‘बडे बेआबरू होकर…’ हे संपादकीय (३१ डिसेंबर) वाचले. जिमी कार्टर यांनी अतिशय शांतपणे अनेक क्षेत्रांत योगदान दिले, पण कामापेक्षा वायफळ बडबडीचा भाव वधारल्याने जे मागे पडले, त्यांच्यात कार्टर यांचाही प्रामुख्याने समावेश होतो. ते ४८ महिने अध्यक्षपदी होते, त्यांतील ४६ महिने त्यांच्यावर माध्यमांनी सातत्याने तीव्र टीका केली. त्यांनी ‘डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी’ आणि ‘डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन’ ही मंत्रालये सुरू केली. आज अमेरिका या दोन्ही क्षेत्रांत जगभरात आघाडीवर आहे. त्यांनी ‘फेडरल इमर्जन्सी’ ही एकच संस्था निर्माण करून अनेक संस्थांचा गुंता सोडवला. एअर इंडियाच्या विमानाचे अपहरण केले गेले त्यावेळी भारताला अशा संस्थेची गरज पटली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : अन्वयार्थ : विद्यार्थ्यांशी विसंवाद
अलास्का राज्यात जमिनीवाटपाचा त्यांचा निर्णय आजही वाखाणला जातो. पर्यावरण संरक्षणाचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी ५६ दशलक्ष एकर जागा राष्ट्रीय स्मारकांसाठी राखीव ठेवली आणि २५ नद्यांचे खळाळते प्रवाह संरक्षित केले. आखाती देशांच्या तेलावरील प्रभुत्वाला शह देण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेत तेल विहिरी शोधण्यासाठी निधी दिला. ‘नॅशनल हेल्थ प्लॅन’ तयार केला. ‘पनामा कालवा करार’ संमत करून घेतला. चिली, पॅराग्वे, अर्जेंटिना आणि निकाराग्वातील सत्ताधाऱ्यांवर लोकशाहीसाठी दबाव आणला. मिनाकेम बेगीन आणि अन्वर सादत यांच्यात शिष्टाई केली. चीनबरोबर संबंध सुरळीत केले. ईमोरी विद्यापीठात मानद प्राध्यापक म्हणून त्यांनी ३८ वर्षे सेवा दिली होती. १९८२मध्ये त्यांनी ‘कार्टर सेंटर’ची स्थापना केली. त्यांनी दक्षिण कोरिया, हैती, बोस्नियात मध्यस्थी केली. नेपाळ येथील माओवाद्यांशी त्यांनी चर्चा केली. तसेच हमासशी संवाद साधण्यात त्यांची मदत घेण्यात आली. त्यांनी आयुष्यभर शांतता, लोकशाहीचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या अतुलनीय कार्याचे योग्य श्रेय मात्र त्यांना दिले गेले नाही.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
नैतिकतेसाठी आग्रही नेते दुर्मीळच
‘बडे बेआबरू होकर…’ हे संपादकीय (३१ डिसेंबर) वाचले. सध्या राजकीय यशाचे एकच मापक झाले आहे आणि ते म्हणजे सत्तारूढ होणे. मग हे यश साम दाम दंड भेद आणि कोणत्याही अनैतिक मार्गाने मिळवले तरीही त्या मार्गाकडे दुर्लक्ष करावे ही राजकीय नेत्यांची अपेक्षा असते. बहुधा ते जनतेला पुढील अंधारमय भविष्यासाठी तयार करत असावेत. परिणामी राष्ट्र सर्वोपरी भावना प्रामाणिकपणे जोपासत, व्यक्तिगत हिताचा त्याग करत, अपयश स्वीकारणाऱ्या राजकारण्यांबद्दल जाणून घेण्यासाठी नव्या पिढ्यांना डॉ. मनमोहन सिंग आणि जिमी कार्टर यांसारख्या राजकारण्यांच्या इतिहासातच जावे लागते. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याने जिंकण्यासाठी नैतिकतेची पातळी सोडली म्हणून आपण आणखी एक पातळी सोडू नये कारण यात नुकसान राष्ट्राचे आणि लोकशाहीचेच होते, याची त्यांना जाण होती.
● सौरभ जोशी, बुलडाणा
राजकारणापलीकडेही बरेच काही…
‘बडे बेआबरू होकर…’ (३१ डिसेंबर) आणि ‘मार्दवी मार्तंड’ (२८ डिसेंबर) दोन्ही अग्रलेख वाचले. कार्टर आणि डॉ. सिंग यांच्यातील साम्य हेच की दोघांनी आपापल्या परीने आर्थिक वाढीस गती दिली. परंतु, आर्थिक विकास ही धिमी प्रक्रिया असल्याने, त्यांचे मोठेपण आजच्या डामडौली- ठणठणाटात बहुतेकांना जाणवलेही नाही. उच्च शिक्षित असलेल्या या दोघांनी तळागाळांतील घटकांबद्दल बहुमूल्य कार्य केले. कार्टर हे राजकारणी तर होतेच, मात्र त्याचबरोबर ते संगीतप्रेमी, अभियंते, व्यापारी, नौदल अधिकारी, धावपटू, गिर्यारोहक, कवी आणि लेखकदेखील होते. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक ‘चतुराई’ मात्र त्यांच्यात नव्हती. अशा ‘चतुरां’त त्यांचा निभाव लागला नाही. करिअरच्या सुरुवातीला (वयाच्या १८व्या वर्षी) ख्रिास्ती तत्त्वज्ञान शिकवणाऱ्या कार्टर यांना पुढे २००२ मध्ये शांततेचे नोबेल पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. ‘कन्सिडरिंग द व्हॉइड’ या कवितेत, निसर्गाच्या शक्तीपुढे मानवाच्या अस्तित्वाचा अर्थ शोधू पाहणाऱ्या, कार्टर यांची ओळख केवळ ‘राजकारणी’ अशी करून देणे, हा त्यांच्यावर अन्याय ठरेल.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा : उलटा चष्मा : सीमेवर लिंबूमिरची
हा निव्वळ प्रसिद्धीचा हव्यास
‘शिक्षणमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभाला विद्यार्थी वेठीस’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. ती वाचून आश्चर्य वाटणे किंवा धक्का बसण्याचे काहीच कारण नाही. प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी अशा प्रकारच्या युक्ती योजण्याची लोकप्रतिनिधींना जणू सवयच लागली आहे. मग त्याचा त्रास सामान्य जनतेला कितीही झाला तरी त्याची फिकीर त्यांना नसते. मंत्रीपदाचा पदभार विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतच स्वीकारायचा होता तर सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असणाऱ्या मंत्रिमहोदयांनी आपला लवाजमा जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी नेऊन तिथे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत प्रतीकात्मक स्वरूपात पदभार स्वीकारणे शक्य होते. परंतु तसे न करता, लहान वयातील विद्यार्थ्यांना दीडशे किलोमीटर प्रवास करून मंत्रालयात घेऊन येण्याची खरोखरच आवश्यकता होती का, असा प्रश्न आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, याची जणू त्यांना खात्रीच असावी. हा प्रसिद्धीचा हव्यास कधी कमी होणार?
● सावळाराम मोरे, नालासोपारा
विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘मुकी बिचारी…’
शिक्षणमंत्र्यांच्या पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभाला विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जाणे उद्वेगजनक आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभास पहिली ते दहावीचे ५० विद्यार्थी नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातून म्हणजे सुमारे १५० किलोमीटर प्रवास करून मंत्रालयात आणण्यात आणले होते. मंत्र्यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे, हा दैवदुर्विलासच! अशी असंवेदनशील वागणूक शिक्षणमंत्र्यांना नक्कीच शोभणारी नाही. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आणि पालकांनी यास विरोध करणे अपेक्षित होते. विद्यार्थ्यांनी अद्यायावत प्रयोगशाळा, मैदाने, पोहण्यासाठी प्रशिक्षकाची नेमणूक, कुस्तीसाठी आखाडा इत्यादी मुद्दे शिक्षणमंत्र्यांपुढे उपस्थित केले ही समाधानाचीच बाब आहे, मात्र ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’च्या धर्तीवर शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी विद्यार्थ्यांना जुंपणे अशोभनीयच! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षणमंत्र्यांना समज देणे गरजेचे आहे.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
विसंवादातून नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचे
‘विद्यार्थ्यांशी विसंवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ डिसेंबर) वाचला. सरकारी नोकरीसाठी उपलब्ध जागा आणि इच्छुक उमेदवार यांचे गुणोत्तर देशातील कोणत्याही राज्यात अत्यंत विषम आहे. त्यातून परीक्षांच्या वेळापत्रकापासून संचालनापर्यंत जे प्रचंड घोळ घातले जातात, त्यामुळे उमेदवार त्रासले आहेत. त्यांचा हा त्रागा अशा आंदोलनांतून व्यक्त होतो. कोणताही राजकीय पक्ष अशा आंदोलनांत त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी सहभागी होतो, हे उघडच आहे. मुद्दा आहे, तो सरकारी पातळीवरून परीक्षार्थींशी संवाद न साधण्याचा. अशा आंदोलनांमध्ये परीक्षार्थींच्या मुखवट्याखाली स्वत:चे हेतू साध्य करण्यासाठी घुसलेलेही अनेक असतातच, पण त्यामुळे संपूर्ण आंदोलन बदनाम करणे योग्य नाही. आम्ही आमच्या पातळीवर बैठका घेऊ आणि तुम्हाला निर्णय कळवू, अशीच जर प्रत्येक सरकारची भूमिका असेल, तर ती फारच एकतर्फी आहे. अशाने संवाद संपतो आणि विसंवादातून पुन्हा नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचेच.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
हेही वाचा : पहिली बाजू : नेतृत्वमर्यादांमुळे ‘आघाडी’ विघटनाकडे…
नितेश राणेंना शपथेचा लगेचच विसर?
‘बेताल वक्तव्याप्रकरणी नितेश राणे यांच्यावर चौफेर टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. जगात भारताची प्रतिमा विविधतेत एकता जोपासणारा देश अशी आहे. नितेश राणे हे महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारमधील भाजपचे मंत्री आहेत. त्यांनी पुण्यातील, पुरंदरमधील एका कार्यक्रमात ‘केरळ हे मिनी पाकिस्तान आहे आणि त्यामुळे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी तेथून खासदार म्हणून निवडून येतात,’ असे वादग्रस्त विधान केले. मंत्रीपदाची शपथ घेताना, देशाची एकता आणि अखंडता राखेन, असा उल्लेख त्यांनी केला होता. या शपथेचा त्यांना अगदी अल्पावधीतच विसर पडला की काय? शिवाय कोणाबद्दलही आकस न ठेवता कार्यवाही करेन असेही त्यांनी शपथेत म्हटले होते. त्यांनी अशी जाहीर विधाने करू नयेत.
● अजित शेट्ये, डोंबिवली
loksatta@expressindia.com
हेही वाचा : अन्वयार्थ : विद्यार्थ्यांशी विसंवाद
अलास्का राज्यात जमिनीवाटपाचा त्यांचा निर्णय आजही वाखाणला जातो. पर्यावरण संरक्षणाचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी ५६ दशलक्ष एकर जागा राष्ट्रीय स्मारकांसाठी राखीव ठेवली आणि २५ नद्यांचे खळाळते प्रवाह संरक्षित केले. आखाती देशांच्या तेलावरील प्रभुत्वाला शह देण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेत तेल विहिरी शोधण्यासाठी निधी दिला. ‘नॅशनल हेल्थ प्लॅन’ तयार केला. ‘पनामा कालवा करार’ संमत करून घेतला. चिली, पॅराग्वे, अर्जेंटिना आणि निकाराग्वातील सत्ताधाऱ्यांवर लोकशाहीसाठी दबाव आणला. मिनाकेम बेगीन आणि अन्वर सादत यांच्यात शिष्टाई केली. चीनबरोबर संबंध सुरळीत केले. ईमोरी विद्यापीठात मानद प्राध्यापक म्हणून त्यांनी ३८ वर्षे सेवा दिली होती. १९८२मध्ये त्यांनी ‘कार्टर सेंटर’ची स्थापना केली. त्यांनी दक्षिण कोरिया, हैती, बोस्नियात मध्यस्थी केली. नेपाळ येथील माओवाद्यांशी त्यांनी चर्चा केली. तसेच हमासशी संवाद साधण्यात त्यांची मदत घेण्यात आली. त्यांनी आयुष्यभर शांतता, लोकशाहीचे संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या अतुलनीय कार्याचे योग्य श्रेय मात्र त्यांना दिले गेले नाही.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>
नैतिकतेसाठी आग्रही नेते दुर्मीळच
‘बडे बेआबरू होकर…’ हे संपादकीय (३१ डिसेंबर) वाचले. सध्या राजकीय यशाचे एकच मापक झाले आहे आणि ते म्हणजे सत्तारूढ होणे. मग हे यश साम दाम दंड भेद आणि कोणत्याही अनैतिक मार्गाने मिळवले तरीही त्या मार्गाकडे दुर्लक्ष करावे ही राजकीय नेत्यांची अपेक्षा असते. बहुधा ते जनतेला पुढील अंधारमय भविष्यासाठी तयार करत असावेत. परिणामी राष्ट्र सर्वोपरी भावना प्रामाणिकपणे जोपासत, व्यक्तिगत हिताचा त्याग करत, अपयश स्वीकारणाऱ्या राजकारण्यांबद्दल जाणून घेण्यासाठी नव्या पिढ्यांना डॉ. मनमोहन सिंग आणि जिमी कार्टर यांसारख्या राजकारण्यांच्या इतिहासातच जावे लागते. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याने जिंकण्यासाठी नैतिकतेची पातळी सोडली म्हणून आपण आणखी एक पातळी सोडू नये कारण यात नुकसान राष्ट्राचे आणि लोकशाहीचेच होते, याची त्यांना जाण होती.
● सौरभ जोशी, बुलडाणा
राजकारणापलीकडेही बरेच काही…
‘बडे बेआबरू होकर…’ (३१ डिसेंबर) आणि ‘मार्दवी मार्तंड’ (२८ डिसेंबर) दोन्ही अग्रलेख वाचले. कार्टर आणि डॉ. सिंग यांच्यातील साम्य हेच की दोघांनी आपापल्या परीने आर्थिक वाढीस गती दिली. परंतु, आर्थिक विकास ही धिमी प्रक्रिया असल्याने, त्यांचे मोठेपण आजच्या डामडौली- ठणठणाटात बहुतेकांना जाणवलेही नाही. उच्च शिक्षित असलेल्या या दोघांनी तळागाळांतील घटकांबद्दल बहुमूल्य कार्य केले. कार्टर हे राजकारणी तर होतेच, मात्र त्याचबरोबर ते संगीतप्रेमी, अभियंते, व्यापारी, नौदल अधिकारी, धावपटू, गिर्यारोहक, कवी आणि लेखकदेखील होते. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक ‘चतुराई’ मात्र त्यांच्यात नव्हती. अशा ‘चतुरां’त त्यांचा निभाव लागला नाही. करिअरच्या सुरुवातीला (वयाच्या १८व्या वर्षी) ख्रिास्ती तत्त्वज्ञान शिकवणाऱ्या कार्टर यांना पुढे २००२ मध्ये शांततेचे नोबेल पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. ‘कन्सिडरिंग द व्हॉइड’ या कवितेत, निसर्गाच्या शक्तीपुढे मानवाच्या अस्तित्वाचा अर्थ शोधू पाहणाऱ्या, कार्टर यांची ओळख केवळ ‘राजकारणी’ अशी करून देणे, हा त्यांच्यावर अन्याय ठरेल.
● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
हेही वाचा : उलटा चष्मा : सीमेवर लिंबूमिरची
हा निव्वळ प्रसिद्धीचा हव्यास
‘शिक्षणमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभाला विद्यार्थी वेठीस’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. ती वाचून आश्चर्य वाटणे किंवा धक्का बसण्याचे काहीच कारण नाही. प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी अशा प्रकारच्या युक्ती योजण्याची लोकप्रतिनिधींना जणू सवयच लागली आहे. मग त्याचा त्रास सामान्य जनतेला कितीही झाला तरी त्याची फिकीर त्यांना नसते. मंत्रीपदाचा पदभार विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतच स्वीकारायचा होता तर सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असणाऱ्या मंत्रिमहोदयांनी आपला लवाजमा जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी नेऊन तिथे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत प्रतीकात्मक स्वरूपात पदभार स्वीकारणे शक्य होते. परंतु तसे न करता, लहान वयातील विद्यार्थ्यांना दीडशे किलोमीटर प्रवास करून मंत्रालयात घेऊन येण्याची खरोखरच आवश्यकता होती का, असा प्रश्न आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, याची जणू त्यांना खात्रीच असावी. हा प्रसिद्धीचा हव्यास कधी कमी होणार?
● सावळाराम मोरे, नालासोपारा
विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘मुकी बिचारी…’
शिक्षणमंत्र्यांच्या पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभाला विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जाणे उद्वेगजनक आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या पदभार स्वीकारण्याच्या समारंभास पहिली ते दहावीचे ५० विद्यार्थी नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातून म्हणजे सुमारे १५० किलोमीटर प्रवास करून मंत्रालयात आणण्यात आणले होते. मंत्र्यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे, हा दैवदुर्विलासच! अशी असंवेदनशील वागणूक शिक्षणमंत्र्यांना नक्कीच शोभणारी नाही. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आणि पालकांनी यास विरोध करणे अपेक्षित होते. विद्यार्थ्यांनी अद्यायावत प्रयोगशाळा, मैदाने, पोहण्यासाठी प्रशिक्षकाची नेमणूक, कुस्तीसाठी आखाडा इत्यादी मुद्दे शिक्षणमंत्र्यांपुढे उपस्थित केले ही समाधानाचीच बाब आहे, मात्र ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’च्या धर्तीवर शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी विद्यार्थ्यांना जुंपणे अशोभनीयच! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षणमंत्र्यांना समज देणे गरजेचे आहे.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
विसंवादातून नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचे
‘विद्यार्थ्यांशी विसंवाद’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ डिसेंबर) वाचला. सरकारी नोकरीसाठी उपलब्ध जागा आणि इच्छुक उमेदवार यांचे गुणोत्तर देशातील कोणत्याही राज्यात अत्यंत विषम आहे. त्यातून परीक्षांच्या वेळापत्रकापासून संचालनापर्यंत जे प्रचंड घोळ घातले जातात, त्यामुळे उमेदवार त्रासले आहेत. त्यांचा हा त्रागा अशा आंदोलनांतून व्यक्त होतो. कोणताही राजकीय पक्ष अशा आंदोलनांत त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी सहभागी होतो, हे उघडच आहे. मुद्दा आहे, तो सरकारी पातळीवरून परीक्षार्थींशी संवाद न साधण्याचा. अशा आंदोलनांमध्ये परीक्षार्थींच्या मुखवट्याखाली स्वत:चे हेतू साध्य करण्यासाठी घुसलेलेही अनेक असतातच, पण त्यामुळे संपूर्ण आंदोलन बदनाम करणे योग्य नाही. आम्ही आमच्या पातळीवर बैठका घेऊ आणि तुम्हाला निर्णय कळवू, अशीच जर प्रत्येक सरकारची भूमिका असेल, तर ती फारच एकतर्फी आहे. अशाने संवाद संपतो आणि विसंवादातून पुन्हा नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचेच.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
हेही वाचा : पहिली बाजू : नेतृत्वमर्यादांमुळे ‘आघाडी’ विघटनाकडे…
नितेश राणेंना शपथेचा लगेचच विसर?
‘बेताल वक्तव्याप्रकरणी नितेश राणे यांच्यावर चौफेर टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ डिसेंबर) वाचली. जगात भारताची प्रतिमा विविधतेत एकता जोपासणारा देश अशी आहे. नितेश राणे हे महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारमधील भाजपचे मंत्री आहेत. त्यांनी पुण्यातील, पुरंदरमधील एका कार्यक्रमात ‘केरळ हे मिनी पाकिस्तान आहे आणि त्यामुळे राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी तेथून खासदार म्हणून निवडून येतात,’ असे वादग्रस्त विधान केले. मंत्रीपदाची शपथ घेताना, देशाची एकता आणि अखंडता राखेन, असा उल्लेख त्यांनी केला होता. या शपथेचा त्यांना अगदी अल्पावधीतच विसर पडला की काय? शिवाय कोणाबद्दलही आकस न ठेवता कार्यवाही करेन असेही त्यांनी शपथेत म्हटले होते. त्यांनी अशी जाहीर विधाने करू नयेत.
● अजित शेट्ये, डोंबिवली
loksatta@expressindia.com
