‘मंत्रालयात सर्वसामान्यांच्या प्रवेशावर कठोर निर्बंध’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ जानेवारी) वाचली. मुळात, मंत्रालयात गर्दी का वाढते? आणि मंत्रालयात आत्महत्येचे टोकाचे निर्णय का घेतले जातात? महाराष्ट्रात सिटिझन चार्टर अॅक्ट (नागरिक हक्कांची सनद) आहे; पण अगदी ग्रामपंचायत, नगर परिषदांपासून मंत्रालयापर्यंत या कायद्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नाही. मंत्रालयात गर्दी वाढण्याचे कारण म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेत आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय अपयशी ठरले आहे. तहसील कार्यालयामध्ये किमान १८ दिवस तहसीलदार विविध मीटिंगसाठी बाहेर असतात. चुकून भेटले तरीही मंडल अधिकाऱ्याकडे का गेला नाहीत, अशी दटावणी करतात. जिल्हाधिकारी कार्यालय आम्हाला अधिकार नाही म्हणत सरळ मंत्रालयाचा रस्ता दाखवते. (अपवाद असतील, आहेत; तरीदेखील) ओळख किंवा संपूर्ण माहिती नसलेल्या सर्वसामान्य माणसाच्या निवेदनाला उत्तर त्याच्या घरपोच आजपर्यंत मंत्रालयातून मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. याचा अर्थ सरळ आहे की, खालची पंचायत राज व्यवस्था संपूर्णपणे बिघडली असल्याने मंत्रालयात गर्दी वाढत आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी मंत्रालयातल्या गर्दीवर निर्बंध आणण्यापेक्षा पंचायतींपासूनचे प्रशासनराज सक्षम व जलद करावे. मंत्रालयातली गर्दी आपोआप कमी होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

● सचिन कुळकर्णी, मंगरूळपीर (जि. वाशीम)

नक्की वाचा

संघाबद्दल ‘आत्मीयता’ असती तर

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘संघ शाखा’ भेटीला उजाळा’ ( लोकसत्ता- ३ जानेवारी) ही बातमी वाचली. रा. स्व. संघाला त्याच्या शंभरीतही त्यांचे योगदान दाखवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्या नावांच्या कुबड्या सतत का घ्याव्या लागतात? याचा अर्थ असा निघतो की, संघामध्ये गेल्या शंभर वर्षांत जगात मिरवावे असे कोणतेही ठोस वैचारिक नेतृत्व तयार झालेले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ साली महाड येथे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला तेव्हा संघ दोन वर्षांचा होता. आंबेडकरांनी नाशिकमध्ये १९३० साली काळाराम मंदिराच्या प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला तेव्हा संघाचे वय पाच वर्षे होते आणि बाबासाहेबांनी १९३५ मध्ये येवला येथे ‘मी अस्पृश्य हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही,’ अशी घोषणा केली होती तेव्हा संघाचे वय दहा वर्षे होते. संघ आणि त्यांचे स्वयंसेवक (बौद्धिक) वयाने लहान असल्याने त्यांना त्या वेळी बाबासाहेबांच्या त्या आंदोलनांबद्दल आणि वक्तव्याबद्दल कोणतीही भूमिका घेता आली नसेल, हे समजू शकतो. पण १९५६ साली संघाच्या वयाच्या तिशीत बाबासाहेबांनी जगात इतका महान असलेला हिंदू धर्म त्यागल्याबद्धल संघाचे (सामूहिक) अधिकृत मत किंवा प्रतिक्रिया कोणती होती?

संघाने हेही स्पष्ट करायला हवे की, बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधी हे (त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकदाच) स्वत: होऊन संघाच्या शाखेवर गेले होते की त्यांना संघाने शाखेला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते ? बाबासाहेबांना रा. स्व. संघाबद्दल ‘आत्मीयता’ वाटत असती तर बाबासाहेबांनी त्यांच्या अनुयायांना संघाच्या शाखांवर जायला सांगितले नसते का?

● शाहू पाटोळे

संस्कृतीला जखडून ठेवू नये

‘लोचा आहे का मेंदूत?’ हा ‘लोक – लौकिक’ या सुहास सरदेशमुख यांच्या पाक्षिक सदरातील लेख (३ जानेवारी) वाचला. सांस्कृतिक एकाधिकाराचे युग सुरू झाले की काय, अशी शंका येण्याजोग्या परिस्थितीत बहु-संस्कृतीवाद, सांस्कृतिक वैविध्य आणि त्यातील प्रत्येक पैलूला असणारा विशिष्ट अर्थ तसेच मानवी संस्कृतीच्या सर्वांगीण पाऊलखुणा यांवरील यथोचित विवेचन या पाक्षिक सदरातून वाचावयास मिळेल, अशी आशा वाढली. संस्कृतीला विशिष्ट वैचारिक बंधनांत जखडून ठेवता कामा नये असे वाटते. सांस्कृतिक एकाधिकारशाही हीच संस्कृतीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत असते त्यामुळे संस्कृती आणि सांस्कृतिक घटकांकडे विवेकपूर्ण आणि व्यापक दृष्टिकोनातूनच पाहावे.

● हर्षल वैशाली ईश्वर भरणे, आकापूर, यवतमाळ</p>

कारवाईचे स्वागत

‘लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी’ हे वृत्त (३ जानेवारी) वाचले. गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने घाईघाईने चालू केलेल्या योजनेचा लाभ सुस्थितीतील महिलांनीही घेतल्याचे दिसून आल्याने निवडणुका आटोपताच सरकारने अर्जांच्या पडताळणीचे काम सुरू केले हे योग्यच आहे. हे सरकार रेवडी सरकार नाही याची प्रचीती यावी.

● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

● सचिन कुळकर्णी, मंगरूळपीर (जि. वाशीम)

नक्की वाचा

संघाबद्दल ‘आत्मीयता’ असती तर

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘संघ शाखा’ भेटीला उजाळा’ ( लोकसत्ता- ३ जानेवारी) ही बातमी वाचली. रा. स्व. संघाला त्याच्या शंभरीतही त्यांचे योगदान दाखवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्या नावांच्या कुबड्या सतत का घ्याव्या लागतात? याचा अर्थ असा निघतो की, संघामध्ये गेल्या शंभर वर्षांत जगात मिरवावे असे कोणतेही ठोस वैचारिक नेतृत्व तयार झालेले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ साली महाड येथे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला तेव्हा संघ दोन वर्षांचा होता. आंबेडकरांनी नाशिकमध्ये १९३० साली काळाराम मंदिराच्या प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला तेव्हा संघाचे वय पाच वर्षे होते आणि बाबासाहेबांनी १९३५ मध्ये येवला येथे ‘मी अस्पृश्य हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो, तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही,’ अशी घोषणा केली होती तेव्हा संघाचे वय दहा वर्षे होते. संघ आणि त्यांचे स्वयंसेवक (बौद्धिक) वयाने लहान असल्याने त्यांना त्या वेळी बाबासाहेबांच्या त्या आंदोलनांबद्दल आणि वक्तव्याबद्दल कोणतीही भूमिका घेता आली नसेल, हे समजू शकतो. पण १९५६ साली संघाच्या वयाच्या तिशीत बाबासाहेबांनी जगात इतका महान असलेला हिंदू धर्म त्यागल्याबद्धल संघाचे (सामूहिक) अधिकृत मत किंवा प्रतिक्रिया कोणती होती?

संघाने हेही स्पष्ट करायला हवे की, बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधी हे (त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकदाच) स्वत: होऊन संघाच्या शाखेवर गेले होते की त्यांना संघाने शाखेला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते ? बाबासाहेबांना रा. स्व. संघाबद्दल ‘आत्मीयता’ वाटत असती तर बाबासाहेबांनी त्यांच्या अनुयायांना संघाच्या शाखांवर जायला सांगितले नसते का?

● शाहू पाटोळे

संस्कृतीला जखडून ठेवू नये

‘लोचा आहे का मेंदूत?’ हा ‘लोक – लौकिक’ या सुहास सरदेशमुख यांच्या पाक्षिक सदरातील लेख (३ जानेवारी) वाचला. सांस्कृतिक एकाधिकाराचे युग सुरू झाले की काय, अशी शंका येण्याजोग्या परिस्थितीत बहु-संस्कृतीवाद, सांस्कृतिक वैविध्य आणि त्यातील प्रत्येक पैलूला असणारा विशिष्ट अर्थ तसेच मानवी संस्कृतीच्या सर्वांगीण पाऊलखुणा यांवरील यथोचित विवेचन या पाक्षिक सदरातून वाचावयास मिळेल, अशी आशा वाढली. संस्कृतीला विशिष्ट वैचारिक बंधनांत जखडून ठेवता कामा नये असे वाटते. सांस्कृतिक एकाधिकारशाही हीच संस्कृतीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत असते त्यामुळे संस्कृती आणि सांस्कृतिक घटकांकडे विवेकपूर्ण आणि व्यापक दृष्टिकोनातूनच पाहावे.

● हर्षल वैशाली ईश्वर भरणे, आकापूर, यवतमाळ</p>

कारवाईचे स्वागत

‘लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची पडताळणी’ हे वृत्त (३ जानेवारी) वाचले. गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने घाईघाईने चालू केलेल्या योजनेचा लाभ सुस्थितीतील महिलांनीही घेतल्याचे दिसून आल्याने निवडणुका आटोपताच सरकारने अर्जांच्या पडताळणीचे काम सुरू केले हे योग्यच आहे. हे सरकार रेवडी सरकार नाही याची प्रचीती यावी.

● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)