लोकमानस : हे वक्फमध्ये अडकणेच नव्हे काय?

राम मंदिर उभारणी, महाकुंभ असे सतत धार्मिक उन्मादाचे वातावरण निर्माण केले की देशापुढील आर्थिक प्रश्नांवरून लक्ष भरकटते, निवडणुका जिंकून सत्तेवर राहता येते, असेच भाजपचे धोरण दिसते. आता वक्फ प्रश्नी न्यायालयीन लढाईत किती काळ जाईल, सांगता येत नाही. देशभर आंबेडकर जयंती साजरी झाली, परंतु सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आंबेडकरांच्या विचारांचे स्मरण करण्याऐवजी आपापलेच विचार हिरिरीने मांडले. पंतप्रधान मोदी यांनी हिस्सारच्या सभेत काँग्रेसने मुस्लीम पक्षाध्यक्ष नेमावा असे आव्हान दिले. भाजपमध्ये मात्र हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेही मुस्लीम पदाधिकारी, खासदार, आमदार नाहीत. असे असताना मोदी काँग्रेसला मुस्लीम अध्यक्ष नेमण्याचा जाहीर सल्ला देतात, हे वक्फमध्ये अडकणेच नव्हे काय?

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

हिंसाचारापेक्षा न्यायालयात जाणे योग्य

‘‘वक्फ’की कैद में…’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. वक्फ विधेयक संसदेत लोकशाही मार्गाने संमत झाले आहे, त्यातील काही बदल मान्य नाहीत, म्हणून जाळपोळ करणे योग्य नाही. ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना ममता बॅनर्जी सरकारने संरक्षण देणे आणि ज्यांनी ही जाळपोळ केली त्यांना दंड ठोठावणे गरजेचे होते, पण मतपेढीचे राजकारण तिथेही आडवे आले. आपला मतदार दुखावणे हे ममता बॅनर्जींना परवडणारे नाही. त्यांच्या या अपरिहार्यतेचा विरोधी पक्षांनी लाभ घेणेही तेवढेच स्वाभाविक. ‘वक्फ’ विधेयकात त्रुटी असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्याचा मार्ग न्यायालयातून जातो.

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण</p>

हा निव्वळ आततायीपणा

‘‘वक्फ’की कैद में…’ हा अग्रलेख वाचला. पश्चिम बंगालच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व हातखंडे वापरून सपाटून मार खाल्लेल्या भाजपला यावेळी त्या राज्यात काहीही करून सत्ता हस्तगत करायची आहे. सत्तेचा हा सोपान चढण्यासाठी वाटेल ते करण्यास ‘जगातील सर्वांत मोठा पक्ष’ तयार आहे. सुतळीचा साप कसा होईल याची खबरदारी घेऊन पश्चिम बंगाल या न त्या कारणाने सतत पेटत कसा राहील याची तजवीज भाजप चार वर्षे करत आला आहे. विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांना हवे ते नाकारणे हा जसा मार्ग असतो तसाच त्यांना हवे ते देऊन निष्प्रभ करण्याचा पर्यायही असतो, याची जाणीव ममतांना बहुधा नसावी म्हणूनच प्रत्येक वेळी ‘अरे ला कारे’ ने उत्तर देण्याचा आततायीपणा त्या करतात. आपण सत्ताधारी आहोत, हे विसरून स्वत: रस्त्यावर उतरून आपल्यात मुत्सद्दीपणाचा अभाव आहे हे दाखवून देतात.

● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

हार-तुरे, घोषणाबाजीवरच भर

‘अभिवादन झाले; धोरणे कुठे आहेत?’ हा लेख वाचला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ संविधानाचे शिल्पकार नव्हते, तर ते एक थोर विचारवंत, समाजसुधारक आणि शिक्षणप्रेमी होते. त्यांनी आयुष्यभर समतेसाठी, न्यायासाठी आणि मानवतेसाठी लढा दिला. आज त्यांच्या प्रतिमेला हारतुरे घालणारे, घोषणाबाजी करणारे खूप आहेत; पण त्यांचे विचार फार थोडे लोक अंगी बाणवतात. बाबासाहेब म्हणत- शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा. पण आज शिक्षणाचे महत्त्व कमी होत चालले आहे, भेदभाव, अंधश्रद्धा आणि हिंसा वाढत आहे. फक्त जयंती साजरी करून काहीच साध्य होणार नाही. त्यांच्या विचारांचा प्रत्यक्षात स्वीकार, आचरण आणि प्रसार हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल.

● सागर पिंगळे, पुणे</p>

नागरी हक्क सर्वांनाच मिळणे गरजेचे

‘अभिवादन झाले; धोरणे कुठे आहेत?’ हा लेख वाचला. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी यांच्याबरोबरच सर्व भारतीयांना नागरी हक्क मिळणे गरजेचे आहे. तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही निर्माण होईल. भेदभाव करणाऱ्या संस्कृतीमध्ये नागरी हक्क नाकारले जातात. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भेदभावरहित बौद्ध धर्माची दीक्षा आपल्या लाखो अनुयायांना दिली. जमिनी हडप करून लोकांना निर्वासित केले जात आहे. त्यामुळे नागरी हक्कांची चळवळ सुरू करावी लागेल.

● युगानंद साळवे, पुणे

मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्षच

‘अभिवादन झाले; धोरणे कुठे आहेत?’ (लोकसत्ता – १५ एप्रिल) हा लेख वाचला. भारतीय समाजव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात व्याप्त असलेली सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करणे हा डॉ. आंबेडकरांच्या चिंतनाचा प्रमुख विषय होता. सद्या:स्थितीत भारतासमोर सर्वांगीण विकासाशी निगडित अनेक आव्हाने आहेत. बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, शिक्षण आणि आरोग्याशी निगडित विविध प्रश्न, राजकारणात बहुसंख्याकांचे धार्मिक वर्चस्व, अल्पसंख्याकविरोधी वातावरण या कारणांमुळे विकासाच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असून घटनात्मक लोकशाही आणि सांविधानिक नैतिकतेसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि समान संधींना महत्त्व दिले. धर्मनिरपेक्षता या लोकशाही मूल्याला केंद्रस्थानी ठेवून विकासाच्या संधी शोषित आणि वंचितांपर्यंत पोहोचवणे काळाची गरज आहे. कोणत्याही प्रकारची योजना किंवा धोरणांची अंमलबजावणी होत असताना त्याचा लाभ सर्वसामान्य उपेक्षित, वंचित घटकांपर्यंत किती पारदर्शकपणे पोहोचावा, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एकूणच राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचे विचार मार्गदर्शक आणि पथप्रदर्शक असल्याचे दिसून येते.

● राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

भ्रष्टाचाराने बरबटलेले शिक्षण क्षेत्र

‘कोट्यवधी रुपयांच्या वेतनाची लूट करणारा बनावट शिक्षक घोटाळा कसा झाला?’ हे देवेश गोंडाणे यांचे ‘विश्लेषण’ (१५ एप्रिल) वाचले . वास्तविक राज्यातच नव्हे तर देशभर आरोग्य आणि शिक्षण ही दोन क्षेत्रे भ्रष्टाचारमुक्त आणि पवित्र क्षेत्रे असतात, असा सर्वसामान्यांचा समज होता. त्याला आता महाराष्ट्र राज्यात तरी तडा गेला आहे, हे निश्चित! काही महिन्यांपूर्वीच्या औषध घोटाळ्याने आरोग्यक्षेत्र तर आता शिक्षक वेतन घोटाळ्याने शिक्षणक्षेत्र पार डागाळून गेले. राज्यातील एकही सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त असल्याचे शोधूनही सापडणार नाही, हेच खरे! विविध क्षेत्रांत प्रगत असलेला महाराष्ट्र देशभरातील सर्वच राज्यांसाठी आदर्शवत होता, पण… आज तशी स्थिती नाही.

● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

‘पूर्णविरामा’चा विचार आधीच करावा

‘सहचारिणीच्या असह्य वेदनांवर मृत्यूची फुंकर’ या ११ एप्रिलच्या ‘लोकसत्ता’ वृत्ताबद्दलची ‘इच्छामरणाचा मार्ग खुला करावा’ आणि ‘जगण्यासाठी सर्वांची साथ हवी’ ही पत्रे (लोकमानस- १२ एप्रिल) वाचली. या दोन टोकांच्या मध्ये वास्तव आहे. लोकसत्ताने २२ फेब्रुवारी २०२५ च्या ‘चतुरंग’मध्ये ‘पूर्णविरामाचं इच्छापत्र’ या लेखात याबद्दलच्या कायदेशीर न्यायनिवाड्यांची माहिती प्रसिद्ध केली होती. हल्ली वरिष्ठ मंडळी ‘व्हेंटिलेटर नको’ म्हणून सांगू लागली आहेत. ही वैचारिक प्रगती म्हणायला हरकत नाही. त्याआधी, ‘लोकसत्ता’च्या १२ ऑक्टोबर २०२४ च्या अंकात ‘रुग्णशय्येवरील उपचारांबाबत इच्छापत्रानुसार निर्णय’ या शीर्षकाचे वृत्त आले होते. मुंबई महापालिकेने ही सुविधा ऑनलाइन नोंदणी करणाऱ्यांना दिलेली आहे. अजूनही आपण सर्वसामान्य माणसे मृत्यूला घाबरतो हे खरे आहे, पण ‘पूर्णविरामाचं इच्छापत्र’ या विषयाकडे आपण हळूहळू वळू असा विश्वास वाटतो.

● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)