लोकमानस : खोटे दावे, उपद्रवींना प्राधान्य

जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करावी

‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. खरे तर राज्यघटनेनुसार दर दहा वर्षांनी देशाची जनगणना करणे हे केंद्र सरकारचे कार्य व कर्तव्यच आहे. त्यामुळे देशाची जनसंख्या किती वाढली आहे तसेच स्त्री-पुरुष प्रमाण, लोकांचा आर्थिक स्तर, शिक्षण, साक्षरता, लोकांची क्रयशक्ती, दारिर्द्याचे प्रमाण विविध जाती आणि धर्मांतील लोकांची सद्या परिस्थिती व त्यांच्यासाठी करावयाची आवश्यक उपाययोजना व ध्येयधोरण अशा बाबींचा लेखाजोखा शासनाला व अभ्यासकांनाही उपलब्ध होत असतो. त्यासाठी जनगणना करणे हे एक अतिशय महत्त्वाचे नियोजित राष्ट्रीय कार्य आहे. परंतु सरकार स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी जनगणना करण्याचे टाळत आहे ही अतिशय खेदाची बाब आहे. जातनिहाय जनगणना करण्यास सरकार तयार नाही. सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेतील माहिती तत्कालीन सरकारने उघड केली नाहीच, पण ती अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञान व ‘डिजिटल इंडिया’च्या या काळामध्ये सर्व व्यवहार ऑनलाइन व पेपरलेस होत असताना. जनगणनेसारखे राष्ट्रीय काम डिजिटल साधनांच्या साह्याने केवळ एका महिन्यातही पूर्ण करता येऊ शकते… केवळ सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे! – सतीश कंडारे, नेर (जि. यवतमाळ)

कर्मचारीवर्ग केंद्रीय खात्यानेच पुरवावा

‘…तर निवडणुका कशा होतील?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो. आणि त्याच अंकातील ‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बातमीत उच्च न्यायालयाने आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) ला प्रश्न केला आहे की, प्रत्येक संस्थेने निवडणूक कामास स्वत:चे कर्मचारी देण्यास विरोध केल्यास, निवडणुका कशा होतील?

पण निवडणुका, जनगणना, सरकारी सर्वेक्षणे यांसाठी जेव्हा शाळा, कॉलेजेस तसेच सरकारी कर्मचारीवर्ग जेव्हा कायद्याच्या आधारे, हुकूम काढून, सक्तीने राबविला जातो, तेव्हा दोन गोष्टी घडतात : (१) ज्या शाळा-कॉलेजेसमधून ते येतात, तेथील अभ्यासक्रम/वेळापत्रक कोलमडते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. ज्या ऑफिसमधून ते येतात, तेथील कामाचा खोळंबा होतो; (२) या कामाला वेठबिगार समजले जाऊन, त्यात काही चुका झाल्यास, ते काम करणारा जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे केलेल्या कामात अचूकपणा, प्रामाणिकपणा, व्यवस्थितपणा , शिस्तबद्धता कमीच राहते. त्याचा परिणाम अंतिमत: काढलेल्या निष्कर्षांवर होऊन, त्यातील सत्याचा अंश ढळण्यावर होतो.

त्याऐवजी, केंद्र सरकारने, त्यांच्या सांख्यिकी खात्याच्या अंतर्गत, असे एक खाते निर्माण केले, तर देशात होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसाठी तसेच जनगणना आदी कामांसाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग याच खात्यामार्फत पुरविला जाऊ शकतो. – श्रीधर गांगल, ठाणे

आबांनी यावर पांघरूण घालायचे होते?

‘सिंचन घोटाळाप्रकरणी आर. आर. पाटलांनी फसविले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो.) वाचले. माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याबरोबर काम करताना मी त्यांना प्रत्येक वेळेस साथ दिली. मात्र माझ्यावर झालेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाच्या फाइलवर गृहमंत्री असताना आर. आर. आबांनी सही करत माझा केसाने गळा कापला. असा आरोप सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याचे वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. आर. आर. आबांनी सही करून चूक केली काय? त्यांनी गैरप्रकारांवर, दोषांवर पांघरूण घालायला हवे होते असेच संबंधितांना सुचवायचे आहे काय? खरे तर आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या त्या कृतीने ते सामान्य जनतेच्या कौतुकाचे मानकरीच ठरतात!

पण आर. आर. आबांना जाऊन आज नऊ वर्षे लोटली. आरोपात तथ्य असेल वा नसेल, मतलबी राजकारणापायी दिवंगत व्यक्तीला तिच्या पश्चात अशी दूषणे देणे उचित वा शहाणपणाचे निश्चितच नाही. सत्याची चाड (?)असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच भोपाळमध्ये याच आरोपांचा पुनरुच्चार केला होता त्याहीबाबत अजित पवार वा त्यांच्या महायुती सरकार आता बोलले तर बरे होईल! – श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)

loksatta@expressindia.com