‘प्रधान की सेवक?’ (२४ जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. दिवंगत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती भवनातील कार्यक्रमातील भाषणात असे सांगितले होते की, ‘भारताचा अपवाद वगळता जगातील सर्व नोबेल पारितोषक विजेते आपल्या मायदेशातील ज्या संस्थेतून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले त्या संस्थेत मार्गदर्शक म्हणून परतले. परंतु डॉक्टर सी. व्ही. रमण, अमर्त्य सेन यांचे पदव्युत्तर शिक्षण भारतीय विद्यापीठांतून झाले असले तरी त्यांनी शिकवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठे निवडली! हे असे का, याचा गांभीर्याने विचार होणे अत्यावश्यक आहे.’
दादा कोंडके यांच्या ‘अंधेरी रात में…’ या हिंदी चित्रपटातील एका प्रसंगाची या संदर्भात प्रकर्षाने आठवण झाल्याखेरीज रहात नाही. गावात खनिज तेलाच्या शोधात असलेला अरब (अमजद खान) गावातील आलिशान घरांच्या गराड्यात असलेल्या एका उद्ध्ववस्त इमारतीच्या संदर्भात कुतूहलाने विचारणा करतो – ‘आणि हे काय आहे? गावचे शौचालय?’ यावर दादा निराशेने सांगतात – ‘नाही ही आमच्या गावातील शाळा आहे!’ अगदी लोककलाकारांपासून राष्ट्रपतींपर्यंत सर्वांनी ज्या शिक्षण क्षेत्राविषयी चिंता व्यक्त केली, तातडीच्या उपाययोजनांची शिफारस केली, त्याची गंभीर दखल घेत एक सुदृढ शिक्षण धोरण सरकारने अंगिकारणे अपेक्षित आहे.
● भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
धनदांडग्यांच्या हातातील बाहुले
‘प्रधान की सेवक?’ हे संपादकीय वाचले. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप होणे ही चिंतेची आणि गंभीर बाब आहे. आपल्या विचारांची माणसे शैक्षणिक क्षेत्रात नेमून अभ्यासक्रमात आपल्याला हवे तसे बदल करून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला पूरक ठरतील अशी मूल्ये रुजवण्याचा सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा मानस दिसतो. विद्यापीठासारख्या उच्च शिक्षण संस्था या सामाजिक आणि राजकीय चवळीच्या केंद्रबिंदू असतात. या चळवळी दडपण्यासाठी आपल्या विचारांची माणसे या क्षेत्रात असावीत हा हेतू दिसतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिनियमात शिक्षणाच्या खासगीकरणावर भर देण्यात आला आहे. कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक नेमणे आणि एकदाच पुनर्नियुक्ती करणे हे धोरण नेट, सेट, पीएच.डी. धारकांवर अन्याय करणारे आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे प्राध्यापक भरती केंद्रीय पद्धतीने करण्याचे सूतोवाच स्वागतार्ह होते, परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमावर बोट ठेवून ही मागणी फेटाळली. या पद्धतीत पारदर्शकता जपली गेली असती. भरतीत विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांच्या संगनमताने लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होतो. शिक्षणव्यवस्था राजकीय नेत्यांच्या आणि धनदांडग्यांच्या हातातील बाहुले झाली आहे.
● प्रा. बाबासाहेब लहाने, फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर)
…किमान अंमलबजावणी
‘ध्वनिक्षेपक धर्माचा अविभाज्य भाग नाही’ ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता- २४ जानेवारी) वाचली. खरं तर हे सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्येच सांगितले आहे. पण अशा गोष्टींची अंमलबजावणी कुठे होते? काही माध्यमांनी यासंदर्भातील बातमी देताना मशिदींवरचे भोंगे असे म्हटले आहे. पण म्हणजे गणेशोत्सवात ध्वनिवर्धक चालतील ? कायद्यात तरी तसे कुठेही म्हटलेले नाही. आपल्या देशातील कायद्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती पाहता नानी पालखीवाला म्हणतात तेच खरेे- ‘आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कमाल कायदे किमान अंमलबजावणी.’
● कपिल जोशी, पुणे</p>
या खुळास पायबंद घालणेच इष्ट!
‘हा रमणा थांबवा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ जानेवारी) वाचला. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची लोकलाजेस्तव नाममात्र बिदागी देऊन चक्क बोळवण करण्यात आली, तर विश्व मराठी संमेलनाला मनसोक्त रमणा किंवा वारेमाप रेवडीची उधळण करून खुद्द सरकारच उघड उघड भेदभाव करत आहे. ही अनाकलनीय बाब नव्हे का? परदेशात स्थायिक असलेल्या लोकांमध्ये मराठी साहित्यिक अक्षरश: दुर्बिणीतून शोधावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. याउलट राज्यभरात प्रत्यक्षात असंख्य साहित्यिक असताना मराठीला संजीवनी देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याऐवजी ‘उद्याोगविषयक करार’ या भ्रामक व्यवहाराच्या नावाखाली विश्व मराठी संमेलनावर उधळपट्टी करणे, हा एक भ्रष्टाचाराचा महान स्राोतच नव्हे तर काय! स्वच्छ राज्यकारभाराचे पाईक समजले जाणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता यात जातीने लक्ष घालून हे नवनिर्मित खूळ कायमचे थांबवणे हेच अंतिमत: राज्यहिताचे ठरेल.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
