ये भारत १८० देशांमध्ये ९३व्या क्रमांकावर आहे. सर्वमान्य आणि मुक्त भ्रष्टाचार हे भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. भारतात ‘कुडमुडी भांडवलशाही’ (क्रॉनी कॅपिटॅलिझम) अस्तित्वात असून सत्ता आणि संपत्ती यांचे साटेलोटे आहे. याचाच परिणाम म्हणून देशात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर आहे. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी हे बडे उद्याोगपती जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत अनुक्रमे नवव्या आणि सतराव्या स्थानी पोहोचले आहेत. यात त्यांच्या स्वकर्तृत्वाचा वाटा किती आणि सत्ता-संपत्तीचे साटेलोटे किती? अदानींना पाठीशी घालून देशातील भ्रष्ट राजकीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव बदलणार नाही. सत्ता आणि संपत्तीचे हे वर्तुळ भेदणे गरजेचे आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
कंत्राटी भरती सुरू राहिली तर हेच होणार
सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता बेस्टच्या ताफ्यातील विजेवर चालणाऱ्या बसचा अपघात झाला आणि सात निष्पाप मृत्युमुखी पडले. सरकारने सात लाखांची मदत जाहीर केली, पण विषय इथेच संपतो का? सार्वजनिक उपक्रमांत अलीकडे मृत्यूचे तांडव चालू आहे. नाशिकला बस नियंत्रण कक्षात शिरली होती. एक वर्ष अर्जाची छाननी, जड वाहन चालविण्याच्या अनुभवाचे तीन वर्षांचे दाखले. काटेकोर शारीरिक चाचणी. ४० दिवसांचे खडतर प्रशिक्षण. पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून चाचणी आणि त्यात उत्तीर्ण झाल्यास नेमणूक. नेमणुकीनंतर सतराशे तास चक्र कामगिरी पूर्ण केल्यानंतरच लांब पल्ल्याच्या प्रवासाची जबाबदारी, अशी व्यवस्था असते. राज्य परिवहनमध्ये चालक नियुक्तीसाठी हे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळले जातातच. कोणत्याही टप्प्यावर किंचित शंका आली, तरी चालकाची नियुक्ती रद्द केली जाते. सध्या कंत्राटी पद्धतीने चालक भरती सुरू आहे. चालकांच्या पगाराचे लिलाव होत आहेत. सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत. सकाळी अर्ज दुपारी टेस्ट आणि संध्याकाळी ड्युटीला पाठविले जाते. कोणतीही प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतली जात नाही, हे वास्तव आहे. चालकांची नेमणूक जोवर कंत्राटी पद्धतीने होत आहे, तोवर हे व असे मृत्यूचे भयानक तांडव सुरूच राहणार.
● रविकिरण शेरेकर, निवृत्त आगार व्यवस्थापक (राज्य परिवहन)
जीव मुठीत घेऊन प्रवास
‘अननुभवी चालकाकडे सुकाणू!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचली. पूर्वी मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाचा कारभार मुंबई- महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतभरात आदर्शवत मानला जात होता, पण कुर्ला बस अपघात प्रकरणाने बेस्टचा बेजबाबदार कारभार उघडकीस येऊन पुरती नाचक्की झाली आहे. निव्वळ अपुरे प्रशिक्षण दिलेल्या अननुभवी चालकाहाती निष्पाप प्रवाशांचा लाखमोलाचा जीव सोपवल्याने ही दुर्घटना घडून नाहक सात जण जिवास मुकले. असे आणखीही अननुभवी चालक बेस्ट उपक्रमात असण्याची शक्यता लक्षात घेता, यापुढे बेस्ट बसमधून मुंबईकरांना जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागेल, हे नक्कीच!
● बेन्जामिन केदारकर, विरार
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
सारे काही अदानींना कशासाठी?
‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!’ (१० डिसेंबर) आणि ‘महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?’ (११ डिसेंबर) हे दोन्ही लेख वाचले. फडणवीस अभ्यासू, चाणाक्ष आहेत, प्रतिपक्षावर मात करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, मात्र ती महाराष्ट्राला उपयोगी पडली नाही. अदानींवर अमेरिकेत खटला दाखल झाला, अन्य काही छोट्या देशांतही त्यांच्या समूहाच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली गेली. एवढे आरोप झालेले असतानाही सारे काही अदानींना देण्याचा जो सपाटा लावण्यात आला आहे, तो कशासाठी? महाराष्ट्र गुजराती, मारवाडी पुंजीपतींना विकण्याचा डाव आखला जात आहे का? महाराष्ट्राचे मराठीपण संपवायचे आहे का? गडकरींनी देशाचा विचार करून निर्णय घेतले उद्याोगपतींची भाटगिरी केली नाही, तो धडा फडणवीस गिरवतील का? यापुढे त्यांनी सुडाचे राजकारण करू नये अशी अपेक्षा आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असला तरी त्यांना सोबत घेऊनच महाराष्ट्राचा विकास साधावा. स्वत:ची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्याची सुवर्णसंधी फडणवीस यांना मिळाली आहे. तिचे त्यांनी सोने करावे. ‘शत-प्रतिशतवाल्यां’च्या नादी लागून महाराष्ट्राचे वाटोळे करू नये.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
आता तरी ईव्हीएमवर संशय घेणे थांबवा
‘ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटची मते समान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ डिसेंबर) वाचले. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे बहुमत मिळाले व महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. ईव्हीएम हॅक केल्यामुळे महायुती विजयी झाली, अशी टीका करत यापुढे पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. आता निवडणूक आयोगाने राज्याच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांतील ईव्हीएममधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या यात तफावत आढळली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार शक्य नसल्याने आता तरी विरोधकांनी त्यावर संशय व्यक्त करणे थांबवावे.
● बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
