मुंबई आयआयटीच्या संस्कृत विभागाने आयोजित केलेल्या ‘गर्भविज्ञान’ या विषयावरील चर्चासत्राविषयीची बातमी (लोकसत्ता- १८ जाने.) वाचली. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, हे चर्चासत्र योजणाऱ्या मुंबई आयआयटीच्या प्रशासनाने यापूर्वी भंवरी देवी, कविता श्रीवास्तव आणि वृंदा ग्रोव्हर यांच्या चर्चासत्राचा कार्यक्रम अचानक रद्द केला होता. आयआयटी प्रशासनाच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘गर्भविज्ञान चर्चासत्र हा कार्यक्रम राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील नसल्याने’ तो पुनरावलोकन समितीकडे पाठविण्यात आला नव्हता. याचा अर्थ असाही होतो की एखादा कार्यक्रम राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे की नाही याचा निर्णय आयआयटी प्रशासन आधी स्वत:च घेते आणि मग तो नाकारण्यासाठी पुनरावलोकन समितीकडे पाठवते.
शिवाय प्रशासनाने विदयार्थी, प्राध्यापक व संशोधकांना आमंत्रित करताना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये असेही कळविले आहे की, ‘चांगल्या संततीला जन्म देण्याचे हे विज्ञान आहे.’
इंटरनेटवर शोध घेतल्यावर दिसते की, हे चर्चासत्र ‘संस्कृती आर्य गुरुकुलम’ या राजकोट, गुजरात येथील संस्थेतर्फे घेतले जाणार आहे. सदर संस्थेचे प्रमुख आचार्य व संचालक आहेत – डॉक्टर मेहुलभाई आचार्य. हे दर्शनशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, वेद, वेदांत, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र, अर्थशास्त्र, भगवद्गीता, ब्राह्मसूत्र या विषयांत ‘पीएच.डी.’ आहेत असे संस्थेची वेबसाइट म्हणते. तसेच दुसऱ्या संचालक आहेत, गुरुमाँ जिज्ञासा आचार्य.
या हिंदी व गुजराती भाषेत एमए, एमफिल आहेत. वेबसाइटप्रमाणे संस्था फक्त दोनच अभ्यासक्रम चालवते : वैदिक गर्भविज्ञान आणि वैदिक पेरेंटिंग.
संस्थेच्या तज्ज्ञ शिक्षक वर्गाबद्दल कोणतीही माहिती साइटवर उपलब्ध नाही. असे असताना आयआयटीच्या प्रशासनाने आमंत्रितांना ‘चांगल्या संततीला जन्म देण्याचे हे विज्ञान आहे’ असे कोणत्या अधिकाराने कळवले असावे, हा प्रश्न आहेच.
अर्थात जिथे स्वत: पंतप्रधानच म्हणत आहेत की, सध्या सुरू असलेला कुंभ हाच देशाचा खरा आत्मा आहे, किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंस्थेचे मोहन भागवत म्हणत आहेत की, देशाचा आत्मा खऱ्या अर्थाने अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठापनेच्या दिवशी स्वतंत्र झाला; तिथे आयआयटी मुंबई प्रशासनाची या कार्यक्रमामागील विचारधारा ‘देशातील या प्रचलित वातावरणाशी अतिशय सुसंगत’ आहे असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा :‘फातिमा’च्या निमित्ताने…
शेवटी एवढेच म्हणता येइल की, राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉक्टर सुहास पळशीकर यांनी नुकतेच पुण्यात बोलताना आठवण करून दिलेले ‘महाराष्ट्र हा थंड गोळा आहे’ हे लोकमान्य टिळकांचे वचन खरेच आहे, आणि ‘समाजाने ओढवून घेतलेला गारठा चिंताजनक’’
ही डॉक्टर पळशीकरांची चिंताही खरीच आहे.
● विनोद सामंत, दादर (मुंबई)
दिलासा देणाऱ्या दोन बातम्या…
‘लोकसत्ता’च्या शनिवारच्या (१८ जाने.) अंकातील दोन बातम्या वाचून दिलासा वाटला! पहिली बातमी म्हणजे शारदापीठाच्या शंकराचार्यांनी अत्यंत संयमी भाषेत केलेले मांसाहाराचे समर्थन. कारण सध्या मांसाहारी कुटुंबे जणू काही नरभक्षक आहेत अशा रीतीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते. अर्थात हे सर्व पैशाची आणि सत्तेची मस्ती आलेल्या एका विशिष्ट धर्मसंप्रदायाच्या दबावाखाली केले जात आहे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. वास्तविक आपल्या घरात आपण काय खावे/प्यावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. याउलट पद्धतशीरपणे, मांसाहारींना घरही मिळू नये अशी (कोणाच्या आशीर्वादाने?) तजवीज केली जात आहे.
दुसरी बातमी मुंबईच्या आयआयटीतील काही विद्यार्थ्यांनी तरी तेथे होऊ घातलेल्या ‘गर्भविज्ञान’ चर्चासत्राला विरोध दर्शविल्याची. या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन; कारण येताजाता ‘आमच्या पूर्वजांना टेस्ट ट्यूब गर्भधारणा, क्लोनिंग माहीत होते’ असली बकवास खपवून घेणाऱ्या समाजात आपण राहात आहोत! वास्तविक भारतीय प्रौद्याोगिकी संस्थेचा (आयआयटी)- तंत्रज्ञान संस्थेचा आणि गर्भ‘विज्ञान’ म्हणवणाऱ्या गर्भसंस्कारांचा संबंध काय?
● सुरेश गुप्ते, मुंबई
सत्ता- संपत्तीच्या जवळिकीचा धोका
‘इलॉन मस्क नावाचा धोका’ हा लेख (रविवार विशेष, १९ जानेवारी) वाचला. मस्क किंवा अशा कोणत्याही उद्याोगपतीची जवळीक सत्ताधाऱ्यांशी नसते, सत्तेशी असते. त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांची जवळीक उद्याोगपतींशी नसते, त्यांच्या संपत्तीशी असते. त्यामुळे कोणीही सत्तेत असले तरी ते परस्परसंबंध व समीकरणे बदलत नाहीत. देश वा राजकीय पक्ष कोणताही असो, काही मोजके अपवाद वगळल्यास हीच परिस्थिती सर्वसाधारणपणे दिसून येते. काही उद्याोगपती व सत्ताधारी त्यांची अशी जवळीक अजिबात लपवत नाहीत; म्हणून ती माध्यमांमध्ये चर्चेत असते तर इतरांची तशी / तितकी नसते इतकाच काय तो फरक. उघड जवळीक व छुपी जवळीक यांत अधिक धोकादायक काय याचे उत्तर सोपे नाही. ट्रम्प यांच्या वर्तणुकीची व त्यांच्या निर्णयांची जितकी माध्यमीय चिकित्सा होते तितकी बायडेन प्रशासनाने सत्तेच्या अखेरच्या काही दिवसांत घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांची होत नाही. तो निर्णयांचा धडाका खरे तर आपल्याकडे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जे काही चालते ते काहीच नाही म्हणावे असा होता! त्यामुळे लेखात वर्णन केलेला धोका आहे खरा, परंतु तो कोणा एका ट्रम्प वा मस्क यांच्याकडून नाही. तो त्याहून कितीतरी अधिक सर्वव्यापी स्वरूपाचा आहे. सामान्य नागरिकांची सजगता व ‘आपण आज जात्यात नसलो तरी सुपात नक्कीच आहोत’ ही जाणीव ठेवून ‘जात्यातल्यांसाठी’ कृतिशील होण्याची तयारी हाच त्यावर (कितीही कठीण असला तरी!) एकमेव उपाय आहे असे वाटते.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
‘अॅनिमल फार्म’मधल्या ‘नेपोलियन’सारखे!
‘समोरच्या बाकावरून’ या पी चिदम्बरम यांच्या सदरात ’७० आणि ९० तासांचे गौडबंगाल!’ हा लेख वाचला. नारायण मूर्ती अथवा सुब्रमण्यम यांच्या उमेदवारीच्या काळात, ‘टॉक्सिक वर्क कल्चर’(विषारी कार्य संस्कृती) नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर वीज, पोलाद, खनिज उद्याोगांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. धरणादी मोठमोठे प्रकल्प आकार घेत होते, त्या काळात अधिक श्रमांची आवश्यकता होती. तत्कालीन सरकार उद्याोगांस सवलती देण्याच्या स्थितीत नव्हते. परंतु त्याकाळी उद्याोजकांकडून अधिक श्रमांचे हाकारे दिल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही देशाची प्रगती होत होती ना?
हेही वाचा : अन्वयार्थ : दोन निर्णय, एक विसंगती
नारायण मूर्ती व सुब्रमण्यम यांनी कार्यकालासंबंधी विधाने करण्यापूर्वी देशातील तरुणांना कायम नोकऱ्यांची शाश्वती नाही, कंत्राटी कामगारांना उद्या तो कामावर असेल की नसेल याची खात्री नाही. घर ते कार्यालय यातील प्रवास, प्रत्येक आस्थापनांत कर्मचाऱ्याच्या कामाचे नि:स्पृह मूल्यमापन करणारी यंत्रणा कार्यरत असणे आदी बाबी लक्षात घेतल्या होत्या काय असा प्रश्न पडतो. केवळ ‘कष्टकरी प्रजासत्ताक’ निर्माण करून देश निर्मिती होत नसते, कष्टकऱ्यांच्या इतर गरजा (विश्रांती, कुटुंबाला वेळ देणे) पूर्ण होणे तितकेच महत्त्वाचे. मूर्ती व सुब्रमण्यम यांचे आवाहन हे जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या अॅनिमल फार्म या कादंबरीतील नेपोलियनने केलेल्या आवाहनाशी मिळतेजुळते, म्हणूनच कष्टकरी प्रजासत्ताकाच्या दिशेकडे जाणारे वाटते.
● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
सुशिक्षित बेरोजगारांचे भविष्य काय?
शनिवारचा ‘राखावी बाबूंची अंतरे…’ हा संपादकीय लेख वाचला. मुळातच प्रश्न हा पडतो की सातवा वेतन आयोग असताना वेळेआधीच आठवा आयोग आणण्याची गरज काय आहे? मान्य आहे की केंद्रीय सरकारी कर्मचारी काम खूप करतात किंवा आणखीही जास्त करतील… पण आधीच त्यांच्याकडे शैक्षणिक पात्रतेबरोबर चांगले वेतन आहे. पण इकडे स्थिती अशी झालीय की व्यावसायिक अभ्यासक्रम सोडले तर बाकीच्या अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी नोकरीसाठी हवालदिल आहेत. एका एका जागेसाठी काही हजार उमेदवार आहेत. तोंडावर आशा आणि पोटात निराशेचा खड्डा अशी अवस्था दिसते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे वेतन आधीच आहे त्यावर त्यांचे भागेल; पण या आयोगाने जी रक्कम वाढत आहे तिचा वापर शिक्षण होऊनही बेरोजगार असलेल्यांवर केला, तर त्यांचे भले होईल.
अखेर, युवा वर्ग -विशेषत: सुाशिक्षित बेरोजगार – याला कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते, यावरही सरकारचे भवितव्य ठरतेच की!
● स्वप्नाली संजय कळसाईत, सोलापूर
