‘उदारमतवाद्यांनी सजगपणे इतिहासाकडे पाहावे’ या शीर्षकाचे पत्र (१ नोव्हेंबर) वाचले. उत्पल व. बा. यांच्या लेखाचा प्रतिवाद करून त्यांना ऐतिहासिक सत्ये सांगण्याच्या आविर्भावात पत्रलेखकाने, सत्यापलाप आणि अर्धसत्यांची बेमालूम भेसळ केली आहे.
‘स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची हिंदुत्ववादी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वीकारली’ या पत्रात रेटून दिलेले एक अर्धसत्य. संघाच्या विचारधारेची तीन सरकारे येऊन आता चौथे प्रस्थापित झाले आहे. या सरकारचे प्रमुख जाहीरपणे अजूनही गांधीवंदनाच करतात, सावरकरवंदना करत नाहीत आणि सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्नही देत नाहीत. शिवाय सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्व, गायीविषयीचा परखड विचार गुंडाळून ठेवून ‘गोरक्षकां’ची झुंडशाही निर्माण करणारे भोंदुत्व सध्याच्या संघप्रणीत म्हणवणाऱ्या सरकारने मूकपणे स्वीकारलेले आहे आणि त्याचाच ते प्रसार करत आहेत.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : हा अट्टहास कशासाठी?
फाळणीच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सोयीचे विधान संदर्भ न देता उद्धृत करताना पत्रलेखक हे विसरतात की आंबेडकर हिंदुत्ववादी तर नव्हतेच; पण त्यांनी हिंदू धर्मही शेवटी सोडला. ‘फाळणीचा निर्णय हिंदूंना विचारात घेऊन केला नव्हता, तो त्यांच्यावर लादला गेला होता,’ हे या पत्रातील तर्कट खरे असते, तर पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला असता आणि तेव्हाच हिंदुत्ववादी सरकार देशात प्रस्थापित झाले असते. ‘देशाचा ध्वज भगवा असावा, उर्वरित भारताला हिंदुस्थान म्हणावे’ या ‘हिंदुत्ववाद्यांच्या’ मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे ते म्हणतात, याचे कारण या मागण्या करणाऱ्यांची संख्या कायमच तुरळक राहिली आहे. आजही भारतीय जनता पक्षाची खरोखरच्या स्वबळाची ताकद किती आणि विविध यंत्रणांचा गैरवापर करून, सामदामदंडभेदाने फुगवलेल्या बेटकुळ्या किती याचा हिशोब मांडला तर पत्रलेखकांच्याही लक्षात येईल की ते आणि तथाकथित हिंदुत्ववादी कितीही रेटून खोटे बोलत राहिले, तरी त्यांची संख्या इथे कधीच बहुमताच्या जवळ जाणार नाही. देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना सर्वसमावेशक भारतात राहण्यातच रस आहे कारण त्यातच त्यांचे हित आहे; हिंदूंचा पाकिस्तान बनण्यात ते नाही.
● विक्रम समर्थ, दादर
मोदींच्या कल्पकतेला सलाम!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवर्षी सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या सहवासात दिवाळी साजरी करतात. त्यांनी वारंवार नमूद केले आहे की, सीमेवर उभ्या असलेल्या जवानांच्या कर्तव्यपरायणतेमुळेच देशातील नागरिक दिवाळीचा आनंद अनुभवू शकतात. यंदाही त्यांनी गुजरातमधील कच्छ येथेे सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी केली. या वेळी त्यांनी बीएसएफ (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स- सीमा सुरक्षा दल) या निमलष्करी दलाच्या जवानांना स्वत:च्या हाताने मिठाई खाऊ घालून त्यांचे कौतुक केले. यातून, जवान हे आपल्या कुटुंबाचाच भाग असल्याची त्यांची भावना व्यक्त होत असते. आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर राहून मातृभूमीचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असल्याचे मोदींनी यापूर्वी नमूद केले असून ते सैनिक या धाग्याद्वारे संपूर्ण देशवासीयांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न करतात. दिवाळीच्या माध्यमातून दरवर्षी संपूर्ण देशवासी जवानांसोबत आहेत हे दाखवून जवानांची हिंमत वाढवणाऱ्या मोदींच्या कल्पकतेला सलाम.
● प्रा. विजय कोष्टी, शिपूर, (जि. सांगली)
हेही वाचा : लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही
तेव्हाचे विधान कितपत खरे?
‘इंचभर भूमीचीही तडजोड नाही: पंतप्रधानांनी ठणकावले’ ही बातमी वाचली. पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री यांची कोणती विधाने प्रमाण म्हणून स्वीकारावी हा प्रश्नच आहे. अगदी अलीकडील बातमीनुसार दोन्हीकडील सैन्यासाठी गस्त पूर्ववत करण्यात आली आहे. म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी केलेले, ‘‘ना कोई आया हैं ना हमारे तऱफ से वहाँ कोई गया हैं’’ हे विधान खोटे ठरते!
● रवि ढुमणे, पुणे
अरुणाचलवरील दावा कधी सोडणार?
‘मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. दरवेळी नव्या प्रदेशावर दावा करायचा आणि आधीच्या गिळंकृत केलेल्या जमिनीबद्दल ब्रसुद्धा काढायचा नाही, हे चिनी धोरण कित्येक दशके चालत आले आहे. जपानच्या सागरी सीमेवर; दक्षिण चीन समुद्रात हेच घडले आणि भारताच्या बाबतीतही अशीच नामुष्की ओढवली. दोन गस्त-क्षेत्रांसाठी भारत-चीन चर्चेच्या ४० हून अधिक फेऱ्या होणे, हे चिनी नेतृत्वाचे अपयश अधोरेखित करते काय, याचाही विचार व्हावा. आता शांतता स्वागतार्ह असली तरी चीन विस्तारवादाचे धोरण संपवत नाही तोवर, हा सीमावाद संपेल असे वाटत नाही. यावर प्रत्युत्तर म्हणून भारताने चिनी हडेलहप्पीचा फटका बसलेल्या इतर १३ देशांशी द्विपक्षीय संबंध वाढवावे जेणेकरून चीनला शह देता येईल. आताची सीमेवरील माघार ही आश्वासक असली तरी तो विषय पूर्णत: संपलेला नाही. चीनचा अरुणाचल प्रदेशवरील दावा कायम आहे. तो कधी सोडणार? पाकने चीनला परस्पर दिलेला भारताचा प्रदेश भारतास कधी परत मिळणार, या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अद्याप बाकी आहे. ती लवकरच मिळतील अशी आशा करूया… !
● संकेत पांडे, असर्जन (नांदेड)
मग २०२० मध्ये कोण खरे होते?
‘मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!’ या अग्रलेखातील मुद्दे पटतात; परंतु संबंधित बातम्यांचे वाचन केल्यावर हे लक्षात येते की २०२० मध्ये विरोधी पक्ष सांगत होता ते बरोबर होते. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु विरोधकांनाच चुकीचे ठरवण्यात धन्यता मानली गेली. संसदेत चर्चा घडवून आणली असती तर फार काही गोंधळ झाला नसता. उलट आता जो चीनसोबत करार करून जे सैनिक माघारी घेतले आहेत, यावरून सरकार लोकांना विश्वासात घेण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याचप्रमाणे प्रसारमाध्यमेही लोकांशी बांधील न राहिल्यामुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
हेही वाचा :उलटा चष्मा : सेम टू सेम
‘मेड इन चायना’ विश्वासार्हता!
चीनची उक्ती आणि कृती यांत नेहमीच अंतर राहिले आहे. जरी चीनने लडाख सीमेवरील सैन्य मागे घेतले आणि दिवाळीच्या निमित्ताने मिठाईची देवाणघेवाण केली असली तरी चीन हा देश एका क्षणासाठीही विश्वासार्ह नाही.
● अजित परमानंद शेट्ये, डोंबिवली
‘आपल्यां’साठी निराळा कायदा आहे?
‘पुन्हा निवडणूक रिंगणात’ ही अजित पवार, छगन भुजबळ व प्रताप सरनाईकांबद्दलची बातमी (३१ ऑक्टोबर) वाचली. खरे पाहता ही यादी काही केवळ तिघांपुरती मर्यादित नाही. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाशी (विशेषत: भाजपशी) जवळीक असणारे जवळपास सर्वच राजकीय नेते याच वर्गात मोडतात. मला आठवते की सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात लोकसत्तेत लेख आला होता. ज्यात म्हटले होते की, (तत्कालीन) शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ईडीची कारवाई होते, परंतु शिंदेंच्या आर्थिक उत्कर्षाकडे कसे लक्ष जात नाही? हे छापून आल्यावर थोड्याच दिवसांत शिंदेंनी सेना फोडली. याचे गमक सर्वसामान्यांना कळून चुकले असेलही. देशात भ्रष्टाचाऱ्यांना जो मानसन्मान मिळतो, ते पाहता हे अधोरेखित होत आहे की, देशातील सत्ताधारी सध्या दोन प्रकारे कायदा राबवत आहेत : ‘आपल्यां’साठी निराळा आणि राजकीय विरोधकांसाठी निराळा कायदा! याच कारणांनी जनतेचा भ्रमनिरास होऊन त्याचा परिणाम निवडणुकांच्या मतदानावर होतो.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</p>
हेही वाचा : संविधानभान : अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व
असे नेते काय भले करणार?
‘विदर्भ : निवडणुकीतील एक विस्मृत प्रदेश’ हा श्रीनिवास खांदेवाले यांचा लेख (३१ ऑक्टोबर ) वाचला. ‘विदर्भात वरवर सुरळीत आहे’ हेच तर खरे दु:ख आहे. जिथे एका घरात तीन ते चार पक्ष नांदत आहेत तिथे पक्षनिष्ठा वगैरे गोष्टींचा विचार करणे फारच दूरची गोष्ट. अशा परिस्थितीत समाजाचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले तर नवल ते काय? विदर्भातील समस्या अशा पक्षनिष्ठा संपलेल्या नेत्यांकडून सोडविल्या जातील अशी अपेक्षा चुकीची होईल. नेते म्हणवणाऱ्यांना फक्त स्वत:चे कल्याण करण्यासाठी निवडून यायचे असते. आमदारांना औद्याोगिक दृष्टिकोन नसतो म्हणून इतके आमदार असूनही विधानसभेची अधिवेशने कोणत्याही विषयावर चर्चा न होता बरखास्त होतात. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे लोकप्रतिनिधी फक्त ‘जी होजी’ वर्गातील राहिले आहेत.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
‘स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची हिंदुत्ववादी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वीकारली’ या पत्रात रेटून दिलेले एक अर्धसत्य. संघाच्या विचारधारेची तीन सरकारे येऊन आता चौथे प्रस्थापित झाले आहे. या सरकारचे प्रमुख जाहीरपणे अजूनही गांधीवंदनाच करतात, सावरकरवंदना करत नाहीत आणि सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्नही देत नाहीत. शिवाय सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ हिंदुत्व, गायीविषयीचा परखड विचार गुंडाळून ठेवून ‘गोरक्षकां’ची झुंडशाही निर्माण करणारे भोंदुत्व सध्याच्या संघप्रणीत म्हणवणाऱ्या सरकारने मूकपणे स्वीकारलेले आहे आणि त्याचाच ते प्रसार करत आहेत.
हेही वाचा :अन्वयार्थ : हा अट्टहास कशासाठी?
फाळणीच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सोयीचे विधान संदर्भ न देता उद्धृत करताना पत्रलेखक हे विसरतात की आंबेडकर हिंदुत्ववादी तर नव्हतेच; पण त्यांनी हिंदू धर्मही शेवटी सोडला. ‘फाळणीचा निर्णय हिंदूंना विचारात घेऊन केला नव्हता, तो त्यांच्यावर लादला गेला होता,’ हे या पत्रातील तर्कट खरे असते, तर पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला असता आणि तेव्हाच हिंदुत्ववादी सरकार देशात प्रस्थापित झाले असते. ‘देशाचा ध्वज भगवा असावा, उर्वरित भारताला हिंदुस्थान म्हणावे’ या ‘हिंदुत्ववाद्यांच्या’ मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे ते म्हणतात, याचे कारण या मागण्या करणाऱ्यांची संख्या कायमच तुरळक राहिली आहे. आजही भारतीय जनता पक्षाची खरोखरच्या स्वबळाची ताकद किती आणि विविध यंत्रणांचा गैरवापर करून, सामदामदंडभेदाने फुगवलेल्या बेटकुळ्या किती याचा हिशोब मांडला तर पत्रलेखकांच्याही लक्षात येईल की ते आणि तथाकथित हिंदुत्ववादी कितीही रेटून खोटे बोलत राहिले, तरी त्यांची संख्या इथे कधीच बहुमताच्या जवळ जाणार नाही. देशातल्या बहुसंख्य हिंदूंना सर्वसमावेशक भारतात राहण्यातच रस आहे कारण त्यातच त्यांचे हित आहे; हिंदूंचा पाकिस्तान बनण्यात ते नाही.
● विक्रम समर्थ, दादर
मोदींच्या कल्पकतेला सलाम!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवर्षी सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या सहवासात दिवाळी साजरी करतात. त्यांनी वारंवार नमूद केले आहे की, सीमेवर उभ्या असलेल्या जवानांच्या कर्तव्यपरायणतेमुळेच देशातील नागरिक दिवाळीचा आनंद अनुभवू शकतात. यंदाही त्यांनी गुजरातमधील कच्छ येथेे सैनिकांसोबत दिवाळी साजरी केली. या वेळी त्यांनी बीएसएफ (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स- सीमा सुरक्षा दल) या निमलष्करी दलाच्या जवानांना स्वत:च्या हाताने मिठाई खाऊ घालून त्यांचे कौतुक केले. यातून, जवान हे आपल्या कुटुंबाचाच भाग असल्याची त्यांची भावना व्यक्त होत असते. आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर राहून मातृभूमीचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असल्याचे मोदींनी यापूर्वी नमूद केले असून ते सैनिक या धाग्याद्वारे संपूर्ण देशवासीयांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न करतात. दिवाळीच्या माध्यमातून दरवर्षी संपूर्ण देशवासी जवानांसोबत आहेत हे दाखवून जवानांची हिंमत वाढवणाऱ्या मोदींच्या कल्पकतेला सलाम.
● प्रा. विजय कोष्टी, शिपूर, (जि. सांगली)
हेही वाचा : लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही
तेव्हाचे विधान कितपत खरे?
‘इंचभर भूमीचीही तडजोड नाही: पंतप्रधानांनी ठणकावले’ ही बातमी वाचली. पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री यांची कोणती विधाने प्रमाण म्हणून स्वीकारावी हा प्रश्नच आहे. अगदी अलीकडील बातमीनुसार दोन्हीकडील सैन्यासाठी गस्त पूर्ववत करण्यात आली आहे. म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी केलेले, ‘‘ना कोई आया हैं ना हमारे तऱफ से वहाँ कोई गया हैं’’ हे विधान खोटे ठरते!
● रवि ढुमणे, पुणे
अरुणाचलवरील दावा कधी सोडणार?
‘मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!’ हा अग्रलेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. दरवेळी नव्या प्रदेशावर दावा करायचा आणि आधीच्या गिळंकृत केलेल्या जमिनीबद्दल ब्रसुद्धा काढायचा नाही, हे चिनी धोरण कित्येक दशके चालत आले आहे. जपानच्या सागरी सीमेवर; दक्षिण चीन समुद्रात हेच घडले आणि भारताच्या बाबतीतही अशीच नामुष्की ओढवली. दोन गस्त-क्षेत्रांसाठी भारत-चीन चर्चेच्या ४० हून अधिक फेऱ्या होणे, हे चिनी नेतृत्वाचे अपयश अधोरेखित करते काय, याचाही विचार व्हावा. आता शांतता स्वागतार्ह असली तरी चीन विस्तारवादाचे धोरण संपवत नाही तोवर, हा सीमावाद संपेल असे वाटत नाही. यावर प्रत्युत्तर म्हणून भारताने चिनी हडेलहप्पीचा फटका बसलेल्या इतर १३ देशांशी द्विपक्षीय संबंध वाढवावे जेणेकरून चीनला शह देता येईल. आताची सीमेवरील माघार ही आश्वासक असली तरी तो विषय पूर्णत: संपलेला नाही. चीनचा अरुणाचल प्रदेशवरील दावा कायम आहे. तो कधी सोडणार? पाकने चीनला परस्पर दिलेला भारताचा प्रदेश भारतास कधी परत मिळणार, या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अद्याप बाकी आहे. ती लवकरच मिळतील अशी आशा करूया… !
● संकेत पांडे, असर्जन (नांदेड)
मग २०२० मध्ये कोण खरे होते?
‘मुहूर्ताची मँडरिन मिठाई!’ या अग्रलेखातील मुद्दे पटतात; परंतु संबंधित बातम्यांचे वाचन केल्यावर हे लक्षात येते की २०२० मध्ये विरोधी पक्ष सांगत होता ते बरोबर होते. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु विरोधकांनाच चुकीचे ठरवण्यात धन्यता मानली गेली. संसदेत चर्चा घडवून आणली असती तर फार काही गोंधळ झाला नसता. उलट आता जो चीनसोबत करार करून जे सैनिक माघारी घेतले आहेत, यावरून सरकार लोकांना विश्वासात घेण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याचप्रमाणे प्रसारमाध्यमेही लोकांशी बांधील न राहिल्यामुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
हेही वाचा :उलटा चष्मा : सेम टू सेम
‘मेड इन चायना’ विश्वासार्हता!
चीनची उक्ती आणि कृती यांत नेहमीच अंतर राहिले आहे. जरी चीनने लडाख सीमेवरील सैन्य मागे घेतले आणि दिवाळीच्या निमित्ताने मिठाईची देवाणघेवाण केली असली तरी चीन हा देश एका क्षणासाठीही विश्वासार्ह नाही.
● अजित परमानंद शेट्ये, डोंबिवली
‘आपल्यां’साठी निराळा कायदा आहे?
‘पुन्हा निवडणूक रिंगणात’ ही अजित पवार, छगन भुजबळ व प्रताप सरनाईकांबद्दलची बातमी (३१ ऑक्टोबर) वाचली. खरे पाहता ही यादी काही केवळ तिघांपुरती मर्यादित नाही. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाशी (विशेषत: भाजपशी) जवळीक असणारे जवळपास सर्वच राजकीय नेते याच वर्गात मोडतात. मला आठवते की सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात लोकसत्तेत लेख आला होता. ज्यात म्हटले होते की, (तत्कालीन) शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ईडीची कारवाई होते, परंतु शिंदेंच्या आर्थिक उत्कर्षाकडे कसे लक्ष जात नाही? हे छापून आल्यावर थोड्याच दिवसांत शिंदेंनी सेना फोडली. याचे गमक सर्वसामान्यांना कळून चुकले असेलही. देशात भ्रष्टाचाऱ्यांना जो मानसन्मान मिळतो, ते पाहता हे अधोरेखित होत आहे की, देशातील सत्ताधारी सध्या दोन प्रकारे कायदा राबवत आहेत : ‘आपल्यां’साठी निराळा आणि राजकीय विरोधकांसाठी निराळा कायदा! याच कारणांनी जनतेचा भ्रमनिरास होऊन त्याचा परिणाम निवडणुकांच्या मतदानावर होतो.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</p>
हेही वाचा : संविधानभान : अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व
असे नेते काय भले करणार?
‘विदर्भ : निवडणुकीतील एक विस्मृत प्रदेश’ हा श्रीनिवास खांदेवाले यांचा लेख (३१ ऑक्टोबर ) वाचला. ‘विदर्भात वरवर सुरळीत आहे’ हेच तर खरे दु:ख आहे. जिथे एका घरात तीन ते चार पक्ष नांदत आहेत तिथे पक्षनिष्ठा वगैरे गोष्टींचा विचार करणे फारच दूरची गोष्ट. अशा परिस्थितीत समाजाचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले तर नवल ते काय? विदर्भातील समस्या अशा पक्षनिष्ठा संपलेल्या नेत्यांकडून सोडविल्या जातील अशी अपेक्षा चुकीची होईल. नेते म्हणवणाऱ्यांना फक्त स्वत:चे कल्याण करण्यासाठी निवडून यायचे असते. आमदारांना औद्याोगिक दृष्टिकोन नसतो म्हणून इतके आमदार असूनही विधानसभेची अधिवेशने कोणत्याही विषयावर चर्चा न होता बरखास्त होतात. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे लोकप्रतिनिधी फक्त ‘जी होजी’ वर्गातील राहिले आहेत.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
