‘अवघा हलकल्लोळ करावा…’ हा संपादकीय लेख तसेच प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘धर्मनिरपेक्षतेचा खडतर प्रवास’ हा लेखही (३० ऑक्टोबर) वाचला. संपादकीयात राजकारणी / राजकीय पक्ष यांना दिलेली दुकानदारांची उपाधी काहीशी सौम्य आहे. खरे तर ‘फेरीवाले’ ही योग्य उपाधी आहे. काहीही, कसेही आणि कुठेही विकायचे आणि खिसे भरायचे हेच एकमेव धोरण असलेले फेरीवाले जसे खोटे दावे करीत विकलेल्या मालाची शाश्वती देत नाहीत तसे राजकारणी / राजकीय पक्ष करीत आहेत. ग्राहकही या बाबींबद्दल फारसा चौकस किंवा आग्रही दिसत नाही. बाजार उठला की नेमके काय झाले ते समजते ते बाजारात पसरलेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्यावरून! हा कचरा साफ करण्याची जबाबदारी कोणाची? याचे नेमके उत्तर कोणाकडेच नसते आणि जो तो इतरांकडे बोट दाखवीत असतो आणि तोवर फार उशीरही झालेला असतो! धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही धार्मिक , प्रांतीय तत्त्वांच्या आधारावर अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रांच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक प्रगतिशील असतात – अमेरिका आणि इराण, किंवा भारत आणि पाकिस्तान ही त्यातील उत्तम तुलनात्मक उदाहरणे. परंतु धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ जरी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे सर्वतोपरी रक्षण करणे असेल तरी अनेक राजकीय पक्ष त्याचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावत एखाद्या समुदायाला प्राधान्य देणे यावर न थांबता त्यातील उपद्रवी घटकांना संरक्षण प्रदान करताना दिसतात, प्राधान्य देताना दिसतात. कोणत्याही समूहातील उपद्रवी घटक जितके इतरांना त्रासदायक असतात तितकेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक त्रासदायक त्या समुदायाला असतात. हे अल्पसंख्याक समुदायांबाबतही खरे आहे (खलिस्तानवाद, काश्मिरी फुटीरवाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण) परंतु त्यांच्या उपद्रवाचे खापर नेहमीच समस्त समूहाच्या माथी फोडले जाते. धर्मनिरपेक्षता योग्यरीत्या आणि जबाबदारीने राबवल्यास देशाचा सर्वांगीण विकास होईल यात शंकाच नसावी. – भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मतदारही भरकटलेलेच आहेत

‘अवघा हलकल्लोळ करावा…’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. एका दुकानात नसलेली वस्तू दुसऱ्या दुकानातून घेण्याचा पर्याय तरी खरेदीदाराला असतो. पण निवडणुकीत हा पर्यायही बाद झाल्याची परिस्थिती आहे. मतदाराला खरी गरजेची असलेली वस्तू कोणत्याच दुकानात नाही. याउलट मतदाराला निव्वळ ‘गिऱ्हाईक’ समजून निवडणुका लढणे राजकारण्यांना चांगलेच उमगले आहे. त्यामुळे मालाच्या दर्जापेक्षा कर्जे, वीजबिले इत्यादी माफ्यांचा ‘सेल’ लावला जातो. किंवा योजनांमधून थेट ‘कॅशबॅक’ दिला जातो. अग्रलेखात शेवटी म्हटल्याप्रमाणे मतदारांनी निष्ठात्याग केल्यानेही लोकशाही वाचेल असे वाटत नाही. कारण तेही भरकटलेलेच आहेत. जे आहे त्यालाच लोकशाही मानून घ्यावे लागेल अशी अपरिहार्यता आहे. – राजाभाऊ पुणेकर, पुणे</strong>

नक्की वाचा

आता ‘रिटर्न करण्याची’ सुविधाही द्यावी!

‘अवघा हल्लकल्लोळ करावा…’ (३० ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. मात्र चोखंदळ ग्राहकांना – त्यातही विशेषत: महिलावर्गाला – नक्की काय खरेदी करायची आहे, का करायची आहे, किती किमतीत काय दर्जा अपेक्षित आहे, इत्यादी गोष्टींची उत्तम जाण असते; मग त्या गृहकृत्यदक्ष गृहिणी असोत वा ‘लाडक्या बहिणी’ असोत! विक्रेत्याने कितीही गोड बोलून उत्साहात साड्या वा कपड्यांचा ढीग समोर ओतून दाखवला तरी त्यांच्या चोखंदळ पसंतीस त्यातील काहीही उतरले नाही तर त्या निष्ठुरपणे दुकानातून बाहेर पडतात! सध्याच्या ऑनलाइन खरेदीच्या जमान्यात हीच मानसिकता नेमकी हेरून संबंधित कंपन्या खरेदी केलेला माल पसंत न पडल्यास विनासायास परत घेतात – कोणतेही प्रश्न न विचारता. लेखात विशद केल्याप्रमाणे निवडणुकीचा माहोल तसाही आधुनिक खरेदी-विक्रीच्या कलानेच जातो आहे तर आता तीच ‘रिटर्न करण्याची’ पद्धतही त्यात आणावी, म्हणजे विजयी झालेला, परंतु नंतर काम पसंतीस न पडलेला उमेदवार परत बोलावता येईल – विथ नो क्वेश्चन्स आस्कड! (हा ‘राइट टु रिकॉल’ अमेरिकेत १९११ पासून, तर ब्रिटनमध्ये २०१५ पासून आहे). – विनिता दीक्षित, ठाणे</strong>

जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करावी

‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. खरे तर राज्यघटनेनुसार दर दहा वर्षांनी देशाची जनगणना करणे हे केंद्र सरकारचे कार्य व कर्तव्यच आहे. त्यामुळे देशाची जनसंख्या किती वाढली आहे तसेच स्त्री-पुरुष प्रमाण, लोकांचा आर्थिक स्तर, शिक्षण, साक्षरता, लोकांची क्रयशक्ती, दारिर्द्याचे प्रमाण विविध जाती आणि धर्मांतील लोकांची सद्या परिस्थिती व त्यांच्यासाठी करावयाची आवश्यक उपाययोजना व ध्येयधोरण अशा बाबींचा लेखाजोखा शासनाला व अभ्यासकांनाही उपलब्ध होत असतो. त्यासाठी जनगणना करणे हे एक अतिशय महत्त्वाचे नियोजित राष्ट्रीय कार्य आहे. परंतु सरकार स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी जनगणना करण्याचे टाळत आहे ही अतिशय खेदाची बाब आहे. जातनिहाय जनगणना करण्यास सरकार तयार नाही. सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेतील माहिती तत्कालीन सरकारने उघड केली नाहीच, पण ती अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञान व ‘डिजिटल इंडिया’च्या या काळामध्ये सर्व व्यवहार ऑनलाइन व पेपरलेस होत असताना. जनगणनेसारखे राष्ट्रीय काम डिजिटल साधनांच्या साह्याने केवळ एका महिन्यातही पूर्ण करता येऊ शकते… केवळ सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे! – सतीश कंडारे, नेर (जि. यवतमाळ)

कर्मचारीवर्ग केंद्रीय खात्यानेच पुरवावा

‘…तर निवडणुका कशा होतील?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो. आणि त्याच अंकातील ‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बातमीत उच्च न्यायालयाने आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) ला प्रश्न केला आहे की, प्रत्येक संस्थेने निवडणूक कामास स्वत:चे कर्मचारी देण्यास विरोध केल्यास, निवडणुका कशा होतील?

पण निवडणुका, जनगणना, सरकारी सर्वेक्षणे यांसाठी जेव्हा शाळा, कॉलेजेस तसेच सरकारी कर्मचारीवर्ग जेव्हा कायद्याच्या आधारे, हुकूम काढून, सक्तीने राबविला जातो, तेव्हा दोन गोष्टी घडतात : (१) ज्या शाळा-कॉलेजेसमधून ते येतात, तेथील अभ्यासक्रम/वेळापत्रक कोलमडते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. ज्या ऑफिसमधून ते येतात, तेथील कामाचा खोळंबा होतो; (२) या कामाला वेठबिगार समजले जाऊन, त्यात काही चुका झाल्यास, ते काम करणारा जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे केलेल्या कामात अचूकपणा, प्रामाणिकपणा, व्यवस्थितपणा , शिस्तबद्धता कमीच राहते. त्याचा परिणाम अंतिमत: काढलेल्या निष्कर्षांवर होऊन, त्यातील सत्याचा अंश ढळण्यावर होतो.

त्याऐवजी, केंद्र सरकारने, त्यांच्या सांख्यिकी खात्याच्या अंतर्गत, असे एक खाते निर्माण केले, तर देशात होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसाठी तसेच जनगणना आदी कामांसाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग याच खात्यामार्फत पुरविला जाऊ शकतो. – श्रीधर गांगल, ठाणे

आबांनी यावर पांघरूण घालायचे होते?

‘सिंचन घोटाळाप्रकरणी आर. आर. पाटलांनी फसविले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो.) वाचले. माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याबरोबर काम करताना मी त्यांना प्रत्येक वेळेस साथ दिली. मात्र माझ्यावर झालेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाच्या फाइलवर गृहमंत्री असताना आर. आर. आबांनी सही करत माझा केसाने गळा कापला. असा आरोप सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याचे वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. आर. आर. आबांनी सही करून चूक केली काय? त्यांनी गैरप्रकारांवर, दोषांवर पांघरूण घालायला हवे होते असेच संबंधितांना सुचवायचे आहे काय? खरे तर आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या त्या कृतीने ते सामान्य जनतेच्या कौतुकाचे मानकरीच ठरतात!

पण आर. आर. आबांना जाऊन आज नऊ वर्षे लोटली. आरोपात तथ्य असेल वा नसेल, मतलबी राजकारणापायी दिवंगत व्यक्तीला तिच्या पश्चात अशी दूषणे देणे उचित वा शहाणपणाचे निश्चितच नाही. सत्याची चाड (?)असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच भोपाळमध्ये याच आरोपांचा पुनरुच्चार केला होता त्याहीबाबत अजित पवार वा त्यांच्या महायुती सरकार आता बोलले तर बरे होईल! – श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)

loksatta@expressindia.com

मतदारही भरकटलेलेच आहेत

‘अवघा हलकल्लोळ करावा…’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. एका दुकानात नसलेली वस्तू दुसऱ्या दुकानातून घेण्याचा पर्याय तरी खरेदीदाराला असतो. पण निवडणुकीत हा पर्यायही बाद झाल्याची परिस्थिती आहे. मतदाराला खरी गरजेची असलेली वस्तू कोणत्याच दुकानात नाही. याउलट मतदाराला निव्वळ ‘गिऱ्हाईक’ समजून निवडणुका लढणे राजकारण्यांना चांगलेच उमगले आहे. त्यामुळे मालाच्या दर्जापेक्षा कर्जे, वीजबिले इत्यादी माफ्यांचा ‘सेल’ लावला जातो. किंवा योजनांमधून थेट ‘कॅशबॅक’ दिला जातो. अग्रलेखात शेवटी म्हटल्याप्रमाणे मतदारांनी निष्ठात्याग केल्यानेही लोकशाही वाचेल असे वाटत नाही. कारण तेही भरकटलेलेच आहेत. जे आहे त्यालाच लोकशाही मानून घ्यावे लागेल अशी अपरिहार्यता आहे. – राजाभाऊ पुणेकर, पुणे</strong>

नक्की वाचा

आता ‘रिटर्न करण्याची’ सुविधाही द्यावी!

‘अवघा हल्लकल्लोळ करावा…’ (३० ऑक्टोबर) हा अग्रलेख वाचला. मात्र चोखंदळ ग्राहकांना – त्यातही विशेषत: महिलावर्गाला – नक्की काय खरेदी करायची आहे, का करायची आहे, किती किमतीत काय दर्जा अपेक्षित आहे, इत्यादी गोष्टींची उत्तम जाण असते; मग त्या गृहकृत्यदक्ष गृहिणी असोत वा ‘लाडक्या बहिणी’ असोत! विक्रेत्याने कितीही गोड बोलून उत्साहात साड्या वा कपड्यांचा ढीग समोर ओतून दाखवला तरी त्यांच्या चोखंदळ पसंतीस त्यातील काहीही उतरले नाही तर त्या निष्ठुरपणे दुकानातून बाहेर पडतात! सध्याच्या ऑनलाइन खरेदीच्या जमान्यात हीच मानसिकता नेमकी हेरून संबंधित कंपन्या खरेदी केलेला माल पसंत न पडल्यास विनासायास परत घेतात – कोणतेही प्रश्न न विचारता. लेखात विशद केल्याप्रमाणे निवडणुकीचा माहोल तसाही आधुनिक खरेदी-विक्रीच्या कलानेच जातो आहे तर आता तीच ‘रिटर्न करण्याची’ पद्धतही त्यात आणावी, म्हणजे विजयी झालेला, परंतु नंतर काम पसंतीस न पडलेला उमेदवार परत बोलावता येईल – विथ नो क्वेश्चन्स आस्कड! (हा ‘राइट टु रिकॉल’ अमेरिकेत १९११ पासून, तर ब्रिटनमध्ये २०१५ पासून आहे). – विनिता दीक्षित, ठाणे</strong>

जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करावी

‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० ऑक्टोबर) वाचला. खरे तर राज्यघटनेनुसार दर दहा वर्षांनी देशाची जनगणना करणे हे केंद्र सरकारचे कार्य व कर्तव्यच आहे. त्यामुळे देशाची जनसंख्या किती वाढली आहे तसेच स्त्री-पुरुष प्रमाण, लोकांचा आर्थिक स्तर, शिक्षण, साक्षरता, लोकांची क्रयशक्ती, दारिर्द्याचे प्रमाण विविध जाती आणि धर्मांतील लोकांची सद्या परिस्थिती व त्यांच्यासाठी करावयाची आवश्यक उपाययोजना व ध्येयधोरण अशा बाबींचा लेखाजोखा शासनाला व अभ्यासकांनाही उपलब्ध होत असतो. त्यासाठी जनगणना करणे हे एक अतिशय महत्त्वाचे नियोजित राष्ट्रीय कार्य आहे. परंतु सरकार स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी जनगणना करण्याचे टाळत आहे ही अतिशय खेदाची बाब आहे. जातनिहाय जनगणना करण्यास सरकार तयार नाही. सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेतील माहिती तत्कालीन सरकारने उघड केली नाहीच, पण ती अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञान व ‘डिजिटल इंडिया’च्या या काळामध्ये सर्व व्यवहार ऑनलाइन व पेपरलेस होत असताना. जनगणनेसारखे राष्ट्रीय काम डिजिटल साधनांच्या साह्याने केवळ एका महिन्यातही पूर्ण करता येऊ शकते… केवळ सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे! – सतीश कंडारे, नेर (जि. यवतमाळ)

कर्मचारीवर्ग केंद्रीय खात्यानेच पुरवावा

‘…तर निवडणुका कशा होतील?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो. आणि त्याच अंकातील ‘जनगणनेला मुहूर्त मिळणार ?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बातमीत उच्च न्यायालयाने आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) ला प्रश्न केला आहे की, प्रत्येक संस्थेने निवडणूक कामास स्वत:चे कर्मचारी देण्यास विरोध केल्यास, निवडणुका कशा होतील?

पण निवडणुका, जनगणना, सरकारी सर्वेक्षणे यांसाठी जेव्हा शाळा, कॉलेजेस तसेच सरकारी कर्मचारीवर्ग जेव्हा कायद्याच्या आधारे, हुकूम काढून, सक्तीने राबविला जातो, तेव्हा दोन गोष्टी घडतात : (१) ज्या शाळा-कॉलेजेसमधून ते येतात, तेथील अभ्यासक्रम/वेळापत्रक कोलमडते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. ज्या ऑफिसमधून ते येतात, तेथील कामाचा खोळंबा होतो; (२) या कामाला वेठबिगार समजले जाऊन, त्यात काही चुका झाल्यास, ते काम करणारा जबाबदार ठरत नाही. त्यामुळे केलेल्या कामात अचूकपणा, प्रामाणिकपणा, व्यवस्थितपणा , शिस्तबद्धता कमीच राहते. त्याचा परिणाम अंतिमत: काढलेल्या निष्कर्षांवर होऊन, त्यातील सत्याचा अंश ढळण्यावर होतो.

त्याऐवजी, केंद्र सरकारने, त्यांच्या सांख्यिकी खात्याच्या अंतर्गत, असे एक खाते निर्माण केले, तर देशात होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसाठी तसेच जनगणना आदी कामांसाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग याच खात्यामार्फत पुरविला जाऊ शकतो. – श्रीधर गांगल, ठाणे

आबांनी यावर पांघरूण घालायचे होते?

‘सिंचन घोटाळाप्रकरणी आर. आर. पाटलांनी फसविले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० ऑक्टो.) वाचले. माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याबरोबर काम करताना मी त्यांना प्रत्येक वेळेस साथ दिली. मात्र माझ्यावर झालेल्या ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाच्या फाइलवर गृहमंत्री असताना आर. आर. आबांनी सही करत माझा केसाने गळा कापला. असा आरोप सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याचे वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. आर. आर. आबांनी सही करून चूक केली काय? त्यांनी गैरप्रकारांवर, दोषांवर पांघरूण घालायला हवे होते असेच संबंधितांना सुचवायचे आहे काय? खरे तर आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या त्या कृतीने ते सामान्य जनतेच्या कौतुकाचे मानकरीच ठरतात!

पण आर. आर. आबांना जाऊन आज नऊ वर्षे लोटली. आरोपात तथ्य असेल वा नसेल, मतलबी राजकारणापायी दिवंगत व्यक्तीला तिच्या पश्चात अशी दूषणे देणे उचित वा शहाणपणाचे निश्चितच नाही. सत्याची चाड (?)असणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच भोपाळमध्ये याच आरोपांचा पुनरुच्चार केला होता त्याहीबाबत अजित पवार वा त्यांच्या महायुती सरकार आता बोलले तर बरे होईल! – श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)

loksatta@expressindia.com