‘नंदीबैल नगरी!’ हा अग्रलेख वाचला. पंचायत स्तरापासून केंद्र सरकारपर्यंत सर्वच पक्षांची सरकारे स्वत:च्या विरोधात उठणारा आवाज दाबण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. याआधीही सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी आपापल्या स्तरावर हे काम केले आहे, पण आणीबाणीचा काळ बाजूला ठेवला तर इतक्या उघडपणे मतभेद दुर्लक्षित केले गेले नाहीत. तसेच मतभिन्नतेला देशद्रोही ठरवण्याची नव्या भारताची नवी राष्ट्रवादी संस्कृतीही त्या वेळी अस्तित्वात नव्हती. समाजाच्या सर्व स्तरांना ग्रासलेल्या या आजाराने आता शास्त्रज्ञांनाही वेठीस धरले आहे, यात आश्चर्य वाटायला नको. ज्या सरकारचा पुष्पक विमान आणि गणपतीच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या सिद्धांतावर विश्वास आहे, ज्याचे मंत्री केवळ गोमूत्र किंवा पापड खाऊन कोविडपासून मुक्ती मिळवण्याचा दावा करतात त्यांनी आपले समर्थकच का असेना, पण निदान शास्त्रज्ञांना पुरस्कृत केले, हेही नसे थोडके. अन्यथा या सरकारने आयुर्वेदच्या नावावर खोटे औषध विकणारे, गोमूत्राने उपचार करणारे, अशा बाबा-बुवांना हा पुरस्कार दिला नाही, हेच नवल.
जेव्हा एखाद्या विचारसरणीशी असहमती हा देशद्रोह मानला जातो किंवा तो परकीय संस्कृतीचा प्रभाव मानला जातो, तेव्हा ती मूलभूत विचारसरणी कमकुवत आणि पोकळ होऊ लागते. रोपाच्या फांद्या आणि मुळांची छाटणी केली नाही, तर त्याची वाढ खुंटते, तसेच विचारसरणीचेही आहे. एखाद्या विचाराला आतून-बाहेरून आव्हाने येत नसतील, तर काळ त्या विचाराला खीळ घालू लागतो. विचार सध्याच्या वास्तवाला सामोरा जाण्याऐवजी केवळ कल्पित इतिहासाच्या थंड सावलीत आराम मिळवू लागतो, तेव्हा त्याचे तावून सुलाखून चमकदार सोने होण्याची शक्यताही नाहीशी होते. आज भारतात विचारसरणीबाबत असेच काहीसे घडत आहे. ही विचारसरणी वर्तमान आव्हानांच्या चौकटीतून पळ काढून भूतकाळाच्या सावलीत जाऊन बसली आहे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटले जात आहे.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : जगण्याचा अधिकार!
अमेरिकेत नोम चॉम्स्कीसारख्या विचारवंतांना देशाच्या धोरणांविरुद्ध, आक्रमकपणे बोलण्याचे धाडस आहे, कारण तेथील हवेत सहिष्णुता आहे. प्रेमाबरोबरच द्वेषालाही सहिष्णुता आहे. मग हा द्वेष आपल्या देशाच्या काही धोरणांबद्दल असू शकतो आणि हे प्रेम काही देशांतील निष्पाप नागरिकांविषयीही असू शकते, जे अमेरिकी कारस्थाने आणि हल्ल्यांमुळे रक्तबंबाळ होत आहेत. अशी सहिष्णुता असते, तिथेच लोकशाहीचा विकास होतो.
लोकशाही म्हणजे बहुमत नाही. बहुमत ही शक्ती आहे आणि केवळ शक्तीच्या बळावर मत ठरवणे हे जंगलाच्या कायद्यासारखे आहे. लोकशाही हे विचारांच्या विविधतेचे नाव आहे, ते असहमती स्वीकारण्याचे नाव आहे. कोणतीही विचारसरणी आणि त्या विचाराने जगणारी माणसे, अन्य विचारसरणींशी आणि त्या विचाराने जगणाऱ्यांशी सतत संवाद साधूनच पुढे जाऊ शकतात. कोणत्या लोकशाहीत प्रगती करण्याची क्षमता आहे, हे तपासण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे मतभेदांबाबत किती सहिष्णुता आहे हे पाहणे. हो ला हो म्हणणाऱ्यांच्या कीर्तनाने ध्वनिप्रदूषणाशिवाय काहीही वाढत नाही. ज्याला विचारमंथन म्हणतात, त्यातून माणसे अधिक हुशार होऊ शकतात आणि त्यातूनच कोणतीही विचारसरणी परिपक्व होऊ शकते. – तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
प्रश्नच विचारले नाहीत तर शोध कसे लागणार?
‘नंदीबैल नगरी!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता १९ सप्टेंबर) वाचले. सरकारच्या विचारांशी सहमत नसणाऱ्या, सरकारी धोरणांवर टीका केलेल्या अव्वल दर्जाच्या व पात्र वैज्ञानिकांची नावे पुरस्कारांच्या यादीतून वगळली जाणे हे विद्यामान सरकारच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी धोरणांशी सुसंगतच आहे. ज्या वैज्ञानिकांच्या यशाबद्दल सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेखी मिरवते त्यांना डावलून दुय्यम दर्जाच्या वैज्ञानिकांना पुरस्कार दिल्यामुळे वैज्ञानिकांत नैराश्य निर्माण होऊ शकते, संशोधन क्षेत्रात पीछेहाट होऊ शकते. खुद्द पंतप्रधानच पुराणकाळातील गणपतीच्या प्लास्टिक सर्जरीचा दावा करून छद्मा विज्ञानाला बळ देत असतील तर संबंधित वैज्ञानिकांच्या असंतोषाला न्याय मिळू शकेल, असे वाटत नाही. गेल्याच वर्षी नागपूर येथील राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेत ‘बीज माता’ पद्माश्री राहीबाई पोपेरे यांनी सरकारवर टीका करताच त्यांचा माइक बंद करण्यात आला होता. अशी देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची अवस्था आहे. विज्ञान पुढे जायचे असेल तर प्रश्न विचारणे, शंका उपस्थित करणे या मूलभूत गोष्टी आहेत. मात्र गेल्या दशकभरात भाजप सरकारने विज्ञानक्षेत्रासाठी केलेली तोकडी तरतूद, प्रश्न विचारण्यास व मतभेद व्यक्त करण्यास मज्जाव यातून विज्ञान पुढे कसे जाणार? – राजेंद्र फेगडे, नाशिक
सरकारचे प्रशंसक असणे महत्त्वाचे
ज्या देशात जागतिक महासत्ता म्हणजे केवळ एकच व्यक्ती असा सरकारी समज आहे त्या देशात वैज्ञानिकांच्या कामाची किंमत त्यांच्या संशोधनापेक्षा ते सरकारचे प्रशंसक आहेत वा नाही, यावरच ठरणार. वैज्ञानिकांनी फक्त संशोधन करावे. अभिव्यक्ती वगैरेत पडूच नये. सरकारबाबत टीका-टिप्पणी करू नये, करायचीच झाली तर स्तुतीच करावी, अशी धारणा जिथे सरकारची असते तिथे ‘जय विज्ञान’ ही केवळ घोषणाच ठरते. भारतातील वैज्ञानिक परदेशांत जातात आणि त्यांच्या नावाचा गवगवा होतो, तेव्हाच देशाला त्यांच्या संशोधनाची किंमत कळते. – अॅड. एम. आर. सबनीस,अंधेरी (मुंबई)
हेही वाचा : उलटा चष्मा : नेत्यांचे अजब आर्जव
वंचित ठेवण्याचा एककलमी कार्यक्रम
कितीही आटापिटा केला तरी जगातील सर्वांत मोठ्या पक्षाला दक्षिणेत बस्तान बसवता आलेले नाही. जिथे आपल्या मर्जीचे सरकार नाही त्या राज्याला वंचित ठेवण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. लोकसंख्येआधारे मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रगती करायची, प्रामाणिकपणे कर सरकारच्या तिजोरीत जमा करायचा आणि राजकीय गरजेखातर केंद्र सरकारने सदर पैसा बदलण्याची इच्छा नसणाऱ्या राज्यांवर उधळायचा, हेच सुरू आहे. एवढा पैसा मिळूनही या राज्यांची परिस्थिती सुधारतच नाही, हे खुद्द सरकारी आकडेवारीच सांगते. मग किती काळ या राज्यांचे लाड पुरवावेत? केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘व्हिक्टिम मोड ऑफ’ करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांना भाग पाडण्यास सुरुवात केली आहे. – परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला.)
शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी!
‘‘सीबीएसई’च्या इयत्तेत जायचे म्हणजे काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ सप्टेंबर) वाचला. सर्वच क्षेत्रांत विकेंद्रीकरण होत असताना, शिक्षण क्षेत्र केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल का करत आहे? एकेकाळी राज्याने शिक्षणक्षेत्रात दबदबा निर्माण केला होता. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर केंद्रीय शिक्षण धोरण आखण्यात येत होते. प्रश्न स्पर्धा परीक्षांचा वा अभ्यासक्रमाचा नसून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा, शिक्षण यंत्रणेमधील अव्यवस्था दूर करण्याचा, शाळांमधील सोयीसुविधा वाढविण्याचा आणि शिक्षण सेवेतील संस्थांची स्वायत्तता टिकवण्याचा आहे.
राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात अनेक ठिकाणी रिक्त जागांसाठी भरती करण्यात येत नाही. तज्ज्ञ मंडळींचा अभाव आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्याची शिक्षण क्षेत्रात पीछेहाट झाली नसून शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांची मूळ कामे सोडून वेगळ्याच कामांसाठी राबवून घेतले जात आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून खासगी शाळांचे आणि महाविद्यालयीन शुल्क सरकार भरत असल्याने खासगी संस्थाचालकांची तिजोरी भरत आहे, तर दुसरीकडे अनुदानित शाळांत पैसे नसल्याचे भासवून अधिकारी आणि शिक्षकांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील अव्यवस्था दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम बदलून विकास होणार नाही. – ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
प्रश्नांना बगल देऊन सर्जनशीलता?
‘नरेंद्र मोदी: शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा लेख वाचला. नरेंद्र मोदींनी घोषणा केलेल्या कोणत्या योजना वास्तवात आल्या हे जनतेला कळले असते तर आधिक बरे झाले असते. दोन कोटी रोजगारांच्या घोषणेचे वास्तव जनतेला समजले पाहिजे. खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी किती उभ्या राहिल्या हादेखील प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट ही घोषणा मृगजळ ठरली. ८० कोटी भारतीयांना मोफत धान्यावर अवलंबून राहावे लागत असेल तर विकास नक्की कोणाचा झाला? गेले दीड वर्ष मणिपूर हिंसाचारात होरपळते आहे. यावर मोदींनी केवळ नावापुरती प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ईपीएस पेन्शनधारक गेल्या दहा वर्षांपासून पेन्शनवाढीसाठी आंदोलन करत आहेत. हजार, बाराशे रुपये निवृत्तिवेतनावर ते गुजराण करतात. हीच का पंतप्रधानांची सर्जनशीलता? प्रतिमानिर्मिती जरूर करावी, मात्र जनतेच्या प्रश्नांना बगल देऊन नाही. – अरुण पवार, साकोरे (नाशिक)
हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘सीबीएसई’च्या इयत्तेत जायचे म्हणजे काय?
घोषणांची व्यवहार्यता तपासण्याचा विसर
‘नरेंद्र मोदी : शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा विनय सहस्राबुद्धे यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळात काय साध्य केले याऐवजी कोणत्या कोणत्या सर्जनशील संकल्पना प्रसृत केल्या हे आता सांगावे लागत आहे, हेच अपयश कबूल केल्यासारखे आहे! लेखात ‘विरोधकांना उद्देशून’ वा ‘भक्त नसणाऱ्यांचा’ उल्लेख आहे. यावरून दुसऱ्या बाजूस बसलेल्यांना सुनावण्याचा आवेश लेखात डोकावतो. त्याचे प्रयोजन समजले नाही. संकल्पनांचा नुसता डंका पिटून परिवर्तन होत नसते. ‘बेटी पढाओ – बेटी बचाओ’चे मणिपूरपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत धिंडवडे निघाल्याने या सर्जनशील घोषणेबाबत पंतप्रधान व आता लेखकही चिडीचूप बसले आहेत का? करोनाकाळात अचानक जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळे कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांची झालेली वाताहत विसरणे लेखकास भाग पडले असले, तरी जनता विसरेल का? त्याआधी अकस्मात घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे, छोटे उद्याोगधंदे व रोजंदार मजूर यांच्यावर कोसळलेली कुऱ्हाडही लेखकाने मोदींच्या सर्जनशीलतेतून त्यामुळेच गायब करून टाकली आहे!
खरे तर आकर्षक घोषणा देणे, जनतेला आभासी जगतात गुंगवणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य असता कामा नये. प्राधान्य हवे ते जनसामान्यांना न्याय देणारी धोरणे राबवत, त्यांच्या प्रत्यक्ष जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यास. सर्जनशीलतेच्या हव्यासापोटी पंतप्रधानांना घोषणा करताना त्या अमलात आणणे शक्य आहे की नाही, हेही अनेकदा तपासावे वाटत नाही. त्यामुळेच २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे ही सर्जनशील घोषणाही सत्ताधारी विसरून गेल्याचे दाखवतात. सर्वांत मोठ्ठा विनोद म्हणजे २०४७ पर्यंत विकसित भारत ही घोषणा. या अभिनव घोषणेतून गेल्या १० वर्षांत ‘सबका विकास’ न झाल्याचेच सूचित होत नाही का? त्यामुळेच अनेकदा पंतप्रधानांचे शब्दांचे सर्जक फुलोरे निव्वळ बुडबुडे सिद्ध झालेले आहेत. याकडे लेखकाने सोयीस्कर डोळेझाक केली असली तरी वाचक सुबुद्ध आहेत, हे ‘पहिल्या बाजू’ने लक्षात ठेवावे. – डॉ. संजय मंगला गोपाळ, ठाणे</strong>
सरसकट सक्ती कशासाठी?
‘‘सीबीएसई पॅटर्न’बाबत संभ्रमाची स्थिती’ ही बातमी आणि ‘‘सीबीएसई’च्या इयत्तेत जायचे म्हणजे काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ सप्टेंबर) वाचला. राज्यातील ७० टक्के विद्यार्थ्यांना पायाभूत ज्ञान नाही असे ‘असर’ आणि ‘प्रथम’चे अहवाल सांगत असताना अचानक तिसरी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमाची पातळी वाढवून लगेचच विद्यार्थ्यांचा स्तर उंचावेल ही अपेक्षा केवळ मृगजळ ठरेल. मुळात सर्वांनाच जेईई आणि नीटसाठी पाठवण्याचा शासनाचा अट्टहास का? वैद्याकीय आणि अभियांत्रिकीशिवाय इतरही अभ्यासक्रम आहेत. त्यांचा प्रचार आणि प्रसार होणे जास्त आवश्यक आहे. आज राज्य मंडळाचेही अनेक विद्यार्थी अतिरिक्त मेहनत घेऊन अभियांत्रिकी आणि वैद्याकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळवतच आहेत. मग सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाची सरसकट सक्ती कशासाठी? कोणतीही योजना यशस्वी व्हायची असेल तर तिची अंमलबजावणी होऊन परिणाम दिसू लागण्यासाठी काही वेळ द्यावा लागतो. पण येथे तर सदैव नवनवीन अध्यादेश निघतात आणि लगेच मागे घेतले जातात. शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून गोंधळाचीच स्थिती आहे. हरकती आणि सूचना यांचे काय होते तेही समजत नाही. – बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
पदावरून हटवणे निश्चितच नियमबाह्य
‘माहेरचे मस्तवाल!’ हा अग्रलेख आणि ‘डॉ. रानडे यांची नियुक्ती रद्द केल्याने बुद्धिवंतांमध्ये नाराजी’ ही बातमी (१६ सप्टेंबर) वाचली. डॉ. रानडे यांना पदावरून हटवले जाण्यासाठी दिले जाणारे अधिकृत कारण अगदी किरकोळ असून, त्यानुसार ज्यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती नियमबाह्य म्हणता येईल अशी अनेक उदाहरणे मान्यवर बुद्धिवंतांच्या प्रतिक्रियांतून दिसतात. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी खरे कारण वेगळेच असावे, अशी शंका असल्याचे स्पष्टच म्हटले आहे.
हेही वाचा : लोकमानस : सुधारणा एकीकडे, लाभ भलतीकडेच
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) केंद्राच्या अखत्यारीत काम करतो. ‘रानडे यांना या पदासाठी निवडणारे आणि आता दूर करणारे ‘एक’च.’ – या वाक्यातून केंद्रीय शीर्ष नेतृत्वाकडे कटाक्ष दिसतो. आपल्याकडे शीर्षस्थ तर सोडाच, साध्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाचेसुद्धा उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा कोणी विचारही करत नाही. त्यामुळे रानडे यांच्या नेमणुकीच्या वेळी त्यांच्या तथाकथित अपात्रतेची बाब लक्षात कशी नाही आली, या मुद्द्याला फारसा अर्थ राहात नाही. रानडे यांची नियुक्ती जरी मुळातच ‘नियमबाह्य’ होती असे समजा क्षणभर गृहीत धरले, तरीही, त्यांचे आताचे ‘पदावरून हटवले जाणे’ तरी नियमानुसार आहे का?! या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. यूजीसीची नियमावली याबाबतीत अगदी स्पष्ट आहे. त्यातील मुद्दा क्रमांक ६.४ (पृष्ठ क्रमांक १५१, १५२) मध्ये कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटवण्यासंबंधीची प्रक्रिया दिलेली आहे. ती थोडक्यात अशी- जर कुलगुरू पदावरील व्यक्तीकडे या नियमावलीनुसार कुलगुरू पदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता (अर्हता) नसल्याचे आढळून आले, तसेच यूजीसीच्या नियमांनुसार अध्यापकीय पदांसाठीसुद्धा किमान शैक्षणिक अर्हता नसल्याचे आढळून आले, अथवा जर त्या व्यक्तीची नेमणूक या नियमावलीत घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार नसल्याचे आढळले किंवा जर त्या व्यक्तीने आर्थिक / प्रशासकीय बाबतीत काही अनियमित, अवांच्छनीय गोष्टी केल्याचे उघड झाले, तर अशा व्यक्तीची नेमणूक, यूजीसीच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या शिफारसीच्या आधारे, निर्धारित प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर, रद्द केली जाऊ शकते. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग कुलपतींना संबंधित कुलगुरूंना पदावरून हटवण्याचे निर्देश देईल. मात्र, सरकारकडून नियंत्रित संस्थांच्या बाबतीत, आयोग असे आदेश केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाच्या माध्यमातूनच देईल. रानडे यांना पदावरून हटवले जाण्याबाबत अशी काही प्रक्रिया पूर्ण केली गेल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे, नेमणूक नियमबाह्य असो वा नसो, पदावरून हटवणे मात्र निश्चितच नियमबाह्य आहे, हे उघड दिसत आहे. – श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई
मार्क्सवादी आणि येचुरी यांची दुसरी बाजू…
‘उजवा डावा!’ हा अग्रलेख (१४ सप्टेंबर) येचुरी यांची वैशिष्ट्ये उलगडून सांगतानाच पोथीनिष्ठ डावे आणि उजवे यांच्याबद्दल परखड विश्लेषण करणारा आहे. येचुरी यांची बौद्धिक उंची, त्यांचे संघटनकौशल्य आणि व्यासपीठ गाजवणारे वक्तृत्व यावर अनेकांनी भरभरून लेखन केले आहे. मात्र येचुरी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांची दुसरी बाजूही समजून घेणे अगत्याचे आहे. पक्षनिष्ठा, तत्त्वनिष्ठा आणि प्रत्यक्ष राजकारण कसे असते याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे.
पश्चिम बंगालमध्ये साम, दाम, दंड आणि भेद यांचा अवलंब करून अनेक दशके सत्तेवर राहिलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारचा पाया बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या कारकीर्दीत डळमळीत होऊ लागला. त्यावर हातोडा पडला तो पक्षाने सिंगूर येथे टाटा समूहाला मोटार कारखान्यासाठी आणि नंदीग्राम येथे इंडोनेशियातील सलीम ग्रुपला रासायनिक महासंकुल विकसित करण्यासाठी हजारो एकर शेतजमीन संपादन करण्यास आरंभ केला तेव्हा. या संपादनास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मार्क्सवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ले केले, अनेक हत्याही केल्या. याचे संदर्भ तत्कालीन वर्तमानपत्रांमध्ये भरपूर सापडतात. सलीम ग्रुप इंडोनेशियाचे हुकूमशहा सुहार्तो यांच्या मर्जीतील होता. सुहार्तो यांनी त्या देशातील जनरल सुकार्नो यांची राजवट १९६५ मध्ये उलथवून सत्ता काबीज केली होती. सत्तेत आल्या आल्या सुहार्तो यांनी लष्कराच्या मदतीने देशातील कम्युनिस्ट विचारांचे उच्चाटन करण्याची एक भयानक मोहीम हाती घेतली. या सर्व घडामोडीत सलीम ग्रुप सहभागी होता. त्यात लाखो सक्रिय आणि संशयित कम्युनिस्ट मारले गेले.
हेही वाचा : संविधानभान : विधिमंडळाचे विशेष अधिकार
याच काळात सलीम ग्रुपची भरभराट होत होती. यावरील जोशुआ ओपनहायमर यांचा ‘द अॅक्ट ऑफ किलिंग’ हा चित्रपट विलक्षण गाजला. कम्युनिस्ट हत्याकांडात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या या समूहाची गुंतवणूकही कशी स्वीकारली, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता बुद्धदेव यांनी मासलेवाईक उत्तर दिले. ‘पैशाला रंग नसतो’ असे त्यांचे उद्गार त्या वेळी प्रसिद्ध झाले होते. दरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक ममता बॅनर्जी यांचे सिंगूर आणि नंदीग्रामविरोधी आंदोलन भरात येऊ लागले होते. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी ते चिरडण्याचा प्रयत्न केला. अखेर दोन्ही प्रकल्प विसर्जित झाले. तेव्हापासून पश्चिम बंगालमध्ये मोठी औद्याोगिक गुंतवणूक क्वचितच आली आहे. याच काळात याच पक्षाचे तेव्हा तरुण असलेले नेते सीताराम येचुरी यांना मुंबई-रायगड परिसरातील रिलायन्स समूहाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) प्रकल्पाविरुद्ध मोर्चात सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. येचुरी यांनी २१ सप्टेंबर २००६ रोजी या भव्य मोर्चाचे नेतृत्व केले. त्यात शिवसेना आणि शेतकरी कामगार पक्षही सहभागी होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा कडवा हिंदुत्ववाद आणि कट्टर कम्युनिस्ट विरोध, त्याचप्रमाणे शेका पक्ष तेव्हा शिवसेनेबरोबर युतीत असतानाही स्वत:स पुरोगामी आणि सर्वधर्मसमभावी म्हणवून घेत असणे आदी मुद्दे सहजच गैरलागू ठरले. हा मोर्चा अपेक्षेपेक्षा अधिक यशस्वी झाला. रिलायन्स समूहाचा सेझ प्रकल्प गुंडाळावा लागला. हा इतिहास या निमित्ताने आठवतो.
तात्पर्य असे की राजकारणात कोणतीही विचारसरणी अस्पृश्य नसते. नेते सोयीनुसार भूमिका बदलतात. साम्यवादावरील निष्ठेसाठी राजकीय क्षेत्रात ओळखला जाणारा कम्युनिस्ट पक्षही यास अपवाद नाही, याचे हे उदाहरण आहे. विशेष म्हणजे येचुरीही या चक्रव्यूहास भेदू शकले नाहीत. – दिलीप चावरे, मुंबई
loksatta@expressindia.com
