‘समलैंगिक विवाहाला केंद्र सरकारचा विरोध’ आणि ‘विवाहानंतर ठोस कारणाशिवाय शारीरिक संबंध न ठेवणे क्रूरता’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, १३ मार्च) एकाच विषयाबाबत एकांगी विचार करणाऱ्या वाटतात. समिलगी संबंध असणे हा पूर्वी गुन्हा मानला जात असे. मात्र २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने तो गुन्हा नाही असा स्पष्ट निर्णय दिला. समिलगी संबंध नैसर्गिक आहेत. केवळ माणसांमध्येच ते आहेत असे नाही तर अनेक प्राण्यांमध्येही समिलगी संबंध आढळतात.
मानव प्राण्याने नर आणि मादी संबंधांसाठी विवाह संस्था निर्माण केली. विविध पुरुष आणि विविध स्त्रिया यांचे लैंगिक वर्तन मर्यादित केले. किंबहुना विवाह म्हणजे लैंगिक अत्याचाराचा नवऱ्याला दिलेला खुला परवाना अशीच अनेकांची धारणा होती. आता बायकोची इच्छा नसताना नवऱ्याने तिचा लैंगिक भोग घेणे हा नवऱ्याचा अधिकार आहे- असे स्पष्ट म्हणणे आता शक्य नसल्यामुळे- ती क्रूरता आहे- असे म्हटले गेले. विवाह टिकत नसेल तर काडीमोड घेण्याची व्यवस्था सुलभ कशी करता येईल याबद्दल, चिंतन, संवाद आणि कृती केली पाहिजे. कोणत्या धर्मात, रूढीत ते आहे हे शोधून काढले पाहिजे. नाहीच सापडले तर ती ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आहे, असे मानून ती स्वीकारली आणि पार पाडली पाहिजे.
धर्माच्या नावाखाली मते मागणाऱ्यांना तसे करणे अवघड जाणारच आहे. पण प्रगत आणि विवेकशील सत्यशोधक मुस्लिमांनी स्वतंत्र भारतात दीर्घकाळ दिलेल्या तोंडी तलाक विरोधी लढय़ाची पाठराखण करत भाजप सरकारने धर्माच्या विरोधात जाऊन कायदा करून न्याय दिला होताच. तसाच आधुनिक काळात समलैंगिक असण्याला एक नैसर्गिक बाब म्हणून मान्यता मिळालेली असताना समिलगी विवाहाला मान्यता देणे न्याय्य ठरेल. त्या निमित्ताने विवाहविषयक कायद्यांमध्ये अनुस्यूत असणारी विषमता दूर करण्याची संधी मिळेल. समिलगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकारही द्यावा, त्यामुळे समाजातील अनाथ बालकांना चांगले भविष्य लाभेल. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे समान नागरी कायदा सर्वसमावेशक व्हावा म्हणून आवश्यक मानसिकता घडविण्याची संधी मिळेल. धर्माच्या ढालीमागे दडण्याची गरज कमी होईल. उन्नत मानवीयतेचा विकास होईल. ही ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आली आहे, तेव्हा ते आव्हान आपण स्वीकारायला हवे.
विनय र. र., पुणे
सरकारने उत्पन्नाचे नवे स्रेत शोधावेत
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ या संपादकीय लेखात (१३ मार्च) नवीन पेन्शन योजनेचे समर्थन करण्यात आले आहे. आयुष्यभर शासकीय सेवा करणाऱ्यांना म्हातारपणाची काठी देणे सरकारचे सामाजिक दायित्व नाही का ? आज ५० हजार रुपये वेतन घेऊन निवृत्त होणारा कर्मचारी तीन ते चार हजार रुपये एवढय़ा तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनावर जगू शकेल का? नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. पेन्शन फंडाचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवून कर्मचारी ज्या दिवशी निवृत्त होईल त्या दिवशीच्या बाजाराच्या स्थितीप्रमाणे त्याला ती रक्कम मिळेल आणि ही खूप मोठी अनिश्चितता आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्याला फक्त २० टक्के रक्कम परत मिळते आणि कुटुंबाला निवृत्तिवेतनही दिले जात नाही. तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारी पूर्ण रक्कम प्राप्तिकर आकारताना गृहीत धरण्यात येणार आहे. हा कुठला न्याय? राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांचे हे सरळ सरळ उल्लंघन नाही काय?
लेखात एकांगी विचार करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलेले स्पष्टीकरण अत्यंत तोकडे आहे. पेन्शन लागू केल्यास सध्या तरी सरकारवर कोणत्याच प्रकारचा बोजा पडत नाही. कारण २००५ नंतर लागलेले कर्मचारी हे २०३० नंतरच निवृत्त होणार आहेत आणि तोपर्यंत सरकार उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकते. तसे करण्यात आले तरच सरकारला सामाजिक दायित्वाचे भान असल्याचे सिद्ध होईल.
श्याम गायगोले, अकोला
योगदान निश्चित पण निवृत्तिवेतन अनिश्चित
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ हा संपादकीय लेख (१३ मार्च) वाचला. नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत निधी शेअर बाजारात गुंतवला जाणार असल्याने असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम राहील. कर्मचाऱ्यांचे योगदान निश्चित राहील परंतु भविष्यात मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम मात्र अनिश्चित राहील. अमेरिकेत २००८ च्या आर्थिक मंदीत लाखो कर्मचाऱ्यांची पेन्शन फंडासह सेवानिवृत्तीनंतरची गुंतवणूक धोक्यात आली होती. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तिवेतनाचा. त्याविषयी चर्चा होणे गरजेचे आहे. १७ डिसेंबर १९८२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतनाबाबत ‘डी. एस. नकारा विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले आहे की, निवृत्तिवेतन म्हणजे अनुकंपा नव्हे, तर कर्मचाऱ्याने आपल्या तरुण वयात केलेल्या सेवेबद्दलचा तो हक्क आहे. एक तर नवीन योजनेत निश्चित निवृत्तिवेतनाची तरतूद करावी अन्यथा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
दहाव्या हिश्शासाठी ८० टक्के खर्च अयोग्य
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ हे संपादकीय (१३ मार्च) वाचले. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारणपणे दहाव्या हिश्शासाठी वार्षिक एकूण संकलित महसुलातील ८० टक्के महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/ निवृत्तिवेतन व व्याजापोटी खर्च करणे त्याच्या दहापट लोकसंख्येसाठी केवळ २० टक्के महसूल खर्च करणे, हे गणित निव्वळ अनाकलनीय, अतक्र्य व अनाठायीच म्हणावे लागेल. संघटनेच्या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावनेला हात घालण्याऐवजी दैनंदिन व्यवहार समजून घेऊन सरकारला सदैव साथ देणेच योग्य ठरेल. सरकार कर्मचाऱ्यांसहित सुमारे ११ कोटी जनतेचे पोशिंदे आहे, हेच खरे!
बेंजामिन केदारकर, विरार
निवृत्तिवेतनच न मिळणाऱ्यांचे काय?
जर जुनी निवृत्तिवेतन योजना करदात्यांच्या पैशातून राबविली जाणार असेल तर या योजनेला सुबुद्ध नागरिकांनी तीव्र विरोधच केला पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींपासून नगरसेवकांपर्यंत सर्वाना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनालाही विरोध केला पाहिजे. आज कोटय़वधी कामगार/ कर्मचारी यांना निवृत्तीनंतर कोणतेही आर्थिक साहाय्य मिळत नसताना, या योजना कशा राबविल्या जात आहेत?
विनोद जोशी, मुंबई
हे पांढरे हत्ती म्हणजे राजकारण्यांचे कुरण
‘महामंडळांचा पांढरा हत्ती डोईजड’ हे वृत्त (१२ मार्च) वाचले. त्यापाठोपाठ ‘ब्राह्मण, सीकेपी महामंडळांची भर’ हे वृत्त (१३ मार्च) आले. ही महामंडळे म्हणजे राजकारण्यांचे कुरण असते. सरकारने महामंडळांची खोगीरभरती करू नये. खुल्या प्रवर्गातील मंडळींचा श्वास विविध आरक्षणांमुळे कोंडला आहे. प्रत्येक शैक्षणिक वा नोकरीच्या स्पर्धेत आरक्षणवादी मंडळी ४५ ते ५० टक्के मिळालेले असताना पुढे जात आहेत आणि खुल्या प्रवर्गातील ९० टक्केवाले मागे राहत आहेत. त्यामुळे तरुणांत नाराजी आहे. ही नाराजी आता केवळ कसब्यातून नव्हे तर सर्वत्र दिसेल. त्यांच्यासाठी आरक्षण देणार का आणि कुठून?
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
बसवेश्वरांना का वेठीस धरले?
‘लोकशाही धोक्यात म्हणणे, हा देशाचा अपमान’ ही बातमी (१३ मार्च) वाचली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(अ) अनुसार प्राप्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून कोणी काही वक्तव्य केल्यास तो देशाचा अवमान कसा काय होऊ शकतो? त्या वक्तव्यात भारतीय लोकशाहीवर शंका घेतली असेल, तर ती शंका देशावर नव्हे तर इथे लोकशाही राबवणाऱ्या व्यवस्थेवर आणि त्या व्यवस्थेच्या प्रमुखावर, पर्यायाने पंतप्रधानांवर घेतलेली शंका ठरते. अशी शंका कोणी घेतल्यास त्या व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी आत्मपरीक्षण करून शंकेचे तर्कसंगत, मुद्देसूद निरसन केले पाहिजे. परंतु तसे करण्याऐवजी अवमानाची ढाल पुढे करून मूळ मुद्दय़ाला बगल देऊन पंतप्रधान ती शंका खरी ठरवत आहेत, असे दिसते.
अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य सजविण्यासाठी थोर समाजसुधारक आणि िलगायत धर्माचे संस्थापक बसवण्णा यांनासुद्धा वेठीस धरले. बसवेश्वरांची ‘अनुभव मंटप’ ही तत्कालीन संकल्पना आताच्या संसदे सारखीच होती. तिथे सर्व जाती- धर्माच्या लोकांना मुक्त प्रवेश होता, समानता पाळली जात होती आणि अनुभव-आधारित मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला होते. परंतु वर्तमान परिस्थितीत धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अस्मिता जाणीवपूर्वक टोकदार करून देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. केवळ लोकशाहीच नव्हे तर देशाच्या एकात्मतेला, पर्यायाने संवैधानिक मूल्यांना सुरुंग लावला जात आहे. याची जबाबदारी व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांवर येते.
उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
मानव प्राण्याने नर आणि मादी संबंधांसाठी विवाह संस्था निर्माण केली. विविध पुरुष आणि विविध स्त्रिया यांचे लैंगिक वर्तन मर्यादित केले. किंबहुना विवाह म्हणजे लैंगिक अत्याचाराचा नवऱ्याला दिलेला खुला परवाना अशीच अनेकांची धारणा होती. आता बायकोची इच्छा नसताना नवऱ्याने तिचा लैंगिक भोग घेणे हा नवऱ्याचा अधिकार आहे- असे स्पष्ट म्हणणे आता शक्य नसल्यामुळे- ती क्रूरता आहे- असे म्हटले गेले. विवाह टिकत नसेल तर काडीमोड घेण्याची व्यवस्था सुलभ कशी करता येईल याबद्दल, चिंतन, संवाद आणि कृती केली पाहिजे. कोणत्या धर्मात, रूढीत ते आहे हे शोधून काढले पाहिजे. नाहीच सापडले तर ती ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आहे, असे मानून ती स्वीकारली आणि पार पाडली पाहिजे.
धर्माच्या नावाखाली मते मागणाऱ्यांना तसे करणे अवघड जाणारच आहे. पण प्रगत आणि विवेकशील सत्यशोधक मुस्लिमांनी स्वतंत्र भारतात दीर्घकाळ दिलेल्या तोंडी तलाक विरोधी लढय़ाची पाठराखण करत भाजप सरकारने धर्माच्या विरोधात जाऊन कायदा करून न्याय दिला होताच. तसाच आधुनिक काळात समलैंगिक असण्याला एक नैसर्गिक बाब म्हणून मान्यता मिळालेली असताना समिलगी विवाहाला मान्यता देणे न्याय्य ठरेल. त्या निमित्ताने विवाहविषयक कायद्यांमध्ये अनुस्यूत असणारी विषमता दूर करण्याची संधी मिळेल. समिलगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकारही द्यावा, त्यामुळे समाजातील अनाथ बालकांना चांगले भविष्य लाभेल. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे समान नागरी कायदा सर्वसमावेशक व्हावा म्हणून आवश्यक मानसिकता घडविण्याची संधी मिळेल. धर्माच्या ढालीमागे दडण्याची गरज कमी होईल. उन्नत मानवीयतेचा विकास होईल. ही ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर आली आहे, तेव्हा ते आव्हान आपण स्वीकारायला हवे.
विनय र. र., पुणे
सरकारने उत्पन्नाचे नवे स्रेत शोधावेत
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ या संपादकीय लेखात (१३ मार्च) नवीन पेन्शन योजनेचे समर्थन करण्यात आले आहे. आयुष्यभर शासकीय सेवा करणाऱ्यांना म्हातारपणाची काठी देणे सरकारचे सामाजिक दायित्व नाही का ? आज ५० हजार रुपये वेतन घेऊन निवृत्त होणारा कर्मचारी तीन ते चार हजार रुपये एवढय़ा तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनावर जगू शकेल का? नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. पेन्शन फंडाचा पैसा शेअर बाजारात गुंतवून कर्मचारी ज्या दिवशी निवृत्त होईल त्या दिवशीच्या बाजाराच्या स्थितीप्रमाणे त्याला ती रक्कम मिळेल आणि ही खूप मोठी अनिश्चितता आहे. तसेच दरम्यानच्या काळात कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्याला फक्त २० टक्के रक्कम परत मिळते आणि कुटुंबाला निवृत्तिवेतनही दिले जात नाही. तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारी पूर्ण रक्कम प्राप्तिकर आकारताना गृहीत धरण्यात येणार आहे. हा कुठला न्याय? राज्यघटनेने दिलेल्या हक्कांचे हे सरळ सरळ उल्लंघन नाही काय?
लेखात एकांगी विचार करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिलेले स्पष्टीकरण अत्यंत तोकडे आहे. पेन्शन लागू केल्यास सध्या तरी सरकारवर कोणत्याच प्रकारचा बोजा पडत नाही. कारण २००५ नंतर लागलेले कर्मचारी हे २०३० नंतरच निवृत्त होणार आहेत आणि तोपर्यंत सरकार उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकते. तसे करण्यात आले तरच सरकारला सामाजिक दायित्वाचे भान असल्याचे सिद्ध होईल.
श्याम गायगोले, अकोला
योगदान निश्चित पण निवृत्तिवेतन अनिश्चित
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ हा संपादकीय लेख (१३ मार्च) वाचला. नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत निधी शेअर बाजारात गुंतवला जाणार असल्याने असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम राहील. कर्मचाऱ्यांचे योगदान निश्चित राहील परंतु भविष्यात मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम मात्र अनिश्चित राहील. अमेरिकेत २००८ च्या आर्थिक मंदीत लाखो कर्मचाऱ्यांची पेन्शन फंडासह सेवानिवृत्तीनंतरची गुंतवणूक धोक्यात आली होती. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींच्या निवृत्तिवेतनाचा. त्याविषयी चर्चा होणे गरजेचे आहे. १७ डिसेंबर १९८२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतनाबाबत ‘डी. एस. नकारा विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले आहे की, निवृत्तिवेतन म्हणजे अनुकंपा नव्हे, तर कर्मचाऱ्याने आपल्या तरुण वयात केलेल्या सेवेबद्दलचा तो हक्क आहे. एक तर नवीन योजनेत निश्चित निवृत्तिवेतनाची तरतूद करावी अन्यथा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
दहाव्या हिश्शासाठी ८० टक्के खर्च अयोग्य
‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..’ हे संपादकीय (१३ मार्च) वाचले. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारणपणे दहाव्या हिश्शासाठी वार्षिक एकूण संकलित महसुलातील ८० टक्के महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वेतन/ निवृत्तिवेतन व व्याजापोटी खर्च करणे त्याच्या दहापट लोकसंख्येसाठी केवळ २० टक्के महसूल खर्च करणे, हे गणित निव्वळ अनाकलनीय, अतक्र्य व अनाठायीच म्हणावे लागेल. संघटनेच्या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावनेला हात घालण्याऐवजी दैनंदिन व्यवहार समजून घेऊन सरकारला सदैव साथ देणेच योग्य ठरेल. सरकार कर्मचाऱ्यांसहित सुमारे ११ कोटी जनतेचे पोशिंदे आहे, हेच खरे!
बेंजामिन केदारकर, विरार
निवृत्तिवेतनच न मिळणाऱ्यांचे काय?
जर जुनी निवृत्तिवेतन योजना करदात्यांच्या पैशातून राबविली जाणार असेल तर या योजनेला सुबुद्ध नागरिकांनी तीव्र विरोधच केला पाहिजे. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींपासून नगरसेवकांपर्यंत सर्वाना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनालाही विरोध केला पाहिजे. आज कोटय़वधी कामगार/ कर्मचारी यांना निवृत्तीनंतर कोणतेही आर्थिक साहाय्य मिळत नसताना, या योजना कशा राबविल्या जात आहेत?
विनोद जोशी, मुंबई
हे पांढरे हत्ती म्हणजे राजकारण्यांचे कुरण
‘महामंडळांचा पांढरा हत्ती डोईजड’ हे वृत्त (१२ मार्च) वाचले. त्यापाठोपाठ ‘ब्राह्मण, सीकेपी महामंडळांची भर’ हे वृत्त (१३ मार्च) आले. ही महामंडळे म्हणजे राजकारण्यांचे कुरण असते. सरकारने महामंडळांची खोगीरभरती करू नये. खुल्या प्रवर्गातील मंडळींचा श्वास विविध आरक्षणांमुळे कोंडला आहे. प्रत्येक शैक्षणिक वा नोकरीच्या स्पर्धेत आरक्षणवादी मंडळी ४५ ते ५० टक्के मिळालेले असताना पुढे जात आहेत आणि खुल्या प्रवर्गातील ९० टक्केवाले मागे राहत आहेत. त्यामुळे तरुणांत नाराजी आहे. ही नाराजी आता केवळ कसब्यातून नव्हे तर सर्वत्र दिसेल. त्यांच्यासाठी आरक्षण देणार का आणि कुठून?
सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)
बसवेश्वरांना का वेठीस धरले?
‘लोकशाही धोक्यात म्हणणे, हा देशाचा अपमान’ ही बातमी (१३ मार्च) वाचली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(अ) अनुसार प्राप्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून कोणी काही वक्तव्य केल्यास तो देशाचा अवमान कसा काय होऊ शकतो? त्या वक्तव्यात भारतीय लोकशाहीवर शंका घेतली असेल, तर ती शंका देशावर नव्हे तर इथे लोकशाही राबवणाऱ्या व्यवस्थेवर आणि त्या व्यवस्थेच्या प्रमुखावर, पर्यायाने पंतप्रधानांवर घेतलेली शंका ठरते. अशी शंका कोणी घेतल्यास त्या व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी आत्मपरीक्षण करून शंकेचे तर्कसंगत, मुद्देसूद निरसन केले पाहिजे. परंतु तसे करण्याऐवजी अवमानाची ढाल पुढे करून मूळ मुद्दय़ाला बगल देऊन पंतप्रधान ती शंका खरी ठरवत आहेत, असे दिसते.
अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य सजविण्यासाठी थोर समाजसुधारक आणि िलगायत धर्माचे संस्थापक बसवण्णा यांनासुद्धा वेठीस धरले. बसवेश्वरांची ‘अनुभव मंटप’ ही तत्कालीन संकल्पना आताच्या संसदे सारखीच होती. तिथे सर्व जाती- धर्माच्या लोकांना मुक्त प्रवेश होता, समानता पाळली जात होती आणि अनुभव-आधारित मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला होते. परंतु वर्तमान परिस्थितीत धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अस्मिता जाणीवपूर्वक टोकदार करून देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. केवळ लोकशाहीच नव्हे तर देशाच्या एकात्मतेला, पर्यायाने संवैधानिक मूल्यांना सुरुंग लावला जात आहे. याची जबाबदारी व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांवर येते.
उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
