लोकमानस: बाबा-बुवांना पुरस्कार नाहीत, हेच नवल!

जेव्हा एखाद्या विचारसरणीशी असहमती हा देशद्रोह मानला जातो किंवा तो परकीय संस्कृतीचा प्रभाव मानला जातो, तेव्हा ती मूलभूत विचारसरणी कमकुवत आणि पोकळ होऊ लागते. रोपाच्या फांद्या आणि मुळांची छाटणी केली नाही, तर त्याची वाढ खुंटते, तसेच विचारसरणीचेही आहे. एखाद्या विचाराला आतून-बाहेरून आव्हाने येत नसतील, तर काळ त्या विचाराला खीळ घालू लागतो. विचार सध्याच्या वास्तवाला सामोरा जाण्याऐवजी केवळ कल्पित इतिहासाच्या थंड सावलीत आराम मिळवू लागतो, तेव्हा त्याचे तावून सुलाखून चमकदार सोने होण्याची शक्यताही नाहीशी होते. आज भारतात विचारसरणीबाबत असेच काहीसे घडत आहे. ही विचारसरणी वर्तमान आव्हानांच्या चौकटीतून पळ काढून भूतकाळाच्या सावलीत जाऊन बसली आहे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटले जात आहे.

आणखी वाचा

आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

नाशिकच्या ठकबाजाकडून नागपुरात गोशाळा उभारण्यासाठी तीन कोटी

चतु:सूत्र : संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?

खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे

रत्नागिरी विधानसभेचा पराभवाचा वाद देवाच्या दारात, ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गद्दारांना शिक्षा देण्यासाठी घातले गाऱ्हाणे

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

खिशात नाही आणा…

हेही वाचा : चतु:सूत्र : जगण्याचा अधिकार!

अमेरिकेत नोम चॉम्स्कीसारख्या विचारवंतांना देशाच्या धोरणांविरुद्ध, आक्रमकपणे बोलण्याचे धाडस आहे, कारण तेथील हवेत सहिष्णुता आहे. प्रेमाबरोबरच द्वेषालाही सहिष्णुता आहे. मग हा द्वेष आपल्या देशाच्या काही धोरणांबद्दल असू शकतो आणि हे प्रेम काही देशांतील निष्पाप नागरिकांविषयीही असू शकते, जे अमेरिकी कारस्थाने आणि हल्ल्यांमुळे रक्तबंबाळ होत आहेत. अशी सहिष्णुता असते, तिथेच लोकशाहीचा विकास होतो.

लोकशाही म्हणजे बहुमत नाही. बहुमत ही शक्ती आहे आणि केवळ शक्तीच्या बळावर मत ठरवणे हे जंगलाच्या कायद्यासारखे आहे. लोकशाही हे विचारांच्या विविधतेचे नाव आहे, ते असहमती स्वीकारण्याचे नाव आहे. कोणतीही विचारसरणी आणि त्या विचाराने जगणारी माणसे, अन्य विचारसरणींशी आणि त्या विचाराने जगणाऱ्यांशी सतत संवाद साधूनच पुढे जाऊ शकतात. कोणत्या लोकशाहीत प्रगती करण्याची क्षमता आहे, हे तपासण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे मतभेदांबाबत किती सहिष्णुता आहे हे पाहणे. हो ला हो म्हणणाऱ्यांच्या कीर्तनाने ध्वनिप्रदूषणाशिवाय काहीही वाढत नाही. ज्याला विचारमंथन म्हणतात, त्यातून माणसे अधिक हुशार होऊ शकतात आणि त्यातूनच कोणतीही विचारसरणी परिपक्व होऊ शकते. – तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

प्रश्नच विचारले नाहीत तर शोध कसे लागणार?

‘नंदीबैल नगरी!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता १९ सप्टेंबर) वाचले. सरकारच्या विचारांशी सहमत नसणाऱ्या, सरकारी धोरणांवर टीका केलेल्या अव्वल दर्जाच्या व पात्र वैज्ञानिकांची नावे पुरस्कारांच्या यादीतून वगळली जाणे हे विद्यामान सरकारच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी धोरणांशी सुसंगतच आहे. ज्या वैज्ञानिकांच्या यशाबद्दल सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शेखी मिरवते त्यांना डावलून दुय्यम दर्जाच्या वैज्ञानिकांना पुरस्कार दिल्यामुळे वैज्ञानिकांत नैराश्य निर्माण होऊ शकते, संशोधन क्षेत्रात पीछेहाट होऊ शकते. खुद्द पंतप्रधानच पुराणकाळातील गणपतीच्या प्लास्टिक सर्जरीचा दावा करून छद्मा विज्ञानाला बळ देत असतील तर संबंधित वैज्ञानिकांच्या असंतोषाला न्याय मिळू शकेल, असे वाटत नाही. गेल्याच वर्षी नागपूर येथील राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेत ‘बीज माता’ पद्माश्री राहीबाई पोपेरे यांनी सरकारवर टीका करताच त्यांचा माइक बंद करण्यात आला होता. अशी देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची अवस्था आहे. विज्ञान पुढे जायचे असेल तर प्रश्न विचारणे, शंका उपस्थित करणे या मूलभूत गोष्टी आहेत. मात्र गेल्या दशकभरात भाजप सरकारने विज्ञानक्षेत्रासाठी केलेली तोकडी तरतूद, प्रश्न विचारण्यास व मतभेद व्यक्त करण्यास मज्जाव यातून विज्ञान पुढे कसे जाणार? – राजेंद्र फेगडे, नाशिक

सरकारचे प्रशंसक असणे महत्त्वाचे

ज्या देशात जागतिक महासत्ता म्हणजे केवळ एकच व्यक्ती असा सरकारी समज आहे त्या देशात वैज्ञानिकांच्या कामाची किंमत त्यांच्या संशोधनापेक्षा ते सरकारचे प्रशंसक आहेत वा नाही, यावरच ठरणार. वैज्ञानिकांनी फक्त संशोधन करावे. अभिव्यक्ती वगैरेत पडूच नये. सरकारबाबत टीका-टिप्पणी करू नये, करायचीच झाली तर स्तुतीच करावी, अशी धारणा जिथे सरकारची असते तिथे ‘जय विज्ञान’ ही केवळ घोषणाच ठरते. भारतातील वैज्ञानिक परदेशांत जातात आणि त्यांच्या नावाचा गवगवा होतो, तेव्हाच देशाला त्यांच्या संशोधनाची किंमत कळते. – अॅड. एम. आर. सबनीस,अंधेरी (मुंबई)

हेही वाचा : उलटा चष्मा : नेत्यांचे अजब आर्जव

वंचित ठेवण्याचा एककलमी कार्यक्रम

कितीही आटापिटा केला तरी जगातील सर्वांत मोठ्या पक्षाला दक्षिणेत बस्तान बसवता आलेले नाही. जिथे आपल्या मर्जीचे सरकार नाही त्या राज्याला वंचित ठेवण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. लोकसंख्येआधारे मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रगती करायची, प्रामाणिकपणे कर सरकारच्या तिजोरीत जमा करायचा आणि राजकीय गरजेखातर केंद्र सरकारने सदर पैसा बदलण्याची इच्छा नसणाऱ्या राज्यांवर उधळायचा, हेच सुरू आहे. एवढा पैसा मिळूनही या राज्यांची परिस्थिती सुधारतच नाही, हे खुद्द सरकारी आकडेवारीच सांगते. मग किती काळ या राज्यांचे लाड पुरवावेत? केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘व्हिक्टिम मोड ऑफ’ करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांना भाग पाडण्यास सुरुवात केली आहे. – परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला.)

शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी!

‘‘सीबीएसई’च्या इयत्तेत जायचे म्हणजे काय?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ सप्टेंबर) वाचला. सर्वच क्षेत्रांत विकेंद्रीकरण होत असताना, शिक्षण क्षेत्र केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल का करत आहे? एकेकाळी राज्याने शिक्षणक्षेत्रात दबदबा निर्माण केला होता. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर केंद्रीय शिक्षण धोरण आखण्यात येत होते. प्रश्न स्पर्धा परीक्षांचा वा अभ्यासक्रमाचा नसून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा, शिक्षण यंत्रणेमधील अव्यवस्था दूर करण्याचा, शाळांमधील सोयीसुविधा वाढविण्याचा आणि शिक्षण सेवेतील संस्थांची स्वायत्तता टिकवण्याचा आहे.

राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात अनेक ठिकाणी रिक्त जागांसाठी भरती करण्यात येत नाही. तज्ज्ञ मंडळींचा अभाव आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्याची शिक्षण क्षेत्रात पीछेहाट झाली नसून शिक्षणव्यवस्था खिळखिळी करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांची मूळ कामे सोडून वेगळ्याच कामांसाठी राबवून घेतले जात आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून खासगी शाळांचे आणि महाविद्यालयीन शुल्क सरकार भरत असल्याने खासगी संस्थाचालकांची तिजोरी भरत आहे, तर दुसरीकडे अनुदानित शाळांत पैसे नसल्याचे भासवून अधिकारी आणि शिक्षकांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील अव्यवस्था दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. केवळ विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम बदलून विकास होणार नाही. – ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

प्रश्नांना बगल देऊन सर्जनशीलता?

‘नरेंद्र मोदी: शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा लेख वाचला. नरेंद्र मोदींनी घोषणा केलेल्या कोणत्या योजना वास्तवात आल्या हे जनतेला कळले असते तर आधिक बरे झाले असते. दोन कोटी रोजगारांच्या घोषणेचे वास्तव जनतेला समजले पाहिजे. खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी किती उभ्या राहिल्या हादेखील प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट ही घोषणा मृगजळ ठरली. ८० कोटी भारतीयांना मोफत धान्यावर अवलंबून राहावे लागत असेल तर विकास नक्की कोणाचा झाला? गेले दीड वर्ष मणिपूर हिंसाचारात होरपळते आहे. यावर मोदींनी केवळ नावापुरती प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ईपीएस पेन्शनधारक गेल्या दहा वर्षांपासून पेन्शनवाढीसाठी आंदोलन करत आहेत. हजार, बाराशे रुपये निवृत्तिवेतनावर ते गुजराण करतात. हीच का पंतप्रधानांची सर्जनशीलता? प्रतिमानिर्मिती जरूर करावी, मात्र जनतेच्या प्रश्नांना बगल देऊन नाही. – अरुण पवार, साकोरे (नाशिक)

हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘सीबीएसई’च्या इयत्तेत जायचे म्हणजे काय?

घोषणांची व्यवहार्यता तपासण्याचा विसर

‘नरेंद्र मोदी : शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा विनय सहस्राबुद्धे यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळात काय साध्य केले याऐवजी कोणत्या कोणत्या सर्जनशील संकल्पना प्रसृत केल्या हे आता सांगावे लागत आहे, हेच अपयश कबूल केल्यासारखे आहे! लेखात ‘विरोधकांना उद्देशून’ वा ‘भक्त नसणाऱ्यांचा’ उल्लेख आहे. यावरून दुसऱ्या बाजूस बसलेल्यांना सुनावण्याचा आवेश लेखात डोकावतो. त्याचे प्रयोजन समजले नाही. संकल्पनांचा नुसता डंका पिटून परिवर्तन होत नसते. ‘बेटी पढाओ – बेटी बचाओ’चे मणिपूरपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत धिंडवडे निघाल्याने या सर्जनशील घोषणेबाबत पंतप्रधान व आता लेखकही चिडीचूप बसले आहेत का? करोनाकाळात अचानक जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळे कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांची झालेली वाताहत विसरणे लेखकास भाग पडले असले, तरी जनता विसरेल का? त्याआधी अकस्मात घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे, छोटे उद्याोगधंदे व रोजंदार मजूर यांच्यावर कोसळलेली कुऱ्हाडही लेखकाने मोदींच्या सर्जनशीलतेतून त्यामुळेच गायब करून टाकली आहे!

खरे तर आकर्षक घोषणा देणे, जनतेला आभासी जगतात गुंगवणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य असता कामा नये. प्राधान्य हवे ते जनसामान्यांना न्याय देणारी धोरणे राबवत, त्यांच्या प्रत्यक्ष जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यास. सर्जनशीलतेच्या हव्यासापोटी पंतप्रधानांना घोषणा करताना त्या अमलात आणणे शक्य आहे की नाही, हेही अनेकदा तपासावे वाटत नाही. त्यामुळेच २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे ही सर्जनशील घोषणाही सत्ताधारी विसरून गेल्याचे दाखवतात. सर्वांत मोठ्ठा विनोद म्हणजे २०४७ पर्यंत विकसित भारत ही घोषणा. या अभिनव घोषणेतून गेल्या १० वर्षांत ‘सबका विकास’ न झाल्याचेच सूचित होत नाही का? त्यामुळेच अनेकदा पंतप्रधानांचे शब्दांचे सर्जक फुलोरे निव्वळ बुडबुडे सिद्ध झालेले आहेत. याकडे लेखकाने सोयीस्कर डोळेझाक केली असली तरी वाचक सुबुद्ध आहेत, हे ‘पहिल्या बाजू’ने लक्षात ठेवावे. – डॉ. संजय मंगला गोपाळ, ठाणे</strong>