‘सं. ‘मागा’पमानाची मौज!’ हे संपादकीय (१ जानेवारी) वाचले. अमेरिकेचे माजी आणि भावी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सर्वात मोठे दुर्दैव म्हणजे त्यांच्याकडे अमित शहा यांच्यासारखा सहकारी नाही. नाहीतर त्यांनी एका फटक्यात या सर्व ‘मागा’ समर्थकांस व लॉरा लूमर बाईंना ठणकावून सांगितले असते की ‘मागा’ हा ‘जुमला’ होता. उमेदवार निवडून आल्यावर जुमलेबाजी विसरायची असते. महाराष्ट्रातही अशी बेताल वक्तव्ये करत फिरणारे राज्याचे बंदरे आणि मत्स्य विकासमंत्री नितेश राणे यांना आता देवाभाऊंनी सांगायला हवे की आता पुरे झाले! तुम्ही कामगिरी चोख पार पाडलीत, तुम्हाला इनामही मिळालेले आहे. आता देश आणि पद या दोन्हीची प्रतिष्ठा राखा आपल्याला आता ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही,’ हे सिद्ध करून दाखवायचे आहे.
हेही वाचा : लोकमानस : शांततेत कार्टर यांचे योगदान मोलाचे
खरे म्हणजे ‘महाराष्ट्र थांबल्या’चा साक्षात्कार मुख्यमंत्र्यांना कधी झाला तेच कळत नाही. महाविकास आघाडीने त्यांना सत्ता प्राप्तीपासून रोखले होते, पण जेमतेम अडीच वर्षे. त्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. आता खरेतर त्यांना असांविधानिक वक्तव्ये करणाऱ्या त्यांच्या मंत्र्यांच्या वाटेत ‘गतिरोधक’ लावणे गरजेचे आहे. मात्र ते केवळ नवनवी वक्तव्ये करताना दिसतात. ‘हत्येत संबंध असलेल्या कोणालाही सोडणार नाही’ असा जप करणाऱ्या फडणवीस यांना वाल्मिक कराडला साधी अटक करता आली नाही. तब्बल २२ दिवसांनंतर एक संशयित आरोपी पूर्वसूचना देऊन, ध्वनिचित्रफीत तयार करतो आणि थाटात सीआयडीसमोर हजेरी लावतो, हीच का गतिमान महाराष्ट्राची ओळख? कोविडकाळात मुंबई-पुण्यातील स्थलांतरित गावी परतले तेव्हा ‘आता त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागा तुम्ही तात्काळ बळकवा!’ असे आवाहन महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करू इच्छिणाऱ्या एका पक्षाने भूमिपुत्रांना केले होते. त्याचे काय झाले? स्थलांतरित मुंबई-पुण्यात परतले ते परत आपापल्या नोकरी धंद्याला लागले. इथले भूमिपुत्र- कन्या मात्र आजही बेकार फिरत आहेत. कोणताही देश पूर्णपणे स्वक्षमतेवर महान होत नाही. त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांना प्रसंगी स्थलांतरितांना सोबत घेऊन आपल्या देशाला सशक्त करावे लागते.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
मतदारांच्या पदरी केवळ भ्रमनिरास
‘सं. ‘मागा’पमानाची मौज!’ हे संपादकीय (१ जानेवारी) वाचले. मतदारांच्या अस्मितेला हात घालून निवडणुका जिंकता येतात, पण त्यातील फोलपणा लवकरच समोर येतो. ट्रम्प यांचे तसेच झाले आहे. ‘मागा’न्वये स्थलांतरितांना हाकलले जाईल आणि त्यामुळे स्थानिकांना त्या संधी मिळतील या आशेने आणि ईर्षेने स्थानिकांनी ट्रम्प यांना भरभरून मतदान केले आणि निवडून दिले पण वास्तव परिस्थिती आणि घोषणा यांचे मतदारांना काहीही भान नसते किंवा ते भान निवडणुकीत त्यांच्या विरोधकांकडून आणून दिले जात नाही. काही वेळा मतदार इतके बेभान होतात की समजण्यापलीकडे जातात. परिणामी त्यांच्या पदरी भ्रमनिरासाव्यतिरिक्त काहीही पडत नाही. सत्तेत येणारे सत्ता उपभोगत राहतात आणि त्यांना मतदान करणारे मात्र झाडावर बसलेल्या कावळ्याच्या तोंडातील भाकरीचा किंवा मांसाचा तुकडा कधी खाली पडेल म्हणून आशाळभूतपणे झाडाखाली बसलेल्या कोल्ह्याप्रमाणे आशा लावून बसलेले असतात. पण हातात काहीही पडत नाही. शेवटी आशाळभूतपणाच वाट्याला येतो!
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>
केवळ कारवाईने प्रश्न सुटणार नाही
‘बालविकासमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच बालविवाहांचा आंतरपाट’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १ जानेवारी) वाचले. मुलीची मानसिक व शारीरिक वाढ झालेली नसताना, कमी वयात तिचे लग्न लावून देणे, हा गुन्हा आहे, हे माहीत असूनदेखील असे प्रकार घडतात. केवळ दोषींवर कारवाई केल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. मुलगी म्हणजे परक्याचे धन, गळ्यातील धोंड या बुरसट कल्पना जोपर्यंत मुलीचे आई-वडील मनातून काढून टाकत नाहीत, तोपर्यंत मुलींचे भवितव्य धोक्यात आहे. लग्न, संसार कशाशी खातात हेच ज्यांना माहीत नाही. अशा कोवळ्या मुलींवर मातृत्व लादणे चुकीचे आहे. आजही खेडोपाडी अनेक मातांना सकस दर्जेदार अन्न मिळत नाही. मातेच्या अंगीच प्रतिकारशक्ती नसेल, तर मूल निरोगी व सुदृढ कसे असेल? केवळ ‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. मुलीला सक्षम, सज्ञान करून, तिच्या पायावर उभे करण्याऐवजी, तिला शिक्षणापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
हेही वाचा : तंत्रकारण : तंत्रज्ञाना… तुझा रंग कसा?
विकासाची व्याख्याच बदलावी लागेल
‘मुंबईकर जात्यात…’ हा ‘अन्वयार्थ’ राज्याला धोक्याचा इशारा देणारा आहे. मुंबईची हवा हा गेले काही महिने कळीचा मुद्दा ठरला आहे कारण हवेची गुणवत्ता घसरत चालली आहे. पण हे काही एका दिवसात झालेले नाही, तसेच काही विभागांतील बांधकामे थांबवून फार काही साधणार नाही. मुळात विकास म्हणजे बांधकामे असा काहीसा समज प्रचलित झाला आहे, मग ते गृहनिर्माणाबाबत असो वा पायाभूत सुविधांबाबत… बांधकामांना पर्याय नाही असेच सूत्र झाले आहे. सर्वत्र बिनदिक्कत वृक्षतोड सुरू आहे. मुंबईत आहे ते आपल्याकडे पण व्हावे ही निमशहरी भागांतील रहिवाशांची अपेक्षा असते. त्यामुळे सर्वात आधी विकासाची व्याख्या बदलणे गरजेचे आहे. काँक्रीटीकरणाला आळा घालून कमीत कमी बांधकामे करून विकास कसा साधता येईल, हे बघणे व सर्वत्र हिरवाई जपणे महत्त्वाचे ठरेल.
● माया भाटकर, चारकोप (मुंबई)
त्या ‘परकीय शक्ती’चे काय झाले?
आपल्या निष्क्रियतेचा माफीनामा तब्बल २० महिन्यांनंतर देऊन मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह झाले ते विसरून जा आणि नव्याने पुन्हा सुरुवात करा, असे आवाहन करत आहेत. गेल्या २० महिन्यांत मणिपूरने जे सोसले ते माफीनाम्याने भरून निघणार आहे का? जेव्हा दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली तेव्हाच त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देणे अपेक्षित होते. मात्र विशिष्ट समाजाची पाठराखण करून उर्वरितांवर अत्याचार करण्याची मुभा दिली गेली. परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि ढिम्म केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत राहिले. जो माफीनामा मुख्यमंत्र्यांनी दिला तो माफीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देणे आणि मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणे अपेक्षित होते. २० महिन्यांत १२ हजार ४७ एफआयआर दाखल झाले असे सांगितले जाते, मात्र किती तक्रारी दाखलच होऊ शकल्या नाहीत? यातील बलात्काराची प्रकरणे किती? ज्या ६२५ जणांना अटक करण्यात आली त्यामध्ये ज्या समाजाचे मुख्यमंत्री खंबीर पाठीराखे होते त्या समाजातील किती लोक आहेत? या वांशिक संघर्षात परकीय शक्तीचा हात आहे असे वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले होते मग या शक्तीचा बीमोड केला गेला का? की त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करण्यात आली?
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
रुग्णहिताचा बळी देऊन ‘प्रगती’!
‘मार्दवी मार्तंड!’ हे संपादकीय (२८ डिसेंबर) वाचले. डॉ. सिंग यांनी आणलेल्या खुल्या धोरणामुळे जनतेच्या रोजच्या जीवनात काय बदल झाले हे बघितले तर काय दिसते? औषध-क्षेत्राबाबतचा अनुभव बघू या-
हेही वाचा : कर्तृत्वमर्यादांमुळे भाजपचे पतन निश्चित!
औषधांचा ग्राहक रुग्ण हा आजारपणामुळे, जिवाच्या भीतीने गांजलेला, हतबल असल्यामुळे ‘मुक्त-बाजारपेठे’चे नियम औषधांच्या किमतीबाबत गैरलागू असतात हे अर्थशास्त्रात मान्य झाले आहे. पण तरीही अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी औषधांच्या किमतींवरील सरकारी नियंत्रण परत आणण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे २०१३ मध्ये असे नियंत्रण आणणे भाग पडले. तेव्हा त्यांनी औषधांवरील किंमत-नियंत्रणाची अशी पद्धत आणली की ज्यामुळे फक्त १८ टक्के औषध-विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला! तसेच या किंमत-नियंत्रणाचा फॉर्म्युला असा होता की त्याखाली आलेल्या मूठभर औषधांच्या किमती या नियंत्रणामुळे फक्त ११ टक्क्यांनी घटल्या! अभ्यासकांनी दाखवले आहे, की अवास्तव नफेखोरी बंद करणारे, वैज्ञानिक औषध-धोरण, किंमत-धोरण आणले तर औषधांच्या किमती आजच्या एक-चतुर्थांश ते एक-पंचमांश होतील. (फक्त ‘जनौषधी’ दुकानांतील किमती तशा आहेत.) या उलट २०१३ पासून मूठभर औषधांवर आणलेले तथाकथित किंमत-नियंत्रण म्हणजे सरकारी कृपेने औषध-कंपन्यांच्या प्रचंड नफेखोरीला मुभा देणारी व्यवस्था आहे! या व्यवस्थेमुळे औषध-उत्पादन वेगाने वाढले; ‘जीडीपी’ वाढण्यात भर पडली. पण ही ‘प्रगती’ होतेय हतबल रुग्णांच्या हिताचा बळी देऊन! मनमोहन सिंग यांचे कट्टर टीकाकार असलेल्या मोदींनी हे ‘नव-उदारमतवादी’ धोरण मोठ्या उदार मनाने चालू ठेवले आहे!
● डॉ. अनंत फडके
