‘यांनाही सरळ कराच!’ हा अग्रलेख (१२ फेब्रुवारी) वाचला. भारतात राज्यपालांची नेमणूक केंद्र सरकार करते. घटनेतील तरतुदींनुसार राज्यपालपदी नियुक्त्या केल्या जातात. केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे संबंध प्रतिस्पर्ध्यांचे असतील तर राज्यपाल त्या राज्यातील सरकारची अडवणूक करतात. हे पंतप्रधान वा गृहमंत्र्यांच्या सूचनांनुसार केले जाते, हे उघड गुपित आहे.
१९४७ पर्यंतच्या ब्रिटिश राजवटीत भारतात जी संस्थाने होती त्यांच्या दरबारात एक ‘रेसिडंट’ नेमला जात असे. ब्रिटिशांच्या हिताला बाधा येईल असे काहीही संस्थानिकाने करू नये याची खबरदारी घेणे हे ‘रेसिडंट’चे मुख्य काम असे. राज्यपालाची नेमणूक केंद्र सरकारने करण्याची घटनेतील तरतूद ही या ‘रेसिडंट’ नेमणूक पद्धतीचीच सुधारित आवृत्ती आहे. २०१४ सालापासून अनेक विषयांत भारतीय परंपरा, भारतीय वारसा यांना अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ब्रिटिशपूर्व काळात, कधीही कोणत्याही सम्राटाची आसेतु हिमाचल सार्वभौम सत्ता नव्हती. अनेक राज्ये, अनेक सत्ताधीशांच्या लढाया झाल्या. कोणी एक सत्ताधीश दुसऱ्या प्रबळ राजाचा मांडलिक झाला तरी विजयी राजाची पाठ फिरली की पराभूत राजा मांडलिकत्व झुगारून देत असे. पुरंदरच्या लढाईत शिवाजी महाराजांनी मुघलांशी तह केला, मांडलिकत्व स्वीकारले; परंतु बादशहाच्या कैदेतून शिताफीने सुटून स्वराज्यात परतल्यानंतर कालांतराने राज्याभिषेक करून स्वतंत्र सार्वभौम महाराजा झाले. अशी शेकडो उदाहरणे सापडतील.
विकेंद्रित राजसत्ता हीच भारतीय परंपरा आहे. संघराज्याचे अनेक फायदे आहेत. संरक्षण, चलन व्यवस्था, वगैरे अनेक विषयांत संघराज्य आवश्यक आहेच. परंतु त्याचबरोबर, केंद्र सरकार म्हणजे सम्राट व राज्ये ही सम्राटाची मांडलिक अशी व्यवस्थाही नको. राष्ट्रपतीपदी निवडीसाठी एक अखिल भारतीय मतदारसंघ आहे. अखिल भारतातील आमदार, खासदार वगैरे या मतदारसंघात मतदार आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यपालपदी विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मतदारसंघ निर्माण करावेत.
● मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल
पळवाटांविषयी सावध राहावे लागेल
सर्वोच्च न्यायालयामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात ज्या दोन सुधारणा झाल्या त्यातसुद्धा पळवाटा शोधण्यात आल्या आहेत. भ्रष्टाचार व अन्य गंभीर प्रकरणांत शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना सहा वर्षांसाठी अपात्र जरी ठरवले गेले, तरी त्यांच्या जागी त्यांची पत्नी अथवा नातलगांपैकी कोणाला तरी बसविले जाते आणि समाजकारणाच्या गोंडस नावाखाली सुरू असलेला ‘व्यवसाय’ पुढे नेण्यात येतो. व्यवसाय सुलभ चालावा यासाठी विचारधारेला तिलांजली देऊन भगवे उपरणे धारण केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालय जे बदल घडवू पाहत आहे, त्यात नगण्य पळवाटा असल्या तरच आमूलाग्र बदल घडेल. संविधानापेक्षा सांविधानिक पदावर बसवणारी व्यक्ती जेव्हा मोठी ठरविली जाते तेव्हा संविधान पायदळी तुडविले जाण्याच्या शक्यता वाढतात. आपल्याला पदावर बसविणाऱ्या चरणी आपली निष्ठा सिद्ध करण्याचा लाळघोटेपणा जोमाने सुरू असताना सदर स्पर्धेपासून राज्यपाल कसे मागे राहतील? अशा वृत्तीमुळेच आज न्यायाधीशांच्या शेलक्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सांविधानिक पदावर बसून भक्तिरसात मग्न होऊन नाचणाऱ्यांना ताळ्यावर आणून देशाची घटनात्मकता आणि संघराज्य व्यवस्था अबाधित राखली जाणे गरजेचे आहे.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
उपभोगलेल्या स्वातंत्र्याची जाणीव नाही
‘यांनाही सरळ कराच!’ हे संपादकीय वाचले. संघराज्यातील राज्यपालांच्या आडून राजकारण आणि लोकप्रतिनिधींची पार्श्वभूमी ही दोन गंभीर घटनात्मक प्रकरणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या आहेत. लोकशाहीतील विरोधकांचा अवकाश, राज्यांचे स्वातंत्र्य, राज्यघटनेचे संकेत याविषयी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तरी जो पक्ष तिन्हीत्रिकाळ विरोधकांना संपवण्यात धन्यता मानतो, त्या पक्षाकडून भविष्यात फार काही आशा बाळगण्यासारखी स्थिती नाही. आज जे सत्ताधीश आहेत, ते काँग्रेस काळातील सार्वकालिक स्वातंत्र्य, संकेत उपभोगून सत्तेवर आले आहेत. पण त्याची ना जाणीव, ना समज, उमदेपणा. भविष्यात ‘सोय’ पाहून जाहीर केलेल्या निवडणुका विरोधकांनी लढवाव्यात का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
● डॉ. अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग
‘अशांना’ डार्विन आवडणे अशक्य
‘उत्क्रांतीच्या ‘सांस्कृतिक राजकारणा’ची गरज’ हा उत्पल व. बा. यांचा लेख (१२ फेब्रुवारी) वाचला. निदान या लेखाने तरी गंगेत डुंबणाऱ्या ४० कोटींना डार्विनची आठवण होईल, ही आशा. मी नास्तिकतेच्या विचाराचा असूनदेखील निरागस भक्ती मान्य करतो. ती मला कष्टकरी, शेतकरी, वारकरी यांच्यात दिसते. पापे करून नंतर ती धुण्यासाठी गंगेचे पाणी प्रदूषित करत एक उन्माद निर्माण करणाऱ्यांना डार्विन आवडणे अशक्य. विज्ञानात ‘रंजनमूल्य’ आणण्याचा प्रयत्न जयंत नारळीकरांपासून डॉ. दाभोलकरांपर्यंत अनेकांनी केला. मात्र जोवर मानवी मनात आभासी भीती आहे, तोपर्यंत सध्याचे चित्र बदलणे कठीण. राजकारणी व प्रबोधन करणारे यांच्यात विश्वास आवश्यक आहे.
● रंजन जोशी, ठाणे</p>
ईश्वर नाहीच, हा दावा अवैज्ञानिक
‘उत्क्रांतीच्या ‘सांस्कृतिक राजकारणा’ची गरज’ हा लेख (१२ फेब्रुवारी) वाचला. एकपेशीय सजीवापासून उत्क्रांत होत गुंतागुंतीचे शरीर निर्माण झाले असे डार्विन म्हणतो. परंतु पहिला एकपेशीय सजीव कसा अस्तित्वात आला याचे उत्तर त्यात नाही. त्या सजीवाची सर्व प्रथिने, त्यातील डीएनए वा आरएनएच्या साखळ्या प्रयोगशाळेतही तयार करता येतात; पण त्या सजीव नसतात. त्यात जीव येतो म्हणजे काय हे विज्ञानाला अजून तरी माहीत नाही. आइन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद आणि क्वांटम थिअरी यांच्यात विश्वातील निश्चितता आणि अनिश्चितता यासंबंधात अंतर्विरोध आहे- तो अद्याप विज्ञानाला नीट सोडवता आलेला नाही. ‘जीवनसंघर्षात तगून राहण्याच्या प्रेरणेमुळे सजीव उत्क्रांत होत जातात’ असे डार्विन म्हणतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पायाच मुळात प्रश्न विचारणे, उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे. त्यामुळे जीवनसंघर्षात तगून राहावे अशी प्रेरणा सजीवांत का असते, ती कशी निर्माण होते, हे प्रश्न पडणे साहजिक आहे. त्यांची उत्तरे डार्विन देत नाही. अनेक गोष्टी गृहीत धरून विज्ञान पुढे चालले आहे. ती उत्तरे देता येत नाहीत म्हणून ‘आपल्या अस्तित्वालाच अर्थ नाही’, ‘आपल्या असण्याचे प्रयोजनच नाही’ हे मान्य करावे असे म्हणणे हा वैज्ञानिक विचार होऊ शकत नाही. याचा अर्थ ‘ईश्वर आहे’ असा अजिबातच नाही; परंतु या अद्याप अज्ञात असणाऱ्या उत्तरांनाच जर कोणी ईश्वर म्हणत असेल तर ‘तो नाहीच’ असे म्हणणेही वैज्ञानिक दृष्टिकोनात बसत नाही.
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
सन्मानात अक्षम्य दिरंगाई
‘शिवार पोरके…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता, १२ फेब्रुवारी) वाचला. गेल्याच आठवड्यात ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ‘विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार’ जाहीर झाला होता. लेखक किंवा कलावंतांचा समयोचित सन्मान करण्यात सरकारी यंत्रणा किती उदासीन असतात आणि किती अक्षम्य दिरंगाई करतात याचे उदाहरण म्हणजे रा. रं. बोराडे यांना दिलेला जीवनगौरव पुरस्कार होय. हिंदी चित्रपटातील प्रसिद्ध खलनायक प्राण यांनाही केंद्रातील काँग्रेस सरकारने दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिला होता. त्या वेळी प्राण यांना विस्मरणाची समस्या सतावत होती. आपल्याला कोणता पुरस्कार मिळत आहे याची त्यांना कोणतीही जाणीव दिसत नव्हती.
● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>
जर-तरच्या गोष्टींना अर्थ नाही
‘टक्केवारी पाहता पराभव दारुण नाही’ हे पत्र (लोकमानस – ११ फेब्रुवारी) वाचले. आपल्याला भाजपपेक्षा केवळ दोन टक्के मते कमी मिळून त्यांनी तब्बल ४० जागा गमावल्या. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाविकास आघाडीपेक्षा फक्त एक टक्का मते कमी मिळाली होती, तेव्हा मात्र तो महायुती आणि भाजपचा दारुण पराभव होता असे म्हटले गेले. शेवटी पराभव हा पराभव असतो तो एका मताने असो वा हजारो मतांनी. काँग्रेस आणि आप एकत्र असते तर फरक पडला असता असे म्हणतात, पण या सर्व जर-तरच्या गोष्टी झाल्या. दोघे सोबत असते तर दोघांची मते एकमेकांना मिळालीच असती हे कशावरून?
● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
