‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ या अग्रलेखातून (२९ ऑक्टोबर) सरकार फक्त उच्चभ्रूंसाठी आखत असलेल्या धोरणांचे वास्तव मांडले आहे. उत्तर प्रदेशच्या मताधिक्यावर पंतप्रधान झालेले मोदी हे बुलेट ट्रेन, चांद्रयान, मोठी अर्थव्यवस्था अशा भपकेबाज जाहिरातींमध्ये धन्यता मानत आहेत; तर आपल्या प्रदेशातील नागरिकांना देशोधडीला लावून योगी आदित्यनाथ हे गंगापूजनात लाखो दिव्यांची विक्रमी आरास करण्यात इतिकर्तव्यता मानत आहेत. जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अजूनही लटकता ठेवून ओबीसी प्रवर्गाबद्दलची अनास्था या सरकारने दाखवली आहे. ही चेंगराचेंगरी कुठपर्यंत सहन करायची हे मतदारांनी ठरवण्याची वेळ आली आहे. – किशोर थोरात
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झगमगाटी सुविधांमागील अंधारे वास्तव
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हे संपादकीय वाचले. रेल्वेच्या वातानुकूलित सेवा-सुविधांमध्ये वेगाने वाढ होत असताना अनारक्षित डब्यामधील प्रवाशांकडे साफ दुर्लक्ष करणे अमानवी आहे. जनरल कंपार्टमेंटमध्ये कुटुंब कबिल्यासह प्रवेश मिळविणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते. ७२ प्रवासी क्षमता असलेल्या या डब्यात अक्षरश: जनावराप्रमाणे कोंबले गेलेले प्रवासी १२-१८ तास कुठल्याही सुविधेविना प्रवास करतात. एखाद्या छळछावणीचे स्मरण करून देणाऱ्या या गर्दीची दखल मानवी हक्क आयोगाने घेतल्यास रेल्वेच्या नियोजनामधील अनेक त्रुटी उघड होतील. सामान्य प्रवाशांसाठी वाढत्या सुविधांचे नियोजन वेळीच करण्याचा दूरदर्शीपणा रेल्वेने न अवलंबिल्यास हे प्रवासी इतर डब्यांमध्ये जातील आणि पंचतारांकित वर्गातील प्रवाशांनाही याचा फटका बसू शकेल. वंदे भारत, बुलेट ट्रेन अशा झगमगाटी सुविधांसोबत सामान्य प्रवाशांचा विचार करणे रेल्वेच्या कर्तव्याचा भाग ठरावा. – सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</strong>
हेही वाचा :अन्वयार्थ: वादळापूर्वीची शांतता…
रेल्वे आता असामान्यांचीच…
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हा अग्रलेख वाचला. रेल्वे ही सामान्य माणसाला परवडेल अशी आणि अजूनही सुरक्षित आहे, पण तिचा विस्तार फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच करून सामान्य माणसाला यापासून दूर ठेवायची सरकारची इच्छा असेल काय असा प्रश्न पडतो. कारण अगदी अल्प दरात निदान मुंबईसारख्या राजधानीत ती जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचली पाहिजे. जो सामान्य वर्ग मुंबईत येतो त्याच्यामुळे मुंबईतील याच पंचतारांकित लोकांना सेवाही मिळतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे धावत्या मुंबईतच नाही तर सगळीकडेच रेल्वेचा विस्तार वाढवणे गरजेचे आहे. रेल्वेचा सामान्य माणसाला उपयोग झाला पाहिजे पण ती आता असामान्य लोकांची होत आहे. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
या प्रकल्पांचा सामान्यांना काय फायदा?
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हे संपादकीय वाचले. हवे ते आणि योग्य नियोजन नसणे तसेच विकासाचे चुकलेले प्राधान्यक्रम यामुळे वांद्रे येथील चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडतात. मूठभरांसाठी पंचतारांकित सोयी सुविधा आणि पोटार्थींसाठी केवळ राष्ट्रवाद अशी आखणी जिथे केली जाते, तिथे याहून वेगळे चित्र ते काय दिसणार? विकासाचे प्रारूप मांडताना धोरणकर्ते प्राधान्यक्रमाच्या केवळ ‘पंचतारांकित’ योजना आखत आहेत. त्यापेक्षा सर्वसमावेशक विकासाकडे का लक्ष दिले जात नाही? बुलेट ट्रेन किंवा वंदे भारत रेल्वेसेवा यांसारख्या पंचतारांकित बाबींवरील पैशाची उधळपट्टी हा ‘लोकद्रोह’ आहे.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
सरते शेवटी; बुलेट ट्रेन, पंचतारांकित वंदे भारत रेल्वेसेवा, जगातील सर्वात मोठा सरदार पुतळा, जगातील सर्वात मोठे मोटेरा स्टेडियम, अवाढव्य खर्चाचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, खर्चीक धार्मिक कॅरिडॉर यांसारख्या गोष्टींशी ज्या गरीब जनतेचा दुरान्वये संबंध नाही अशा वर्गाला या गोष्टींचे सर्वाधिक आकर्षण असलेले दिसते, हे देखील एक कोडेच म्हणावे लागेल. – बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे
समाजमाध्यमं हाताळताना खबरदारी हवी
‘डिजिटल अरेस्ट हा भविष्यातील सर्वात मोठा धोका?’ हे ‘विश्लेषण’ (२९ ऑक्टोबर) यथोचित आणि मार्गदर्शक आहे. फोन वा समाजमाध्यमांद्वारे थेट संपर्कातून सरकारी अधिकारी आपली आर्थिक नाकेबंदी करू शकतात, ही भाबडी समजूत जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत भामटेगिरीला बळी पडणाऱ्यांची संख्या वाढतच जाणार. खरं तर पोलीस वा गुन्हेगारी विरोधक अधिकाऱ्यांच्या नावानं फोन आला, तर प्रथम आपल्या बॅंक, आधार वगैरेबद्दल त्याला कितपत माहिती आहे हे जाणून घेऊन, वरिष्ठांच्या सहीशिक्क्यानिशी सूचनापत्र पाठवण्यास सांगावे, त्या खात्याच्या नजिकच्या संलग्न आस्थापना किंवा पोलीस चौकीचा अचूक संदर्भ देण्यास सांगावे, त्यांचे ईमेल पत्ते, फोन नंबर मागावेत, तेथील अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन फोनवर वा प्रत्यक्ष भेटून योग्य ती कागदपत्रे सादर करतो असे सांगावे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडीओ कॉलला प्रतिसाद देऊ नये. – श्रीपाद पु्. कुलकर्णी, पुणे
भारताने तयार असणे गरजेचे…
‘वादळापूर्वीची शांतता’ हा अन्वयार्थ (२९ ऑक्टोबर) वाचला. अलीकडेच इस्रायलने इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ला करून त्यांची संपूर्ण हवाई नियंत्रण प्रणालीच उद्ध्वस्त केली असे दिसून येते. वास्तविक त्यांचा हेतू तेल विहिरींना लक्ष्य करायचा होता पण अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यांना तसे करता आले नाही. पण या हल्ल्यात इराणचे बरेच नुकसान झाले आहे. तब्बल दोन हजार किमीवर असलेल्या इराणवर हल्ला करण्याचे साहस तो देश दाखवू शकतो, याचे कारण त्यांना असलेले अमेरिकेचे पाठबळ!
दुसरीकडे इराण शांत बसेल असे वाटत नाही. इराणचे हात अनेकार्थाने सध्या दगडाखाली आहेत. त्यांचे वर्तमान अध्यक्ष डॉ. मसुद पेझेश्कियान हे तुलनेने मवाळ आणि सुधारणावादी मानले जातात. शिवाय इराणवर आर्थिक निर्बंध आहेत. त्यांचा मित्रदेश रशियाही स्वत:च युद्धात अडकला आहे. त्यामुळेच इराणच्या हल्ल्याला यापुढे मर्यादा असेल हे नक्की. भारताने या परिस्थितीत तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पटलावर ठोस भूमिका बजावायची आहे. यामुळेच आपण आता त्यादृष्टीने तयार असणे गरजेचे आहे. – संकेत पांडे, असर्जन, नांदेड
हेही वाचा :पहिली बाजू: प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…
ढिसाळ अंमलबजावणी हीच समस्या
‘प्राधान्य हवे महिला-मुलांच्या सुरक्षिततेला…’ हा अभ्यासपूर्ण लेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. शासनाने सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन स्त्रियांना दिलेली अव्यवहार्य आश्वासने ही स्त्रियांच्या हिताची नसून त्यांचा समाजातील वावर सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने पावले उचलणे अधिक श्रेयस्कर होय हे अॅड. निशा शिवुरकर यांचे म्हणणे सहज पटण्यासारखे आहे.
प्रचलित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सुशासन यामुळे महिला आणि बालसुरक्षा साधणे शक्य व्हावे. त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी अथवा कायदा हातात घेऊन केलेली झुंडशाही याचे केव्हाही समर्थन होऊ शकत नाही हे लेखिकेने अनेक संदर्भ आणि तपशील देऊन प्रभावीपणे मांडले आहे. कायदे सशक्त पण अंमलबजावणी ढिसाळ हे आपल्या देशाचे हाताबाहेर गेलेले दुखणे आहे. त्वरित इलाज होणे आवश्यक आहे. – प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, मुंबई
हेही वाचा :संविधानभान: लोकशाहीचा अद्भुत प्रयोग!
तेव्हा कुठे असते ईडी?
निवडणूक आयोगाने केलेल्या सक्तीमुळे उमेदवार आपले संपत्तीविषयक प्रतिज्ञापत्र सादर करत असतात. त्याच्या आधारे माध्यमांचे प्रतिनिधी कोणाच्या संपत्तीत पाच वर्षांत किती टक्क्यांनी वाढ झाली याच्या बातम्या देत असतात. त्या वाचून व ऐकून सर्वसामान्य माणूस लोकप्रतिनिधींच्या उत्पन्नात पाच वर्षांत झालेली वाढ पाहून चक्रावून जातो. पण देशातील प्राप्तिकर खाते, सध्या बहुचर्चेतील ईडी हे उत्पन्नांचे आकडे पाहून चक्रावून कसे जात नाही? त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी प्राप्तिकर खाते स्वत:हून का करत नाही? निवडणूक आयोगाने ज्या उद्देशाने उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारास सादर करण्याची सक्ती करणारी सुधारणा निवडणूक कायद्यात केली तिचा उद्देश काय? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते देईल का? – रमेश वनारसे, शहापूर, ठाणे</strong>
loksatta@expressindia.com
झगमगाटी सुविधांमागील अंधारे वास्तव
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हे संपादकीय वाचले. रेल्वेच्या वातानुकूलित सेवा-सुविधांमध्ये वेगाने वाढ होत असताना अनारक्षित डब्यामधील प्रवाशांकडे साफ दुर्लक्ष करणे अमानवी आहे. जनरल कंपार्टमेंटमध्ये कुटुंब कबिल्यासह प्रवेश मिळविणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते. ७२ प्रवासी क्षमता असलेल्या या डब्यात अक्षरश: जनावराप्रमाणे कोंबले गेलेले प्रवासी १२-१८ तास कुठल्याही सुविधेविना प्रवास करतात. एखाद्या छळछावणीचे स्मरण करून देणाऱ्या या गर्दीची दखल मानवी हक्क आयोगाने घेतल्यास रेल्वेच्या नियोजनामधील अनेक त्रुटी उघड होतील. सामान्य प्रवाशांसाठी वाढत्या सुविधांचे नियोजन वेळीच करण्याचा दूरदर्शीपणा रेल्वेने न अवलंबिल्यास हे प्रवासी इतर डब्यांमध्ये जातील आणि पंचतारांकित वर्गातील प्रवाशांनाही याचा फटका बसू शकेल. वंदे भारत, बुलेट ट्रेन अशा झगमगाटी सुविधांसोबत सामान्य प्रवाशांचा विचार करणे रेल्वेच्या कर्तव्याचा भाग ठरावा. – सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</strong>
हेही वाचा :अन्वयार्थ: वादळापूर्वीची शांतता…
रेल्वे आता असामान्यांचीच…
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हा अग्रलेख वाचला. रेल्वे ही सामान्य माणसाला परवडेल अशी आणि अजूनही सुरक्षित आहे, पण तिचा विस्तार फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच करून सामान्य माणसाला यापासून दूर ठेवायची सरकारची इच्छा असेल काय असा प्रश्न पडतो. कारण अगदी अल्प दरात निदान मुंबईसारख्या राजधानीत ती जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचली पाहिजे. जो सामान्य वर्ग मुंबईत येतो त्याच्यामुळे मुंबईतील याच पंचतारांकित लोकांना सेवाही मिळतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे धावत्या मुंबईतच नाही तर सगळीकडेच रेल्वेचा विस्तार वाढवणे गरजेचे आहे. रेल्वेचा सामान्य माणसाला उपयोग झाला पाहिजे पण ती आता असामान्य लोकांची होत आहे. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
या प्रकल्पांचा सामान्यांना काय फायदा?
‘पंचतारांकितांचे पायाभूत’ हे संपादकीय वाचले. हवे ते आणि योग्य नियोजन नसणे तसेच विकासाचे चुकलेले प्राधान्यक्रम यामुळे वांद्रे येथील चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडतात. मूठभरांसाठी पंचतारांकित सोयी सुविधा आणि पोटार्थींसाठी केवळ राष्ट्रवाद अशी आखणी जिथे केली जाते, तिथे याहून वेगळे चित्र ते काय दिसणार? विकासाचे प्रारूप मांडताना धोरणकर्ते प्राधान्यक्रमाच्या केवळ ‘पंचतारांकित’ योजना आखत आहेत. त्यापेक्षा सर्वसमावेशक विकासाकडे का लक्ष दिले जात नाही? बुलेट ट्रेन किंवा वंदे भारत रेल्वेसेवा यांसारख्या पंचतारांकित बाबींवरील पैशाची उधळपट्टी हा ‘लोकद्रोह’ आहे.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
सरते शेवटी; बुलेट ट्रेन, पंचतारांकित वंदे भारत रेल्वेसेवा, जगातील सर्वात मोठा सरदार पुतळा, जगातील सर्वात मोठे मोटेरा स्टेडियम, अवाढव्य खर्चाचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, खर्चीक धार्मिक कॅरिडॉर यांसारख्या गोष्टींशी ज्या गरीब जनतेचा दुरान्वये संबंध नाही अशा वर्गाला या गोष्टींचे सर्वाधिक आकर्षण असलेले दिसते, हे देखील एक कोडेच म्हणावे लागेल. – बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे
समाजमाध्यमं हाताळताना खबरदारी हवी
‘डिजिटल अरेस्ट हा भविष्यातील सर्वात मोठा धोका?’ हे ‘विश्लेषण’ (२९ ऑक्टोबर) यथोचित आणि मार्गदर्शक आहे. फोन वा समाजमाध्यमांद्वारे थेट संपर्कातून सरकारी अधिकारी आपली आर्थिक नाकेबंदी करू शकतात, ही भाबडी समजूत जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत भामटेगिरीला बळी पडणाऱ्यांची संख्या वाढतच जाणार. खरं तर पोलीस वा गुन्हेगारी विरोधक अधिकाऱ्यांच्या नावानं फोन आला, तर प्रथम आपल्या बॅंक, आधार वगैरेबद्दल त्याला कितपत माहिती आहे हे जाणून घेऊन, वरिष्ठांच्या सहीशिक्क्यानिशी सूचनापत्र पाठवण्यास सांगावे, त्या खात्याच्या नजिकच्या संलग्न आस्थापना किंवा पोलीस चौकीचा अचूक संदर्भ देण्यास सांगावे, त्यांचे ईमेल पत्ते, फोन नंबर मागावेत, तेथील अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन फोनवर वा प्रत्यक्ष भेटून योग्य ती कागदपत्रे सादर करतो असे सांगावे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडीओ कॉलला प्रतिसाद देऊ नये. – श्रीपाद पु्. कुलकर्णी, पुणे
भारताने तयार असणे गरजेचे…
‘वादळापूर्वीची शांतता’ हा अन्वयार्थ (२९ ऑक्टोबर) वाचला. अलीकडेच इस्रायलने इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ला करून त्यांची संपूर्ण हवाई नियंत्रण प्रणालीच उद्ध्वस्त केली असे दिसून येते. वास्तविक त्यांचा हेतू तेल विहिरींना लक्ष्य करायचा होता पण अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यांना तसे करता आले नाही. पण या हल्ल्यात इराणचे बरेच नुकसान झाले आहे. तब्बल दोन हजार किमीवर असलेल्या इराणवर हल्ला करण्याचे साहस तो देश दाखवू शकतो, याचे कारण त्यांना असलेले अमेरिकेचे पाठबळ!
दुसरीकडे इराण शांत बसेल असे वाटत नाही. इराणचे हात अनेकार्थाने सध्या दगडाखाली आहेत. त्यांचे वर्तमान अध्यक्ष डॉ. मसुद पेझेश्कियान हे तुलनेने मवाळ आणि सुधारणावादी मानले जातात. शिवाय इराणवर आर्थिक निर्बंध आहेत. त्यांचा मित्रदेश रशियाही स्वत:च युद्धात अडकला आहे. त्यामुळेच इराणच्या हल्ल्याला यापुढे मर्यादा असेल हे नक्की. भारताने या परिस्थितीत तटस्थ भूमिका घेतली असली तरी महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पटलावर ठोस भूमिका बजावायची आहे. यामुळेच आपण आता त्यादृष्टीने तयार असणे गरजेचे आहे. – संकेत पांडे, असर्जन, नांदेड
हेही वाचा :पहिली बाजू: प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…
ढिसाळ अंमलबजावणी हीच समस्या
‘प्राधान्य हवे महिला-मुलांच्या सुरक्षिततेला…’ हा अभ्यासपूर्ण लेख (२९ ऑक्टोबर) वाचला. शासनाने सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन स्त्रियांना दिलेली अव्यवहार्य आश्वासने ही स्त्रियांच्या हिताची नसून त्यांचा समाजातील वावर सुरक्षित करण्यासाठी शासनाने पावले उचलणे अधिक श्रेयस्कर होय हे अॅड. निशा शिवुरकर यांचे म्हणणे सहज पटण्यासारखे आहे.
प्रचलित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सुशासन यामुळे महिला आणि बालसुरक्षा साधणे शक्य व्हावे. त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी अथवा कायदा हातात घेऊन केलेली झुंडशाही याचे केव्हाही समर्थन होऊ शकत नाही हे लेखिकेने अनेक संदर्भ आणि तपशील देऊन प्रभावीपणे मांडले आहे. कायदे सशक्त पण अंमलबजावणी ढिसाळ हे आपल्या देशाचे हाताबाहेर गेलेले दुखणे आहे. त्वरित इलाज होणे आवश्यक आहे. – प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी, मुंबई
हेही वाचा :संविधानभान: लोकशाहीचा अद्भुत प्रयोग!
तेव्हा कुठे असते ईडी?
निवडणूक आयोगाने केलेल्या सक्तीमुळे उमेदवार आपले संपत्तीविषयक प्रतिज्ञापत्र सादर करत असतात. त्याच्या आधारे माध्यमांचे प्रतिनिधी कोणाच्या संपत्तीत पाच वर्षांत किती टक्क्यांनी वाढ झाली याच्या बातम्या देत असतात. त्या वाचून व ऐकून सर्वसामान्य माणूस लोकप्रतिनिधींच्या उत्पन्नात पाच वर्षांत झालेली वाढ पाहून चक्रावून जातो. पण देशातील प्राप्तिकर खाते, सध्या बहुचर्चेतील ईडी हे उत्पन्नांचे आकडे पाहून चक्रावून कसे जात नाही? त्यांच्या उत्पन्नाची चौकशी प्राप्तिकर खाते स्वत:हून का करत नाही? निवडणूक आयोगाने ज्या उद्देशाने उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारास सादर करण्याची सक्ती करणारी सुधारणा निवडणूक कायद्यात केली तिचा उद्देश काय? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर खाते देईल का? – रमेश वनारसे, शहापूर, ठाणे</strong>
loksatta@expressindia.com
