‘थाली बचाव…!’ या अग्रलेखात (२८ ऑक्टोबर) जनसामान्य आणि त्यांच्या रोजच्या जीवनातील संघर्ष याचा होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांशी काडीचाही संबंध नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. खरे तर यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. कारण खूप वर्षांपासून हे असेच आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना येनकेनप्रकारेण सत्तारूढ व्हायचे आहे. त्यामुळे उमेदवाराचे शिक्षण, त्याचे सामाजिक काम, विविध प्रश्नांवर त्यांची भूमिका या सगळ्या गोष्टी अजिबात महत्त्वाच्या नाहीत. निवडणूक जिंकण्याची क्षमता आणि त्यासाठी खर्च करायची क्षमता हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्यामुळे आपल्या पक्षाकडून तिकीट मिळणार नसल्यास निष्ठावंत सोडले तर बाकीचे उमेदवार दुसऱ्या पक्षात सहज प्रवेश करतात.
कोठल्याही राजकीय पक्षाला शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर काहीही करायचे नाही. साक्षरता तसेच उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, स्त्रियांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे मोहिमेप्रमाणे राबविल्यास समाज काहीतरी विचार करून योग्य निर्णय घेऊ शकेल. पण हे काही एक-दोन वर्षांत होणार नाही, आपली थांबायची तयारी आहे का? – दीपक प्रभाकर तुंगारे, ठाणे</strong>
तरच थाली नव्हे, ताली बजाव…
‘थाली बचाव…!’ हे संपादकीय वाचले. एकुणात निवडणुकांत जनसामान्यांच्या प्रश्नांचा राजकारण्यांना मतांपुरताच संबंध असतो, निवडून आलेल्यांना फक्त सत्तेची आस असते. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर अन्नधान्य, इंधन आणि अन्य वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने मागील २५ वर्षांपासून महागाईचा दर वाढत आलेला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काँग्रेस, भाजप सरकारांनी विविध उपाययोजना केल्या, परंतु जागतिक आर्थिक स्थितीचा प्रभाव, धोरणात्मक बदल आणि वित्तीय व्यवस्थापनातील फरक यांमुळे दोन्हींच्या कार्यकाळातील महागाईचे स्वरूप वेगवेगळे राहिले आहे. बेरोजगारी निम्म्या प्रमाणावर घटत गेल्यास उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊन परवडणाऱ्या दरात दोन वेळचे अन्न सुखाने खाण्यास मिळेल. त्यामुळे निवडणूक काळात तरी ‘थाली’ऐवजी ‘ताली बजाव’ म्हणतील. – विजय वाणी, पनवेल
हेही वाचा : लालकिल्ला: काँग्रेसचा ‘हरियाणा’ की, ‘मध्य प्रदेश’?
u
सारे काही फक्त आणि फक्त सत्तेसाठी
‘थाली बचाव…!’ हे संपादकीय वाचले. लोकसभा निवडणुका पार पडण्यापूर्वी सरकारतर्फे जाणीवपूर्वक महागाई कमी ठेवली गेली आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा तीच महागाई तोंड वर काढू लागली आहे. साखरेचे उदाहरण घ्या. ती महाग होऊ नये म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सर्व साखर कारखान्यांवर घातलेली इथेनॉल निर्मितीवरची बंदी निवडणुका झाल्यानंतर लगेच उठवली. आता पुन्हा साखरेचे भाव वाढलेले दिसून येत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारची सध्याची ‘लाडकी बहीण योजना’ सध्याच्या कृत्रिम महागाईला कारणीभूत आहे. किमतीचे नियंत्रण हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचित समावर्ती सूचीमध्ये अंतर्भूत असून केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांचे किमती/महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रमुख कर्तव्य आहे. मात्र ही दोन्ही सरकारे सत्तेसाठी हपापलेल्या संस्थाच वाटत आहेत. कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा या सरकारांचा दूरान्वयाने संबंध नाही. – अक्षय कोटजावळे, शंकरपूर, ता. कळंब, यवतमाळ
त्यासाठी आरबीआय गव्हर्नर कशाला?
‘थाली बचाव…!’ हे संपादकीय वाचले. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस चलनवाढीचा वेग मंदावेल हे सांगायला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर कशाला हवेत? सण- वार संपल्यावर मागणी कमी होते तेव्हा आपोआपच भाव खाली येतात. चालू आर्थिक वर्षात आणि आता सणासुदीच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>
हेही वाचा : चिप-चरित्र: ड्रॅगनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा!
योजनांच्या अबीर-गुलालावर मदार !
‘‘काँग्रेसचा ‘हरियाणा’ की, ‘मध्य प्रदेश’?’’ हा लाल किल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. ‘महायुती’ला मतदान का करू नये याचे कोणतेही ठोस कारण महाविकास आघाडीकडे नाही आणि आम्हाला मतदान का करा, हे सांगण्याचे धारिष्ट्यही नाही! त्यामुळे हरियाणाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही दिसेल असे महायुतीला वाटत आहे. त्यासाठी महायुती प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी केवळ जागावाटपाच्या तिढ्यात अडकली आहे! दलित, ओबीसी, मराठा यांच्यावरच महायुतीची भिस्त आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, आर्थिक मदत, महामंडळावरील नियुक्त्या अशा एक ना अनेक युक्त्या आहेत. ‘लाडकी बहीण’वगैरे तर आहेतच. शेवटच्या चार महिन्यांत आश्वासनांचा आणि योजनांचा अबीर – गुलाल उधळायचा असतो आणि तो महायुतीने उधळला आहे! महाविकास आघाडीला स्पर्धा आहे ती त्याचीच ! – अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
संघाच्या कामावर भाजपचा बोळा
‘मणिपूरप्रकरणी परराष्ट्रमंत्र्यांचे विरोधकांना खडे बोल’ हे वृत्त वाचले. एस. जयशंकर यांचे म्हणणे सयुक्तिक आहे. मात्र त्यामुळे अशांत मणिपूरमध्ये आपोआप शांतता प्रस्थापित होणार नाही. मणिपूरमधील वैमनस्य मुख्यत: मैतई (हिंदू) विरुद्ध कुकी (ख्रिास्ती) समाजात आहे. अलगत्वाची भावना निर्माण झालेल्या पूर्वांचलातील राज्यांना आणि तेथील जनतेला देशाशी सामाजिक आणि भावनिकदृष्टया जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम भय्याजी काणे आणि नंतर रा. स्व. संघाच्या असंख्य प्रचारकांनी केले. मात्र गेले दीड वर्ष मणिपूरमध्ये वांशिक, धार्मिक फूट पडली असून मोठ्या प्रमाणावर जीवित-वित्तहानी होत आहे. तेथील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग हे मैतई समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी राजधर्म न पाळता उघडउघड कुकी समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने या समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. कायदा, सुव्यवस्था राखण्यात पूर्णपणे अपयश येऊनही त्यांना का हटविण्यात येत नाही, हा प्रश्नच पडतो. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी मणिपूरकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकदाही तिकडे का फिरकले नाहीत हेही कोडेच आहे. संघाच्या पूर्वांचलातील सामाजिक कार्यावर बोळा फिरविण्याचे काम भाजपने राजकीयदृष्टया केले आहे. – डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव, पुणे
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : रोहिणी गोडबोले
विरोधकांच्या हातात उरते काय?
‘मणिपूरप्रकरणी परराष्ट्रमंत्र्यांचे विरोधकांना खडे बोल’ ही बातमी वाचली. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्याबद्दल बातम्या देताना वारंवार ‘‘खडे बोल, आसूड ओढले, आणि कडाडले’’ असे शब्दप्रयोग वर्तमानपत्रांत वापरले जातात. सरकारवर टीका होणे अगदी साहजिक गोष्ट आहे. त्यामुळे असे तीव्र शब्दप्रयोग विरोधकांच्या बातम्या देताना वापरले तर ते समजू शकते. पण मंत्री विरोधकांना खडे बोल सुनावतात? प्रसार यंत्रणा, पोलीस, न्याय अशा सर्व पातळ्यांवर विरोधकांची मुस्कटदाबी केल्यानंतर विरोधकांच्या हाती परदेशात सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याखेरीज कोणता उपाय राहतो? – रवि ढुमणे, पुणे
गणित व विज्ञानाला महत्त्व नकोच?
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या मनातील गणित आणि विज्ञान विषयाची भीती कमी करण्यासाठी उत्तीर्ण होण्याची क्षमता बदलण्यात आली आहे. आता गणित व विज्ञान विषयांत ३५ ऐवजी २० गुण मिळाले की विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाणार आहे, ही फार मोठी धोक्याची घंटा आहे!
आरटीई कायद्यांतर्गत पहिली ते आठवी वर्गातील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करता सर्वांना उत्तीर्ण करण्याचे धोरण आणले गेले होते. त्यामुळे नापास होण्याची भीती न उरल्याने विद्यार्थी अभ्यासापासून खूप दूर गेले. शिक्षणाचा दर्जा घसरला आणि मग शासनाला जाग आली. गेल्या वर्षीपासून आठवी व पाचवी वर्गातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू झाली आहे. नापास होण्याच्या भीतिपोटी किमान या दोन वर्गातील विद्यार्थी आता अभ्यास करणार आहेत. हे ताजे उदाहरण असताना नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी सोबत गणित व विज्ञान विषयांत उत्तीर्ण होण्याचे निकष बदलल्याने विद्यार्थी या दोन विषयांना क्षुल्लक विषय समजू शकतात. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा हीच अपेक्षा. – बबन गुळवे, उमरगा कोर्ट, ता.अहमदपूर
loksatta@expressindia.com
