‘वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…’ हा अग्रलेख वाचला. बांगलादेशातील हिंदू आणि बौद्ध अल्पसंख्यांवर होणारे सततचे हल्ले अत्यंत चिंताजनक आहेत. ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या निदर्शनांनंतर शेख हसीना सरकार कोसळल्यामुळे, देशात अधिक वरच्या दर्जाची लोकशाही व्यवस्था येईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु, सत्ताबदलानंतर लगेचच देशभरात अल्पसंख्याकांच्या मंदिरांवर आणि घरांवर हल्ले होऊ लागले. युनूस सरकारने या घटनांकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी चूक ठरू शकते, कारण यामुळे परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाईल.
भारताशी वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्लामिक कट्टरतावादी शक्ती भारतविरोधी भावनांचा फायदा घेऊन अल्पसंख्यांवर हल्ले चिथावत आहेत. शेख हसीना सरकारला दिलेल्या भारताच्या पाठिंब्यामुळे दोन्ही देशांमधील अविश्वास दाट झाला आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी स्थलांतरित आहेत. त्यापैकी काही कायदेशीरही आहेत. ‘बांगलादेशी घुसखोर’ हा विषय पूर्वीपासूनच वादग्रस्त असून, त्यावर भारताने केलेल्या कायद्यांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक गडद झाला आहे. याचा फटका तिथल्या अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेला बसू शकतो. याशिवाय बांगलादेशाच्या नव्या सरकारने पाकिस्तान आणि चीनशी वाढवलेले संबंध भारतासाठी धोरणात्मक चिंतेचे कारण आहेत. बांगलादेश भारताच्या शत्रूचा मित्र झाला, तर ते भारतासाठी अडचणीचे ठरू शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तानशी बांगलादेशाचे संबंध तणावपूर्ण आहेत, पण जर या संबंधांमध्ये सुधारणा झाली, तर भारताच्या सामरिक आणि सुरक्षा हितांना बाधा येऊ शकते.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?
या स्थितीत दोन्ही देशांनी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रवृत्तीच्या जोरावर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जातीय-धार्मिक राजकारण दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन हिताला धोका निर्माण करू शकते. बांगलादेश हे भारतासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि सामरिक आव्हान ठरले आहे. नवीन सरकारशी संतुलित संबंध प्रस्थापित करणे आणि या प्रदेशात स्थैर्य टिकवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी मोठे कसोटीचे काम आहे. परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
आक्रमक परराष्ट्र धोरणाने काय साधले?
‘वंग(मैत्री)भंगाचे सावट…’ हा अग्रलेख (१२ डिसेंबर) वाचला. परराष्ट्रनीतीतील एकेकाळचे नेहरूप्रणीत संयमी ‘पंचशील’ केव्हाच इतिहासजमा होऊन आजच्या भारताचे परराष्ट्र धोरण सर्वोच्च नेतृत्वाची वैयक्तिक मैत्रीसंबंधांवरील भिस्त, शेजारील दुर्बल देशांना जरबेत ठेवण्याचा प्रयत्न, आपल्या दृष्टीने अतिरेकी ठरलेल्या परदेशी नागरिकांविरुद्ध परदेशांत हाती घेतलेल्या तथाकथित मोहिमा आणि जगाला (व विशेषत: प्रगत देशांना) वेळीअवेळी नैतिकतेचे खडे बोल सुनावणे या नव्या चतु:सूत्रीवर आधारित झाले आहे.
स्वसामर्थ्याबद्दलच्या अतिविश्वासावर बेतलेल्या या साहसवादाने शेजारील नेपाळ, श्रीलंकेसारख्या लहान सार्क देशांपासून कॅनडा, अमेरिकेसारख्या बड्या राष्ट्रांपर्यंत बहुतेक देश भारताबाबत ‘सावध’ ते ‘दुखावलेले’ या श्रेणींत मोडतात. ज्या बांगलादेशाची निर्मितीच भारताच्या पुढाकारातून झाली, तोही भारताच्या शेख हसीनाकेंद्री धोरणाने व तेथील अंतर्गत घडामोडींत हिंदुत्व पुरस्कारासाठी उघडपणे केलेल्या हस्तक्षेपामुळे आज दुरावला आहे. याचा फायदा कावेबाज चीनने घेतला नाही तरच नवल.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
आज भारताची बाजू ठामपणे उचलून धरणारा एकही मित्रदेश जागतिक राजकारणात उरलेला नाही; उलट पाकिस्तानसारखे उघड व बलाढ्य चीनसारखे प्रच्छन्न शत्रू विरोधात आहेत. मग ‘नया भारत’च्या बदललेल्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाने देशांतर्गत राजकीय फायद्यापलीकडे गेल्या १० वर्षांत नेमके काय साधले?
● अरुण जोगदेव, दापोली
आपल्या अंतर्गत बाबींत ढवळाढवळ चालेल?
‘वंग(मैत्री)भंगाचे सावट…’ हा अग्रलेख वाचला. बांगलादेशच्या जन्मापासून सुरू झालेल्या मैत्रीचा अंत टाळणे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. दोन्ही देशांमधील सच्छिद्र सीमा आणि बांगलादेशातील अशांतता यामुळे भारतात आश्रयास येणाऱ्यांचे लोंढे वाढले नाहीत तर आश्चर्य. मैत्रीचा हाताळण्याचा भारत सरकारचा मार्ग चुकला आहे. शेख हसीना भारतात (दीर्घकालीन) आश्रयास आल्या त्याचा भारत-बांगलादेश संबंधांवर काय परिणाम होईल हा विचारच आपण केला नाही असे दिसते. बांगलादेश आपले शेजारी राष्ट्र नव्हे एकप्रकारे घनिष्ठ मित्रच आहे आणि ते फक्त एका व्यक्तीमुळे नाही याचा आपणास विसर पडला. हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा मोठा अभावच म्हणावा लागेल. त्यात भर म्हणजे आपण बांगलादेशातील हिंदूंवरील कारवायांविषयी वारंवार चिंता व्यक्त करत आहोत. असे जेव्हा कोणी मणिपूर अथवा काश्मीरबाबत करते तेव्हा आपल्या सत्ताधाऱ्यांची भूमिका काय असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्याला देशांतर्गत बाबींत लुडबुड चालत नाही तर आपणही इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींत लुडबुड न केलेलीच बरी. नाहीतर इतर राष्ट्रे आपल्याला कचाट्यात पकडतील आणि नको तो ताप होईल. बांगलादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्यास शांतता प्रस्थापित करण्यास लागणारा अवधी आणि अवकाश आपण दिला पाहिजे. हेच एका चांगल्या मित्राचे लक्षण ठरेल. तसेच, यापुढे तरी कोणा एका नेत्याला आपलेसे करणे टाळावे. भारताला अशी चूक महागात पडू शकते. तेव्हा लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा लागेल आणि वंगमैत्री पूर्ववत करावी लागेल.
● शिरीष गोळे (ठाणे)
नियमावलीचे उल्लंघन झाले, हे निश्चित!
‘सांविधानिक भावना दुखावण्या पल्याड…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ डिसेंबर) वाचला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांच्याकडून न्यायाधीशांसाठीच्या नियमावलीचे उल्लंघन झाले आहे, यात शंका नाही. एकूण १६ मुद्दे असलेल्या या वर्तणूक नियमावलीतील किमान चार मुद्द्यांचे न्यायमूर्ती यादव यांनी उल्लंघन केलेले सरळ सरळ दिसते. ते मुद्दे असे :
नियमावलीतील मुद्दा क्र.१ – न्याय हा नुसता होऊन चालत नाही, तर तो झालेला दिसला पाहिजे. त्यामुळे उच्च न्यायालयीन पदांवरील व्यक्तीचे आचरण व वर्तन असे असावी, की ज्यामुळे लोकांचा न्यायपालिकेच्या निष्पक्षपातीपणावरील विश्वास दृढ होईल. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणाही न्यायाधीशांचे कुठलेही वर्तन हे या विश्वासाला तडा जाईल असे नसावे. मुद्दा क्र. ६ – उच्च पदाला साजेल अशी एक प्रकारची अलिप्तता न्यायाधीशांच्या वर्तनात असावी. मुद्दा क्र. ८ – न्यायाधीशांनी कधीही जाहीर चर्चा किंवा वादविवादात भाग घेऊ नये, तसेच ज्या गोष्टी राजकीय स्वरूपाच्या किंवा न्यायपालिकेपुढे प्रलंबित असतील अशा गोष्टींविषयी आपला दृष्टिकोन किंवा आपली मते जाहीरपणे मांडू नयेत. (समान नागरी कायद्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेकदा आणण्यात आलेला आहे, अजूनही येत आहे.)
हेही वाचा : लोकमानस : अदानी देशापेक्षा मोठे आहेत का?
मुद्दा क्र. १६ न्यायाधीशाला नेहमीच याची जाणीव हवी, की जनसामान्यांचे त्यांच्याकडे लक्ष आहे आणि (म्हणूनच) त्यांच्याकडून त्यांच्या उच्च पदाला साजेशी नसणारी कोणतीही गोष्ट केली जाऊ नये. कारण असे झाल्यास जनसामान्यांच्या त्या पदावर असलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. याखेरीज ‘देशात यापुढे बहुसंख्याकांच्या मताप्रमाणेच कायदे होणार…’ हे वक्तव्यही राजकीय स्वरूपाचे आहे. कृतिशील राजकारणाची इतपत घाई झाली असेल, तर अशा न्यायाधीशांनी सरळ राजीनामा द्यावा, आणि राजकारणात उतरावे. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेसाठी न्यायाधीश पदाची प्रतिष्ठा घालवण्याची गरज नाही.
● श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई</p>
पंतप्रधानच लक्ष्य करतात, तर…
‘सांविधानिक भावना दुखावण्या-पल्याड…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ डिसेंबर) वाचला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या देशाचा बहुसंख्याकांच्याच मनाप्रमाणे कारभार चालेल, असे जाहीर भाषणात म्हणावे, हे आश्चर्यजनकच आहे. असे बोलण्याचे अवसान येते कारण, तुमचे मंगळसूत्र, दारातील म्हैस चोरली जाईल, मालमत्तेचा एक्स-रे करून अधिकची संपत्ती जास्त मुले असणाऱ्यांना वाटली जाईल अशी विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारी विधाने खुद्द पंतप्रधानांकडूनच केली जातात. अशावेळी अन्यांकडून काय अपेक्षा करणार? हे चिंताजनकच आहे.
● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
उच्चपदस्थांकडून संयमित भाषेची अपेक्षा
गेल्या काही वर्षांत संविधानाचा उदोउदो करीत त्यातील हेतू, मर्म नाकारण्याची स्पर्धा दिसून येते. मग ते राजकीय क्षेत्र असो की प्रशासकीय. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात या घटना घडाव्यात हे अधिक आव्हानात्मक आहे. संविधान नाकारणारा एक विचार आधीपासूनच या देशात आहे. त्याला पूरक विधान करणारे आता सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात.
सांविधानिक तरतुदींचा अर्थ समजावून देणे, सर्व समाज घटकांचे हितरक्षण करणे हे न्यायालयांचे काम आहे. बहुसंख्य समाजाच्या संख्याबळावर देशाची वाटचाल असू शकत नाही. असे झाले तर ती एकप्रकारे हुकूमशाही म्हणावी लागेल. न्यायालये पक्षपात, धर्मविरहित असावीत ही सामान्य जनतेची अपेक्षा अवास्तव नाही. पण महत्त्वपूर्ण पदावर बसणाऱ्या व्यक्ती अशी वक्तव्ये करून एकप्रकारे समाजात दुजाभाव पेरण्यास साहाय्य करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा न्यायमूर्तींच्या भाष्यावर वेळोवेळी मार्मिक अभिप्राय नोंदवले आहेत. त्यातूनही समज मिळत नसेल तर ठोस कारवाई होणे आवश्यक ठरते. निवृत्तीनंतर सरकारी लाभांची आस असलेल्या व्यक्ती यात पुढाकार घेताना दिसतात. यासाठी निवृत्तीनंतर किमान दोन-तीन वर्षे कोणत्याही पदावर संधी मिळणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करून तिची कडक अंमलबजावणी करावी. तसे झाल्यास अशा प्रवृत्तींना आळा बसू शकेल.
● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी कर्जआढावा हवाच!
‘नव्या विधानसभेकडून दहा ठोस अपेक्षा’ हा मृणालिनी जोग यांचा लेख (१० डिसेंबर) वाचला. सरकारच्या कारभाराची नागरिकांना माहिती मिळावी म्हणून सरकारने स्वत:च्या (करदात्यांच्या नव्हे!) खर्चाने एक संकेतस्थळ सुरू करावे. त्यावर प्रत्येक प्रस्तावाची मराठीत संपूर्ण माहिती द्यावी. अशा प्रत्येक प्रस्तावाच्या सुरुवातीलाच सरकारवर सध्या असलेले कर्ज आणि त्या प्रस्तावामुळे कर्ज झालेली संभाव्य वाढ या दोन्ही बाबींचा उल्लेख असावा. या पद्धतीमुळे सरकारवर विनाकारण आर्थिक भार टाकणारे प्रस्ताव मंजूर होण्याचे प्रमाण नियंत्रणात राहील.
● सुधीर नानल, नाशिक
शत्रुत्व-मित्रत्वाच्या सीमा धूसर
‘सीरियातील आव्हाने संपणार कधी?’ हा लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. संसाधने विशेषत: ऊर्जास्राोतांच्या वाहतुकीसाठी भौगोलिक व्यापार मार्गावर पाश्चिमात्यांचे नियंत्रण, ही मध्यपूर्वेतील अशांततेची प्रमुख कारणे आहेत. वर्ग व जमातींमध्ये (शिया, सुन्नी, कुर्द) संघर्ष निर्माण करून दीर्घकाळ ऊर्जास्राोतांवर कब्जा मिळवण्याच्या हेतूने ब्रिटिश व फ्रेंच यांनी अरबांची बहुसंस्कृतिकता दुर्लक्षून कृत्रिम रेषा आखून नवे देश निर्माण केले. स्वातंत्र्य व लोकशाहीच्या नावाखाली सार्वभौम देशांची सरकारे पाडली. आयसिस व अल कायदा या ‘मेड इन अमेरिका’ उत्पादनांच्या माध्यमातून शिया-सुन्नी संघर्ष वाढवून अरब एकात्मता धुळीस मिळविली आहे. यास विरोध केल्यामुळे लादेनला मारणे अमेरिकेस अपरिहार्य ठरले. तसेच इराणमधील मोसादेघ, लिबियातील गडाफी, इजिप्तचे नासर, इराकमधील सद्दाम हुसेन, चिलीचे अलेदे यांची आर्थिक कोंडी करून व समाजमाध्यमांद्वारे त्यांना हिटलरी रूप देऊन सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. याचा प्रत्यय दक्षिण आशियाई देशांना आता येत आहे.
हेही वाचा : संविधानभान : पूल, भिंत की बोगदा?
अमेरिकेने मनावर घेतले तर मध्य पूर्वेतील संघर्ष अल्पावधीत संपू शकतो, परंतु अमेरिका असे करणार नाही, हे अरब जगत जाणून आहे. सीरियातील संघर्ष आणि आव्हानांवरचा उपाय अरब एकात्मता हा आहे. सीरियातील एक पिढी अशिक्षित राहिली आहे. येणारी पिढी विध्वंसाच्या मार्गावर आहे. ‘अरेबियन स्प्रिंग’नंतर अरब जग नव्या किनाऱ्यांच्या शोधात गटांगळ्या खात आहे. दुर्दैवाने हा शोध हिंसेच्या आणि विध्वंसाच्या धुक्यात हरवला आहे. जागतिक भूराजकारणात ‘शत्रू कोण आणि मित्र कोण’ याच्या सीमा धूसर होत चालल्या आहेत. म्हणूनच नेतृत्वसंघर्षापेक्षा सहअस्तित्वाची आज मध्यपूर्वेत जास्त गरज आहे. हे दुर्दैवी प्राक्तन सीरियन जनता किती काळ सहन करणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
● दादासाहेब व्हळगुळे, कराड</p>
मानवाधिकारांपेक्षा संसाधनांतच अधिक स्वारस्य
‘सीरियातील आव्हाने संपणार कशी?’ हा लेख वाचला. १९९२ मध्ये जॉर्ज बुश यांच्या कारकीर्दीत सुरू झालेले अखाती युद्ध, अमेरिका-अरबी/ आखाती संघर्ष या ना त्या प्रकारे दोन दशके धुमसत आहे. कुवेतला इराकी अतिक्रमणातून मुक्त करण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या मोहिमेदरम्यान आणि नंतर आखातात अमेरिकेसह इतर पश्चिमी देशांचा हस्तक्षेप वाढू लागला. त्याचा प्रभाव आखातात इतरत्र पसरला. तैवान, तिबेटसारखे गंभीर प्रश्न अनेक दशके धुमसत असताना त्याकडे धूर्तपणे दुर्लक्ष करणाऱ्या पश्चिमी देशांना आखातातील लोकशाही, मानवाधिकार यापेक्षा तेथील संसाधनांवर, खनिज तेल साठ्यांवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर कसा ताबा मिळवता येईल, यात अधिक रस होता.
यातून सुरू झालेल्या पश्चिमी प्रसारमाध्यमांच्या आक्रमक प्रचारातून २०११ साली ‘अरब स्प्रिंग’ ही विद्रोही चळवळ उत्तर आफ्रिकेतील अरब राष्ट्र ट्युनिशियातून सुरू झाली आणि इतर हुकूमशाही/ लष्करी/ घराणेशाही राजवट असलेल्या इस्लामी राष्ट्रांत पसरली. अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपातून तिथे लोकशाही राजवट तर प्रस्थापित झाली नाहीच, पण पूर्वप्रस्थापित नागरी व्यवस्थाही विस्कटल्या. नागरिकांचे भयंकर हाल झाले. या समस्या गरिबी, बेरोजगारीपासून विस्थापित अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणापर्यंत पोहोचल्या. हे प्रामुख्याने अफगाणिस्तान, इराक, इजिप्त, लिबिया, येमेन आणि आता सीरिया या प्रामुख्याने खनिज तेलसंपन्न देशांत दिसून आले. कट्टरतावादी, लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या राजवटी संपवण्याच्या कथित निर्धाराने सुरू झालेल्या या मोहिमेत एकाही देशात लोकशाही राजवट प्रस्थापित करण्यासंदर्भात अमेरिका आग्रही राहिली नाही. तिथे कट्टरवादी संघटनांचे वर्चस्व निर्माण होऊन जे अराजक माजले त्यातून अप्रत्यक्ष फायदा अमेरिकेलाच झाला. मात्र नागरिकांचे हाल दिवसेंदिवस वाढू लागले.
कटू असले तरी सत्य हेच आहे की, आखाती, मध्य आशियाई, इस्लामी परंतु बहुसांस्कृतिक देशांत स्थैर्यासाठी हुकूमशाही/ लष्करशाही/ घराणेशाही-खेरीज पर्याय नाही. पाकिस्तान, बांगलादेशकडे पाहिले तरी हेच दिसते. लोकशाहीत तेथील कट्टरवाद बळावतो! परंतु हुकूमशाही, लष्करशाही, घराणेशाहीत अन्याय- अत्याचार होण्याची संभावना अधिक असते हे इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमध्ये स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे अशा जुलमी राजवटीतून मुक्त झालेल्या देशांत धर्मनिरपेक्ष शासन प्रस्थापित होणे त्यांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिका, इस्रायल, रशिया, इराण यांचे आखातातील स्वारस्य हे प्रामुख्याने आर्थिक/ भांडवलशाही, राजकीय आहेत; परंतु भारतासारख्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षतेस समर्पित देशाने सीरियासारख्या नैसर्गिक संसाधनसंपन्न देशांत धर्मनिरपेक्ष राजवट स्थापन व्हावी यासाठी प्रयत्नशील राहणे महत्त्वाचे आहे.
● भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
समंजस बेरीज समयोचित
विधानसभेतील अभूतपूर्व यशानंतर आता मुंबईवर एकहाती कब्जा करण्यासाठी भाजपचे बाहू बळकट झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधूंनी समंजसपणे बेरीज करणेच समयोचित आहे. एके काळी मातोश्रीचे उंबरठे झिजवणाऱ्या प्रमोद महाजन आणि अडवाणींना बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रात शिवसेनाच मोठा भाऊ असेल, हे मान्य करण्यास भाग पाडले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा धाक दाखवत गळचेपी केली आहे. खरे तर प्रबोधनकारांच्या मांडीवर खेळलेली दोन नातवंडे एकमेकांच्या विरोधात उभी राहणे हे महाराष्ट्रातील तमाम मराठी जनतेचे दुर्दैव आहे. भाजपचे जीवघेणे हिंदुत्व ना ठाकरे घराण्याला कधी मान्य होते ना महाराष्ट्राला. नव्या विधानसभेत परप्रांतीयांचे संख्याबळ वाढले आहे. सर्वांनाच गिळंकृत करण्यापासून भाजप एक-दोन पावलेही दूर नाही. अशा वेळी महाराष्ट्राची अस्मिता जपण्यासाठी कोण पुढे येणार, हा कळीचा प्रश्न उरतो.
● वसंत देशमाने, परखंदी (सातारा)
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : निक्की जियोव्हानी
खिरापत वाटण्यापेक्षा रोजगार द्या
‘३५ लाख बहिणी नावडत्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ९ डिसेंबर) वाचले. एकाच घरात दोन-तीन जणींना लाभ मिळणे, तेही दारात चारचाकी असताना, हे अयोग्य आहे. आश्वासन इतरांच्या खिशातील पैशांतून पूर्ण केले जात आहे आणि श्रेय मात्र स्वत: घेत आहेत. केवळ शेतमजूर, धुणीभांडी करणाऱ्या, पोळी भाजी करण्याची कामे करणाऱ्या अशा अतिशय गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ देणे योग्य होते. आजही अनेक भारतीय काही फुकट मिळत असेल, तर तिथे लगेच धाव घेतात. सरकारने अशा प्रकारे पैसे वाटण्यापेक्षा रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. ते खरेतर सरकारचे काम आहे.
● दीपक घाटे, सांगली</p>
