लोकमानस: चेंगराचेंगरी कुठपर्यंत सहायची…?

या प्रकल्पांचा सामान्यांना काय फायदा?

‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हे संपादकीय वाचले. हवे ते आणि योग्य नियोजन नसणे तसेच विकासाचे चुकलेले प्राधान्यक्रम यामुळे वांद्रे येथील चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडतात. मूठभरांसाठी पंचतारांकित सोयी सुविधा आणि पोटार्थींसाठी केवळ राष्ट्रवाद अशी आखणी जिथे केली जाते, तिथे याहून वेगळे चित्र ते काय दिसणार? विकासाचे प्रारूप मांडताना धोरणकर्ते प्राधान्यक्रमाच्या केवळ ‘पंचतारांकित’ योजना आखत आहेत. त्यापेक्षा सर्वसमावेशक विकासाकडे का लक्ष दिले जात नाही? बुलेट ट्रेन किंवा वंदे भारत रेल्वेसेवा यांसारख्या पंचतारांकित बाबींवरील पैशाची उधळपट्टी हा ‘लोकद्रोह’ आहे.

हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!

सरते शेवटी; बुलेट ट्रेन, पंचतारांकित वंदे भारत रेल्वेसेवा, जगातील सर्वात मोठा सरदार पुतळा, जगातील सर्वात मोठे मोटेरा स्टेडियम, अवाढव्य खर्चाचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, खर्चीक धार्मिक कॅरिडॉर यांसारख्या गोष्टींशी ज्या गरीब जनतेचा दुरान्वये संबंध नाही अशा वर्गाला या गोष्टींचे सर्वाधिक आकर्षण असलेले दिसते, हे देखील एक कोडेच म्हणावे लागेल. – बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे

समाजमाध्यमं हाताळताना खबरदारी हवी

‘डिजिटल अरेस्ट हा भविष्यातील सर्वात मोठा धोका?’ हे ‘विश्लेषण’ (२९ ऑक्टोबर) यथोचित आणि मार्गदर्शक आहे. फोन वा समाजमाध्यमांद्वारे थेट संपर्कातून सरकारी अधिकारी आपली आर्थिक नाकेबंदी करू शकतात, ही भाबडी समजूत जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत भामटेगिरीला बळी पडणाऱ्यांची संख्या वाढतच जाणार. खरं तर पोलीस वा गुन्हेगारी विरोधक अधिकाऱ्यांच्या नावानं फोन आला, तर प्रथम आपल्या बॅंक, आधार वगैरेबद्दल त्याला कितपत माहिती आहे हे जाणून घेऊन, वरिष्ठांच्या सहीशिक्क्यानिशी सूचनापत्र पाठवण्यास सांगावे, त्या खात्याच्या नजिकच्या संलग्न आस्थापना किंवा पोलीस चौकीचा अचूक संदर्भ देण्यास सांगावे, त्यांचे ईमेल पत्ते, फोन नंबर मागावेत, तेथील अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन फोनवर वा प्रत्यक्ष भेटून योग्य ती कागदपत्रे सादर करतो असे सांगावे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडीओ कॉलला प्रतिसाद देऊ नये. – श्रीपाद पु्. कुलकर्णी, पुणे

भारताने तयार असणे गरजेचे…

‘वादळापूर्वीची शांतता’ हा अन्वयार्थ (२९ ऑक्टोबर) वाचला. अलीकडेच इस्रायलने इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ला करून त्यांची संपूर्ण हवाई नियंत्रण प्रणालीच उद्ध्वस्त केली असे दिसून येते. वास्तविक त्यांचा हेतू तेल विहिरींना लक्ष्य करायचा होता पण अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यांना तसे करता आले नाही. पण या हल्ल्यात इराणचे बरेच नुकसान झाले आहे. तब्बल दोन हजार किमीवर असलेल्या इराणवर हल्ला करण्याचे साहस तो देश दाखवू शकतो, याचे कारण त्यांना असलेले अमेरिकेचे पाठबळ!

दुसरीकडे इराण शांत बसेल असे वाटत नाही. इराणचे हात अनेकार्थाने सध्या दगडाखाली आहेत. त्यांचे वर्तमान अध्यक्ष डॉ. मसुद पेझेश्कियान हे तुलनेने मवाळ आणि सुधारणावादी मानले जातात. शिवाय इराणवर आर्थिक निर्बंध आहेत. त्यांचा मित्रदेश रशियाही स्वत:च युद्धात अडकला आहे. त्यामुळेच इराणच्या हल्ल्याला यापुढे मर्यादा असेल हे नक्की. भारताने या परिस्थितीत तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पटलावर ठोस भूमिका बजावायची आहे. यामुळेच आपण आता त्यादृष्टीने तयार असणे गरजेचे आहे. – संकेत पांडे, असर्जन, नांदेड

हेही वाचा :पहिली बाजू: प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…

ढिसाळ अंमलबजावणी हीच समस्या

‘प्राधान्य हवे महिला-मुलांच्या सुरक्षिततेला…’ हा अभ्यासपूर्ण लेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. शासनाने सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन स्त्रियांना दिलेली अव्यवहार्य आश्वासने ही स्त्रियांच्या हिताची नसून त्यांचा समाजातील वावर सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने पावले उचलणे अधिक श्रेयस्कर होय हे अॅड. निशा शिवुरकर यांचे म्हणणे सहज पटण्यासारखे आहे.

प्रचलित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सुशासन यामुळे महिला आणि बालसुरक्षा साधणे शक्य व्हावे. त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी अथवा कायदा हातात घेऊन केलेली झुंडशाही याचे केव्हाही समर्थन होऊ शकत नाही हे लेखिकेने अनेक संदर्भ आणि तपशील देऊन प्रभावीपणे मांडले आहे. कायदे सशक्त पण अंमलबजावणी ढिसाळ हे आपल्या देशाचे हाताबाहेर गेलेले दुखणे आहे. त्वरित इलाज होणे आवश्यक आहे. – प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, मुंबई

हेही वाचा :संविधानभान: लोकशाहीचा अद्भुत प्रयोग!

तेव्हा कुठे असते ईडी?

निवडणूक आयोगाने केलेल्या सक्तीमुळे उमेदवार आपले संपत्तीविषयक प्रतिज्ञापत्र सादर करत असतात. त्याच्या आधारे माध्यमांचे प्रतिनिधी कोणाच्या संपत्तीत पाच वर्षांत किती टक्क्यांनी वाढ झाली याच्या बातम्या देत असतात. त्या वाचून व ऐकून सर्वसामान्य माणूस लोकप्रतिनिधींच्या उत्पन्नात पाच वर्षांत झालेली वाढ पाहून चक्रावून जातो. पण देशातील प्राप्तिकर खाते, सध्या बहुचर्चेतील ईडी हे उत्पन्नांचे आकडे पाहून चक्रावून कसे जात नाही? त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी प्राप्तिकर खाते स्वत:हून का करत नाही? निवडणूक आयोगाने ज्या उद्देशाने उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारास सादर करण्याची सक्ती करणारी सुधारणा निवडणूक कायद्यात केली तिचा उद्देश काय? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते देईल का? – रमेश वनारसे, शहापूर, ठाणे</strong>