लोकमानस: स्वविकास होणे ओघाने आलेच!

वॉर्डातले रस्ते वारंवार आणि मनासारखे दुरुस्त झालेच पाहिजेत. पदपथांवरचे पेव्हरब्लॉक निघणारच. शहराचे सुशोभीकरण गरजेचे आहेच, त्यामुळे वॉर्डातील सार्वजनिक इमारती रंगवाव्या लागतातच. राजकीय फलकबाजीमुळे शहर विद्रूप होते, ही टीका निरर्थक. उलट त्यामुळे हे काम करणाऱ्यांना चार पैसे मिळतात. वॉर्डातल्या नागरिकांना देवदर्शन घडवणे, हळदी-कुंकू समारंभ, आरोग्य शिबिरे भरवणे, सणासुदीला जेवणाचे बेत आखणे, दिवाळीमध्ये दिवाळी पहाट किंवा संध्याकाळ आयोजित करणे ओघाने आलेच.

हेही वाचा :पहिली बाजू : सर्वांनी हक्क बजावावा म्हणून…

नेत्यांची शैक्षणिक पात्रता काहीही असू दे, पण त्यांना अर्थशास्त्रज्ञ लॉर्ड केन्स नीट समजले आहेत. वस्तूंची मागणी टिकवणे उत्पादन वाढीसाठी व बेरोजगारी आटोक्यात आणण्यासाठी गरजेचे आहे, असे केन्स यांचे म्हणणे. ‘विकासभाऊ’ नेमके हेच करतात. वारंवार दुरुस्तीची कामे काढून मागणी चालू राहील याची काळजी घेतात. पायाभूत सुविधांसाठी निरनिराळ्या योजना आखून खर्च करत राहतात आणि उद्याोग-धंद्यांना चालना देतात. हे देशकार्य करताना नकळत त्यांचा स्वत:चा, त्यांच्या नातेवाईक-मित्रमंडळींचा, कंत्राटदारांचा विकास होतो, पण ही विकासाची गंगा कधी ना कधी आपल्या घरीही येईल, अशी आशा ठेवणे महत्त्वाचे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चविद्याविभूषित गुंतवणूक सल्लागारांनासुद्धा गुंतवणुकीवर परतावा देता येणार नाही, एवढे हे ‘विकासभाऊ’ कमवतात, म्हणूनच पाच वर्षांत त्यांची मालमत्ता कित्येक पटींनी वाढते. खरे तर सर्वसामान्यांनासुद्धा हा गुंतवणुकीचा सोपा मार्ग कळावा म्हणून नेत्यांनी विकासाची कार्यशाळा वरचेवर ठेवली पाहिजे.

● दीपक तुंगारे, ठाणे</p>

विकासासाठी वेळ आहेच कुणाकडे?

‘विकासासाठी वखवखलेले…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता – १९ नोव्हेंबर) वाचला. गेल्या विधानसभेचे चित्र पाहता विकासाची व्याख्या राज्यकर्त्यांनी व सत्ताधारी नेत्यांनी स्वत:च ठरविली. लोकशाही राज्यात पुरोगामी विचारांच्या परंपरेला मूठमाती देऊन घराणेशाही, सरंजामशाही रुजली. सत्ताधाऱ्यांनी ईडी, इन्कम टॅक्स, निवडणूक आयोग यांसह जवळपास सर्वच घटनात्मक स्वायत्त संस्थांवर वचक ठेवून त्यांचा वापर विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी केला. कोणत्या ना कोणत्या गैरव्यवहारात अडकलेल्या राजकीय नेत्यांना त्यापासून सहीसलामत सुटका व्हावी म्हणून त्यांनी सत्ताधारी वलयात वावरण्याची धडपड केली. विकासाचे भ्रामक चित्र उभे करून प्रचारात घशाला कोरड पडेपर्यंत ओरड सुरू आहे. पहाटेचा शपथविधी होतो काय, एका उद्याोगपतीचा चेहरा समोर येतो काय आणि त्याभोवती संपूर्ण सत्तासंघर्षाचे वादळ घोंघावते काय. बंद दाराआड झालेल्या चर्चेचे गुऱ्हाळ चव्हाट्यावर आले आणि विचारधारा विरहित सरकार स्थापन झाले. अर्थ मंत्रालय निधी वाटपात भेदभाव करते म्हणून सरकार पडले गेले. कमी आमदार असलेल्या पक्षाचे नेते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. दोन पक्षांना खिंडारे पाडून सत्तेत सामावून घेतले गेले. सततच्या सत्तासंघर्षात विकासासाठी वेळ कोणाकडे होता? पहिल्या क्रमांकाचे राज्य सहाव्या क्रमांकापर्यंत घसरले.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

हेही वाचा :अन्वयार्थ : श्रीलंकेत ‘जनता’ सरकार!

‘सबका विकास’ म्हणतात, तो हाच!

‘विकासासाठी वखवखलेले…’ हे संपादकीय (१९ नोव्हेंबर) वाचले. जनतेच्या कल्याणासाठी हपापलेले आजी-माजी सत्ताधीश हेलिकॉप्टरमधून येतात व चारचार तास उन्हात ताटकळत बसलेल्या ‘बंधू-भगिनीं’पुढे विकासाच्या गप्पा मारून दुसरीकडे भुर्रकन् उडून जातात. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी चहापानाला एकत्र येणार नाहीत, पण मोठ्या उद्याोगपतीच्या मुलाच्या लग्नाला मात्र एकत्र जमतात. पाच वर्षांत उत्पन्नाच्या झालेल्या विकासाकडे ईडी व आयटीसारख्या ‘स्वायत्त’ संस्था डोळेझाक करतात. यालाच म्हणतात ‘सबका साथ सबका विकास’. विकासाची एवढी ओढ की राज्यातील पालिकांच्या निवडणुका तीन वर्षे रखडवल्या जातात. राजकारणात विकासाचे निकष थोडे वेगळे असतात.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

‘प्रभाव’ पाडणे गरजेचे आहेच!

‘प्रशासकांऐवजी प्रभावक कसे चालतील?’ हा लेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. धृव राठी कुठलीही जबाबदारी न स्वीकारता केवळ सल्ले देत आहे आणि नेत्यांना व पक्षांना आव्हान स्वीकारण्याचे आवाहन करत आहे, अशी मांडणी आहे. मात्र आज सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न एकीकडे आणि राजकारण भलतीकडेच असेच सध्याचे चित्र आहे. मतदार ज्या उमेदवाराला अथवा पक्षाला मते देतात, ते त्यांच्या मुद्द्यांवर आणि विचारसरणीवर ठाम राहतील, याची शाश्वती नाही. म्हणूनच तर अडीच कोटी अनुयायी असलेल्या राठीने जनतेचे सात मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. रेवड्या वाटून सरकारी तिजोरी रिकामी करणाऱ्या नेत्यांना आपण एकेकटे प्रश्न विचारू शकत नाही. पण सामाईक मंचावरून ‘प्रभाव’ टाकू शकतो. राठी नेमके तेच करत आहे. ‘प्रशासक’ लोकशाहीचा एक स्तंभ आहेत. त्यांची आजची अवस्था आपण पाहतो आहोत. म्हणूनच तर त्यांच्यावर ‘प्रभाव’ टाकण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरराजवर निर्णय देताना याच प्रशासकांना तंबी देत सांगितले की चुकीच्या अंमलबजावणीला प्रशासक व्यक्तिश: जबाबदार राहतील. म्हणून तर नेत्यांवर व प्रशासकांवर जनतेचा ‘प्रभाव’ आवश्यक आहे.

● निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

हेही वाचा :संविधानभान: सांविधानिक न्यायाची परिभाषा

कारण, अमेरिकेत गुणांना संधी मिळते

‘अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय सर्वाधिक’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १९ नोव्हेंबर) वाचले. ‘शांघाय रँकिंग्स २०२४’ नुसार जगातील सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची ३६ विद्यापीठे आहेत. अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना कॅम्पस जॉब्स, टीचिंग असिस्टंटशिप्स, रिसर्च असिस्टंटशिप्स मिळून त्यांच्या खर्चाचा भार हलका होतो. तसेच ‘स्टेम’ (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग, मॅथ्स) पदव्युत्तर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप मिळून पुढे थेट वर्क व्हिसावर पूर्ण वेळ नोकरी मिळून महिनाकाठी परदेशी चलनात कमाई सुरू होते. अशा तऱ्हेने विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जाची सव्याज परतफेड ते वर्ष- दोन वर्षांत करू शकतात. अमेरिकेतील शिक्षण संशोधनावर तसेच औद्याोगिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक उपयोजनांवर आधारित आहे. त्यामुळे असा विद्यार्थी ज्ञानाबरोबर आवश्यक ती कौशल्ये आत्मसात करतो आणि त्याचा आत्मविश्वास दुणावून तो आत्मनिर्भर होतो. तिथे तंत्रशिक्षित मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. नियमाधारित लोकशाही व्यवस्था, राहणीमानाचा उत्तम दर्जा, शुद्ध हवा, स्पर्धात्मक भेदभावरहित वातावरण व गुणांची कदर अशी अमेरिकेची अंगभूत गुणवैशिष्ट्ये सांगता येतील. भारतीय विद्यार्थी आणि अनिवासी भारतीय हे त्यांना मिळालेल्या संधीचे सोने करतात.

● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>

नागरी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची

‘श्रीलंकेत ‘जनता’ सरकार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ नोव्हेंबर) वाचला. श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुराकुमार दिसानायके यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीपाठोपाठ पार्लमेंटच्या निवडणुकीतही दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त जागा मिळवून देशाच्या राजकारणावरील पकड मजबूत केली आहे. दिसानायके मूळचे मार्क्सवादी विचारांचे. एकेकाळी त्यांच्या जेव्हीपी या पक्षानेही सिंहला वंशवादी राजकारणाला साथ दिली होती. माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांनी याच राजकारणाचा फायदा घेऊन सत्ता उपभोगली. त्यामुळे आर्थिक अराजक निर्माण होऊन श्रीलंका दिवाळखोरीत गेला. म्हणून वंशवादी राजकारणाच्या पलीकडे जाणे सिंहला आणि तमिळ अशा दोन्ही पक्षांना भाग पडले. जेव्हीपी हा पक्ष विचारवंत, नागरी समाज आणि कामगार संघटना यांनी मिळून बनलेला आहे. जेव्हा हुकूमशाहा धर्म आणि जातीच्या आधारावर देशाची आणि समाजाची फाळणी करतात तेव्हा देश आर्थिक गर्तेत जातो. अशावेळी विचारवंत आणि नागरी संघटना राज्यघटना आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी पुढे येतात. हाच श्रीलंकेचा धडा आहे. आपल्याकडेही लोकसभा निवडणुकीत विचारवंत आणि नागरी संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यापुढे ते अधिकाधिक सक्रिय होण्याची आवश्यकता आहे.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>