लोकमानस : ‘सत्ता-संपत्ती चक्रा’चे चटके राज्यभर

● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

आता पोलिसांना सक्षम करा…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून मराठवाड्यातील उद्याोग सुलभतेवर विचारविनिमय करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी गावगुंडांपासून त्रास होत असल्याच्या तक्रारी केल्या, अशी बैठक आयोजित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण अशा बैठकांमुळे सर्रासपणे सुरू असलेल्या या प्रकारांना वाचा तरी फुटेल! अशा बैठका सर्वच जिल्ह्यांत आयोजित करण्यात याव्या. काही ठिकाणी गावगुंडांनी इतकी दहशत पसरवून ठेवली आहे की कोणीही त्यांच्या विरुद्ध चकार शब्द काढायला धजावत नाही. रक्षणकर्ते पोलिसांनासुद्धा या गावगुंडांच्या विरोधात ‘काळजीपूर्वक’ कारवाई करावी लागते. पोलीस यंत्रणेला सक्षम बळ देऊन गावगुंडांचा बीमोड करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना शासनाने केल्यास राज्यातील उद्याोगाला भरारी मिळेल आणि राज्य उद्याोगक्षम गणले जाईल.

● चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)

… आणि आम्ही म्हणतो,‘प्रकल्प पळवले’!

गावगुंड काही महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. औद्याोगिक पट्ट्यांत, कंपन्यांमध्ये उपाहारगृह चालवणे, वाहतुकीसाठी वाहने पुरवणे, कंत्राटी कामगारांचा अथवा कच्च्या मालाचा पुरवठा करणे वगैरे कामे आपल्यालाच किंवा आपल्या पसंतीच्यांनाच मिळावीत यासाठी हे गावगुंड काम करत असतात. या गावगुंडांना कुणाचा आशीर्वाद असतो हे तर सांगायलाच नको. हा एक प्रकार; तर खंडणी मागणे हा दुसरा प्रकार. सध्या बीड जिल्हा या कारणासाठीच बदनाम झाला आहे. एकंदरीत या प्रकारांमुळे, ‘महाराष्ट्रात उद्याोगस्नेही वातावरण आहे’ असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. म्हणूनच मग प्रकल्प शेजारील राज्यात जातात. आम्ही मात्र गुजरात/ कर्नाटकने आमचे प्रकल्प पळवले म्हणून कंठशोष करण्यास तयार. यावर कठोर पावले सरकारने उचलण्याची वेळ आता आली आहे.

● डॉ संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

आता तरी नियम अमलात येऊ दे…

घाटकोपरनजीक अनधिकृत जाहिरात फलकाखाली मे २०२४ मध्ये १७ बळी गेल्यावर सर्वच अधिकृत/ अनधिकृत फलकांचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याच्या आदेशानंतरही अनधिकृत फलक अस्तितवात आहेत. याचा अर्थ आपली धोरणे किंवा कायदे इतके शिथिल आहेत की अनधिकृत फलक उभे करण्याचे धाडस केले जात आहे. मिरा-भाईंदर भागात न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचेही अनधिकृत फलक उभारले गेले, याबद्दल उद्घाटक म्हणून आलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांना नाराजी व्यक्त करावी लागली (वृत्त : ‘अनधिकृत जाहिरात फलक चुकीचे- न्यायालयीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या. ओक यांची नाराजी’ : लोकसत्ता- ९ मार्च). आता तरी फलक उभारणी कायदे अमलात येऊ दे, ही अपेक्षा.

● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

हे राहुल गांधींना आत्ता समजले?

‘काँग्रेस पक्षातील काही नेते भाजपसाठी काम करीत असून असे नेते ओळखण्याची गरज आहे’ असे पक्षनेते राहुल गांधीच म्हणत असल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ९ मार्च) वाचले. साऱ्यांना ज्ञात असणारे हे वास्तव राहुल गांधींना आता समजावे यावरून काँग्रेसचा संघटनात्मक कारभार किती ढिसाळ असावा याची कल्पना येते. एकेकाळी काँग्रेस पक्षात गांधी घराण्याविरुद्ध जाण्याची कोणत्याही नेत्याची हिंमत नव्हती. आज परिस्थिती बदललेली दिसते. काँग्रेस पक्षात अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, असंतुष्टांची संख्या सर्वात जास्त आहे. अर्थात, काँग्रेस सत्तेत असताना ते वेगळ्या पद्धतीने आपले उपद्रवमूल्य दाखवीत. मोदी सरकारने प्रणब मुखर्जी यांना ‘भारतरत्न’ का दिले याचा शोध घेतल्यास ही बाब लक्षात येते. राहुल गांधी आजही बहुतांशी काँग्रेसच्या वृद्ध नेत्यांवर विसंबून असल्याचे चित्र दिसते. वास्तविक गेल्या किमान दोन दशकांत, त्यांना पक्षात तरुण नेतृत्व निर्माण करता आले असते.

● शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

स्वसंरक्षणासाठी स्त्रियांना ही मुभा आहेच!

‘रोहिणी खडसे यांची राष्ट्रपतींकडे मागणी- महिलांना एक खून करण्याची परवानगी द्या’ हे वृत्त वाचून वाटले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाच्या प्रांताध्यक्ष रोहिणीताईंनी कायद्याविषयीचे अज्ञान दाखवून स्वत:चे हसे करून घेण्याआधी पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचा सल्ला तरी घ्यायला हवा होता. हे खरे की हल्ली महिलांवरील अत्याचार वगैरेच्या घटना खूपच वाढल्या आहेत. त्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र बसून विचार करणे गरजेचे आहे. पण स्वसंरक्षणाकरिता ‘एक खून माफ’ करण्याचा विचार त्यांनी मांडला असेल तर भारतीय दंड संहितेचे कलम १०० आणि आता ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम ३७, ४० अन्वये कुठल्याही भारतीय स्त्रीवर हल्ला झाला आणि तिला स्वसंरक्षण करण्याची वेळ आली तर त्या वेळी ती शस्त्र घेऊ शकते व अशा वेळी तिच्या हातून हल्लेखोरांची हत्या झाली तर या कलमांनुसार माफ असते. या कलमाचा नीट अभ्यास करून आपल्या मागणीचा फेरविचार करावा हे बरे.

● सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे

मराठीभाषक तरी कुठे बूज राखतात…

‘मुंबईची भाषा…’ हे संपादकीय (८ मार्च) वाचले. सध्याच्या युवा पिढीला कदाचित मराठी भाषेचा संघर्ष फारसा तितका माहिती नसेल, त्यामुळे आमच्या संवादाचा एकच हेतू तो म्हणजे – ‘माहितीची देवाण-घेवाण’- त्यात हिंदी/इंग्रजी वापरल्याने अडथळा येत नसेल तर राजकारणी लोकांनी विवाद करून भलतेच प्रश्न का उत्पन्न करावेत? भाषेचा विकास होणे हाच भाषेचा सन्मान; पण इतर क्षेत्रांतील विकासात भाषेच्या बाबीवरून आडकाठी करणे हे राज्याच्या विकासाला अधोगती देणारे ठरेल. जेव्हा परदेशातील कंपन्या सोबत (उदा. – जपान) महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे करार केले जातात तेव्हा ते नक्कीच मराठीत झाले नसतील. माझा मराठीला विरोध नाही तर भाषेच्या राजकारणाला विरोध आहे. भाषेचा विकास मुळातच कधी वाद करून होत नाही. त्यासाठी साहित्य वाचनाला प्रेरणा द्यावी लागते, कवितेतून व्यक्त होणाऱ्यांना दाद द्यावी लागते, लेखकांना योग्य सन्मान द्यावा लागतो…आज मराठी पुस्तकांचे वाचन सर्वसामान्य लोकांमध्ये किती प्रमाणात होते? किती मराठी भाषिक लोकांना पारंपरिक म्हणी, वाक्प्रचार यांचे अर्थ लगेच समजतात? जेव्हा मराठी भाषा मराठी लोकांमध्ये स्वत: संपन्न होईल तेव्हा परप्रांतीय लोकांवर ‘मराठी बोला’ असा दबाव आणावा लागणार नाही.

● पूजा गोविंदराव कोडरूळ, वरळी (मुंबई)

दुखणे स्वत:लाच कळत नसेल तर…

‘मुंबईची भाषा…’ हे संपादकीय (८ मार्च) वाचले. सध्या केंद्र सरकार एक भाषा सर्व राज्यांवर लादू पाहते आहे, त्याला तमिळनाडूने कडाडून विरोध केला. आपण मात्र साधा निषेधाचा सूरदेखील काढलेला नाही. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याचे तुणतुणे वाजवायचे, पण दुसरीकडे दिल्लीच्या साहित्य संमेलनात पंतप्रधानच म्हणाले, ‘मराठीचा उगम संस्कृतपासून झाला’ तेव्हा आपण कुणीही त्याबद्दल काहीच बोललो नाही. कदाचित देशद्रोहीपणाचा शिक्का लागेल की काय या भीतीने आपण गप्प. आणि आम्ही मराठी ‘जय श्रीराम’ म्हणून व्यापक हिंदुत्वाकडे निघालो आहोत. आमचे दुखणे आम्हालाच कळत नसेल तर कुणीतरी येऊन त्यावर फुंकर मारावी ही अपेक्षाच मुळात गैर.

● अमोल करंगुटकर, वांद्रे पूर्व (मुंबई)