‘शेजारसौख्याची शालीनता’ हा अग्रलेख (२ जानेवारी) वाचला. मालदीवमधील सत्तापरिवर्तनानंतर उफाळलेल्या भारतविरोधी भावनांवर संयमाने प्रतिसाद देणे भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे वैशिष्ट्य आहे. मोहम्मद मुईझ्झू यांच्या प्रारंभिक भारतविरोधी भूमिकेला थेट प्रतिसाद न देता, भारताने लक्षद्वीप पर्यटनाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष दबाव आणला. या रणनीतीचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले, जे भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे महत्त्व अधोरेखित करतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परदेशी माध्यमांकडून भारताविरुद्ध केले जाणारे आरोप हलक्यात घेता कामा नयेत. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’सारख्या प्रतिष्ठित माध्यमांकडून करण्यात आलेले दावे गांभीर्याने विचारात घेणे गरजेचे आहे. तथापि, या आरोपांमागे असलेले संभाव्य राजकीय किंवा व्यावसायिक हेतू ओळखून भारताने संयम राखत स्पष्ट, संतुलित आणि ठोस प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. सध्याच्या जागतिक स्थितीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि शेजारी देशांमधील वाढता हस्तक्षेप यामुळे भारतासमोर नवी आव्हाने उभी आहेत. भारताने आपल्या शेजाऱ्यांशी आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी सहकार्य मजबूत केले पाहिजे. नेहरूंच्या ‘पंचशील’ आधारित धोरणामुळे भारताला जागतिक पातळीवर नैतिक नेतृत्व मिळाले. पण आज भारताला नैतिक बळ टिकवून ठेवतानाच आपल्या सामरिक हितसंबंधांचेही रक्षण करावे लागेल. आदर्शवाद आणि वास्तववाद यांच्यातील हा समतोल भारताला मजबूत आणि स्थिर राष्ट्र म्हणून पुढे आणण्यास हातभार लावेल. भारताचे परराष्ट्र धोरण शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि धोरणात्मक मुत्सद्देगिरीवर आधारित आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या आरोपांना संयमाने प्रतिसाद देत भारताने आपल्या शेजाऱ्यांसोबत सहकार्याचे आणि विश्वासाचे संबंध दृढ केले पाहिजेत. नेहरूंच्या सर्वसहकार्य धोरणाला वर्तमानकाळाच्या गरजांनुसार अद्यायावत करून, शक्ती, नैतिकता आणि सहकार्य यांचे संतुलन साधत भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीला नवीन उंचीवर नेण्याची वेळ आली आहे.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
हेही वाचा : उलटा चष्मा : भारतातच पाकिस्तान?
शालीनता हा भित्रेपणा, वल्गना म्हणजे शौर्य
‘शेजारसौख्याची शालीनता’ हे संपादकीय (२ जानेवारी) वाचले. भारताने नेहमीच सहिष्णू आणि शांततामय सहअस्तित्वला महत्त्व दिले. जग दोन महाशक्तींत विभागलेले होते तेव्हा भारताने गटनिरपेक्ष देशांचे नेतृत्व केले. अमेरिकेचे दडपण झुगारून बांगलादेश स्वातंत्र्यासाठी पाकिस्तानशी युद्ध केले. यशस्वी अणुचाचण्या केल्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही तारेवरची कसरत करत हीच भूमिका कायम ठेवली. अशा निर्णायक घटनांनंतरही भारताने वल्गना केल्या नाहीत. सर्वच देश गुप्तचर कारवाया करत असतात, पण अशा कारवाया गुप्त ठेवण्याचे पथ्य पाळले जाते. २०१४ नंतर मात्र अशा कारवायांच्या आधारे शड्डू ठोकण्याची किंवा ‘घर में घुसके मारेंगे’ धाटणीच्या वल्गना करण्याची वृत्ती अंगलट येत आहे. अशा वल्गनांची देशातील निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत होते पण त्यांचे परराष्ट्र धोरणांवर अनिष्ट परिणाम होतात. अशा उठाठेवीपेक्षा अशांत मणिपूर आणि चीनचे अतिक्रमण याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जागतिक स्तरावर हस्तक्षेप करण्यासाठी आर्थिक आणि सैन्य सामर्थ्य महत्त्वाचे असते तसेच शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक आहेत. १० वर्षांत शेजारी देशांशी संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले आणि आता तर कॅनडा, अमेरिका यांनी भारत सरकारच्या कारवायांबद्दल जाहीर वक्तव्ये केली. या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टन पोस्टची बातमी गंभीर ठरते. परंतु सध्या शालीनता हा भित्रेपणा आणि वल्गना म्हणजे शौर्य समजले जाऊ लागले आहे.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
धारावीतच टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन आवश्यक
‘लाडक्या उद्याोगपतीसाठी राजा उदार’ हा ख. री. मुंबईकर यांचा लेख (२ जानेवारी) वाचला. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या आणि लाखांच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली गेली, मात्र धारावीतील अनधिकृत बांधकामे आणि झोपड्या वाढतच राहिल्या. सरकार खरोखच गरिबांचे कैवारी असेल तर धारावीवासीयांचे तिथेच टप्प्याटप्प्याने नियोजनबद्ध पुनर्वसन करेल. हे करताना तेथील लघुउद्याोगांचाही विचार करणे गरजेचे आहे
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : ‘महाराष्ट्र थांबल्या’चा साक्षात्कार कधी?
माफी नव्हे जखमांवर मीठ
‘माफीने मणिपुरात सलोखा दिसेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचला. मणिपूरमध्ये गेल्या १९ महिन्यांत सुमारे २५० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, हजारो विस्थापित झाले, शेकडो महिलांवर अत्याचार झाले, अनेक घरादारांची राखरांगोळी झाली. एवढे सारे घडून गेल्यानंतर केवळ माफीनाम्याने सारे काही ठीक होईल, ही अपेक्षाच अयोग्य आहे. खरेतर मुख्यमंत्री वीरेंद्रसिंह यांनी राजीनामा देऊनच या हिंसाचाराला पायबंद घातला पाहिजे. केंद्रात आणि मणिपूर राज्यात डबल इंजिन सरकार असूनदेखील सर्वसामान्य जनतेला विशिष्ट समुदायाच्या रोषाला बळी पडावे लागत असेल तर राज्यपालपदी माजी केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांची नियुक्ती हा उपाय होऊ शकेल का ? काहीवेळा या वांशिक संघर्षाच्या वेळी ड्रोन, आधुनिक शस्त्रे, जाळपोळ, अगदी मंत्र्यांच्या घरावर हल्ले अशा गोष्टीही मणिपूरात घडलेल्या आहेत परंतु पंतप्रधानांनी मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करून मुख्यमंत्र्यांना अभय देणे कितपत योग्य आहे ?
अझरबैजानचे विमान पाडल्याबद्दल वा चुकून पडल्याबद्दल रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनीदेखील जाहीर माफी मागितली, मात्र केवळ माफी मागितल्याने हकनाक बळी गेलेल्याचे जीव परत येतील का? जगभरातील सर्वच संघर्ष असे माफीनाम्याने सुटणार असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघावे? कोणाकडे न्याय मागावा? मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाचा फायदा शेजारील देश घेणार नाहीत याची गॅरंटी आपल्या राज्यकर्त्यांना आहे का? एकंदरीत मणिपूरमध्ये दोन्ही समाजात ऐक्य घडवून आणणे, जनतेमध्ये मनापासून दिलजमाई घडवून आणणे हाच खरा उपाय आहे आणि तो केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने अमलात आणणे महत्त्वाचे आहे. १९ महिन्यांनंतर मागितलेली माफी हा जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
शस्त्रे बाळगण्याची गरजच काय?
‘सत्ता श्रीमंती मिरविण्यासाठी कंबरेला पिस्तूल,’ हे वृत्त (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचले. साधारणपणे, गळ्यात ठसठशीत वाघनखे असलेली सोन्याची साखळी, मनगटात तेवढेच किमती ब्रेसलेट, मनगटावर महागडे घड्याळ आणि डोळ्यांवर उंची गॉगल ही मिरविण्याची आभूषणे घातलेले पुढारी आपण नेहमीच पहातो. पण बीड जिल्ह्याने यावर कडी केली. यात आता कमरेला असलेल्या पिस्तुलची भर पडली आहे. संरक्षणार्थ किंवा जोखमीचे काम करणाऱ्यांनी पिस्तूल/बंदूक बाळगण्यात काहीच गैर नाही, पण वयाच्या ७२व्या वर्षी आणि काही कारण नसताना बंदूक बाळगणे नक्कीच योग्य नाही. बीड जिल्ह्यात जवळजवळ १३०० शस्त्रधारक आहेत. एवढ्या सर्वांनी शस्त्रे गरज म्हणून बाळगली आहेत? यातूनच संघटित गुन्हेगारी वाढते. परवाने मंजूर करताना कोणते निकष लावले होते? हे परवाने दबावाखाली दिले गेले का, याची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
हेही वाचा : अन्वयार्थ : माफीने मणिपुरात सलोखा दिसेल?
महाराष्ट्राचा बिहार होऊ देऊ नका
‘सत्ता, श्रीमंती मिरवण्यासाठी कंबरेला पिस्तूल’ ही बातमी (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. बीडमध्ये खंडणी प्रकरणाचे पर्यवसान अत्यंत निर्घृण हत्येत घडल्याने, जनक्षोभ उफाळला. ‘राजकारण हा गुंडगिरीचा शेवटचा अड्डा आहे,’ या उक्तीची प्रचीती येथे येत आहे. गुंडगिरीचा भस्मासुर कसा राजकारण्यांवरच उलटतो त्याचे हे उदाहरण. आता गृहमंत्र्यांनी यामागील खऱ्या बाहुबलींना धडा शिकविण्यासाठी, अत्यंत कडक पावले उचलून, मी महाराष्ट्राचा बिहार होऊ देणार नाही, असा विश्वास सामान्य जनतेत निर्माण करावा.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
परदेशी माध्यमांकडून भारताविरुद्ध केले जाणारे आरोप हलक्यात घेता कामा नयेत. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’सारख्या प्रतिष्ठित माध्यमांकडून करण्यात आलेले दावे गांभीर्याने विचारात घेणे गरजेचे आहे. तथापि, या आरोपांमागे असलेले संभाव्य राजकीय किंवा व्यावसायिक हेतू ओळखून भारताने संयम राखत स्पष्ट, संतुलित आणि ठोस प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. सध्याच्या जागतिक स्थितीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि शेजारी देशांमधील वाढता हस्तक्षेप यामुळे भारतासमोर नवी आव्हाने उभी आहेत. भारताने आपल्या शेजाऱ्यांशी आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लष्करी सहकार्य मजबूत केले पाहिजे. नेहरूंच्या ‘पंचशील’ आधारित धोरणामुळे भारताला जागतिक पातळीवर नैतिक नेतृत्व मिळाले. पण आज भारताला नैतिक बळ टिकवून ठेवतानाच आपल्या सामरिक हितसंबंधांचेही रक्षण करावे लागेल. आदर्शवाद आणि वास्तववाद यांच्यातील हा समतोल भारताला मजबूत आणि स्थिर राष्ट्र म्हणून पुढे आणण्यास हातभार लावेल. भारताचे परराष्ट्र धोरण शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि धोरणात्मक मुत्सद्देगिरीवर आधारित आहे. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या आरोपांना संयमाने प्रतिसाद देत भारताने आपल्या शेजाऱ्यांसोबत सहकार्याचे आणि विश्वासाचे संबंध दृढ केले पाहिजेत. नेहरूंच्या सर्वसहकार्य धोरणाला वर्तमानकाळाच्या गरजांनुसार अद्यायावत करून, शक्ती, नैतिकता आणि सहकार्य यांचे संतुलन साधत भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीला नवीन उंचीवर नेण्याची वेळ आली आहे.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
हेही वाचा : उलटा चष्मा : भारतातच पाकिस्तान?
शालीनता हा भित्रेपणा, वल्गना म्हणजे शौर्य
‘शेजारसौख्याची शालीनता’ हे संपादकीय (२ जानेवारी) वाचले. भारताने नेहमीच सहिष्णू आणि शांततामय सहअस्तित्वला महत्त्व दिले. जग दोन महाशक्तींत विभागलेले होते तेव्हा भारताने गटनिरपेक्ष देशांचे नेतृत्व केले. अमेरिकेचे दडपण झुगारून बांगलादेश स्वातंत्र्यासाठी पाकिस्तानशी युद्ध केले. यशस्वी अणुचाचण्या केल्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही तारेवरची कसरत करत हीच भूमिका कायम ठेवली. अशा निर्णायक घटनांनंतरही भारताने वल्गना केल्या नाहीत. सर्वच देश गुप्तचर कारवाया करत असतात, पण अशा कारवाया गुप्त ठेवण्याचे पथ्य पाळले जाते. २०१४ नंतर मात्र अशा कारवायांच्या आधारे शड्डू ठोकण्याची किंवा ‘घर में घुसके मारेंगे’ धाटणीच्या वल्गना करण्याची वृत्ती अंगलट येत आहे. अशा वल्गनांची देशातील निवडणुका जिंकण्यासाठी मदत होते पण त्यांचे परराष्ट्र धोरणांवर अनिष्ट परिणाम होतात. अशा उठाठेवीपेक्षा अशांत मणिपूर आणि चीनचे अतिक्रमण याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जागतिक स्तरावर हस्तक्षेप करण्यासाठी आर्थिक आणि सैन्य सामर्थ्य महत्त्वाचे असते तसेच शेजारी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आवश्यक आहेत. १० वर्षांत शेजारी देशांशी संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले आणि आता तर कॅनडा, अमेरिका यांनी भारत सरकारच्या कारवायांबद्दल जाहीर वक्तव्ये केली. या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टन पोस्टची बातमी गंभीर ठरते. परंतु सध्या शालीनता हा भित्रेपणा आणि वल्गना म्हणजे शौर्य समजले जाऊ लागले आहे.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
धारावीतच टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन आवश्यक
‘लाडक्या उद्याोगपतीसाठी राजा उदार’ हा ख. री. मुंबईकर यांचा लेख (२ जानेवारी) वाचला. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या आणि लाखांच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली गेली, मात्र धारावीतील अनधिकृत बांधकामे आणि झोपड्या वाढतच राहिल्या. सरकार खरोखच गरिबांचे कैवारी असेल तर धारावीवासीयांचे तिथेच टप्प्याटप्प्याने नियोजनबद्ध पुनर्वसन करेल. हे करताना तेथील लघुउद्याोगांचाही विचार करणे गरजेचे आहे
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : ‘महाराष्ट्र थांबल्या’चा साक्षात्कार कधी?
माफी नव्हे जखमांवर मीठ
‘माफीने मणिपुरात सलोखा दिसेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचला. मणिपूरमध्ये गेल्या १९ महिन्यांत सुमारे २५० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, हजारो विस्थापित झाले, शेकडो महिलांवर अत्याचार झाले, अनेक घरादारांची राखरांगोळी झाली. एवढे सारे घडून गेल्यानंतर केवळ माफीनाम्याने सारे काही ठीक होईल, ही अपेक्षाच अयोग्य आहे. खरेतर मुख्यमंत्री वीरेंद्रसिंह यांनी राजीनामा देऊनच या हिंसाचाराला पायबंद घातला पाहिजे. केंद्रात आणि मणिपूर राज्यात डबल इंजिन सरकार असूनदेखील सर्वसामान्य जनतेला विशिष्ट समुदायाच्या रोषाला बळी पडावे लागत असेल तर राज्यपालपदी माजी केंद्रीय गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांची नियुक्ती हा उपाय होऊ शकेल का ? काहीवेळा या वांशिक संघर्षाच्या वेळी ड्रोन, आधुनिक शस्त्रे, जाळपोळ, अगदी मंत्र्यांच्या घरावर हल्ले अशा गोष्टीही मणिपूरात घडलेल्या आहेत परंतु पंतप्रधानांनी मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करून मुख्यमंत्र्यांना अभय देणे कितपत योग्य आहे ?
अझरबैजानचे विमान पाडल्याबद्दल वा चुकून पडल्याबद्दल रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनीदेखील जाहीर माफी मागितली, मात्र केवळ माफी मागितल्याने हकनाक बळी गेलेल्याचे जीव परत येतील का? जगभरातील सर्वच संघर्ष असे माफीनाम्याने सुटणार असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघावे? कोणाकडे न्याय मागावा? मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाचा फायदा शेजारील देश घेणार नाहीत याची गॅरंटी आपल्या राज्यकर्त्यांना आहे का? एकंदरीत मणिपूरमध्ये दोन्ही समाजात ऐक्य घडवून आणणे, जनतेमध्ये मनापासून दिलजमाई घडवून आणणे हाच खरा उपाय आहे आणि तो केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने अमलात आणणे महत्त्वाचे आहे. १९ महिन्यांनंतर मागितलेली माफी हा जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>
शस्त्रे बाळगण्याची गरजच काय?
‘सत्ता श्रीमंती मिरविण्यासाठी कंबरेला पिस्तूल,’ हे वृत्त (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचले. साधारणपणे, गळ्यात ठसठशीत वाघनखे असलेली सोन्याची साखळी, मनगटात तेवढेच किमती ब्रेसलेट, मनगटावर महागडे घड्याळ आणि डोळ्यांवर उंची गॉगल ही मिरविण्याची आभूषणे घातलेले पुढारी आपण नेहमीच पहातो. पण बीड जिल्ह्याने यावर कडी केली. यात आता कमरेला असलेल्या पिस्तुलची भर पडली आहे. संरक्षणार्थ किंवा जोखमीचे काम करणाऱ्यांनी पिस्तूल/बंदूक बाळगण्यात काहीच गैर नाही, पण वयाच्या ७२व्या वर्षी आणि काही कारण नसताना बंदूक बाळगणे नक्कीच योग्य नाही. बीड जिल्ह्यात जवळजवळ १३०० शस्त्रधारक आहेत. एवढ्या सर्वांनी शस्त्रे गरज म्हणून बाळगली आहेत? यातूनच संघटित गुन्हेगारी वाढते. परवाने मंजूर करताना कोणते निकष लावले होते? हे परवाने दबावाखाली दिले गेले का, याची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>
हेही वाचा : अन्वयार्थ : माफीने मणिपुरात सलोखा दिसेल?
महाराष्ट्राचा बिहार होऊ देऊ नका
‘सत्ता, श्रीमंती मिरवण्यासाठी कंबरेला पिस्तूल’ ही बातमी (लोकसत्ता २ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. बीडमध्ये खंडणी प्रकरणाचे पर्यवसान अत्यंत निर्घृण हत्येत घडल्याने, जनक्षोभ उफाळला. ‘राजकारण हा गुंडगिरीचा शेवटचा अड्डा आहे,’ या उक्तीची प्रचीती येथे येत आहे. गुंडगिरीचा भस्मासुर कसा राजकारण्यांवरच उलटतो त्याचे हे उदाहरण. आता गृहमंत्र्यांनी यामागील खऱ्या बाहुबलींना धडा शिकविण्यासाठी, अत्यंत कडक पावले उचलून, मी महाराष्ट्राचा बिहार होऊ देणार नाही, असा विश्वास सामान्य जनतेत निर्माण करावा.
● प्रदीप करमरकर, ठाणे
