लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही

सर्वात मोठ्या प्रमाणात वस्तू आणि सेवा कर, मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क, प्राप्तिकर, मनोरंजन कर, बँकांचे व्याज, अशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे महसुलाचा भरणा करणाऱ्या सामान्य मध्यमवर्गीयांना सरकार निर्मित मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ घेणेसुद्धा सहजपणे शक्य होत नाही.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली, मुंबई

बाकीचे घटकही तितकेच महत्त्वाचे

‘मध्यमवर्ग मेला तरी…’ या अग्रलेखात (३१ ऑक्टोबर) सद्या:स्थितीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करण्यात आलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावत आहे आणि हे वाहन उद्याोगाच्या आकडेवारीतून आणि एफएमसीजी क्षेत्राच्या व गृहोपयोगी वस्तू व उपकरणे व्यवसायाच्या या वर्षीच्या उलाढालीतून समोर येते. शहरी मध्यमवर्गीयांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील रहिवासी अधिक खर्च करताना आढळतात. त्यावरून मध्यमवर्गीयांची खर्चकपात अर्थव्यवस्था मंदावण्यास कारणीभूत आहे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हा काही अंशी बरोबर आहे पण दुसऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडेही लक्ष वेधायचे आहे.

हेही वाचा : घडी मोडली कशी याचाही विचार करू या!

सामान्यत: ग्रामीण भागातील नागरिक शहरात स्थलांतर एकतर रोजगाराच्या शोधात करतो. तसेच आपल्या पुढच्या पिढीला चांगल्या शिक्षणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि कुटुंबाला आर्थिक स्थिरता व सुबत्ता व्हावी अशी पण अपेक्षा असते. पण अलीकडे काही संस्थांनी केलेल्या आर्थिक पाहणीत हे आढळून येते की ग्रामीण भागाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. तसेच भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या २०१८-२०१९ (कोविड सुरू व्हायच्या अगोदर) च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये कमी आहे. हे ठळकपणे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होत असल्याकडे लक्ष वेधते.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शेतीवर अवलंबून असणारा रोजगार कमी व्हायच्या ऐवजी गेल्या दोन-तीन वर्षांत वाढला आहे. बरोबरीने वाहन, गृहोपयोगी वस्तू आणि एफएमसीजी उद्याोगांची मंदावलेली उलाढाल. हे सर्व स्पष्ट करते की भारतीय समाजाची जोखीम स्वीकारण्याची इच्छा कमी झालेली आहे कारण त्याला जाणवणारी भविष्याची अनिश्चितता. शिवाय राजकीय पक्षांनी सुरू केलेल्या सवलतीच्या योजनांमुळे अधिक कमावण्याची इच्छा कमी होत आहे असेही आढळले आहे.

हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करायला हव्यात. पायाभूत सुविधांसाठी खर्च चालूच ठेवायला हवा कारण त्यातून निरनिराळ्या उद्याोग व्यवसायांना गती मिळते. बाहेरच्या देशांनी आपल्याकडे गुंतवणूक वाढवण्यासाठी योग्य ती आर्थिक धोरणे अजून जोमाने राबविणे गरजेचे आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. याबरोबरीने भारतीय वस्तूंची निर्यात वाढवणे भारतीय उद्याोगांना स्पर्धात्मक व्यापारात टिकून राहण्यासाठी मदत करेल. तसेच परदेशी वस्तूंवर असलेले अवलंबित्व कमी करून मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमांतर्गत देशात उत्पादन सुरू करावे जेणेकरून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. त्याचबरोबरीने शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे, त्याचा दर्जा उंचावणे महत्त्वाचे आहे. नवीन तंत्रज्ञान व व्यावसायिक शिक्षण गरजू उमेदवारांना मिळाले तर प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन स्पर्धेत टिकून राहणे शक्य होईल. धोरणसुसंगता व भ्रष्टाचार निर्मूलन हेही गरजेचे आहे. निव्वळ मध्यमवर्ग अर्थव्यवस्थेला गती देतो असे नाही. बाकीचे घटकही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

● दीपक प्रभाकर तुंगारे, ठाणे</p>

प्रगती, नोकऱ्या ही आडपैदास!

‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हा अग्रलेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. देशातील सर्वात मोठ्या, म्हणजे महिन्यास १५ ते २५ हजार रुपये कमावणाऱ्या वर्गास गरिबांप्रमाणेच नेहमीच दुर्लक्षित करण्यात येते हे सर्वज्ञात. समाज म्हणून आपल्या विकासाच्या व्याख्या या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत यांनाच लागू होतात. आपल्या स्वप्नातील ‘विकसित भारता’मध्ये मोठमोठे महामार्ग, पंचतारांकित हॉटेल व वातानुकूलित रेल्वे येतात पण आदिवासी पाड्यांमध्ये नसलेले साधे कच्चे रस्ते, हॉटेलांच्या आसपासची वाढती झोपडपट्टी व सामान्य लोकलच्या भरगच्च गर्दीत भरडला जाणारा सामान्य नागरिक आपल्याकडून दुर्लक्षित केला जातो. प्रगत भारताचे रूप हे मुंबईसारख्या महानगरांपुरतेच मर्यादित राहाते.

हेही वाचा : अन्वयार्थ: जॉर्जियात निवडणुकीत ‘रशिया’ची सरशी!

जनसामान्यांच्या वर्गाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कोणतेही सरकार प्रयत्नशील नसते. या मधल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी पावले उचलणे हे कधीच उद्दिष्ट नसते, ती नेहमी आडपैदास किंवा ‘बाय प्रॉडक्ट’ म्हणूनच बघितली जाते. बड्या उद्याोगपतींना फायदेशीर प्रकल्प उभारताना होणारी रोजगारनिर्मिती अशीच ‘बाय प्रॉडक्ट’ म्हणून या वर्गास विकली जाते. आर्थिकदृष्ट्या ‘वरच्या’ वर्गाला खूश करताना जर त्यातच या वर्गाचा काही तोडका-मोडका विकास झाला तर ठीक; नाही तर या वर्गास निवडणुकीच्या वेळी छोटे-मोठे गाजर दाखवून फसवणे तसेही सोपे. म्हणूनच ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या काळात रेखाटल्या जाणाऱ्या ‘विकसित भारता’च्या चित्रात हा वर्ग मात्र विकसनशीलच राहातो.

● जयेश भगवान घोडविंदे,शहापूर (जि. ठाणे)

…याला विदर्भातील नेतेच जबाबदार !

‘विदर्भ : निवडणुकीतील एक विस्मृत प्रदेश’ हा लेख (३१ ऑक्टोबर) वाचला. काही दिवसांपूर्वी नितीन गडकरीसुद्धा म्हणाले होते की, उद्याोजक विदर्भामध्ये गुंतवणूक करायला तयार नाहीत. खरे तर नवीन निर्माण करणे सोडाच, जे आधीच्या पिढ्यांनी निर्माण केले होते तेसुद्धा विदर्भातील नेत्यांना टिकवून ठेवता आले नाही. एकट्या बुलढाणा जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर तेथे सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून सूतगिरणी, साखर कारखाना, सहकारी बँक इत्यादी प्रमुख घटक होते, परंतु आज त्या सर्वांचे बेहाल झालेले आहेत. कमी अधिक प्रमाणात हीच अवस्था इतरही जिल्ह्यांमध्ये आहे. तीच अवस्था शिक्षण क्षेत्रामध्येही बघायला मिळते. पंजाबराव देशमुख यांनी निर्माण केलेल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचा शैक्षणिक दर्जा पूर्वीसारखा राहिला नाही. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला दिसून येईल की तिथल्या सध्याच्या पिढीने सहकार चळवळ व रयतसारख्या शिक्षण संस्था आजही दर्जेदारपणे टिकवून ठेवलेल्या आहेत. विदर्भामध्येही सहकार चळवळ रुजलेली होती. त्याचे कारण त्या काळी असलेले शेकाप व चळवळीला केंद्रस्थानी ठेवणारे इतरही छोटे छोटे पक्ष होते व नेतेही पक्षश्रेष्ठींपुढे माना डोलवणारे नव्हते. ज्या जिल्ह्याने महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी असणारे नेतृत्व दिले, त्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत आहेत हे दुर्दैव आहे. विदर्भामध्ये ‘राजकारण’ हा एकमेव उद्याोग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. माझे स्थान कसे मजबूत होईल याकडे तेथील राज्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. काही अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या माध्यमातून काही नेते उदयास आले होते त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण तेसुद्धा जास्त काळ सत्तेपासून दूर राहू शकले नाही व ‘विकास’ करण्यासाठी तेसुद्धा मोठ्या पक्षांच्या दावणीला बांधले गेले. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देणे हे म्हणजे फक्त नागपूर कराराची (१९५३) एक औपचारिकता पूर्ण करण्यासारखे आहे. व्यतिरिक्त नागपूर करार काहीही उपयोगी राहिला नाही किंवा त्यानंतरच्या नेत्यांनी त्यामध्ये लक्षसुद्धा घातले नाही. त्यावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘करार हे कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्याच्या लायकीचे असतात’ हे व्यक्त केलेले मत आजही तंतोतंत लागू पडते. एकंदरीत या सर्वांना विदर्भातील नेतेच जबाबदार आहेत असे दिसते.

● विश्वजीत काळे,मेहकर (बुलढाणा)

महाराष्ट्रात २० दिवस ठिय्या दिला तर…

‘सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी’ हा लेख (३० ऑक्टो.) वाचला. ‘बुडणाऱ्या काँग्रेसला वाचवणारा नेता’ अशीच ओळख मल्लिकार्जुन खरगे यांची करून द्यावी लागेल. पक्षाचे सर्वेसर्वा समजले जाणारे राहुल गांधींनी सभा- संमेलनांत किंवा एकंदरच राजकीय चर्चेत पक्षाध्यक्ष म्हणून खरगे यांचा पूर्ण सन्मान राखला, तर नेते ‘१० जनपथ’ऐवजी ‘१० राजाजी मार्गा’वर जातील व विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस प्रबळ भूमिका बजावू शकेल. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या राजकीय कामांची ‘झलक’, खरगे यांच्यात दिसत आहे. पक्षाच्या हितासाठी पक्षाबाहेरील अनेक विचारवंत, पत्रकार, साहित्यिक, कार्यकर्ते यांच्या ते संपर्कात असतात, माध्यमांशी चर्चाविनिमय करतात, सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारी ही नेत्याची वृत्ती सध्याच्या काळात फार महत्त्वाची आहे. काँग्रेसमधील त्यांचे स्थान पक्षाला बळकटी आणण्यास मदत करेल. पुढील २० दिवसांत जर त्यांनी महाराष्ट्रात ठिय्या दिला तर निवडणुकीत बराच फरक पडेल असे वाटते.

● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

प्रश्न आणि उत्तरपत्रिका मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क

‘डिजिटल प्रश्नपत्रिका व कागदी उत्तरपत्रिका वापरावी’ ही बातमी (३० ऑक्टोबर) वाचली. ‘नीट’ पेपरफुटीनंतर गठित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केलेली ही शिफारस वरकरणी योग्य वाटत असली तरीही समस्येचे संपूर्ण निराकरण करणारी वाटत नाही. प्रश्नपत्रिका तर परत मिळालीच पाहिजे पण त्यासोबत उत्तरपत्रिकेचीही प्रत परीक्षार्थीला मिळायलाच हवी तरच ते न्याय्य ठरेल. अन्यथा डिजिटल युगात तुम्ही ऑनलाइन काहीही उत्तरे सबमिट केली तरी कोडिंगमुळे काहीही निकाल लावता येणे शक्य आहे. कारण कोडिंग करणारे व पेपर सेट करणारे वेगवेगळे असतात. आणि एकदा का उत्तरे वा आन्सर की शॉटवेअरवाल्याला दिली की पेपर सेट करणाऱ्याचा पेपर तपासण्याच्या कामात काहीही सहभाग नसतो, हेच मुळी अस्वीकारार्ह आहे. सॉफ्टवेअरवाल्याला उत्तरदायी ठरवलेच तर तो त्याची चूक जाणीवपूर्वक नव्हती तर तांत्रिक कारणामुळे तसे घडले असे सांगून व ती चूक दुरुस्त करून पुन्हा निकाल लावून मोकळा होतो…तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असते…!

हेही वाचा : व्यक्तिवेध: डॉ. वीणा देव

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वच विद्यापीठांत मुलांना उत्तरपत्रिकेच्या झेरॉक्स कॉपी देणे बंधनकारक आहे. उत्तरपत्रिका तपासून झाल्यानंतरही त्याची प्रत संबंधिताला मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे असे न्यायालयाने यातून सुचविले आहे. तेव्हा हा नियम प्रत्येक परीक्षेला लागू होतोच.

जून २०२४ ची नेट परीक्षा पूर्णत: डिजिटल स्वरूपात घेण्यात आली. अशाने पारदर्शकता संपते व संशयाला जागा मिळते. कारण कुणालाही आपण कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर काय लिहिले हे आठवणे अवघड होते. गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता बळावते. हजारो रुपये परीक्षा फी आकारल्यानंतर प्रश्न व उत्तरपत्रिकेची एक प्रत संबंधिताला देणे मुळीच अवघड नाही.

धर्म व जात-पातीच्या राजकारणाने विळखा घातलेल्या देशात किमान शिक्षण क्षेत्रात तरी पारदर्शकता असावी असे वाटत असेल तर विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्क नाकारू नये. पण सर्वच क्षेत्रांत एकहाती नियंत्रणासाठी हपापलेल्यांना कुणी रोखू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.

● सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

उदारमतवाद्यांनीही सजगपणे इतिहासाकडे पाहावे

‘घडी मोडली कशी याचाही विचार करूया !’ हा उत्पल व. बा. यांचा लेख वाचला. लेखक गेल्या शंभर वर्षातल्या हिंदुत्ववादी विचारधारा आणि उदारमतवादी विचारधारा यांच्यातील वैचारिक संघर्षाबद्दल बोलत आहेत. आणि गेल्या दहा वर्षातल्या हिंदुत्ववादी विचारधारेत दिसणाऱ्या आक्रमकते विषयी चिंता व्यक्त करत आहेत. या आक्रमकतेमुळे ‘सामाजिक स्थैर्य’ धोक्यात येत असून, याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणतात. या संदर्भात काही मुद्दे :

१. हिंदुत्ववादी विचारधारा – स्वा. सावरकरांचे १९२४ च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेले ‘हिंदुत्व’ हे पुस्तक – ही मुळात अत्यंत आक्रमक ‘मुस्लीमराष्ट्र’वादी विचारांचा प्रतिवाद करण्यासाठी उत्पन्न झाली, असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही. जिनांच्या नेतृत्वाखाली – मुस्लिमांसाठी त्यांचे स्वतंत्र वेगळे राष्ट्र – ही मागणी एव्हढी आक्रमक झाली, की त्याची परिणती अखंड भारताचे धार्मिक आधारावर विभाजन करून देशाचा जवळजवळ एक तृतीयांश भाग मुस्लिमांसाठी कायमचा वेगळा तोडून देण्यात झाली. सावरकरांचा देशाच्या फाळणीला प्रखर विरोध होता, आणि त्यांना संभाव्य फाळणीची कल्पना फार आधीपासून आली होती. मुस्लीम आक्रमकतेचा प्रतिकार करण्यासाठी, हिंदूबहुल भारत एकसंध ठेवण्यासाठी, त्याला वैचारिक अधिष्ठान देण्यासाठी सखोल चिंतनातून त्यांनी हिंदुत्वाची संकल्पना मांडली. हिंदुत्व हा ग्रंथ प्रकाशित होण्याआधीच, हस्तलिखित स्वरूपात डॉ. हेडगेवार यांच्या हाती लागला, पुढे त्यांनी सावरकरांची भेटही घेतली. त्यातून त्यांनी हिंदू संघटन हे ध्येय डोळ्यांपुढे ठेवून रा. स्व.संघाची निर्मिती केली, हा इतिहास आहे. तेव्हा गेल्या शंभर वर्षांचा विचार करायचा, तर खरी आक्रमकता मुस्लिमांनी दाखवली, व ते त्यात यशस्वीही झाले, हे कटुसत्य मान्य करावे लागेल.

हेही वाचा :संविधानभान: निवडणुकीची पद्धत आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न

२. धार्मिक आधारे फाळणी झाल्यानंतरही, कोट्यवधी मुस्लिमांना निधर्मिता / सर्वधर्मसमभाव या गोंडस नावाखाली भारतात राहू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय देशातील हिंदूंना विश्वासात घेऊन घेण्यात आला नव्हता, तो त्यांच्यावर लादण्यात आला होता. डॉ. आंबेडकर हिंदुत्ववादी नव्हते. पण त्यांना मुस्लीम आक्रमकतेची पुरेपूर जाणीव होती. त्यामुळेच – ‘देशातला शेवटचा मुस्लीम इथून पाकिस्तानात निघून गेल्याखेरीज फाळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे म्हणता येणार नाही’ – हे त्यांचे प्रसिद्ध विधान त्यांनी केले. (संदर्भ : पाकिस्तान – भारताची फाळणी – हे डॉ आंबेडकर यांचे गाजलेले पुस्तक) फाळणीनंतर उर्वरित भारताला हिंदुस्थान म्हणावे, देशाचा ध्वज भगवा असावा, वगैरे हिंदुत्ववादी मागण्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले.

३. हिंदू इतके सहिष्णू, मवाळ आहेत, की स्वातंत्र्यानंतर सुमारे ६०-६५ वर्षे, फाळणीमुळे देशाचा एक तृतीयांश भाग कायमचा मुस्लिमांना देऊनही, उर्वरित भारतात सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली सतत सुरू असलेले इथे राहिलेल्या मुस्लिमांचे तुष्टीकरण ते मुकाट्याने सहन करत राहिले. या तुष्टीकरणामध्ये – राज्यघटनेत स्पष्ट आश्वासन असूनही समान नागरी कायदा न येणे, वक्फ (१९९५ ) सारखा कायदा येणे, संविधानातील मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी असूनही ब्रिटिशकालीन (मध्ययुगीन) शरियत आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मुस्लिमांना तसाच लागू राहणे – या गोष्टी येतात.

४. गेली दहा वर्षे दिसत असलेल्या हिंदूंच्या काहीशा ‘एकारलेपणा’ किंवा ‘आक्रमकते’ला ही अशी पार्श्वभूमी आहे. तेव्हा ती जर उदारमतवाद्यांना डाचत असेल, तर त्यांनी हे समजून घ्यावे, की मुस्लिमांची देशाच्या धार्मिक फाळणीला कारणीभूत ठरलेली अतिआक्रमकता हे खरे मूळ कारण आहे. हिंदूंची सध्याची काहीशी आक्रमकता ही केवळ प्रतिक्रिया आहे.

तथाकथित उदारमतवादी, पुरोगामी विचारधारा – ही नेहमीच मुस्लीम आक्रमकतेची पार्श्वभूमी, आणि सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली त्यांचे करण्यात आलेले तुष्टीकरण, – याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आलेली आहे. लेखाच्या शेवटच्या वाक्याप्रमाणे – ‘स्वत: स्वत:ची चिकित्सा करणे, आपल्या विचारपद्धतीपेक्षा वेगळ्या दृष्टीने, पद्धतीने इतिहास आणि वर्तमानाकडे बघणे’- हे उदारमतवाद्यांनीही सजगपणे करण्याची गरज आहे.

● श्रीकांत पटवर्धन,कांदिवली, मुंबई

गाळ कोणी उठवला?

पंधरा वर्षांपासून अजित पवार यांच्या डोक्यावर बसलेले ७० हजार कोटींचे सिंचन घोटाळ्याचे भूत काही करता उतरायला तयार नाही. वास्तविक जून २३ च्या शेवटच्या आठवड्यात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हे भूत उकरून काढले . केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे , त्यामुळे आपली खैर नाही ही बाब अजित पवार यांच्या लक्षात आली, आणि ते इतके बिथरले की, काकांची साथ सोडली तरच हे भूत उतरेल असे वाटू लागले म्हणून भाजपशी हात मिळवणी केली. सत्तेत सहभागी झाले. जरा गाळ बसला होता तर अचानक परवा त्यांनीच निवडणुकीत सहानुभूती मिळवण्यासाठी अचाट वक्तव्य करून राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांना वादात खेचून, आणखी गाळ कोणी उठवला आहे?!

● डॉ. हिरालाल खैरनार,खारघर (नवी मुंबई)