अमेरिकेतून परत पाठवलेल्या अनधिकृत भारतीय स्थलांतरितांविषयी उलटसुलट चर्चा होत आहे. अनधिकृतपणे दुसऱ्या देशात शिरणे हा गुन्हा असेल आणि अशा सगळ्याच लोकांची हकालपट्टी अमेरिका करीत असेल तर भारतीयांसाठीच वेगळ्या वागणुकीची आपण कशी अपेक्षा करणार?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निवडणुकीचा मुद्दा होता. ट्रम्प नीतीच्या अंतरंगात शिरले तर ही अवैध स्थलांतरितांची हकालपट्टी आणि भारतावर अतिरिक्त आयात कर लावण्याची धमकी या दोन्ही बाबी संयुक्तपणे अमेरिकाधार्जिण्या व्यापाराच्या उद्दिष्टाने उचललेले एक पाऊल आहे. अमेरिकेने आपली लढाऊ विमाने भारतावर लादण्याचा आतापर्यंत केलेला प्रयत्न भारताच्या याबाबतीतील स्वतंत्र भूमिकेमुळे साकार झालेला नाही. आता पंतप्रधान जेव्हा ट्रम्प भेटीस जातील तेव्हा आयात कर आणि अवैध स्थलांतरितांचे प्रकरण यामध्ये शिथिलतेची किंमत म्हणून आमची विमाने तुम्ही घ्या असा प्रस्ताव मांडला गेल्यास आश्चर्य नाही. अमेरिकेतील अनेक निर्यातजन्य पदार्थांवर भारताने अतिरिक्त आयात कर कमी करावा या बाबतीतही दबाव येण्याची शक्यता आहे.

नक्की वाचा

● दीपक मच्याडो, वसई

ते सगळे कायदे पायदळी तुडवतात…

‘‘डंकी’ डंख!’ हे संपादकीय (८ फेब्रुवारी) वाचले. एक एक कोटी रुपये खर्च करून जे भारतीय डंकी मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करतात त्यांच्याबद्दल हसावे की रडावे हेच कळत नाही. ज्या मुलाकडे एक कोटी रुपये असतात, भले ते कुटुंबाने जमविलेले असोत, त्याला या देशात भविष्य न दिसणे हा या येथील उपलब्ध सोयींचाच अपमान आहे. ५० लाख जमा करून कोणताही धंदा करण्यावर कोणाची बंधने आहेत? पण ते न करता इथे काही उरलेच नाही म्हणून अशा मार्गाने दुसऱ्या देशांत जाऊ पाहतात हा निष्कर्ष चुकीच्या पायावर आधारित वाटतो. सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदे पायदळी तुडवून जे अमेरिकेत स्थायिक होऊ पाहातात त्यांना यापेक्षा वेगळी वागणूक का मिळावी?

● नंदकुमार पाटकर, मुलुंड, मुंबई</p>

सारे काही पोटासाठी…

‘‘डंकी’ डंख!’ हा अग्रलेख वाचला. पण परदेशी जाण्यामागच्या इतर कारणांचा विचार करावा असे वाटते. १. आपली शिक्षण व्यवस्था: शाळा – कॉलेजमधून बाहेर पडल्यावर पोट भरण्यासाठी उद्याोग कुशलता नसते. फक्त कारकून म्हणून सरकारदरबारी अर्ज करणे हाच पर्याय. तिथे लाखोंनी अर्ज येतात. आणि भरतीसाठी २-३ वर्षे सहज जातात. २. कामाची उच्च-नीचता: कोणतेही काम हलके नाही असे आपण फक्त म्हणतो. प्रत्यक्षात वेळ आली की आपली पत आठवते. शाळेत नागरिक शास्त्र नावालाच आहे. ३. संशोधनात आघाडी नाही: आयटी कंपन्यांत फार थोडे संशोधन होत. शास्त्रज्ञांना कमी पगार मिळतो. केलेल्या कामाचे चीज होत नाही. आपण चांगले काम करणाऱ्याला काळ्या यादीत टाकतो. ४. भष्टाचार: एखादा कारखाना उभा करायचा तर १०० परवाने मिळवावे लागतात आणि ५० जणांचे हात ओले करावे लागतात. ५. क्लासेसचे स्तोम: आता क्लासेस हेच मुख्य झाले आहेत आणि कॉलेज नावाला आहे. कसे होणार मुलांचे? सरकारी शाळांवर कौले नाहीत, भिंती पडलेल्या. पैसा नाही म्हणतात आणि फुकट वाटतात. पोटाचा प्रश्न आला की माणूस काहीही करायला तयार होतो.

● दीपक घाटे, सांगली</p>

व्यवस्थेवरचा अविश्वास

‘‘डंकी’ डंख!’ संपादकीय वाचले. बेड्या आणि साखळ्या घालून मिलिटरी विमानातून रवानगी झालेल्या या ‘बेकायदेशीर’ स्थलांतरितांनी एजंटांना दिलेल्या रकमा वाचल्यावर हे सर्व सधन राज्यांतील मध्यमवर्गीय नागरिक आहेत, हे समजते. त्यांना ५० लाख आणि एक कोटी रुपये अशा बऱ्यापैकी रकमेच्या गुंतवणुकीवर भारतात मिळू शकणाऱ्या परताव्याची खात्री नाही. तीच परिस्थिती श्रीमंत / अतिश्रीमंत वर्गातील ‘कायदेशीर’ स्थलांतरितांची. त्या वर्गातील साधारण १८ हजार लोक मागील तीन वर्षात देश सोडून गेले. यावरून गुंतवणूकदारांना आपल्या अर्थव्यवस्थेवर किती विश्वास आहे हे दिसून येते.

● राजेश नाईक, बोळिंज, विरार

फक्त बेरोजगारी कारणीभूत कशी?

‘‘डंकी’ डंख!’ हा अग्रलेख वाचला. या परिस्थितीला स्वत: स्थलांतरित लोक जबाबदार नाहीत असे कसे म्हणता येईल? अमेरिकेपर्यंत पोहचण्यासाठी लागणारे कोटी रुपये मोजण्याची त्यांची तयारी होती, शिवाय हे सर्व सुशिक्षित लोक होते, परिणामांची त्यांना चांगलीच कल्पना होती, असे असूनही इतके अवाजवी धाडस त्यांनी केले असेल तर फक्त भारतातील बेरोजगारी याला कारणीभूत आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. इतका पैसा असेल तर इतकी जोखीम न घेता इथेही ते नक्कीच यशस्वी होऊ शकले असते.

● डॉ. योगिता पाटील, सोलापूर

कपटी मित्रापासूून सावध राहावे

‘‘डंकी’ डंख!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिका हा भारताचा मित्र कधीच नव्हता. मात्र पंतप्रधान मोदींनी नवीन मित्र तयार केला याचे सगळ्या भारतीयांनी स्वागतच केले. पण अमेरिका असो की चीन, हे पक्के व्यापारी आहेत. त्यांनी जागतिक पातळीवर आपला कच्चा माल तयार आहे तो आपल्यासारख्या देशांच्या माध्यमातून. ते आपल्याकडे फक्त कच्चा माल म्हणून बघतात. अजूनही मोदी यांनी कपटी मित्रापासून सावध राहावे.

● आनंद निकम, वैजापूर

राजकारणी, प्रशासक जबाबदार

‘‘डंकी’ डंख!’ हा अग्रलेख वाचला. कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि प्रचंड लोकसंख्या आहे, अशा देशांतील बेरोजगार व महत्त्वाकांक्षी लोकांना विकसित देश आकर्षित करतात. वास्तविक त्या देशात या स्थलांतरितांसाठी लाल गालिचा अंथरलेला नसतो. मात्र तेथील लोकांना शांततेने जगण्याचा जो हक्क तेथील शासनाने दिलेला आहे तो भारतातल्या राजकारण्यांनी/प्रशासनातल्या सर्वच स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिकांना दिलेला नाही.

कोणताही देश कितीही चांगला मित्र असला तरीही त्या देशाच्या प्रमुखाला स्वत:च्या देशाचे हितच प्रथम पाहावे लागते. म्हणूनच ट्रम्प मोदींचे कितीही जवळचे मित्र असले तरीही भारत सरकारही अमेरिकेचे न ऐकता इराण व रशिया यांच्याकडून खनिज तेल, वायू खरेदी करतच असते. तसेच ब्रिक्स देशांमध्ये आघाडीचा असणारा भारत हा स्वत:च्या चलनातून इतर देशांचे देणे देऊ इच्छितो. त्या ठिकाणी मोदी ट्रम्प हे संबंध पाहून चालत नाही.

● सुदर्शन महिंद्रकर, सोलापूर

हा कर भरणाऱ्यांच्या पैशांचा चुराडाच

‘अपात्र बहिणींमुळे साडेचारशे कोटींचा फटका’ ही बातमी (८ फेब्रुवारी) वाचली. हा प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या पैशांचा चुराडाच. निवडणुकीआधी कोणतीही छाननी न करता सर्व लाडक्या बहिणींचा अर्ज सरकारने का स्वीकारले? असे केल्यास आपल्या देशात अनेक अपात्र अर्जदार फायदा उचलणार हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. लोकहिताचे नसले तरी लोकप्रिय असे निर्णय घेण्यात आपल्या नेतेमंडळींचा हात कोणीही धरू शकत नाही. तसेही सत्तेसाठी काहीही करण्याची शपथ सर्व नेत्यांनी घेतली आहेच म्हणा. पण सामान्य नागरिकांच्या मेहनतीच्या पैशांचे असे आंधळे वाटप कितपत योग्य? लोकांनी प्रामाणिकपणे कमावलेल्या पैशांची अशी उधळपट्टी करताना या सरकारला ‘हिंदुत्वा’ची शिकवण आठवली नाही काय?

● जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)

लोकोपयोगी योजनांना कात्री लागेल

‘अपात्र बहिणींमुळे साडेचारशे कोटींचा फटका’ या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे हा फटका सरकारला नाही, करदात्यांना आहे. पाच लाख लाभार्थी अपात्र निघावेत ही चीड आणणारी गोष्ट आहे. पात्रतेच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर वसुलीची कारवाई करायला हवी. साडेचारशे कोटी रुपये ही काही कमी रक्कम नाही. पण कारवाई होणार नाही हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. कारण जास्तीत जास्त अर्जदारांना (योग्य लाभार्थी नव्हे) निवडणुकीपूर्वी पैसे वाटप व्हावे म्हणून घाई करण्यात आली. हा खड्डा भरण्यासाठी आता काही लोकोपयोगी योजनांना कात्री लावण्यात येईल.

● नरेंद्र दाभाडे, चोपडा