‘अवघा हलकल्लोळ करावा…’ हा संपादकीय लेख तसेच प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘धर्मनिरपेक्षतेचा खडतर प्रवास’ हा लेखही (३० ऑक्टोबर) वाचला. संपादकीयात राजकारणी / राजकीय पक्ष यांना दिलेली दुकानदारांची उपाधी काहीशी सौम्य आहे. खरे तर ‘फेरीवाले’ ही योग्य उपाधी आहे. काहीही, कसेही आणि कुठेही विकायचे आणि खिसे भरायचे हेच एकमेव धोरण असलेले फेरीवाले जसे खोटे दावे करीत विकलेल्या मालाची शाश्वती देत नाहीत तसे राजकारणी / राजकीय पक्ष करीत आहेत. ग्राहकही या बाबींबद्दल फारसा चौकस किंवा आग्रही दिसत नाही. बाजार उठला की नेमके काय झाले ते समजते ते बाजारात पसरलेल्या कचऱ्याच्या साम्राज्यावरून! हा कचरा साफ करण्याची जबाबदारी कोणाची? याचे नेमके उत्तर कोणाकडेच नसते आणि जो तो इतरांकडे बोट दाखवीत असतो आणि तोवर फार उशीरही झालेला असतो! धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही धार्मिक , प्रांतीय तत्त्वांच्या आधारावर अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रांच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक प्रगतिशील असतात – अमेरिका आणि इराण, किंवा भारत आणि पाकिस्तान ही त्यातील उत्तम तुलनात्मक उदाहरणे. परंतु धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ जरी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे सर्वतोपरी रक्षण करणे असेल तरी अनेक राजकीय पक्ष त्याचा जाणूनबुजून चुकीचा अर्थ लावत एखाद्या समुदायाला प्राधान्य देणे यावर न थांबता त्यातील उपद्रवी घटकांना संरक्षण प्रदान करताना दिसतात, प्राधान्य देताना दिसतात. कोणत्याही समूहातील उपद्रवी घटक जितके इतरांना त्रासदायक असतात तितकेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक त्रासदायक त्या समुदायाला असतात. हे अल्पसंख्याक समुदायांबाबतही खरे आहे (खलिस्तानवाद, काश्मिरी फुटीरवाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण) परंतु त्यांच्या उपद्रवाचे खापर नेहमीच समस्त समूहाच्या माथी फोडले जाते. धर्मनिरपेक्षता योग्यरीत्या आणि जबाबदारीने राबवल्यास देशाचा सर्वांगीण विकास होईल यात शंकाच नसावी. – भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
